‘एक देश, एक निवडणूक’, ‘एक देश, एक सीईटी’ असे ‘एकी’करण करताना देशातील बहुविधतेचे काय, हा प्रश्न विचारायचा नसतो. कारण विविधतेतील एकता म्हणजे ‘एक अमुक, एक तमुक’ असा सोयीस्कर अर्थ लावला, की समाजात एकी निर्माण होते, असा बहुधा राज्यकर्त्यांचा समज आहे. यातून एकी, एकता, एकात्मिकता सोडा, एकारलेपणा जास्त येतो, हे यांना कोण सांगणार? कोणी सांगू गेले, तर त्याला एकटा पाडून त्याची बोळवण केली जाते. ‘एक अमुक, एक तमुक’च्या या एककात अलीकडच्या काळात चर्चेत आहे, ती राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाची ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही जवळपास अनुत्तीर्ण झालेली योजना. गेल्या शैक्षणिक वर्षांत या योजनेची घोषणा झाली. सरकारी शाळांतील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत एकसमान रंगाचे दोन – एक नियमित आणि एक स्काउट-गाइडसाठी – गणवेश देण्याचा हा निर्णय होता. मुलग्यांना सदरा-विजार आणि मुलींना सलवार-कमीज-ओढणी. सदऱ्यावर दोन स्ट्रिप, दोन खिसे असावेत, इतका तपशीलही निश्चित झाला. स्काउट-गाइड विषयाला अनुरूप म्हणून गणवेश आकाशी (सदरा) आणि गडद निळया रंगाचा (विजार) असावा, असेही ठरले. या गणवेशांची शिलाई महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे करण्यात येणार, अशी ही योजना होती.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : लहानपणापासूनच हिंसा रुजते आहे…
जून महिना उजाडून शाळा सुरू व्हायची वेळ आली, तरी गणवेश तयार नव्हते. मग शासनाने एक शुद्धिपत्रक काढले. त्यात स्काउट-गाइडसाठीच्या गणवेशाची शाळा स्तरावर शिलाई करून घ्यावी, असे ठरले. त्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाला कापड पुरविण्यात येईल आणि शिलाईसाठी प्रतिविद्यार्थी ११० रुपये देण्यात येतील, असा तोडगा काढण्यात आला. ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजनेतील त्रुटी इथपासूनच उघडया पडू लागल्या. एक तर शाळा व्यवस्थापनांना दिलेल्या कापडाचा दर्जा यथातथा होता आणि शिलाईसाठी प्रतिविद्यार्थी ११० रुपये अपुरे पडत होते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश उपलब्ध होणे अशक्य होते. परिणामी, शाळा सुरू होताना विद्यार्थी गणवेशाविनाच राहिले. देशाचा स्वातंत्र्य दिन साजरा होतानाही अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेशच मिळाले नव्हते. त्यानंतर या प्रक्रियेला वेग दिला गेला खरा, पण या घाईचा उलटा परिणाम असा झाला, की अनेक मुलांना मिळत असलेले गणवेश फाटलेले, उसवलेले, मापाचे नसलेले आहेत. अनेक शाळांत मुलींच्या गणवेशात सलवार-कमीजबरोबर ओढणीच दिली गेलेली नाही, तर काही सलवारींना नाडयाच नाहीत. म्हणजे गणवेश मिळाले, पण परिधान करता येत नाहीत, अशी स्थिती आली. पालकांनी आपला रोष शिक्षकांवर व्यक्त केला. हतबल शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन आता केवळ शासनाकडे डोळे लावून बसले आहे. खरे तर गेल्या शैक्षणिक वर्षांपर्यंत गणवेशाची प्रक्रिया सुरळीत होती.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : विमला पाटील
पालकांच्या खात्यावर शिलाईची ६०० रुपये रक्कम जमा करून शाळेने सांगितल्यानुसार पालकांनी या पैशांतून गणवेश शिवून घ्यायचा, अशी ही पद्धत होती. कोणाला ६०० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करायची असेल, तर तीही मुभा होती. या योजनेत पैशांचा गैरवापर होतो, असा ‘शोध’ लागल्याने पालकांना पैसे हस्तांतरित करणे बंद करण्यात आले आणि ही एक राज्य, एक गणवेश योजना आणली गेली. शासनाला प्रत्येक विद्यार्थ्यांला गणवेश द्यायची इच्छा असेल, तर हरकत काहीच नाही, फक्त विद्यार्थ्यांना कोणत्या मापाचा गणवेश लागेल, हे ठरविणार कसे, या एका साध्याच, पण अत्यंत कळीच्या प्रश्नापासून ही योजना राबविण्यात किती क्लिष्टता असू शकते, याचे आकलन शिक्षण विभागातील कोणालाच कसे झाले नाही? पहिली ते आठवी म्हणजे ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना गणवेश द्यायचे असतील, तर नुसते ढोबळ मानाने वयानुसार नाही, तर प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक शारीरिक वाढीनुसार माप ठरवावे लागणार ना? म्हणजे किती मोठा विदा हाताशी असावा लागणार आहे, याची कल्पना केली गेली होती का? कापडाचा प्रकार आणि रंग ठरविणे एक वेळ सोपे असे धरू, पण मापापासून शिलाईपर्यंत एकात्मिकता आणणार कशी? शालेय शिक्षक आधीच अशैक्षणिक कामांमुळे त्रस्त असताना, त्यात आता गणवेशाच्या तक्रारींनाही त्यांनाच सामोरे जावे लागत आहे. शाळेच्या वर्गाचे असे तक्रार कक्ष झालेले कोणत्या शैक्षणिक धोरणात बसते, याचा एकदा विचार झाला, तर बरे. सध्याची स्थिती तरी एक राज्य, अनेक तक्रारी अशीच आहे.
