तंत्रकारण : अन्न, वस्त्र ते अण्वस्त्र!

भारतीय उपखंडातील अण्वस्त्रसज्जतेचा हा आधी औत्सुक्याचा मात्र नंतर रटाळ आणि गुंतागुंतीचा झालेला हा सारीपाट!

‘बुद्धाच्या स्मितहास्या’मुळे १९७४ मध्येच भारताची अणुस्फोट करण्याची क्षमता प्रदर्शित झाली असली, तरी काही वैज्ञानिक आणि सामरिक त्रुटी उरल्या होत्या. आण्विक-विखंडन तंत्रज्ञानाच्या प्रक्रियेत पारंगत झाल्यानंतर भारतीय वैज्ञानिकांना आण्विक-केंद्रीकरणाचे म्हणजेच हायड्रोजन बॉम्बचे वेध लागले होते. भारताच्या अणुऊर्जा आयोगाकडे याचा आराखडा १९८० पासून होता; मात्र खात्रीशीर उपयोजनासाठी प्रत्यक्ष चाचणी गरजेची होती. १९७४ च्या चाचणीत वापरलेल्या आण्विक स्फोटकाच्या ढाच्याचे वजन १४०० किलोहून अधिक होते. क्षेपणास्त्रांच्या साह्याने त्याचे वहन करण्यासाठी लहान आकारातील स्फोटकांचे आरेखन करणे गरजेचे होते. तसेच तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसह आण्विक चाचणीचे परिणाम मोजण्यासाठी एक्स-रे रेडिओग्राफी, फायबर ऑप्टिक सेन्सर्स वगैरे आधुनिक उपकरणांचा वापर १९७४ मध्ये केला गेला नव्हता. अमेरिका आणि रशिया शेकडो आण्विक चाचण्या करून आपल्या अण्वस्त्रांमध्ये सुधारणा करीत होते तेव्हा केवळ एका चाचणीवर अवलंबून राहणे भारतीय वैज्ञानिकांना अण्वस्त्र असून खोळंबा झाल्यासारखे वाटत होते. या सर्व गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी १९९८ मध्ये ‘ऑपरेशन शक्ती’अंतर्गत तीन दिवसांत पाच स्फोटांची चाचणी भारताद्वारे घेण्यात आली.

देशांतर्गत राजकारण

‘ऑपरेशन शक्ती’चा पाठपुरावा करण्यामागे वैज्ञानिक किंवा सामरिक कारणांपेक्षा राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय घटक मुख्यत्वाने कारणीभूत होते. १९९० च्या दशकात भारतीय राजकारण अस्थिरतेच्या गटांगळ्या खात होते. विशेषत: राम मंदिर आंदोलनाने पकडलेला जोर, भाजप आणि हिंदुत्ववादी राजकारणाला जनतेत वाढता पाठिंबा यामुळे तत्कालीन राजीव गांधी सरकारला काहीतरी लक्षवेधक करणे गरजेचे होते. पुढे जाऊन बोफोर्सच्या आरोपामुळे काँग्रेसची प्रतिमा आणखी डागाळली. त्याच वेळी पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसज्जतेच्या तयारीचे काही अहवाल प्रसिद्ध झाल्यामुळे भाजप नेत्यांनी शेजारी राष्ट्रांच्या सज्जतेबद्दल भाष्य करताना भ्रष्टाचार आणि आत्मसंकुचिततेबद्दल काँग्रेसला बोल लावणे सुरू केले. यातून मार्ग काढण्यासाठी कणखर सरकारचे प्रतीक म्हणून अण्वस्त्र चाचणीचा प्रस्ताव नरसिंह राव सरकारपुढे मांडण्यात आला. मात्र त्या वेळी, अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती आणि चाचणीनंतरच्या आर्थिक निर्बंधांची भीती यामुळे राव सरकारने अण्वस्त्रचाचणी लांबणीवर टाकली.

याउलट भाजपच्या १९९६ च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे ‘अण्वस्त्रे अंगीकारण्याचा पर्याय वापरण्या’चे आश्वासन देण्यात आले होते. अणुसामर्थ्य हा संस्कृतीचा अभिमान आणि सार्वभौमत्वाचा प्रश्न म्हणून मांडला गेला होता. १९७४ नंतर आण्विक सामर्थ्याबद्दल संदिग्ध असलेल्या जनतेला हा रोखठोक पर्याय भावला होता. मात्र १३ दिवसांच्या अल्प कार्यकाळामुळे भाजपला हे आश्वासन तडीस नेता आले नाही. तत्पूर्वी १९९५ मध्ये राव सरकारच्या काळात, पोखरणमध्ये या स्फोटांसाठी चाचपणीवजा तयारी करत असताना सीआयएच्या उपग्रहाला अनियमित हालचाली जाणवल्या. त्यामुळे क्लिंटन सरकारने भारताला सज्जड दम भरला होता. या पार्श्वभूमीवर केवळ एका वर्षात अण्वस्त्रचाचणी करणे सरकारला जड गेले असते. मात्र मार्च १९९८ मध्ये पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्यावर, पक्षाने हे आश्वासन पटकन पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला राजकीय आणि सामरिक अशा दोन्ही बाजू होत्या. एकीकडे या चाचण्यांद्वारा भाजपने एक कणखर, निर्णायक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी हेळसांड न करणारा पक्ष म्हणून स्वत:ची प्रतिमा मजबूत केली आणि १३ पक्षांच्या कडबोळे सरकारला आश्वासक पर्याय दिला. सरकारने सत्ताग्रहणानंतर केवळ दोन महिन्यांत केलेल्या या चाचणीमुळे राजकीय श्रेय सर्व सत्ताधारी पक्षांमध्ये वाटले गेले, त्यामुळे सरकारला स्थिरता आली. एवढे करूनही ते सरकार केवळ १३ महिनेच टिकले. आश्चर्य म्हणजे राष्ट्रीय सामर्थ्याला मूर्त स्वरूप देणाऱ्या कृतीनंतर लोकांचा बिनदिक्कत पाठिंबा सरकारला मिळेल अशी अपेक्षा असताना केवळ चार महिन्यांत कांद्याचे भाव दहापट वाढले म्हणून देशभर निदर्शने सुरू झाली होती.

भू-राजकीय गणिते

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारानुसार (एनपीटी) जगाचे ‘अण्वस्त्रसंपन्न’ (अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि यूके) आणि ‘अण्वस्त्रविहीन’ वर्गीकरण केले गेले होते. हे भारताला वसाहतवादी काळातील शक्तिसंतुलनाचा विस्तार वाटत होते. १९७० मध्ये २५ वर्षांसाठी केलेल्या या वर्गीकरणाला १९९५ मध्ये बेमुदत स्थगिती मिळाली. म्हणजेच भारताचा आण्विक राष्ट्र बनण्याचा हक्क कायमचा हिरावून घेतला गेला. याच वेळी सर्व प्रकारच्या अणुचाचण्यांवर बंदी घालणाऱ्या सर्वंकष (अणु) चाचणी बंदी कराराची (‘सीटीबीटी’ची) अंमलबजावणी १९९६ मध्ये होणार, याचा घोर भारतीय धोरणकर्त्यांना होता. त्यांची (त्या वेळी रास्त) भीती अशी की, एकदा सीटीबीटी अमलात आल्यानंतर अणुचाचण्या करणे राजकीय आणि कायदेशीरदृष्ट्या अशक्य ठरून भारताचा अणुकार्यक्रम अनिश्चिततेच्या गर्तेत गेला असता. १९९५ मध्ये सीटीबीटी वाटाघाटींच्या अगोदरच चीनने केलेल्या अणुचाचण्यांनी हा असमतोल उघडकीस आणला. ‘एनपीटी’मध्ये सहभागी असूनसुद्धा चीन आपले अणुसाठे अत्याधुनिक करत होता; तर भारताला अण्वस्त्रांपासून वंचित ठेवले होते. त्यातच बीजिंगने इस्लामाबादला गुप्तपणे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान (उदा. एम्-११ क्षेपणास्त्रे) आणि अणु तंत्रज्ञान हस्तांतरित केले होते. ‘एनपीटी’च्या चिनी पायमल्लीवर काहीच कारवाई झाली नाही, त्यामुळे ही प्रतिबंध व्यवस्था फसवी आहे असे भारताचे मत झाले.

१९९० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत, चीनच्या मदतीने पाकिस्तानने कहुटा येथे समृद्ध युरेनियम वापरून गुप्तपणे अण्वस्त्रे विकसित केली होती. १९९० मध्ये काश्मीरमधील घुसखोरी वाढली होती तेव्हाच पाकिस्तानच्या आण्विक सामर्थ्याच्या बातम्या बाहेर येत होत्या. या परिस्थितीत काश्मिरातील अशांतता अणुयुद्धापर्यंत जाण्याची शक्यता होती. त्यातच अमेरिकेने १९९५ मध्ये ब्राउन सुधारणेद्वारा अफगाणिस्तानात लढण्यासाठी पाकिस्तानला ३६८ दशलक्ष डॉलर्सची लष्करी मदत आणि अत्याधुनिक एफ-१६ लढाऊ विमाने दिल्यामुळे भारत लष्करीदृष्ट्या उघड्यावर पडला होता. तिकडे पाकिस्तान निर्बंध झुगारून उत्तर कोरिया, इराण वगैरे राष्ट्रांना संवेदनशील अणुतंत्रज्ञान विकत होता. भारताच्या १९९८ मधील चाचणीनंतर काही आठवड्यांत पाकिस्तानने चाचणी केल्याने भारताचा संशय खरा ठरला.

मात्र १९९८ च्या चाचणीनंतर भारताला मोठी किंमत चुकवावी लागली. अमेरिकेने १९९४ च्या ‘ग्लेन सुधारणे’वर बोट ठेवून भारतावर कडक निर्बंध लादले. ५१.३ दशलक्ष डॉलर्सची द्विपक्षीय मदत रोखली, ५०० दशलक्ष डॉलर्सची कर्जे अडवली आणि एन्रॉनच्या २.५ अब्ज डॉलर्सच्या वीज प्रकल्पावर बंदी आणली. जपानने १.२ अब्ज डॉलर्सची कर्जे रद्द केली, तर जी-७ देशांनी नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँकेतर्फे फार तर मानवतावादी कर्जेच भारताला मिळावीत, असा हेका धरला. रेटिंग एजन्सींनी भारताची गुणवत्ता कमी केल्यामुळे देशातून ४.२ अब्ज डॉलर्सचे भांडवल बाहेर पडले आणि रोखे बाजारात २७ टक्के घसरण झाली.

केलेल्या अपरिमित धाडसाची काही किंमत मोजावीच लागणार होती! मात्र नंतरच्या काही वर्षांत अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रांशी सहकार्य करून, ‘एनपीटी’बाहेर राहूनही भारतकेंद्रित आण्विक व्यवस्था उभारण्यात आपल्या देशाने यश मिळविले. एके काळी अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांसाठी झगडणारा भारत अण्वस्त्रांच्या विश्वात दिमाखाने वावरू लागला. महासत्तांच्या जगात एखादी तिसऱ्या जगातील लोकशाही वादळ आणू शकते यावर ‘ऑपरेशन शक्ती’ने शिक्कामोर्तब केले.