योगेंद्र यादव
‘इंडिया’ हे नाव घेणे ही विरोधकांची आजवरची सगळ्यात चतुर चाल आहे.
सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन केलेली ‘इंडिया’ अर्थात इंडियन नॅशनल डेमोक्रेटिक इन्क्लुझिव्ह अलायन्स ही विरोधी आघाडी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत देशाच्या राजकारणाला एक नवे वळण देणारी ठरू शकते. जुन्या पद्धतीनुसार निवडणुकीपूर्व किंवा नंतरची युती, मते, जागा या सगळय़ाच्या दृष्टिकोनातून ‘इंडिया’चे यश कदाचित माफकच असेल. पण या आघाडीने ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ म्हणजे ‘भारताची कल्पना’ या विषयावर सातत्याने बोलायला आणि सुप्त ऊर्जेला मार्ग मोकळा करून द्यायला सुरुवात केली, समाजातील उतरंडीच्या तळाशी असलेल्या लोकांच्या आकांक्षा प्रज्वलित केल्या, ‘जुडेगा भारत, जीतेगा इंडिया’ ही घोषणा जगायला सुरुवात केली तर ‘इंडिया’ ही आघाडी खरोखरच देशाला नवे वळण देऊ शकते.
त्या दृष्टीने ‘इंडिया’ने पहिली दोन पावले योग्य दिशेने टाकली आहेत. पाटणा येथील २३ जूनच्या सभेने हे दाखवून दिले आहे की प्रमुख विरोधी पक्ष जितके हताशपणे विभागले गेले होते तितके ते हताश दिसले नाहीत आणि ते केवळ एकत्र येऊ शकतात एवढेच नाही तर एकत्र येऊन काही कामही सुरू करू शकतात. १७-१८ जुलैच्या बेंगळूरु बैठकीत लहानसहान मतभेद बाजूला ठेवण्याची, एकी करण्याची आणि युतीसाठी नवीन नाव शोधण्याची त्यांची सामूहिक क्षमता दिसून आली. एनडीएचे पुनरुज्जीवन आणि पंतप्रधानांची प्रतिक्रिया यावरून असे दिसते आहे की सत्ताधारी भाजपपुढेही अडचणी आहेत. ही चांगली सुरुवात म्हणता येईल.
इंडियन नॅशनल डेमोक्रेटिक इन्क्लुझिव्ह अलायन्स म्हणजेच भारतीय राष्ट्रीय विकास सर्वसमावेशक आघाडी हे नाव कोणाच्याच लक्षात राहणार नाही. त्याऐवजी ‘इंडिया’ हे नाव एकदम छान, सुटसुटीत सहज लक्षात राहण्याजोगे आहे. विरोधी पक्षांनी अलीकडच्या काळात केलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठीच्या प्रयत्नांपैकी हे नाव ही सगळय़ात चतुर चाल म्हणता येईल. ही गोष्ट ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ या कल्पनेला प्रतीकात्मक पातळीवर पुन्हा उठाव देते आणि भाजप आणि त्याच्या दरबारी माध्यमांची पंचाईत करते. ‘इंडिया’ या आघाडीबाबतची भाजपच्या गोटातील पहिली प्रतिक्रिया त्यांची अस्वस्थता दर्शवणारी, ‘गिळूही शकत नाही आणि ओकूही शकत नाही’, अशी होती. स्टार्ट-अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया अशा पद्धतीने भाजपनेच अनेक गोष्टींत ‘इंडिया’ आणलेला आहे. तो ते आता बाजूला ठेवू शकत नाहीत. ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ हा खेळ युवा पिढीबरोबर खेळता येणार नाही हे जाणण्याइतपत मोदी हुशार आहेत.
एक चांगलं नाव मिळालं म्हणजे पुढच्या सगळय़ा गोष्टी चांगल्याच होतील, असं नाही, सुरुवातीचा पाया किती मजबूत होतो यावर या नवीन आघाडीचे भवितव्य अवलंबून आहे, हे मूलभूत सत्य ही आघाडी किती चांगल्या प्रकारे ओळखते यावर पुढील गोष्टी अवलंबून आहेत.
मतांचे एकत्रीकरण
दोन वर्षांपूर्वी, विरोधी ऐक्याच्या सुरुवातीच्या काही प्रयत्नांवर मी लिहिले होते की जुन्या पद्धतीचे विरोधी ऐक्य ही ऐदी कल्पना होती. भाजपचा पराभव करण्यासाठी निवडणूकपूर्व युती, किंवा सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांची ‘महाआघाडी’ पुरेशी आहे हे गृहीतकच चुकीचे आहे, असे त्या लेखात मी म्हटले होते. आजही तसेच आहे. विखुरलेल्या विरोधी पक्षांच्या मतांची विभागणी हे भाजपच्या निवडणुकीतील यशाचे मुख्य कारण नाही. प्रबळ काँग्रेसच्या विरोधात सगळय़ा विरोधी पक्षांनी एकत्र येणे हा जुना फंडा आता उपयोगाचा नाही.
याला कारणीभूत आहे भारताचा निवडणूक भूगोल. देशातील अनेक राज्यांमध्ये (केरळ, पंजाब, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश) आजही भाजप प्रमुख राजकीय पक्ष नाही. त्यामुळे त्याच्या विरोधात सगळय़ा विरोधकांना एकत्र आणणे निरर्थक आहे. पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि ओडिशासारख्या राज्यांमध्ये प्रबळ असलेल्या बिगर-भाजप पक्षाला आघाडीच्या भागीदाराची गरज नाही. भाजप-काँग्रेस अशी थेट लढत जिथे आहे, अशा (मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात आणि राजस्थान) भाजपचे वर्चस्व असलेल्या विस्तीर्ण पट्टय़ामध्येही काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्यासाठी दुसरा कोणताही विरोधी पक्ष नाही.
जिथले मतांचे विभाजन भाजपला फायद्याचे ठरू शकते अशा महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार आणि आसाम अशा बहुतांश राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर विरोधी आघाडय़ा आधीच आहेत. त्यामुळे मग उरले फक्त फक्त दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश. तिथे ‘इंडिया’ आघाडीत सामील झालेल्या पक्षांमधील मतांच्या एकत्रीकरणामुळे मोठा फरक पडू शकतो. या राज्यांची वैशिष्टय़े पाहता, तेथील वाटाघाटी कठीण आणि अनिश्चित असतील.
जागा एकत्रीकरण
जागांच्या एकत्रीकरणाचे आव्हान आपल्या निवडणूक भूगोलासाठी तुलनेने सोपे आणि अधिक संबंधित आहे. वेगवेगळे पक्ष आपापल्या प्रदेशात स्वबळावर जागा जिंकतात आणि मग सरकार स्थापन करण्यासाठी निवडणुकोत्तर युती करतात. २००४ मध्ये निवडणुकीनंतर अशाच प्रकारे यूपीए- १ ची स्थापना झाली होती. ‘इंडिया’सारखी निवडणूकपूर्व आघाडी मतदानोत्तर जागांच्या एकत्रीकरणासाठी मदत करू शकते. पण सरकार स्थापनेवर जास्त जोर देणे विपरीत परिणाम करणारे ठरू शकते. ही युती संधिसाधू आहे आणि सर्व विरोधक एका माणसाला हटवण्यासाठी एकत्र आले आहेत असा तिच्याबाबतचा प्रचार भाजप करू शकतो. २०२४ च्या मतदानोत्तर परिस्थितीचा अंदाज आज लावता येणे खूप घाईचे ठरेल. बंगळुरूमध्ये भेटलेले २६ पक्ष किंवा नव्याने पुनरुज्जीवन झालेल्या एनडीएमधले ३९ पक्ष २०२४ नंतर एकत्र असतील याबद्दल आज आपण खात्रीने सांगू शकत नाही. अशा प्रकारे, ‘इंडिया’ आघाडीचे महत्त्व आघाडीच्या राजकारणाच्या पारंपरिक अंकगणितात, तसेच मतांच्या किंवा जागांच्या एकत्रीकरणामध्ये नाही. ते आहे ती आपल्या कृतीतून, मतदारांना जो संदेश देऊ शकते, त्यात. तिची निवडणुकीची गणिते बदलण्याची क्षमता या संदेशातच आहे.
रस्त्यावर एकत्रीकरण
‘इंडिया’ या आघाडीची निर्मिती करणाऱ्या २६ पक्षांनी सामूहिक संकल्प प्रसिद्ध केला असून त्यात ते कोणत्या मुद्दय़ांवर सत्ताधारी पक्षाशी मुकाबला करतील याची यादी आहे. या यादीमध्ये हुकूमशाही राजकारण (संविधानावरील हल्ला, संघराज्य, लोकशाही अधिकार आणि राजकीय विरोध), सामाजिक बहिष्कार (अल्पसंख्याक आणि इतर सामाजिकदृष्टय़ा उपेक्षित वर्गाविरुद्ध द्वेष आणि हिंसाचार आणि मणिपूरमधील शोकांतिका) आणि आर्थिक संकट (किंमत वाढ, बेरोजगारी, राष्ट्रीय मालमत्तेची विक्री) यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय पातळीवरील सामूहिक कृतीसाठी काही मुद्दय़ांना प्राधान्य देणे हे ‘इंडिया’ आघाडीसमोरचे खरे आव्हान आहे, कारण २०२४ च्या निवडणुकीआधी एखादा देशव्यापी मुद्दा आला नाही, तर महागाई आणि बेरोजगारी हे देशव्यापी महत्त्वाचे मुद्दे ठरू शकतात. किसान चळवळींबरोबरच्या समन्वित कृतीमध्ये प्रत्येक गावात पोहोचण्याची क्षमता आहे.
‘मोदानीं’विरोधात आक्रमक होणे, हा मुद्दा आता मागे पडला आहे. रस्त्यावरील संघर्षांसाठी, ‘इंडिया’ आघाडीला राजकीय पक्षांपेक्षा आंदोलने, चळवळी आणि राजकीय पक्षांच्या पलीकडे असलेल्या लोकसंघटनांना एकत्र आणावे लागेल. जागांच्या समायोजनापेक्षा, पाय जमिनीवर ठेवणे आणि २०२४ च्या निवडणुकीच्या धामधुमीसाठी रस्त्यावर एकत्र येणे जास्त महत्त्वाचे आहे.
आशा वाढवणे..
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्याला ‘इंडिया’ आघाडीकडून अपेक्षा आहे ती पुन्हा आशा जागृत करण्याची. देशाकडे पर्याय आहे आणि तो व्यवहार्य आहे, हे या आघाडीने सांगण्याची. इंडिया आघाडीचे संयुक्त निवेदन नेमके तेच करते. ‘‘आम्ही देशाला पर्यायी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक अजेंडा देण्याचे वचन देतो. प्रशासन राबवण्याची शैली बदलण्याचे आणि त्यातून अधिक लोकशाहीवादी आणि सहभागात्मक काम करणारे सरकार देण्याचे आम्ही वचन देतो.’’
आशा वाढवण्यासाठी पर्यायी अजेंडा अर्थातच आवश्यक आहे. पण त्यासाठी लोकांचा या पर्यायी कार्यक्रमाच्या प्रामाणिकपणावर आणि व्यवहार्यतेवर विश्वास असणे आवश्यक आहे. विरोधी पक्षांसह मुख्य प्रवाहातील बहुतेक पक्षांवर लोकांचा सध्या असलेला अविश्वास पाहता हे सोपे नाही. सरकारी आणि दरबारी माध्यमांद्वारे दररोज पसरवल्या जाणाऱ्या खोटय़ा आणि द्वेषाचा मुकाबला करणाऱ्या शक्तिशाली आणि सर्जनशील संवाद यंत्राचीही गरज आहे. भारताचे प्रतीकत्व टिपणे हे भारताचे हृदय आणि मन काबीज करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल असू शकते.
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
yyopinion@gmail.com
