पी. चिदम्बरम
अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम राखला, मात्र प्रश्न एवढयावर संपत नाहीत. हा अनुच्छेद रद्द करण्याची प्रक्रिया ज्या पद्धतीने पार पाडली गेली, तिची अन्य राज्यांबाबत पुनरावृत्ती होणार नाही कशावरून? तसे झाल्यास संघराज्य व्यवस्थेला काय अर्थ राहील? खरे प्रश्न येथून पुढेच सुरू होतात..
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा न्यायसिद्ध आणि सर्व भारतीय नागरिकांना बंधनकारकच असतो. साहजिकच तो सर्वोच्च आदरासही पात्र ठरतो. घटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवणारा निकाल घटनापीठाने नुकताच- १० डिसेंबर २०२३ रोजी एकमताने दिला. जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा यापुढे कायम राहणार नाही, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
१९५० ते २०१९ दरम्यानच्या काळात भारतीय राज्यघटनेतील विविध अनुच्छेद टप्प्याटप्प्याने जम्मू आणि काश्मीरलाही लागू करण्यात आले आणि अनुच्छेद ३७० (‘अस्थायी तरतूद’) रद्द करणे, ही याच प्रक्रियेची अंतिम परिणती होती, हेदेखील न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. निर्णयाच्या योग्य- अयोग्यतेविषयी मतमतांतरे असू शकतात, मात्र निर्णयापर्यंत पोहोचण्याची कारणे तार्किकदृष्टया योग्य वाटतात. तरीही या निर्णयाचे अन्य काही आयाम अस्वस्थ करणारे आहेत. या चिंताजनक बाजूंचाही विचार होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने किंवा संसदेने हा निर्णय घेताना जी प्रक्रिया पार पाडली, ती कायदेशीर होती का आणि त्याचा संघराज्य व्यवस्थेवर आणि राज्यांच्या अधिकारांवर काय परिणाम होईल, यावर गांभीर्याने विचार करावा लागेल. कारण हा प्रश्न केवळ जम्मू आणि काश्मीरपुरताच सीमित राहिलेला नाही. त्याचा परिणाम अन्य राज्यांवरही होऊ शकणार आहे.
हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून : लक्षवेधी राज्यमंत्री..
न्यायालयाने काय निकाल दिला?
न्यायालयाच्या निकालात तीन महत्त्वाच्या निष्कर्षांचा समावेश होता-
१. केंद्र सरकारने अवलंबिलेली पद्धत घटनेच्या ३६८व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन करणारी होती. घटनेतील कोणत्याही तरतुदीत सुधारणा करण्याचा केवळ एकच मार्ग आहे- अनुच्छेद ३६८ चा अवलंब करणे आणि विशेष बहुमताने संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेणे.
जम्मू आणि काश्मीरप्रश्नी, केंद्र सरकारने अनुच्छेद ३६७ ला (अर्थ लावणारे कलम) उपकलम (४) जोडण्यासाठी अनुच्छेद ३७०(१) (डी)चा वापर केला. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यासाठी अनुच्छेद ३७० (३)च्या तरतुदीत ‘राज्याची विधानसभा’ या संज्ञेच्या जागी ‘राज्याची संविधानसभा’ ही संज्ञा वापरली गेली. हा बदल घटनाबाह्य का होता, याविषयीचे न्यायालयाचे म्हणणे असे की-
परिच्छेद ३९८ ‘‘..अर्थ लावणारे उपकलम विशिष्ट संज्ञेचा अर्थ लावण्यासाठी किंवा तिची व्याख्या स्पष्ट करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते, मात्र त्याचा वापर घटनेतील सुधारणांसाठी ठरवून दिलेली प्रक्रिया पार न पाडता एखाद्या तरतुदीत सुधारणा करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.’’
परिच्छेद ४०० ‘‘माधवराव सिंदिया खटल्यात, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदविले होते की, अनुच्छेद ३६६(२२) अंतर्गत देण्यात आलेल्या अधिकारांचा अनुच्छेद ३६८ मध्ये नमूद प्रक्रिया टाळण्यासाठी परस्पर वापर करता येणार नाही.. त्याच धर्तीवर अनुच्छेद ३७० मध्ये सुधारणा करण्यासाठी किंवा ते रद्द ठरविण्यासाठी अनुच्छेद ३७०(१)(डी) आणि अनुच्छेद ३६७चा वापर करता येणार नाही.’’
न्यायालयाने म्हटले आहे की, अनुच्छेद ३७० मध्ये करण्यात आलेली सुधारणा घटनाबाह्य असली तरीही, राष्ट्रपतींनी जम्मू आणि काश्मीरच्या घटनेतील सर्व तरतुदींचे पालन करत अनुच्छेद ३७०(१)(डी)ने दिलेल्या अधिकारांचा वापर केल्यामुळे ती ग्राह्य ठरते. परिणामी अनुच्छेद ३७०(३) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार अनुच्छेद ३७० रद्द ठरतो. अनुच्छेद ३७०(१)(डी)च्या दुसऱ्या तरतुदीनुसार आवश्यक असलेल्या राज्याच्या सहमतीच्या मुद्दयावर, न्यायालयाने अशी सहमती आवश्यक नसल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. या निष्कर्षांवर चर्चा होणे आत्यंतिक गरजेचे ठरते.
हेही वाचा >>> अन्यथा : सा विद्या या विमुक्तये
मुद्दा अनिर्णित ठेवण्यात आला..
२. राज्याचे तीन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्यासाठी अनुच्छेद-३चा वापर करणे कायदेशीर होते का, हा मुद्दा न्यायालयाने पडताळून पाहणे आत्यंतिक गरजेचे होते. मात्र न्यायालयाने यावर निर्णय देण्यास नकार दिला, कारण सरकार जम्मू आणि काश्मीरला (लडाख वगळून) राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्यास आणि नव्याने निवडणुका घेण्यास इच्छुक असल्याचे सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी स्पष्ट केले. हे स्पष्टीकरण स्वीकारून न्यायालयाने या मुद्दयावर निकाल देण्यास नकार दिला आणि एखाद्या उचित प्रकरणाच्या वेळी विचार करण्यासाठी हा मुद्दा अनिर्णित ठेवण्यात आला.
दुसरे असे की, न्यायालयाने निवडणुका घेण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंतची मुदत निश्चित केली असली, तरीही राज्याचा दर्जा देण्याची मुदत स्पष्ट केलेली नाही. निवडणुका राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतरच घेणे अपेक्षित आहे, साहजिकच राज्याचा दर्जा कधी मिळणार आणि निवडणुका कधी होणार या दोन्ही मुद्दय़ांबाबतची अनिश्चितता कायम राहिली आहे.
राज्य विधिमंडळाचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा नाही?
३. तिसरा आणि सर्वाधिक उपद्रवी ठरू शकतो असा मुद्दा म्हणजे- घटनेच्या अनुच्छेद-३ नुसार जोवर राष्ट्रपती राज्याच्या विधिमंडळाचा दृष्टिकोन जाणून घेत नाहीत, तोवर राज्याच्या सीमा बदलणे वा नव्या राज्याची किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करण्यासंदर्भातील कोणतेही विधेयक संसदेत मांडले जाऊ शकत नाही. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये १९ डिसेंबर २०१८ पासून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. परिणामी राज्य सरकारचे सर्व अधिकार आणि जबाबदाऱ्या संसदेच्या हाती एकवटल्या होत्या. विधिमंडळाच्या दृष्टिकोनाची जागा संसदेच्या दृष्टिकोनाने घेतली होती. राष्ट्रपतींनी (पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार) संसदेशी (जिच्याकडे त्या वेळी राज्य विधिमंडळाचे अधिकार होते) सल्लामसलत केली. संसदेने राज्य विधिमंडळाचा ‘दृष्टिकोन’ मांडला. ही संसदेने वठवलेली अजब दुहेरी भूमिका होती. त्यामुळे जम्मू आणि काश्मीर या राज्याचे लडाख आणि जम्मू-काश्मीर अशा केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्यात आले.
या प्रक्रियेची घटनात्मकता अनिश्चितता तशीच ठेवण्यात आली, तर कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते, राष्ट्रपती राज्य विधिमंडळाचा (जी भूमिका राष्ट्रपती राजवटीत संसद पार पाडते) दृष्टिकोन जाणून घेऊ शकतात आणि त्यानंतर संसद त्या राज्याचे दोन किंवा त्याहून अधिक राज्यांत किंवा केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करू शकते. अशा प्रकारे नव्या राज्यांच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी घेतलेले बहुतेक सर्व निर्णय कायमस्वरूपी आणि बदलता न येण्याजोगे ठरू शकतात.
अनेक कायदेपंडितांचा समावेश असलेल्या आणि संघराज्य व संसदीय लोकशाहीच्या बाजूने उभ्या राहिलेल्या संविधान सभेला असे बेबंदशाहीने ग्रासलेले भविष्य अपेक्षित असेल? अनुच्छेद ३७० रद्द होण्याचा मुद्दा थोडा वेळ बाजूला ठेवू या. केंद्र सरकार संघराज्य व्यवस्थेने राज्यांना दिलेले हक्क पायदळी तुडविण्यासाठी संविधानातील तरतुदी ज्या पाशवी पद्धतीने वाकवू शकते, पिरगाळू शकते ती पद्धत देशहिताच्या दृष्टीने अधिक चिंताजनक आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
