अमेरिकेतील १३ राज्यांनी ४ जुलै १७७६ रोजी स्वातंत्र्य घोषित केले. फ्रेंच राज्यक्रांती (१७८९-१७९९) ला २०० हून अधिक वर्षे लोटली आहेत. १९०१ मध्ये ब्रिटिश साम्राज्यापासून मुक्त होणारी ऑस्ट्रेलिया ही पहिली वसाहत होती. भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. अमेरिका, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या वसाहतीच्या सत्तेपासून मुक्त झालेले देश आजही खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र आहेत, असे म्हणता येत नाही. कारण आजही या देशांमध्ये मुक्त वातावरणात निवडणुका होतात, तिथले नागरिक त्यांना हवे ते सरकार निवडू शकतात आणि ते खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याचा उपभोग घेतात, असे म्हणता येत नाही. एका आकडेवारीनुसार, जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त २० टक्के लोक स्वातंत्र्यात जगतात. आनंदाची गोष्ट म्हणजे भारताचाही त्यात समावेश आहे.
लोकशाही आपसूक मिळत नाही
लोकशाही गृहीत नसते, ती आपसूक मिळत नाही. १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तान स्वतंत्र झाला पण त्यानंतर अनेकवेळा तेथे लष्करी राजवट होती. आपला शेजारी, बांगलादेश हा तत्कालीन पाकिस्तानचा प्रांत होता. तो पाकिस्तानवर राज्य करणाऱ्या लष्करी राजवटीच्या अमलाखाली होता; तिथे गुरिला चळवळीला बळ मिळाले आणि स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष झाला; भारतानेही त्यात हस्तक्षेप केला आणि १९७१ मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाला. पण १९७५ ते १९९१ दरम्यान तेथे वेगवेगळ्या लष्करी राजवटी होत्या. अवामी लीग आणि बांगलादेश नॅशनल पार्टी (बीएनपी) या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांनी लष्करी राजवट घालवण्यासाठी हातमिळवणी केली आणि त्यामुळे १९९१ मध्ये बांगलादेशमध्ये लोकांचे सरकार सत्तेवर आले.
बेगम शेख हसीना १९९६ मध्ये पहिल्यांदा निवडून आल्या होत्या. २००८, २०१४, २०१९ मध्ये तसेच २०२४ मध्ये त्या पुन्हा निवडून आल्या. गेल्या म्हणजे २०२४ मधील निवडणुकीवर तेथील विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. २०२४ ची निवडणूक खरोखरच ‘मुक्त आणि निष्पक्ष’ होती का याबाबत जाणकारांनी आणि वेगवेगळ्या सरकारांनी गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. आपण राजकीयदृष्ट्या योग्य (पोलिटिकली करेक्ट) भूमिका घ्यायची, असे भारताने ठरवले आहे, असे दिसते आहे.
हेही वाचा >>> सोन्याचा दर देशभर एकच असू शकतो का? कसा?
आर्थिक प्रगतीतून मात नाही
शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखाली बांगलादेशने लक्षणीय आर्थिक प्रगती केली होती. त्याचे म्हणजे बांगलादेशचे दरडोई उत्पन्न श्रीलंका, पाकिस्तान आणि नेपाळ या दक्षिण आशियाई देशांपेक्षाच नाही तर त्याबरोबरच भारतापेक्षाही जास्त आहे. मानव विकास निर्देशांकात बांगलादेशचा क्रमांक भारत, नेपाळ आणि पाकिस्तानपेक्षा वरचा आहे. त्याबाबतीत तो फक्त श्रीलंकेच्या खालोखाल आहे; बांगलादेशने आपला बालमृत्यू दर २१ ते २२ एवढा खाली आणला आहे. तर भारताचा हा दर २७ ते २८ आहे; फक्त श्रीलंकेचा बालमृत्यू दर सात ते आठ एवढा कमी आहे. (स्राोत: द हिंदू). दुसरीकडे, फ्रीडम हाऊस या संस्थेने (फ्रीडम हाऊस ही वॉशिंग्टन डी.सी.मधील ना-नफा तत्त्वावर चालणारी संस्था असून ती लोकशाही, राजकीय स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्क या विषयांवर काम करते.) बांगलादेशच्या निवडणुका, तेथील माध्यमांची स्थिती, न्यायव्यवस्थेचे तसेच नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य या मुद्द्यांबाबतच्या बांगलादेशमधील स्थितीवर टीका केली आहे. लोकशाहीचा ऱ्हास किंवा बेरोजगारी, तसेच विषमता आणि भेदभाव यामुळे वाढणाऱ्या असंतोषावर आर्थिक प्रगतीच्या माध्यमातून मात करता येईल, असे राज्यकर्त्यांना वाटत होते, पण ते फारसे खरे नाही. बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पक्षपाती आरक्षण धोरण आहे आणि घराणेशाही आहे असे विद्यार्थ्यांना वाटत होते. त्यामुळे या प्रश्नांवर विरोधाचा बांध फुटला. दरम्यान, आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला, महागाई वाढली आणि रोजगार कमी झाले. निरंकुश सत्ता हा आरोप शेख हसीना यांचे सरकार नाकारत होते. आधी आरक्षणाचे धोरण या मुद्द्यावरच विरोध सुरू होता, पण नंतर आंदोलकांनी भ्रष्टाचार, पोलिसांचे क्रौर्य आणि न्यायालयीन निष्क्रियता यासारख्या नेहमीच्या तक्रारींचा समावेश केला. हे मुद्दे सगळीकडेच असतात आणि सगळ्यांनाच ते माहीत असतात.
आंदोलनांचे वास्तव
रस्त्यावरील निदर्शने नेहमीच यशस्वी होत नाहीत. पण अशा निदर्शनांमुळे खरोखरच सरकारे पडली आहेत, अशीही उदाहरणे आहेत. उदाहरणार्थ, श्रीलंका. याउलट, २०११ मध्ये इजिप्तमध्ये झालेल्या अरब स्प्रिंग या नावाने ओळखल्या गेेलेल्या आंदोलनामुळे राष्ट्राध्यक्ष होस्नी मुबारक यांना राजीनामा देण्यास भाग पडले. वरवर पाहता हे आंदोलन यशस्वी झाल्याचे दिसत असले तरी, लोकांमधून निवडून आलेल्या होस्नी मुबारक यांना पदच्युत करून सत्ता ग्रहण केली ती एका लष्करी हुकूमशहाने. त्यामुळे प्रत्यक्षात हे आंदोलन अयशस्वीच ठरले. निष्पक्ष निवडणुकीच्या माध्यमातून सरकार बदलले जाऊ शकते ही आशा लोकांना वाटेनाशी होते, तेव्हाच मोठ्या प्रमाणात निदर्शने होतात. एका निवडणुकीनंतर दुसरी निवडणूक होत राहते, पण हा मार्ग बंद झालेला आहे, असे लोकांच्या लक्षात येते, तेव्हा विरोधाच्या महापुराने धरण फुटू शकते. मात्र, रस्त्यावरील आंदोलनांच्या काही त्रुटीही असतात. एक तर अशा आंदोलनांमध्ये कुणीही सहभागी होऊ शकते. त्यामुळे त्यात कट्टरपंथी किंवा दहशतवादी गटांचाही समावेश होऊ शकतो. बांगलादेशमधील आंदोलनांमध्ये असेच घडले आहे, असे मानले जात आहे. सध्या तिथे परदेशी नागरिकांच्या जिवाला धोका आहे. विशेषत: अल्पसंख्याक असुरक्षित आहेत आणि त्यांची घरे, व्यवसाय आणि प्रार्थनास्थळांची तोडफोड होऊ शकते.
बांगलादेशची परिस्थिती जगावेगळी नाही. बऱ्याच देशांतील लोकांना अशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. आपल्या देशात लोकशाही नसल्याचा राग तेथील लोकांना रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडतो. लोकशाहीची उणीव भरून काढणे, ती प्रस्थापित करणे हेच यावरचे उत्तर आहे. अमेरिका आणि इंग्लंड या दोन्ही देशांना ही उणीव भरून काढण्याची कला जवळजवळ साध्य झाली आहे. इंग्लंडमध्ये अशा वाढत्या असंतोषाचा सामना करत, मार्गारेट थॅचर, बोरिस जॉन्सन आणि थेरेसा मे यांसारख्या पंतप्रधानांनी आपल्या पदाचा त्याग केला आणि पक्षाला नवीन नेता निवडू दिला. लिंडन जॉन्सन आणि जो बायडेन यांच्यासारख्या अमेरिकी अध्यक्षांनी पुन्हा उमेदवारी घेण्यास नकार दिला. उत्तरदायित्वाच्या मुद्द्यावर राजीनामे दिले- घेतले जातात. अशा वेळी मुदत मर्यादा खूप उपयुक्त ठरते. मुक्त माध्यमेही अशा वेळी खरोखरच महत्त्वाची ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्भयपणे आपल्या अधिकारांचा वापर करणे आणि कायदा सुरव्यवस्थेचा रक्षणकर्ता म्हणून वावरणेही अशा वेळी दिलासादायक ठरते. निवडणुका वेळापत्रकानुसार होतील, तसेच त्या खरोखरच मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात होतील याची स्वायत्त निवडणूक आयोगाने दिलेली हमी ही, गरीब, उपेक्षित आणि शोषितांसाठी एखाद्या औषधासारखी असते. माझ्या मते, जिथे खरोखरच लोकशाही असते, तिथे संसद सदस्यांच्या दरमहा बैठका होतात, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये दररोज शाब्दिक लढाई होते आणि या सगळ्यामध्ये संबंधित वरिष्ठांचा अवाजवी हस्तक्षेप नसतो. बांगलादेशने लोकशाहीच्या अभावाची मोठी किंमत मोजली आहे. तेथील आंदोलनात ज्यांना आपला जीव गमवावा लागला त्यांना माझी श्रद्धांजली.
