पी. चिदम्बरम
मतदानाची पहिली फेरी झाली, मोदी वैतागले आणि त्यांची भाषा बदलली. मग खोटे बोला, खोटयामागून खोटे बोला, आणखी खोटे बोला असे सुरू झाले.
काँग्रेसचा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा तयार करण्याची सुरुवात २०१९ पासून झाली होती. राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो यात्रे’च्या माध्यमातून चालत कन्याकुमारी ते काश्मीर असा ऐतिहासिक प्रवास केला. या प्रवासादरम्यान ते सामान्य लोकांना भेटले, त्यांनी या लोकांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. सामान्य लोकांची स्थिती काय आहे, ते कसे जगतात, त्यांच्या आकांक्षा काय होत्या आणि आहेत, हे त्यांनी थेट लोकांकडूनच ऐकले. देशासमोरील आव्हाने आणि त्या आव्हानांना कसा प्रतिसाद द्यायचा यावर विचारमंथन करण्यासाठी उदयपूर इथे तीनदिवसीय अधिवेशन झाले. या अधिवेशनाने काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना एकत्र आणले. रायपूर येथे झालेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या अधिवेशनात राज्य तसेच देश पातळीवरील निवडणुकांमध्ये भाजपला आव्हान देऊ शकणाऱ्या धोरणांचे सर्वसमावेशक आणि विश्वासार्ह व्यासपीठ तयार करण्यात आले.
उदयपूर येथे नवसंकल्प आर्थिक धोरण तयार करण्यात आले. तर रायपूरमध्ये ‘गरिबांसाठी परिवर्तन’ ही संकल्पना विचारपूर्वक स्वीकारण्यात आली.
काँग्रेसचा जाहीरनामा ५ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झाला आणि त्याला ‘न्यायपत्र’ असे म्हटले गेले. एका मोठया वर्गाला नाकारला गेलेला ‘न्याय’ हे या ४६ पानी जाहीरनाम्याचे सूत्र होते. यातील ‘न्याय’ हा शब्द सामाजिक न्यायाबरोबरच तरुण, महिला, शेतकरी आणि कामगार यांना उद्देशून होता. समाजातील एका मोठया वर्गाला भेदभावाची वागणूक मिळाली होती आणि देशाच्या तथाकथित विकासाच्या प्रक्रियेत – मग तो वेगवान असो किंवा संथ – सहभागी होण्याची वाजवी संधी या वर्गाला नाकारली गेली होती. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याने ‘सबका साथ, सबका विकास’चा बुरखा फाडून देशाच्या राज्यकर्त्यांना आरसा दाखवला. त्याबरोबरच या जाहीरनाम्याने समानता आणि न्यायासह वाढ आणि विकास असा पर्यायी दृष्टिकोनही मांडला. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे ‘२०२४ च्या निवडणुकीचा नायक’ असे वर्णन केले.
हेही वाचा >>> अन्यथा : याचा राग यायला हवा..
सुरुवातीला मोदींनी आणि भाजपने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याकडे दुर्लक्ष करायचे ठरवले. प्रसारमाध्यमांनीही या जाहीरनाम्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. पण अनुवादित होऊन तो वेगवेगळया राज्यांमध्ये पोहोचताच उमेदवार आणि प्रचारक त्यामधील महत्त्वाचे मुद्दे घेऊन खेडयापाडयात आणि लोकांमध्ये फिरले. त्यामुळे काँग्रेसचा जाहीरनामा हा लोकांमध्ये चर्चेचा मुद्दा झाला. (वाचा: ‘मोदींनी दिली काँग्रेसला मानवंदना’, लोकसत्ता, एप्रिल २८, २०२४).
५ एप्रिलनंतर नऊ दिवसांनी भाजपने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्याची कोणीही दखल घेतली नाही. एवढेच नाही तर ‘मोदी की गॅरंटी’ असे शीर्षक असलेल्या, मोदींची स्तुती करणाऱ्या या दस्तावेजाचे खुद्द मोदींनीही कौतुक केले नाही. त्यानंतर पाच दिवसांनी म्हणजे १९ एप्रिल रोजी १०२ मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले. ‘गुप्तवार्ता’ विभागाकडून भाजपसाठी वाईट बातमी होती. कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये ज्या मतदारांनी काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना मतदान केले, त्यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील ‘आश्वासनांना’ मतदान केले होते, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे मोदी वैतागले आणि त्याच दिवशी त्यांची भाषा बदलली.
भाजपने आपल्या सर्व नेत्यांना आणि पक्षसदस्यांना जे बोलायला सांगितले, त्याचा खरेतर गोबेल्सलाही अभिमान वाटला असता. खोटे बोला, खोटयामागून खोटे बोला, आणखी खोटे बोला असेच सुरू झाले. त्यातून साधते काय तर सत्याने असत्याचे खंडन केले तर सत्याकडे सपशेल दुर्लक्ष होते. गेल्या १४ दिवसांपासून खोटयाचा हा सिलसिला कसा सुरू आहे, तो पाहा.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर मुस्लीम लीगची छाप आहे.
* सत्य: काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील ४६ पानांपैकी एकाही पानात ‘मुस्लीम’ हा शब्दच नाही. अल्पसंख्याकांची व्याख्या धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक अशी करण्यात आली होती आणि काँग्रेसने वचन दिले होते की ‘‘भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारतीय राज्यघटनेनुसार मानवी आणि नागरी हक्क प्रदान केले जातात. काँग्रेस या अधिकारांचे समर्थन आणि संरक्षण करण्याचे वचन देते. ’’ त्यात अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे संदर्भ होते, परंतु एकाही धार्मिक समुदायाचा संदर्भ नव्हता.
काँग्रेस सत्तेवर आल्यास शरियत कायदा परत आणेल.
* सत्य: जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की ‘‘आम्ही वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास प्रोत्साहन देऊ. अशा सुधारणा संबंधित समुदायांच्या सहभागाने आणि संमतीने केल्या पाहिजेत.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मार्क्‍सवादी आणि माओवादी आर्थिक सिद्धांतांचा पुरस्कार केला गेला आहे.
* सत्य: जाहीरनाम्यातील अर्थव्यवस्थेवरील १० पानांच्या विभागाच्या प्रस्तावनेत, काँग्रेसने म्हटले आहे की, काँग्रेसचे आर्थिक धोरण गेल्या काही वर्षांत विकसित झाले आहे. १९९१ मध्ये, काँग्रेसने उदारीकरणाच्या युगात प्रवेश केला आणि देशाला मुक्त, खुल्या आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेकडे नेले. संपत्ती-निर्मिती, नवीन व्यवसाय आणि उद्योजक, प्रचंड मोठा मध्यमवर्ग, लाखो नोकऱ्या, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेतील महत्त्वपूर्ण नवकल्पना आणि निर्यात या बाबतीत देशाला प्रचंड फायदा झाला. लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले गेले. आम्ही खुल्या अर्थव्यवस्थेसाठीच्या आमच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करतो ज्यामध्ये खासगी क्षेत्राद्वारे आर्थिक वाढ केली जाईल आणि मजबूत आणि व्यवहार्य सार्वजनिक क्षेत्र त्याला पूरक असेल.
निवडून आल्यास काँग्रेस अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपवेल.
* सत्य: जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की ‘अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती संमत करण्याची हमी आम्ही देत आहोत. सर्व जाती आणि समुदायांतील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी भेदभाव न करता नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. आम्ही अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या पदांमधील सर्व अनुशेष रिक्त जागा एका वर्षांच्या कालावधीत भरू. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना पुढे नेण्यासाठी त्यात आणखी अनेक आश्वासने होती.
काँग्रेस वारसा कर लावेल.
* सत्य : कर आकारणी आणि कर सुधारणांबाबत १२ मुद्दे असलेल्या विभागात, काँग्रेसने प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करण्याचे आश्वासन दिले; पाच वर्षांसाठी स्थिर वैयक्तिक आयकर दर कायम ठेवा; कॅप उपकर आणि अधिभार पाच टक्के; जीएसटी २.० संमत करा; आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम तसेच किरकोळ व्यवसायांवरील करांचे ओझे कमी करा. या सगळयात वारसा कराचा उल्लेखही नव्हता.
खोटे बोलून, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील वस्तुस्थिती निवडणुकीच्या चर्चेत आणून आणि भाजपच्या जाहीरनाम्याचा उल्लेखही न करून मोदींनी स्टॅलिनचेच समर्थन केले आहे. यातून काँग्रेसचा जाहीरनामा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा खरा नायक असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
