मोदी सरकारने तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यावर शंभर दिवसात पूर्ण करण्यासाठी काही उद्दिष्टे ठरवली होती. ती तर पूर्ण झाली नाहीतच, उलट नव्याने आणलेल्या गोष्टीही सरकारला स्थगित कराव्या लागल्या आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संपूर्ण भाषण मी वाचू शकलो, याचा मला खूप आनंद आहे. त्यासाठी इकॉनॉमिक टाइम्सचे आभार मानले पाहिजेत. कारण मोदी हिंदीत बोलले आणि त्या भाषणाचे इंग्रजीत भाषांतर केले गेले. हे भाषांतर अचूक होते, अशी माझी समजूत आहे. मोदींनी त्यांच्या सरकारचे अभिनंदन केले आणि वर्ल्ड लीडर्स फोरमला सांगितले की गेल्या दहा वर्षांत ‘‘आमची अर्थव्यवस्था जवळपास ९० टक्क्यांनी विस्तारली आहे.’’ त्यांचे हे म्हणणे बरोबर असेल तर ही खरोखरच कौतुकाची गोष्ट आहे. माझ्याकडे असलेली आकडेवारी असे सांगते की:
वर्ष स्थिर किमतींवर जीडीपी
२०१४ ९८,०१,३७० कोटी रुपये
२०२४ १७३,८१,७२२ कोटी रुपये
ही वाढ ७४,८८,९११ कोटी रुपये होती आणि वाढीचा घटक १.७७३४ होता किंवा विकासदर ७७.३४ टक्के होता. विकसनशील देशाच्या तुलनेत ही आकडेवारी चांगली आहे. अर्थात, त्या दराची तुलना उदारीकरणानंतरच्या मागील दोन दशकांतील दरांशी केली पाहिजे. १९९१-९२ आणि २००३-०४ (१३ वर्षे) दरम्यान जीडीपीचा आकार दुप्पट झाला. पुन्हा, २००४-०५ आणि २०२३-२४ (यूपीए सरकारची दहा वर्षे) दरम्यान सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा आकार दुप्पट झाला. मोदींच्या दहा वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादन दुप्पट होणार नाही, असा माझा अंदाज होता आणि मी संसदेत तसे म्हणालो होतो; त्याला आता पंतप्रधानांनी दुजोरा दिला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था खरोखरच वाढली आहे, पण आपण त्याहूनही आणखी चांगली कामगिरी करू शकलो असतो.
हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास: अदृश्य थरांचा शोध
बेरोजगारीचा हत्ती
पंतप्रधान त्यांच्या भाषणात म्हणाले, ‘…आज भारतातील लोकांमध्ये नव्याने आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे.’ काही दिवसांपूर्वीच आपण बातम्यांमध्ये पाहिले की हरियाणामध्ये सरकारने दिलेल्या कंत्राटी सफाई कामगार पदाच्या जाहिरातीसाठी ६,११२ पदव्युत्तर, ३९,९९० पदवीधर आणि ११७,१४४ बारावीपर्यंत शिकलेल्या उमेदवारांसह ३९५,००० उमेदवारांनी अर्ज केला आहे. या कामासाठी वेतन किती मिळणार आहे तर १५ हजार रुपये दरमहा. हे काही ‘नव्याने’ निर्माण झालेल्या ‘आत्मविश्वासा’चे लक्षण नक्कीच नाही. अर्थात हे वास्तव सांगितले की कुणी तरी अतिशहाणा उभा राहील आणि सांगेल की तुम्हाला एवढेही माहीत नाही? यातले बरेच लोक कोणती ना कोणती तरी नोकरी करणारे आहेत आणि तरीही त्यांनी या नोकरीसाठी अर्ज केला आहे. कारण त्यांना सरकारी नोकरीमधली सुरक्षितता हवी आहे. मला या अशा लोकांना त्यांच्या मनोराज्यातून बाहेर आणायचे नाही.
पंतप्रधान असेही म्हणाले की, ‘सातत्य, राजकीय स्थिरता आणि आर्थिकवाढ या मुद्द्यांसाठी भारतातील महत्त्वाकांक्षी तरुणांनी आणि महिलांनी मतदान केले आहे.’ तर अनेक निरीक्षकांना मात्र असे वाटते की यावेळचा मतदानाचा कल सत्ताधारी पक्षापेक्षाही विरोधी पक्षाला होता. परिवर्तन, घटनात्मक शासन आणि समानतेसह विकास यासाठी लोकांनी यावेळी मतदान केले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे कोणत्या मुद्द्यावर मतदान झाले याबाबत पंतप्रधानांचे म्हणणे आणि राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे यात दोन ध्रुवांएवढे अंतर आहे. पंतप्रधान म्हणतात लोकांनी सातत्यासाठी मतदान केले तर लोकांनी बदल हवा म्हणून मतदान केले, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते. राजकीय स्थिरता विरुद्ध घटनात्मक शासन तसेच आर्थिकवाढ विरुद्ध समानतेसह वाढ यातही हा फरक आहे. लोकांनी कोणत्या मुद्द्यांसाठी मतदान केले याबाबतचे आपले म्हणणे जसे पंतप्रधान पटवून द्यायचा प्रयत्न करत आहेत, तसेच भाजपच्या कारभारावर लोक कसे नाराज आहेत आणि त्यांना बदल कसा हवा आहे, याबाबतही जोरदार युक्तिवाद केला जाऊ शकतो.
हेही वाचा >>> अन्यथा: देश बदल रहा है…!
पुनर्रचना हवी
मला या स्तंभात ‘बेरोजगारी’ या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेच्या मते, अखिल भारतीय बेरोजगारीचा दर ९.२ टक्के आहे. २०२४ च्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की उदारीकरणाच्या ३३ वर्षांनंतर, ‘आर्थिक धोरणाची पुनर्रचना करण्याची वेळ आली आहे.’ या जाहीरनाम्यात ‘रोजगारा’बाबत दोन प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत:
● प्रत्येक पदवीधराला तसेच पदविकाधारकाला त्याची कौशल्ये विकसित करता यावीत, रोजगारक्षमता वाढावी आणि लाखो तरुणांना नियमित नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी एक वर्षाच्या प्रशिक्षणाची हमी देणारी शिकाऊ योजना.
● नियमित, दर्जेदार नोकऱ्या देण्याच्या बदल्यात कॉर्पोरेट्सना कर क्रेडिट जिंकण्यासाठी रोजगारआधारित प्रोत्साहन योजना.
अर्थमंत्र्यांनी इतरांच्या कल्पना उचलून त्यांचा आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात समावेश केला, हे बघून मला खरंच आनंद झाला. ९ जून २०२४ रोजी मोदींनी आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या १०० दिवसांसाठीचे नियोजन तयार आहे, असा भाजपचा दावा होता. १७ सप्टेंबर रोजी मोदी ३.० सरकारला १०० दिवस पूर्ण होतील. पण सरकारने अजूनही अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या दोन घोषणांची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्याउलट वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्याची आणि वरिष्ठ सरकारी पदांवर मागील दारातून भरती करण्यासाठीची सरकारची घाई वाखाणण्याजोगी होती. सरकारला या दोन्ही गोष्टींना तात्पुरता ‘विराम’ द्यावा लागला ही गोष्ट वेगळी.
वाढत्या वाईट बातम्या
दरम्यान, रोजगाराच्या आघाडीवर आणखी वाईट बातमी आहे: २०२३ आणि २०२४ मध्ये भारतीय कंपन्यांनी अनेकांना कामावरून काढून टाकले आहे. स्विगी, ओला, पेटियम इत्यादी टेक कंपन्यांनी तर जाहीर केले आहे की त्यांनी त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येच्या सुसूत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
५ सप्टेंबर, २०२४ रोजी टाइम्स ऑफ इंडियामधील एका स्तंभात दोन शिक्षणतज्ज्ञांनी नोंदवले आहे की या वर्षी आयआयटी मुंबईच्या फक्त ७५ टक्के पदवीधरांना कॅम्पस इंटरव्ह्यूमधून नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. त्यांचे पगार जेमतेम विनिमय दराशी जुळवून घेणारे आहेत. आयआयटीव्यतिरिक्त इतर संस्थांमधील जेमतेम ३० टक्के पदवीधरांना अशा पद्धतीने नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. ही आकडेवारी खूप निराशाजनक आहे.
जागतिक बँकेच्या ‘इंडिया इकॉनॉमिक अपडेट’ (सप्टेंबर २०२४) ने नोंदवले आहे की शहरी तरुण रोजगार जेमतेम १७ टक्क्यांनी वाढला आहे. गोंधळलेल्या व्यापार धोरणामुळे भारताला चामडे आणि कपड्यांसारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांमधून निर्यात उत्पन्न वाढवता आलेले नाही. चीनने कामगार-केंद्रित उत्पादित वस्तूंमधून माघार घेतल्याचा फायदा भारत घेऊ शकला नाही, त्यामुळे भारताने व्यापारविषयक दृष्टिकोनाचा गंभीर आढावा घेणे आवश्यक आहे, असा सल्ला जागतिक बँकेच्या अहवालात भारताला सल्ला देण्यात आला आहे. भारताची संरक्षणवादी धोरणे आणि मुक्त व्यापार करारांकडे पाठ फिरवणे या मुद्द्यांकडे त्यात बोट दाखवण्यात आले आहे.
बेकारीचा मुद्दाच नाकारणे, त्याबद्दल भाषणबाजी करणे किंवा खोटी आकडेवारी देणे यातून बेकारीचा प्रश्न सुटणार नाही. बेरोजगारी हा एक टाइम बॉम्ब आहे आणि संख्याबळ कमी झाले तरी पूर्र्वीप्रमाणेच वागू पाहणाऱ्या मोदी सरकारने ९ जूनपासून तो निकामी करण्यासाठी काहीही म्हणजे काहीही केलेले नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संपूर्ण भाषण मी वाचू शकलो, याचा मला खूप आनंद आहे. त्यासाठी इकॉनॉमिक टाइम्सचे आभार मानले पाहिजेत. कारण मोदी हिंदीत बोलले आणि त्या भाषणाचे इंग्रजीत भाषांतर केले गेले. हे भाषांतर अचूक होते, अशी माझी समजूत आहे. मोदींनी त्यांच्या सरकारचे अभिनंदन केले आणि वर्ल्ड लीडर्स फोरमला सांगितले की गेल्या दहा वर्षांत ‘‘आमची अर्थव्यवस्था जवळपास ९० टक्क्यांनी विस्तारली आहे.’’ त्यांचे हे म्हणणे बरोबर असेल तर ही खरोखरच कौतुकाची गोष्ट आहे. माझ्याकडे असलेली आकडेवारी असे सांगते की:
वर्ष स्थिर किमतींवर जीडीपी
२०१४ ९८,०१,३७० कोटी रुपये
२०२४ १७३,८१,७२२ कोटी रुपये
ही वाढ ७४,८८,९११ कोटी रुपये होती आणि वाढीचा घटक १.७७३४ होता किंवा विकासदर ७७.३४ टक्के होता. विकसनशील देशाच्या तुलनेत ही आकडेवारी चांगली आहे. अर्थात, त्या दराची तुलना उदारीकरणानंतरच्या मागील दोन दशकांतील दरांशी केली पाहिजे. १९९१-९२ आणि २००३-०४ (१३ वर्षे) दरम्यान जीडीपीचा आकार दुप्पट झाला. पुन्हा, २००४-०५ आणि २०२३-२४ (यूपीए सरकारची दहा वर्षे) दरम्यान सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा आकार दुप्पट झाला. मोदींच्या दहा वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादन दुप्पट होणार नाही, असा माझा अंदाज होता आणि मी संसदेत तसे म्हणालो होतो; त्याला आता पंतप्रधानांनी दुजोरा दिला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था खरोखरच वाढली आहे, पण आपण त्याहूनही आणखी चांगली कामगिरी करू शकलो असतो.
हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास: अदृश्य थरांचा शोध
बेरोजगारीचा हत्ती
पंतप्रधान त्यांच्या भाषणात म्हणाले, ‘…आज भारतातील लोकांमध्ये नव्याने आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे.’ काही दिवसांपूर्वीच आपण बातम्यांमध्ये पाहिले की हरियाणामध्ये सरकारने दिलेल्या कंत्राटी सफाई कामगार पदाच्या जाहिरातीसाठी ६,११२ पदव्युत्तर, ३९,९९० पदवीधर आणि ११७,१४४ बारावीपर्यंत शिकलेल्या उमेदवारांसह ३९५,००० उमेदवारांनी अर्ज केला आहे. या कामासाठी वेतन किती मिळणार आहे तर १५ हजार रुपये दरमहा. हे काही ‘नव्याने’ निर्माण झालेल्या ‘आत्मविश्वासा’चे लक्षण नक्कीच नाही. अर्थात हे वास्तव सांगितले की कुणी तरी अतिशहाणा उभा राहील आणि सांगेल की तुम्हाला एवढेही माहीत नाही? यातले बरेच लोक कोणती ना कोणती तरी नोकरी करणारे आहेत आणि तरीही त्यांनी या नोकरीसाठी अर्ज केला आहे. कारण त्यांना सरकारी नोकरीमधली सुरक्षितता हवी आहे. मला या अशा लोकांना त्यांच्या मनोराज्यातून बाहेर आणायचे नाही.
पंतप्रधान असेही म्हणाले की, ‘सातत्य, राजकीय स्थिरता आणि आर्थिकवाढ या मुद्द्यांसाठी भारतातील महत्त्वाकांक्षी तरुणांनी आणि महिलांनी मतदान केले आहे.’ तर अनेक निरीक्षकांना मात्र असे वाटते की यावेळचा मतदानाचा कल सत्ताधारी पक्षापेक्षाही विरोधी पक्षाला होता. परिवर्तन, घटनात्मक शासन आणि समानतेसह विकास यासाठी लोकांनी यावेळी मतदान केले, असे त्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे कोणत्या मुद्द्यावर मतदान झाले याबाबत पंतप्रधानांचे म्हणणे आणि राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे यात दोन ध्रुवांएवढे अंतर आहे. पंतप्रधान म्हणतात लोकांनी सातत्यासाठी मतदान केले तर लोकांनी बदल हवा म्हणून मतदान केले, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते. राजकीय स्थिरता विरुद्ध घटनात्मक शासन तसेच आर्थिकवाढ विरुद्ध समानतेसह वाढ यातही हा फरक आहे. लोकांनी कोणत्या मुद्द्यांसाठी मतदान केले याबाबतचे आपले म्हणणे जसे पंतप्रधान पटवून द्यायचा प्रयत्न करत आहेत, तसेच भाजपच्या कारभारावर लोक कसे नाराज आहेत आणि त्यांना बदल कसा हवा आहे, याबाबतही जोरदार युक्तिवाद केला जाऊ शकतो.
हेही वाचा >>> अन्यथा: देश बदल रहा है…!
पुनर्रचना हवी
मला या स्तंभात ‘बेरोजगारी’ या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेच्या मते, अखिल भारतीय बेरोजगारीचा दर ९.२ टक्के आहे. २०२४ च्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की उदारीकरणाच्या ३३ वर्षांनंतर, ‘आर्थिक धोरणाची पुनर्रचना करण्याची वेळ आली आहे.’ या जाहीरनाम्यात ‘रोजगारा’बाबत दोन प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत:
● प्रत्येक पदवीधराला तसेच पदविकाधारकाला त्याची कौशल्ये विकसित करता यावीत, रोजगारक्षमता वाढावी आणि लाखो तरुणांना नियमित नोकऱ्या मिळाव्यात यासाठी एक वर्षाच्या प्रशिक्षणाची हमी देणारी शिकाऊ योजना.
● नियमित, दर्जेदार नोकऱ्या देण्याच्या बदल्यात कॉर्पोरेट्सना कर क्रेडिट जिंकण्यासाठी रोजगारआधारित प्रोत्साहन योजना.
अर्थमंत्र्यांनी इतरांच्या कल्पना उचलून त्यांचा आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात समावेश केला, हे बघून मला खरंच आनंद झाला. ९ जून २०२४ रोजी मोदींनी आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या १०० दिवसांसाठीचे नियोजन तयार आहे, असा भाजपचा दावा होता. १७ सप्टेंबर रोजी मोदी ३.० सरकारला १०० दिवस पूर्ण होतील. पण सरकारने अजूनही अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या दोन घोषणांची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्याउलट वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्याची आणि वरिष्ठ सरकारी पदांवर मागील दारातून भरती करण्यासाठीची सरकारची घाई वाखाणण्याजोगी होती. सरकारला या दोन्ही गोष्टींना तात्पुरता ‘विराम’ द्यावा लागला ही गोष्ट वेगळी.
वाढत्या वाईट बातम्या
दरम्यान, रोजगाराच्या आघाडीवर आणखी वाईट बातमी आहे: २०२३ आणि २०२४ मध्ये भारतीय कंपन्यांनी अनेकांना कामावरून काढून टाकले आहे. स्विगी, ओला, पेटियम इत्यादी टेक कंपन्यांनी तर जाहीर केले आहे की त्यांनी त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येच्या सुसूत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
५ सप्टेंबर, २०२४ रोजी टाइम्स ऑफ इंडियामधील एका स्तंभात दोन शिक्षणतज्ज्ञांनी नोंदवले आहे की या वर्षी आयआयटी मुंबईच्या फक्त ७५ टक्के पदवीधरांना कॅम्पस इंटरव्ह्यूमधून नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. त्यांचे पगार जेमतेम विनिमय दराशी जुळवून घेणारे आहेत. आयआयटीव्यतिरिक्त इतर संस्थांमधील जेमतेम ३० टक्के पदवीधरांना अशा पद्धतीने नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. ही आकडेवारी खूप निराशाजनक आहे.
जागतिक बँकेच्या ‘इंडिया इकॉनॉमिक अपडेट’ (सप्टेंबर २०२४) ने नोंदवले आहे की शहरी तरुण रोजगार जेमतेम १७ टक्क्यांनी वाढला आहे. गोंधळलेल्या व्यापार धोरणामुळे भारताला चामडे आणि कपड्यांसारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांमधून निर्यात उत्पन्न वाढवता आलेले नाही. चीनने कामगार-केंद्रित उत्पादित वस्तूंमधून माघार घेतल्याचा फायदा भारत घेऊ शकला नाही, त्यामुळे भारताने व्यापारविषयक दृष्टिकोनाचा गंभीर आढावा घेणे आवश्यक आहे, असा सल्ला जागतिक बँकेच्या अहवालात भारताला सल्ला देण्यात आला आहे. भारताची संरक्षणवादी धोरणे आणि मुक्त व्यापार करारांकडे पाठ फिरवणे या मुद्द्यांकडे त्यात बोट दाखवण्यात आले आहे.
बेकारीचा मुद्दाच नाकारणे, त्याबद्दल भाषणबाजी करणे किंवा खोटी आकडेवारी देणे यातून बेकारीचा प्रश्न सुटणार नाही. बेरोजगारी हा एक टाइम बॉम्ब आहे आणि संख्याबळ कमी झाले तरी पूर्र्वीप्रमाणेच वागू पाहणाऱ्या मोदी सरकारने ९ जूनपासून तो निकामी करण्यासाठी काहीही म्हणजे काहीही केलेले नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
