आपण आणि चीनदरम्यान प्रत्यक्ष ताबारेषेवर ‘गस्त घालण्याच्या व्यवस्थे’बाबत नुकत्याच झालेल्या करारातून दोन्ही देशांच्या वृत्ती स्पष्ट होतात. आपल्या नेहमीच्या सवयीने आपण त्या सगळ्याबाबत वेगवेगळ्या पातळ्यांवर किती बोलतो आणि चीन मात्र मोजके बोलून हवे तेच करतो…
माओ त्से तुंगबद्दलचा माझा एक आवडता किस्सा सांगतो. एकदा माओंना विचारले गेले होते की फ्रेंच राज्यक्रांतीचा मानवी इतिहासावर काय परिणाम होईल? माओंनी काही सेकंद विचार केला आणि म्हणाले, ‘आत्ताच त्याबद्दल कसं सांगायचं? खूप लवकर विचारताय तुम्ही.’
या पार्श्वभूमीवर चीनकडे बघता काय दिसते? तर चीनचा संयम. चीन वाट बघू शकतो, कारण चीनकडे संयम आहे. आपण जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याबद्दल तो फारसा अभिमान बाळगताना दिसत नाही की आपण जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था कधी होणार आहोत, याच्या तारखा ठरवताना दिसत नाही. हे गुण उदयोन्मुख ‘महासत्ते’मध्ये दुर्मीळ आहेत. एकीकडे आपण म्हणतो की चीनमध्ये लोकशाही नाही आणि तेथील लोक लोकशाही स्वातंत्र्यांचा उपभोग घेऊ शकत नाहीत. याउलट, भारत लोकशाहीप्रधान देश आहे. पण त्याबरोबर इथे खूप मतमतांतरे आणि वादविवाद आहेत. त्याशिवाय आपण आणि चीन यांच्यामधला फरक अधोरेखित करणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे आपल्याला प्रत्येक गोष्टीची घाई झालेली असते. त्यामुळे आपण अनेक गोष्टी वेळेआधीच साजऱ्या करतो. उदाहरणार्थ, पॅरिस ऑलिम्पिक २०२४. त्यातील पदकांचा तक्ता पाहा.
| देश | सुवर्ण | रौप्य | कांस्य |
| अमेरिका | ४० | ४४ | ४२ |
| चीन | ३९ | २७ | २४ |
| भारत | ० | १ | ५ |
आपल्याला जे यश मिळाले त्याचा दिंडोराच जास्त वाजला. अगदी अमेरिका आणि चीनपेक्षा जास्त. आणि त्यांच्या तुलनेत आपले यश कुठेच मोजता येत नसताना…
हेही वाचा: कलाकारण : कुठून कुठे जाणार हे इस्रायली?
विरोधाभासी घोषणा
काही दिवसांपूर्वी प्रत्यक्ष ताबारेषेवर ‘गस्त व्यवस्थे’बाबत दोन्ही देशांमधील करार जाहीर झाला तेव्हाही हा फरक प्रामुख्याने दिसून आला. मे २०२० मध्ये झालेल्या चकमकीनंतरचा हा पहिलाच करार होता. त्यासंदर्भात आपल्या परराष्ट्र सचिवांनी पत्रकार परिषद घेतली. परराष्ट्रमंत्र्यांनी मुलाखत दिली. शिवाय लष्करप्रमुख एका कार्यक्रमात त्याबद्दल बोलले. परराष्ट्रमंत्री म्हणाले की, ‘‘२०२० मध्ये जी परिस्थिती होती, तिथे आपण परत गेलो आहोत.’’ तर लष्करप्रमुख म्हणाले: ‘आपल्याला एप्रिल २०२० च्या यथास्थितीकडे परत जायचे आहे. त्यानंतर, आपण प्रत्यक्ष ताबारेषेचे व्यवस्थापन, सैन्य माघारी याकडे लक्ष देऊ.’
तर याबाबत चीनमध्ये काय झालं? तिथे या सगळ्याची किती चर्चा झाली? तर फक्त त्यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने भाष्य केले. तो म्हणाला की: ‘‘चीन आणि भारत राजनैतिक आणि लष्करी माध्यमांद्वारे सीमेशी संबंधित मुद्द्यांवर संवाद साधत आहेत. सध्या, दोन्ही बाजूंनी संबंधित बाबींवर तोडगा काढला आहे. चीन त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहात आहेत. पुढील टप्प्यावर, वरील उपाय लागू करण्यासाठी चीन भारतासोबत काम करेल’’(टाइम्स ऑफ इंडिया). आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने याबाबतचा बाकी कोणताही तपशील उघड करण्यास ठाम नकार दिला.
आपण कुठे आहोत?
शेवटच्या रविवारपर्यंत काय झाले, त्याचा आढावा घेणे उपयुक्त ठरेल. मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये चीनच्या सैन्याने प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत प्रवेश केला. भारताला ५ मे २०२० रोजी घुसखोरीचा शोध लागला. घुसखोरांना हटवण्याच्या प्रयत्नात आपले भारताने २० शूर सैनिक गमावले. चीनचेही काही सैनिक मरण पावले. १९ जून २०२० रोजी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीच्या समारोपाच्या टिप्पण्यांमध्ये, पंतप्रधान म्हणाले, ‘कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तीने भारतीय हद्दीत घुसखोरी केलेली नाही किंवा भारतात कोणीही बाहेरचा माणूस नव्हता.’ पण अनेक लष्करी अधिकारी आणि तज्ज्ञांच्या मते, ज्या प्रदेशात आपले सैन्य याआधी गस्त घालू शकत होते, अशा जवळपास १००० चौ.कि.मी.वर आता आपले नियंत्रण राहिलेले नाही.
हेही वाचा: भूगोलाचा इतिहास : धरतीची जन्मकथा
संपूर्ण गलवान व्हॅली आमचीच आहे, असा चीनचा दावा आहे, हे कठोर वास्तव आहे. प्रत्यक्ष ताबारेषा फिंगर आठमधून नाही तर फिंगर चारमधून चालते असा त्याचा दावा आहे. चीनने हॉट स्प्रिंग्सवर मात्र दावा केलेला नाही. भारताला डेमचोक आणि डेपसांगवर चर्चा करायची होती. पण त्याला चीनने नकार दिला. चीन अक्साई चीनमध्ये आणि भारतालगत असलेल्या सीमेच्या ३,४८८ किमीच्या परिसरात लष्करी पायाभूत सुविधा उभारत आहे. त्याने प्रत्यक्ष ताबारेषेपर्यंत फाइव्ह जीचे जाळे उभारले आहे. त्याने पँगॉन्ग त्सो ओलांडून पूल बांधला आहे. तसेच लष्करी उपकरणे आणि हजारोंचे सैन्य सीमेवर आणले आहे.
आपले परराष्ट्र मंत्रालय मात्र सांगते की परिस्थिती जैसे थे आहे. आपले सरकार सातत्याने ‘डिसएंगेजमेंट’, ‘डि-एस्केलेशन’, ‘डी-इंडक्शन’ आणि ‘विथड्रॉवल’ हे शब्द वापरते. मात्र अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये परराष्ट्र खात्याने प्रशंसनीय संयम आणि चिकाटी दाखवत ‘जैसे थे’ हे शब्द वापरलेले नाहीत. खरोखरच गस्तीसंदर्भात असा एखादा करार झाला असेल तर (चीनने हा शब्द वापरणे टाळून ‘महत्त्वाची प्रगती’ असा उल्लेख केला आहे) चीनच्या अतर्क्य वर्तनाचा सामना करत राहिल्याबद्दल सरकारचे कौतुकच करायला हवे.
हेही वाचा: बुकरायण : युद्धांनी माणसांवर लिहिलेला इतिहास…
सुरुवात नाही की शेवट नाही
एकुणात असे दिसते की दोन्ही देशांनी गस्त घालण्यासंदर्भातील व्यवस्थेवर सहमती दर्शविली आहे. त्यापलीकडे बाकी काहीही घडलेले नाही.
आता असे दिसते की दोन्ही बाजूंनी महिन्यातून दोनदा गस्त घातली जाईल. आणि ती घालणाऱ्या सैनिकांची संख्या १५ पर्यंत मर्यादित असेल. त्यामध्ये डेमचोक आणि डेपसांग पठारांचा समावेश आहे की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. पूर्व लडाखमधील डेमचोक येथे २०१७ मध्ये करार झाल्यानंतर, चीनने पुन्हा डेमचोकवर कब्जा केला आणि मोठ्या प्रमाणावर आपले बस्तान बसवले. डेपसांगच्या पठारी प्रदेशात वाय-जंक्शनच्या पलीकडे आणि १०, ११, ११ ए, १२ आणि १३ या पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट्सवर चीन भारतीय सैन्याला येऊ देत नाही. गलवान, पँगॉन्ग त्सोचा उत्तर आणि दक्षिण भाग तसेच हॉट स्प्रिंग्स यांसारखे वादाचे मुद्दे आहेत. हे सगळे प्रश्न सुटले आहेत असे मानणे हे जरा जास्तच आहे. कारण अजूनही अविश्वासाचे सावट आहे.
गेल्या चार वर्षांत भारत-चीन संघर्षांवर संसदेत एकदाही चर्चा होऊ दिली गेली नाही, हे आपल्या लोकशाहीचे निराशाजनक चित्र आहे. गस्तीच्या मुद्द्यावर, संरक्षणतज्ज्ञांनी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. काँग्रेसने समर्पक आणि थेट प्रश्न विचारले आहेत; आणि इतर विरोधी पक्ष गप्प आहेत. ऑक्टोबरमध्ये भारत-चीन यांच्यादरम्यान झालेल्या चर्चेतून दोन्ही देशांमध्ये सर्वसमावेशक वाटाघाटीद्वारे तोडगा निघू शकेल का?
यावर आत्ताच भाष्य करणं कठीण आहे.
