अर्थतज्ज्ञ सांगतात त्या चार आर्थिक निकषांवर मोदी सरकारची कामगिरी तपासून पाहिली असता देशाचे जे चित्र पुढे येते ते निराशाजनक आहे.
ही ब्रेकिंग न्यूज आहे, पण वेगळी आहे. ती कुणीतरी कायदा मोडला याबद्दलची नाही किंवा कुणीतरी कुणाचे तरी डोके फोडले किंवा घरे तोडली याबद्दलचीही नाही. ब्रेकिंग न्यूज असे म्हणत याआधी पन्नास वेळा सांगून झाली आहे, अशीही ही बातमी नाही.
ती कायदे कसे मोडले जात आहेत, याबद्दलची बातमी आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) ने केलेल्या हिंसक गुन्ह्यांच्या वाढत्या आलेखाच्या दस्तावेजीकरणातूनच ती स्पष्ट होते. एखाद्या दक्षता समितीचे सदस्य एखाद्या तरुण जोडप्याला मारहाण करतात किंवा एखाद्या व्यक्तीची हत्या करतात तेव्हा डोके फोडले आणि हाडे मोडली अशी बातमी दिली जाते. सरकारी अधिकारी कथित अतिक्रमणे पाडण्यासाठी बुलडोझर घेऊन जातात तेव्हा घरे तोडल्याच्या बातम्या दिल्या जातात. आपले पंतप्रधान विरोधी पक्षांना – विशेषत: काँग्रेसला – टुकडे टुकडे गँग किंवा शहरी नक्षल (अर्बन नक्षल) असे संबोधतात, तेव्हा ती ब्रेकिंग न्यूज तर एक मोठ्ठी जांभई आणते.
आशांना तडा
आज मी तुम्हाला सांगणार आहे ती अत्यंत महत्त्वाची ब्रेकिंग न्यूज तुमच्या आशांना आणि हृदयाला तडा देऊ शकते. के. व्ही. कामथ हे एक प्रतिष्ठित बँकर आहेत. त्यांनी आयसीआयसीआय या बँकेला देशातील आघाडीची खासगी बँक बनवले; ते न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे (ब्रिक्स बँक) पहिले अध्यक्ष होते; ते सध्या नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष आहेत. नुकत्याच केलेल्या एका पुस्तक समीक्षणात त्यांनी २०४७ मध्ये ‘विकसित भारता’चा दर्जा मिळविण्यासाठी देशाने कोणता मार्ग स्वीकारला पाहिजे याची मांडणी केली आहे.
हेही वाचा >>> अन्यथा : आभास की दुनिया के दोस्तो…
एका आघाडीच्या वृत्तपत्रातील लेखात कामथ यांनी लेखक कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांचे मनापासून कौतुक केले आहे. ते म्हणतात, ‘त्यांनी अंतर्निहित संकल्पना दृढपणे मांडली आहे… भारताला भूतकाळातील निराशावादी बेड्यांपासून मुक्त होणे आणि ठळक लक्ष्ये निश्चित करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणतात. हा योग्य विचार आहे.’ लेखकाच्या विकासवाढीच्या मुद्द्याशी कामथ सहमत आहेत. ते म्हणतात, आपले सकल राष्ट्रीय उत्पादन दर वर्षी १२.५ टक्के (अमेरिकी डॉलर्समध्ये), असताना ‘आपले सकल राष्ट्रीय उत्पादन २०२३ मध्ये ३.२८ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स आहे. दर सहा वर्षांनी ते दुप्पट होईल असे धरले तर २०४७ मध्ये ते ५५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स होईल. म्हणजे त्यात १६ पट वाढ होईल. हे अगदीच शक्य आहे.’ कामथ म्हणतात की मी या गोष्टीशी मनापासून सहमत आहे आणि अशा शाश्वत वाढीचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे हे मी वारंवार सांगितले आहे.
शेपटीत दंश
कामथ यांच्या लिखाणातील खरा दंश शेवटच्या सहा परिच्छेदांमध्ये आहे. त्यात ते सुरुवातीलाच देशाला त्याच्या स्वातंत्र्याच्या शंभराव्या वर्षात आकार देतील अशा ‘चार स्तंभां’ची यादी करतात. अर्थव्यवस्थेचे लक्ष विकासाच्या प्रक्रियेवर केंद्रित करणे, सामाजिक आणि आर्थिक समावेशन, खासगी क्षेत्राद्वारे नैतिक संपत्ती निर्मिती आणि खासगी गुंतवणुकीद्वारे दर्जेदार निर्मिती हे त्यांच्या दृष्टीने ते चार स्तंभ आहेत. सध्याच्या सरकारमधील हे ‘स्तंभ’ तपासूया.
● अर्थव्यवस्था आणि विकास
अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर अतूट लक्ष केंद्रित करणारे निर्देशक म्हणजे वित्तीय तूट, चलनवाढ आणि व्याजदर, चालू खात्यातील तूट आणि कर्ज/जीडीपी प्रमाण. वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तीन टक्के (सध्या ५.६ टक्के) असावी हे आपले लक्ष्य आहे. ते गाठण्यासाठी सरकारला खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. महागाई अजूनही चार टक्क्यांच्या वर आहे आणि मे २०२२ पासून रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर आहे. २०२३-२४ च्या शेवटी चालू खात्यातील तूट अजूनही खूप म्हणजे (२३.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स) एवढी होती. पण परकीय गुंतवणुकीने परिस्थिती सावरली. कर्ज/जीडीपी प्रमाण १८.७ टक्के म्हणजे आटोपशीर पातळीवर आहे.
● सामाजिक आणि आर्थिक समावेशन
मोदी सरकारच्या कारकीर्दीतील सर्वात मोठी हानी म्हणजे असमानता कमी करण्याच्या प्रयत्नात हे सरकार अयशस्वी ठरले आहे. कुडमुडी भांडवलशाही, भांडवलप्रवण उद्याोगांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक, कॉर्पोरेट करात कपात, मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर कर, इंधनाच्या वाढत्या किमती, अपुरे किमान वेतन, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष, गरिबांकडून वापरल्या जाणाऱ्या सेवांबाबत पक्षपात (उदा., वंदे भारत ट्रेन्स वि. रेल्वेमधील वर्ग आणि अनारक्षित डबे) आणि इतर धोरणांमुळे लोकसंख्येच्या वरच्या एक टक्का आणि तळाच्या २० टक्के लोकांमधील आर्थिक असमानता वाढली आहे. द्वेषपूर्ण मोहिमा आणि जातीय संघर्षांमुळे सामाजिक समावेशनालाही धक्का बसला आहे. कामथ यांनी सांगितलेला दुसरा स्तंभ डळमळीत आणि अशक्त आहे.
● खासगी क्षेत्राद्वारे नैतिक संपत्तीची निर्मिती
गेल्या दहा वर्षांत बँकांमधील फसवणुकीचे आणि कॉर्पोरेट कंपन्या कोसळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता हा बँकांचे कर्ज माफ करण्याचा कायदेशीर मार्ग बनला आहे. तसेच तथाकथित अयशस्वी कंपन्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ते एक साधन झाले आहे. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत फक्त ३२ टक्के रकमेची पुनर्प्राप्ती होते.
तर दुसरीकडे व्यवसायात यशस्वी होणाऱ्यांवर अवाजवी कर लावला जातो. अनाहूत नियम, सततची नियंत्रणे आणि जाचक कर प्रशासनामुळे नैतिक व्यावसायिकांचे मनोधैर्य खचले आहे; तरुण उद्याोजक परदेशात व्यवसाय करण्यास किंवा स्थलांतर करण्यास प्राधान्य देतात. भारतातील एकूण ४३०० करोडपतींनी भारत सोडला आहे. (रुचिर शर्मा, टाइम्स ऑफ इंडिया). स्पर्धा आयोगाने खरे तर मक्तेदारी करणाऱ्यांना आणि अल्पजन मक्तेदारांना प्रोत्साहन दिले आहे. विमानसेवा, बंदरे, विमानतळ, दूरसंचार, तेल शुद्धीकरण आणि सौर ऊर्जा यांसारख्या उद्याोगांमध्ये फारच कमी स्पर्धा आहे. सिमेंट, स्टील, पॉवर आणि रिटेल क्षेत्रामध्ये वेगाने एकत्रीकरण सुरू आहे. या क्षेत्रांमध्ये यापुढच्या काळात स्पर्धा वाढेल की कमी होईल हा मुद्दा आहे. खासगी क्षेत्राद्वारे नैतिक संपत्ती निर्मिती हा योग्य मार्ग आहे, हे याआधीही दिसून आले आहे. असे असताना स्पर्धात्मक बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही परिस्थिती फारशी चांगली नाही.
● खासगी गुंतवणुकीद्वारे दर्जेदार निर्मिती
सरकारने आवाहन करून, खुशामत करून आणि धमक्या देऊनही खासगी गुंतवणूक सरकारी गुंतवणुकीपेक्षा कमीच आहे. व्यवसायांचा सरकारवर विश्वास नसल्यामुळे त्यांना सरकारबद्दल खात्री वाटत नाही. संशयास्पद मार्गाने व्यवसाय ताब्यात घेणे या सरकारी पद्धतीमुळे वातावरण बिघडले आहे. २००० सालापासून आठ हजारांहून अधिक भारतीय कंपन्यांनी सिंगापूरमध्ये आपल्या व्यवसायाची नोंदणी केली आहे (HCI, सिंगापूर). तपास यंत्रणांच्या कारवाईमुळे व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये, अर्थमंत्र्यांनी भारतीय उद्याोगांना विचारले की अशी कोणती गोष्ट आहे जी या उद्याोगांना भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्यापासून रोखत आहे?
या मुद्द्यांवर मार्गदर्शन करण्यासाठी कामथ ही एकदम योग्य व्यक्ती आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
