उमेदवार म्हणून एखादी निवडणूक लढवणे हे खरोखरच मेहनतीचे काम असते. त्यासाठी एक दिशा निश्चित करून काम करावे लागते. त्याहूनही अवघड आणि गंभीर काम असते ते एखाद्या उमेदवाराच्या वतीने निवडणूक मोहीम राबवणेे.
राजकीय पक्षाच्या वतीने विधानसभा निवडणुकीचे निरीक्षक म्हणून काम करणे आणि प्रभारी बनणे हे एक जटिल काम असते. त्यामध्ये वेगवेगळ्या अनेक कामांचा समावेश होतो. निवडणूक ही एखाद्या निर्णायक फुटबॉल सामन्यासारखी असते ज्यामध्ये एक विजेता ठरतो आणि त्याचा प्रतिस्पर्धी पराभूत ठरतो. कोणताही पक्ष निवडणूक जिंकतो किंवा हरतो. एखाद्या राजकीय पक्षाने जिंकलेल्या निवडणुकांपेक्षा हरलेल्या निवडणुकांची संख्या जास्त असते, तेव्हा थांबून विचार करण्याची वेळ आलेली असते.
मी १९८४ मध्ये पहिल्यांदा लोकसभा निवडणूक लढवली. तिथून माझा राजकीय प्रवास खऱ्या अर्थाने सुरू झाला. त्यानंतर आजपर्यंत मी आठ लोकसभा निवडणुका लढवल्या आहेत आणि त्यापैकी सात वेळा जिंकला आहे. निवडणूक लढवण्याआधी आणि नंतरही मी अनेक निवडणूक मोहिमा राबवल्या आहेत. अजूनही माझ्या जिल्ह्यातील निवडणुकांवर माझी नजर असते.
हेही वाचा : बुकरायण: आस्तिक-नास्तिकतेचे मुक्त चिंतन…
काळ बदलला
एक काळ असा होता की निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवाराचा चेहरा, बोलणे किंवा वागणे पुरेसे होते. पण आता तसे राहिलेले नाही. एक काळ असा होता की उमेदवाराला त्या जातीतील बहुसंख्य लोकांची मते जिंकण्यासाठी त्या त्या जातीच्या नेत्याचा पाठिंबा मिळत असे, आणि तेवढे पुरेसे होते. पण आता तसे राहिलेले नाही.
एक काळ असा होता की जाहीरनाम्याला फारसे महत्त्व नव्हते. आता तसे राहिलेले नाही. एक काळ असा होता जेव्हा ‘नॅरेटिव्ह’ हा शब्ददेखील राजकीय पक्षांना माहीत नव्हता. पण आजच्या काळात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी तो त्याच्या असंख्य बारकाव्यांसह, अत्यंत महत्त्वाचा शब्द आहे.
मेगाफोन, मायक्रोफोन, पोस्टर्स, पॅम्प्लेट्स, झेंडे आणि पताका ही एकेकाळी निवडणूक लढवण्याची महत्त्वाची साधनं होती. पण आता ती कालबाह्य झाली आहेत. समाजमाध्यमे, दूरदर्शनवरील जाहिराती, फेक न्यूज आणि ‘पेड न्यूज’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘पॅकेज’ची लाजिरवाणी पद्धत ही आताच्या काळातली नवीन शस्त्रे आहेत. सुदैवाने, सगळीच वृत्तपत्रे अशी नाहीत. काही सचोटीने वागतात. पण तरीही मला अशी धास्ती वाटते की दहा वर्षांच्या काळात निवडणुकांच्या संदर्भात वर्तमानपत्रांना काहीच महत्त्व उरणार नाही.
हेही वाचा : बुकबातमी: कोरियन साहित्याचा विस्तारवाद…
काही गोष्टी स्थिर
मी गेला ५० वर्षांहून अधिक काळ निवडणुकांच्या संदर्भात झालेल्या नाट्यमय बदलांचा साक्षीदार आहे. पण एक गोष्टही तितकीच खरी आहे की काही गोष्टी मात्र आहे तशाच राहिलेल्या आहेत. त्या बदललेल्या नाहीत. आणि त्या तशाच कायम राहतील. राजकीय पक्षासाठी, न बदलणाऱ्या काही गोष्टी म्हणजे:
● शहर, जिल्हा आणि लहान लहान समित्या: पक्षाच्या राष्ट्रीय समितीची तीन महिन्यातून एकदा बैठक होणे पुरेसे नाही. शहर, जिल्हा, गट, प्रभाग आणि गाव समित्या हे या यंत्रणेचे आवश्यक घटक आहेत. त्यांचे हृदय २४ तास धडधडले पाहिजे. एखाद्या राजकीय पक्षाने अनेक वर्षे शहर, जिल्हा समित्या स्थापन केल्या नाहीत किंवा नियुक्त केल्या नाहीत तर त्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? अशा वेळी मी तर म्हणेन की त्या राज्यात राजकीय पक्ष केवळ संकल्पनेच्या पातळीवर अस्तित्वात आहे.
● सर्वसमावेशक धोरणे आणि कार्यपद्धती: जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्ष सदस्यत्व देताना तसेच पक्षाच्या कार्यकारी मंडळांमध्ये प्रतिनिधित्व देण्याच्या बाबतीत सर्वसमावेशकतेचा आग्रह धरतात आणि सहसा तसेच वागतातही, पण उमेदवारांची निवड करताना मात्र गडबडतात. ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या मुद्द्याखाली ते अनेकदा प्रतिस्पर्धी गटातील किंवा विशिष्ट जातीतील उमेदवारांचा पत्ता कापतात. एखादी विशिष्ट जात आपल्या पक्षाला पाठिंबा देईल किंवा एखादी विशिष्ट जात प्रतिस्पर्धी पक्षाला पाठिंबा देईल अशा पूर्वअंदाजातून एखाद्या जातीच्या उमेदवाराला बाजूला केले जाते आणि इतर जातींकडे दुर्लक्ष केले जाते. माझा अनुभव असे सांगतो की, सलग निवडणुका होत गेल्यामुळे निवडणुकीवरील जातींची पकड खूपच कमकुवत झाली आहे. स्त्रियांच्या बाबतीत विचार केला तर, ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या युक्तिवाद होतो तेव्हा प्रत्येक जागेवर पुरुष उमेदवाराच्या बाजूनेच पक्षपात केला जातो.
● शिस्त : निवडणुका आल्या की प्रत्येक पक्षात शिस्त मोडली जाते. पक्षाने दिलेल्या उमेदवाराच्या विरोधात काम करणे ही तर अगदीच नेहमीची, सामान्य गोष्ट आहे. प्रतिस्पर्धी गटाने पेरलेले बंडखोर उमेदवार हा नवीन आणि वाढता धोका आहे. बंडखोर उमेदवार काही वेळा अधिकृत उमेदवाराला तिसऱ्या किंवा चौथ्या स्थानावर ढकलतो. या बंडखोर उमेदवाराने मिळवलेली मते सहसा हे सिद्ध करतात की ह्यह्णबंडखोरह्णह्ण उमेदवार हा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा पसंतीचा उमेदवार होता. आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता असे दिसून आले आहे की, एका विधानसभा निवडणुकीत बंडखोर उमेदवारांमुळे एका पक्षाला १७ जागांवर पराभव पत्करावा लागला.
हेही वाचा : चाहूल: चार्ल्स कोरिआंचं सुलभ चरित्र
● बूथ समित्या: काही राजकीय पक्षांकडे सक्रिय बूथ समित्या आहेत. द्रमुक आणि अण्णाद्रमुकने बूथ व्यवस्थापन हा प्रकार सुरू केला. अलीकडे, आरएसएसच्या पाठिंब्याने, भाजपने या द्रविडी पक्षांची नक्कल करण्याचा प्रयत्न केला आणि काही प्रमाणात यशही मिळवले. बूथ समित्याच निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात प्रचार करू शकतात आणि मतदानाच्या दिवशी मतदारांना एकत्र आणू शकतात. पुरेशा बूथ समित्या नसतील असा पक्ष आपल्या संभाव्य मतदारांची मते गमवू शकतो.
● निवडणूक व्यवस्थापन: ज्या व्यक्तीने आधी कधीही निवडणूक लढविली नसेल किंवा क्वचितच जिंकली असेल तो निवडणूक प्रभारी म्हणून फारसा प्रभावी असू शकत नाही. चांगल्या निवडणूक प्रभाऱ्याची मतदानाच्या प्रत्यक्ष तारखेच्या आधी सहा महिन्यांपासून राज्यात वावरण्याची इच्छा, तयारी असणे आवश्यक आहे; तो तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असला पाहिजे; जाती किंवा लिंगभेदापासून मुक्त असला पाहिजे; आणि त्याच्याकडे बंडखोरांना शांत करण्याची क्षमता असायला हवी. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये असे काही मोजके नेते आहेत जे चांगले प्रभारी होऊ शकतात. पण बरेचसे त्यासाठी सक्षम नाहीत.
● पैसा: पैसा महत्त्वाचा आहे, पण तो निर्णायक घटक नाही. एखाद्या उमेदवाराने पैशाचे वाटप केले तरी त्याचा फारसा उपयोग नसतो कारण प्रतिस्पर्धी उमेदवारही पैसे वाटू शकतो. शेवटच्या दिवसाच्या बूथ व्यवस्थापन करण्यासाठी बूथ समित्यांसाठी पैसे राखून ठेवणे आणि समाजमाध्यमांवर केला जाणारा खर्च हा पैशाचा चांगला वापर ठरू शकतो. बहुतेक उमेदवार प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दिवसाआधीच त्यांचे बजेट संपले असे सांगतात.
अंतिम धडा: एखादा राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या अनुभवातून योग्य धडे शिकला नाही, तर तो हातात आलेली निवडणूक हरू शकतो.
