पी. चिदम्बरम
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी बहिष्कार (चांगल्या कारणांसाठी) घातल्याच्या चर्चेनंतर भारतीय दंड संहिता, १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ आणि भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ ही तीन विधेयके बदलून मंजूर करण्यात आली. विधेयकांच्या इंग्रजी आवृत्त्यांमध्येही नवीन विधेयकांना हिंदी (किंवा संस्कृत) नावे आहेत. राष्ट्रपतींनी या विधेयकांना मान्यता दिली आणि हे आता नवीन कायदे १ जुलै २०२४ पासून लागू होतील.
या नव्या कायद्यांना अनेक स्तरांतून तीव्र विरोध होत आहे. सरकारने या विरोधाची कारणे अप्रासंगिक आणि विशिष्ट हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत विरोध फेटाळून लावला आहे. पण सरकारच्या या दृष्टिकोनामुळे या कायद्यांना होणारा विरोध थांबलेला नाही. उलट दोन राज्य सरकारांनी तर ते संबंधित राज्यांच्या विधानसभांमध्ये या विधेयकांमध्ये त्यांना आवश्यक ते बदल करतील असे जाहीर केले आहे. महिनाभरात बदल सुचवण्यासाठी तामिळनाडूने एकसदस्यीय समिती नेमली आहे. कर्नाटक आणि इतर राज्य सरकारे हाच मार्ग स्वीकारू शकतात. त्यामुळे या संदर्भातली वस्तुस्थिती आणि प्रश्न लोकांसमोर ठेवणे आणि त्यांना स्वत:लाच निष्कर्ष काढायला सांगणे मला आवश्यक वाटते.
‘फौजदारी कायदा’ हा राज्यघटनेच्या समवर्ती यादीतील एक विषय आहे. संसद आणि राज्य विधानमंडळे असे दोघेही या विषयावर कायदे करू शकतात. पण, संसदेने केलेला कायदा आणि राज्य विधानमंडळाने केलेला कायदा असे दोन्ही कायदे परस्परविरोधी असतील तर, राज्यघटनेचे कलम २५४ लावले जाऊ शकते. अर्थात राज्य विधानसभेने कायदा केल्यानंतर दोन्हीकडच्या कायद्यांमध्ये विरोधाभास असेल आणि राष्ट्रपतींनी राज्य विधिमंडळाने संमत केलेल्या कायद्याला संमती दिली नाही, तरच हा प्रश्न उद्भवेल.
हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून : मालीवालांचं काय होणार?
दरम्यान, नव्या कायद्यांना विरोध करणाऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न समजून घेऊन सरकारने त्यांची उत्तरे दिली पाहिजेत. पण दुर्दैवाने केंद्र सरकारने संसदेत किंवा बाहेर या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास नकार दिला आहे. हे प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत:
● तीन नवीन कायद्यांच्या तरतुदींपैकी बहुतांश तरतुदी आधीच्या तीन कायद्यांमधून ‘जशाच्या तशा’ घेतल्या गेल्या आहेत, हे बरोबर आहे का? भारतीय दंडविधान संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील ९० ते ९५ टक्के तरतुदी, तसेच पुरावा कायद्यातील ९५ ते ९९ टक्के तरतुदी नव्या कायद्यात तशाच ठेवण्यात आल्या आहेत. आणि प्रत्येक कलमाला नवे क्रमांक देण्यात आले आहेत, हे बरोबर आहे का? सध्याच्या कायद्यांमध्ये काही भर घालणे, वगळणे आणि बदल करणे आवश्यक असते, तर तोच परिणाम दुरुस्त्या करून साधता आला नसता का? असे जर असेल तर आपण ‘वसाहतिक वारसा’ फेकून दिला आहे, हा या सरकारचा दावा पोकळ नाही का?
● गुन्हेगारी कायदे बऱ्याच प्रमाणात ठेवून त्यात काही फेरबदलच करायचे होते, तर कायदा आयोगाचा संदर्भ देण्याची प्रथा का पाळली गेली नाही? सर्व संबंधितांनी सल्लामसलत करून हा विधेयकाचा मसुदा त्याच्या शिफारसींसह सादर करावा, त्यावर सरकार आणि संसदेने विचार करावा यासाठी कायदा आयोग ही सर्वात योग्य संस्था नव्हती का? या प्रक्रियेसाठी पूर्ण वेळ कायदा आयोग असताना त्याला बाजूला करून विविध विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करणाऱ्या, या कामासाठी थोडाच वेळ देऊ शकणाऱ्या सदस्यांच्या समितीकडे हे काम का सोपवण्यात आले?
● नवीन कायदे फौजदारी न्यायशास्त्राच्या आधुनिक तत्त्वांशी सुसंगत आहेत का? गेल्या दहा वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालांमध्ये या नवीन कायद्यांतील तरतुदींचा आणि प्रगतिशील तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे का? नवीन कायद्यातील अनेक तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे राज्यघटनेच्या विरोधात आहेत का?
● अनेक लोकशाही देशांमध्ये रद्द करण्यात आलेली ‘मृत्युदंड’ ही शिक्षा नवीन कायद्याने कायम का ठेवली आहे? ‘एकांतवासा’ची क्रूर आणि अमानवी शिक्षा नव्याने का सुरू केली गेली आहे? ‘व्यभिचार’ हा गुन्हा पुन्हा फौजदारी कायद्यात का आणला गेला आहे? ‘बदनामी’ हा फौजदारी गुन्हा म्हणून कायम ठेवणे आवश्यक होते का? ‘बदनामी’ची फौजदारी तक्रार दाखल करण्यासाठी मर्यादा घालणे आवश्यक नव्हते का? समोरच्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय समलिंगी संबंध ठेवणे हा गुन्हा का नाही? ‘समुदाय सेवे’च्या शिक्षेची व्याख्या करणे आवश्यक नव्हते का? किमान समाजसेवेचे उदाहरण देणे ही गरज नव्हती का?
● ‘देशद्रोहा’च्या गुन्ह्याची व्याप्ती का वाढवण्यात आली आहे आणि तो कायम का ठेवला गेला आहे? बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा नावाचा विशेष कायदा असताना ‘दहशतवाद’ हा गुन्हा सामान्य फौजदारी कायद्यात का आणला गेला आहे? लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ असे विशेष कायदे असताना नवीन कायद्यात ‘निवडणूक गुन्ह्यां’चा समावेश का करण्यात आला आहे?
● एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी आणि त्या व्यक्तीची पोलीस कोठडी मिळविण्यासाठी नवीन कायद्याने पोलिसांना अधिक अधिकार दिले आहेत का? अटक करण्याचा अधिकार असणे म्हणजे अटक करण्याची गरज असणे असे नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे नवीन कायद्यांनी दुर्लक्ष केले आहे का? कायद्यात ‘जामीन हा नियम, तुरुंग हा अपवाद’ अशी स्पष्ट तरतूद करण्याची गरज नव्हती का? अटक करण्याची गरज आहे का हा मुद्दा आणि अटकेची कायदेशीरता या दोन्ही बाबी दंडाधिकाऱ्यांनी तपासणे बंधनकारक करण्याची गरज नव्हती का? अटकेनंतर ४०/६० दिवसांनंतर जामीन नाकारणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांसाठी जामिनाच्या तरतुदी अधिक प्रभावी असणे आवश्यक नाही का?
● गुन्हा कुठेही घडला असला तरी संबंधिताला देशातील कोणत्याही पोलीस ठाण्यात त्याची तक्रार नोंदवता येईल ही तरतूद घटनात्मक आहे का? ‘पोलीस’ हा विषय राज्याच्या यादीत असल्याने त्या राज्यातील पोलिसांना आरोपीला अटक करण्याचे आणि गुन्ह्याचा तपास करण्याचे अधिकार देणारी तरतूद घटनाबाह्य आहे का? या तरतुदी संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य असलेल्या ‘संघराज्यवाद’ या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहेत का?
असे आणखीही बरेच प्रश्न आहेत. पण ते विचारण्यासाठी आणि उत्तरे मिळवण्यासाठी कोणते व्यासपीठ उपलब्ध आहे? या प्रश्नांची उत्तरे आजवर सरकारमधील कोणीही दिलेली नाहीत, पण म्हणून हे प्रश्न संपणार नाहीत, की बाजूला पडणार नाहीत. तरीही देशात फौजदारी न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वात मूलभूत कायदे ‘अस्तित्वात आले आहेत.’
हे सरकार ‘काही लोकां’द्वारे आणि ‘काही लोकांसाठीच’ चालवले जाते याचेच हे उदाहरण आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी बहिष्कार (चांगल्या कारणांसाठी) घातल्याच्या चर्चेनंतर भारतीय दंड संहिता, १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ आणि भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ ही तीन विधेयके बदलून मंजूर करण्यात आली. विधेयकांच्या इंग्रजी आवृत्त्यांमध्येही नवीन विधेयकांना हिंदी (किंवा संस्कृत) नावे आहेत. राष्ट्रपतींनी या विधेयकांना मान्यता दिली आणि हे आता नवीन कायदे १ जुलै २०२४ पासून लागू होतील.
या नव्या कायद्यांना अनेक स्तरांतून तीव्र विरोध होत आहे. सरकारने या विरोधाची कारणे अप्रासंगिक आणि विशिष्ट हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत विरोध फेटाळून लावला आहे. पण सरकारच्या या दृष्टिकोनामुळे या कायद्यांना होणारा विरोध थांबलेला नाही. उलट दोन राज्य सरकारांनी तर ते संबंधित राज्यांच्या विधानसभांमध्ये या विधेयकांमध्ये त्यांना आवश्यक ते बदल करतील असे जाहीर केले आहे. महिनाभरात बदल सुचवण्यासाठी तामिळनाडूने एकसदस्यीय समिती नेमली आहे. कर्नाटक आणि इतर राज्य सरकारे हाच मार्ग स्वीकारू शकतात. त्यामुळे या संदर्भातली वस्तुस्थिती आणि प्रश्न लोकांसमोर ठेवणे आणि त्यांना स्वत:लाच निष्कर्ष काढायला सांगणे मला आवश्यक वाटते.
‘फौजदारी कायदा’ हा राज्यघटनेच्या समवर्ती यादीतील एक विषय आहे. संसद आणि राज्य विधानमंडळे असे दोघेही या विषयावर कायदे करू शकतात. पण, संसदेने केलेला कायदा आणि राज्य विधानमंडळाने केलेला कायदा असे दोन्ही कायदे परस्परविरोधी असतील तर, राज्यघटनेचे कलम २५४ लावले जाऊ शकते. अर्थात राज्य विधानसभेने कायदा केल्यानंतर दोन्हीकडच्या कायद्यांमध्ये विरोधाभास असेल आणि राष्ट्रपतींनी राज्य विधिमंडळाने संमत केलेल्या कायद्याला संमती दिली नाही, तरच हा प्रश्न उद्भवेल.
हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून : मालीवालांचं काय होणार?
दरम्यान, नव्या कायद्यांना विरोध करणाऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न समजून घेऊन सरकारने त्यांची उत्तरे दिली पाहिजेत. पण दुर्दैवाने केंद्र सरकारने संसदेत किंवा बाहेर या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास नकार दिला आहे. हे प्रश्न पुढीलप्रमाणे आहेत:
● तीन नवीन कायद्यांच्या तरतुदींपैकी बहुतांश तरतुदी आधीच्या तीन कायद्यांमधून ‘जशाच्या तशा’ घेतल्या गेल्या आहेत, हे बरोबर आहे का? भारतीय दंडविधान संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील ९० ते ९५ टक्के तरतुदी, तसेच पुरावा कायद्यातील ९५ ते ९९ टक्के तरतुदी नव्या कायद्यात तशाच ठेवण्यात आल्या आहेत. आणि प्रत्येक कलमाला नवे क्रमांक देण्यात आले आहेत, हे बरोबर आहे का? सध्याच्या कायद्यांमध्ये काही भर घालणे, वगळणे आणि बदल करणे आवश्यक असते, तर तोच परिणाम दुरुस्त्या करून साधता आला नसता का? असे जर असेल तर आपण ‘वसाहतिक वारसा’ फेकून दिला आहे, हा या सरकारचा दावा पोकळ नाही का?
● गुन्हेगारी कायदे बऱ्याच प्रमाणात ठेवून त्यात काही फेरबदलच करायचे होते, तर कायदा आयोगाचा संदर्भ देण्याची प्रथा का पाळली गेली नाही? सर्व संबंधितांनी सल्लामसलत करून हा विधेयकाचा मसुदा त्याच्या शिफारसींसह सादर करावा, त्यावर सरकार आणि संसदेने विचार करावा यासाठी कायदा आयोग ही सर्वात योग्य संस्था नव्हती का? या प्रक्रियेसाठी पूर्ण वेळ कायदा आयोग असताना त्याला बाजूला करून विविध विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करणाऱ्या, या कामासाठी थोडाच वेळ देऊ शकणाऱ्या सदस्यांच्या समितीकडे हे काम का सोपवण्यात आले?
● नवीन कायदे फौजदारी न्यायशास्त्राच्या आधुनिक तत्त्वांशी सुसंगत आहेत का? गेल्या दहा वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालांमध्ये या नवीन कायद्यांतील तरतुदींचा आणि प्रगतिशील तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे का? नवीन कायद्यातील अनेक तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे राज्यघटनेच्या विरोधात आहेत का?
● अनेक लोकशाही देशांमध्ये रद्द करण्यात आलेली ‘मृत्युदंड’ ही शिक्षा नवीन कायद्याने कायम का ठेवली आहे? ‘एकांतवासा’ची क्रूर आणि अमानवी शिक्षा नव्याने का सुरू केली गेली आहे? ‘व्यभिचार’ हा गुन्हा पुन्हा फौजदारी कायद्यात का आणला गेला आहे? ‘बदनामी’ हा फौजदारी गुन्हा म्हणून कायम ठेवणे आवश्यक होते का? ‘बदनामी’ची फौजदारी तक्रार दाखल करण्यासाठी मर्यादा घालणे आवश्यक नव्हते का? समोरच्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय समलिंगी संबंध ठेवणे हा गुन्हा का नाही? ‘समुदाय सेवे’च्या शिक्षेची व्याख्या करणे आवश्यक नव्हते का? किमान समाजसेवेचे उदाहरण देणे ही गरज नव्हती का?
● ‘देशद्रोहा’च्या गुन्ह्याची व्याप्ती का वाढवण्यात आली आहे आणि तो कायम का ठेवला गेला आहे? बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा नावाचा विशेष कायदा असताना ‘दहशतवाद’ हा गुन्हा सामान्य फौजदारी कायद्यात का आणला गेला आहे? लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ असे विशेष कायदे असताना नवीन कायद्यात ‘निवडणूक गुन्ह्यां’चा समावेश का करण्यात आला आहे?
● एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी आणि त्या व्यक्तीची पोलीस कोठडी मिळविण्यासाठी नवीन कायद्याने पोलिसांना अधिक अधिकार दिले आहेत का? अटक करण्याचा अधिकार असणे म्हणजे अटक करण्याची गरज असणे असे नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे नवीन कायद्यांनी दुर्लक्ष केले आहे का? कायद्यात ‘जामीन हा नियम, तुरुंग हा अपवाद’ अशी स्पष्ट तरतूद करण्याची गरज नव्हती का? अटक करण्याची गरज आहे का हा मुद्दा आणि अटकेची कायदेशीरता या दोन्ही बाबी दंडाधिकाऱ्यांनी तपासणे बंधनकारक करण्याची गरज नव्हती का? अटकेनंतर ४०/६० दिवसांनंतर जामीन नाकारणाऱ्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांसाठी जामिनाच्या तरतुदी अधिक प्रभावी असणे आवश्यक नाही का?
● गुन्हा कुठेही घडला असला तरी संबंधिताला देशातील कोणत्याही पोलीस ठाण्यात त्याची तक्रार नोंदवता येईल ही तरतूद घटनात्मक आहे का? ‘पोलीस’ हा विषय राज्याच्या यादीत असल्याने त्या राज्यातील पोलिसांना आरोपीला अटक करण्याचे आणि गुन्ह्याचा तपास करण्याचे अधिकार देणारी तरतूद घटनाबाह्य आहे का? या तरतुदी संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य असलेल्या ‘संघराज्यवाद’ या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहेत का?
असे आणखीही बरेच प्रश्न आहेत. पण ते विचारण्यासाठी आणि उत्तरे मिळवण्यासाठी कोणते व्यासपीठ उपलब्ध आहे? या प्रश्नांची उत्तरे आजवर सरकारमधील कोणीही दिलेली नाहीत, पण म्हणून हे प्रश्न संपणार नाहीत, की बाजूला पडणार नाहीत. तरीही देशात फौजदारी न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वात मूलभूत कायदे ‘अस्तित्वात आले आहेत.’
हे सरकार ‘काही लोकां’द्वारे आणि ‘काही लोकांसाठीच’ चालवले जाते याचेच हे उदाहरण आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
