पी. चिदम्बरम

भारतात लोकशाही नांदते आहे, असे पंतप्रधानांनी अमेरिकेत सांगितले. खरेच तसे आहे का? मग वस्तुस्थिती वेगळेच काही का सांगते?

आइसलँडच्या रेकजाविकपासून ४८ किलोमीटर पूर्वेला असलेले अल्थिंग हे जगातील सर्वात जुने (९३० एडी) संसदेचे स्थान मानले जाते. आइसलँड हा समृद्ध, सभ्य आणि लोकशाही देश आहे. अर्थात, संसद असलेले सर्वच देश लोकशाही देश असतात, असे काही नाही. तशी उदाहरणे सर्वाना माहीत आहेत.

भारतात संसद आहे, पण भारतात खरंच लोकशाही आहे का, असा प्रश्न सतत उपस्थित केला जातो. आपल्या पंतप्रधानांनी नुकत्याच केलेल्या अमेरिका दौऱ्यात भारतात ‘लोकशाही आहे’ असे म्हटले. त्यांच्या तोंडून हे ऐकणे भलतेच आश्वासक होते. अमेरिकी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात भाषण करताना त्यांनी ‘लोकशाही’ हा शब्द एकूण १४ वेळा वापरला. व्हाइट हाऊसमध्ये एका पत्रकाराने अल्पसंख्याकांचे हक्क आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य याबद्दल प्रश्न विचारला असता पंतप्रधानांनी त्याचे उत्तर देणे ‘टाळले’ असे संबंधित बातम्यांमध्ये म्हटले आहे.

‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या पत्रकार सबरिना सिद्दिकी यांना मोदींना प्रश्न विचारण्याची सुवर्णसंधी मिळाली. त्या खरे तर नशीबवानच म्हटल्या पाहिजेत, कारण ही संधी गेल्या नऊ वर्षांपासून भारतातील पत्रकारांना मिळालेली नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पंतप्रधानांचे उत्तर (अनुवादित) चांगलेच मोठे आणि तपशीलवार होते:

प्रश्न: ‘.. तुमच्या देशातील मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याकांच्या हक्कांबाबतची स्थिती सुधारण्यासाठी आणि भाषणस्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी, तुम्ही आणि तुमचे सरकार यापुढील काळात कोणती पावले उचलणार आहात?’

उत्तर: लोक असे काही म्हणतात, याचे मला खरोखर आश्चर्य वाटते. भारतात खरोखरच लोकशाही आहे. भारतात ‘जाती आणि धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही’ असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले.

भारतात २०३ दशलक्ष मुस्लीम (लोकसंख्येच्या १४.२ टक्के), ३३ दशलक्ष ख्रिश्चन (२.३ टक्के), २४ दशलक्ष शीख (१.७ टक्के) आणि इतर अल्पसंख्याक आहेत. त्यांच्याशी भेदभाव केला जातो का, हा प्रश्न त्यांना खरोखरच विचारला पाहिजे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी मदतकारक ठरतील असे काही तपशील आहेत.

धार्मिक भेदभावाबाबत..

* लोकसभा आणि राज्यसभेत मिळून भाजपचे ३९५ खासदार आहेत. पण ८९ सदस्यीय मंत्रिमंडळात एकही मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि शीख व्यक्ती नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तीन, पश्चिम बंगालमध्ये दोन आणि लक्षद्वीपमध्ये एक असे एकूण फक्त सहा मुस्लीम उमेदवार उभे केले होते. ते सर्व पराभूत झाले. परिणामी लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण १०.५ टक्के असले तरी लोकसभेत त्यांची संख्या फक्त ४.४२ टक्के आहे.

* अलीकडेच झालेल्या उत्तर प्रदेश (४०३ जागा), गुजरात (१८२) आणि कर्नाटक (२२४) या विधानसभा निवडणुकांत भाजपने एकही मुस्लीम उमेदवार उभा केला नाही.

* सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३४ न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश मुस्लीम समाजातून आहेत, एक पारशी समाजातून आहेत. एकही न्यायाधीश ख्रिश्चन आणि शीख समाजातून नाहीत. ‘एकाचे प्रतिनिधित्व पुरेसे आहे’ अशी कुजबुज केली जाते.

* जम्मू आणि काश्मीर हे भारतातील एकमेव मुस्लीमबहुल राज्य. मे २०१९ मध्ये त्याचे विभाजन करण्यात आले आणि त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला.

* नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा हा शेजारील देशांतील मुस्लिमांविरुद्ध भेदभाव करणारा आहे. त्यात नेपाळमधील बौद्ध आणि ख्रिश्चन स्थलांतरित तसेच श्रीलंका आणि म्यानमारमधील इतर धर्माच्या स्थलांतरितांना वगळण्यात आले आहे.

* कर्नाटकातील निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला भाजप आणि त्याच्या मांदियाळीतील संघटनांनी मुस्लिमांनी सार्वजनिक ठिकाणी नमाज पठण करण्यावरून तसेच हिजाब, हलाल, अजान आणि वाद निर्माण झाला होता.

* गोरक्षण आणि लव्ह जिहाद या भाजपचे समर्थन असलेल्या मोहिमांमध्ये मुस्लीम दूध उत्पादक, व्यापारी आणि मुस्लीम तरुणांना लक्ष्य केले जाते.

* नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोनुसार, २०१७ ते २०२१ दरम्यान धार्मिक समुदायांमध्ये हिंसाचाराच्या २९०० घटना घडल्या. २०१० ते २०१७ दरम्यान ‘लिंचिंग’मध्ये २८ लोक मारले गेले (त्यापैकी २४ मुस्लीम होते). २०१७ मध्ये, नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने लिंचिंगचा डेटा गोळा करणे बंद केले.

* ‘आऊटलुक’ (मार्च १३, २०२३) मधील एका विशेष वृत्तानुसार, भारतातील ख्रिश्चनांच्या प्रार्थनास्थळांवर ठरवून हल्ले केले जात आहेत. ख्रिश्चनांच्या सभा- संमेलने, चर्च आणि शैक्षणिक संस्थांना धमक्या दिल्या जात आहेत.

* भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती अत्यंत वाईट आहे, असे आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य, २०२२, (१५ मे, २०२३) या अमेरिकी अहवालात असे म्हटले आहे. अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर हल्ले करण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे ३९ पानांच्या या अहवालात दिली आहेत.

* नॉर्वेच्या व्ही-डेम संस्थेच्या निवडणूक लोकशाही निर्देशांक २०२२ मध्ये भारताचा क्रमांक १०० होता. २०२३ मध्ये तो १०८ वर घसरला आहे. या अहवालामध्ये भारताचे वर्णन ‘निवडणुकीच्या माध्यमातून एकाधिकारशाही’ असे करण्यात आले आहे. अमेरिकेतील फ्रीडम हाऊसने आपल्या ‘जागतिक स्वातंत्र्य’ अहवालात भारतात ‘अंशत: स्वातंत्र्य’ आहे असे म्हणत भारताचा स्वातंत्र्याबाबतचा दर्जा खाली आणला आहे.

भाषणस्वातंत्र्याबाबत..

* डिसेंबर २०२२ मध्ये सात पत्रकार तुरुंगात होते; त्यापैकी पाच मुस्लीम होते. दोघांची अनुक्रमे १४ महिन्यांनी (मनन दार) आणि दोन वर्षांनी (सिद्दीक कप्पन) जामिनावर सुटका झाली. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांवर टीका करणाऱ्या लोकांना अटक करण्यात आली. उदाहरणार्थ, पंतप्रधानांना १,१०५ रुपये किमतीचा एलपीजी सिलिंडर ऑफर करत असलेले होर्डिग लावण्याच्या गुन्ह्यासाठी पाच जणांना अटक करण्यात आली.

* फॅक्ट-चेकिंग वेबसाइट अल्ट न्यूजचे सह-संस्थापक मोहम्मद झुबेर यांना एका व्यक्तीच्या तक्रारीवरून अटक करण्यात आली होती. त्या व्यक्तीचा आरोप होता की झुबेर यांनी काही हिंदू पुजाऱ्यांचा उल्लेख ‘द्वेष निर्माण करणारे’ असा केल्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या धार्मिक भावना दुखावल्या होत्या. कोण्या एके काळी केलेल्या जुन्या ट्वीटवरून नव्याने तक्रार दाखल करण्यात आली. शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व तक्रारी एकत्र केल्या आणि भविष्यातही दाखल होऊ शकणाऱ्या तक्रारी गृहीत धरून झुबेर यांना जामीन मंजूर केला.

* अ‍ॅक्सेस नाऊ या आंतरराष्ट्रीय डिजिटल हक्क संस्थेच्या मते, २०२२ या वर्षांमध्ये जगभरात १८७ वेळा इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले होते. त्या एकटय़ा भारतात ८४ वेळा इंटरनेट बंद होते.

* जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांक २०२३ मध्ये १८० देशांमध्ये भारत १६१ व्या स्थानावर आहे.

धार्मिक भेदभाव आणि भाषण स्वातंत्र्य या विषयावर पंतप्रधान एक दिवस भारतातील पत्रकारांच्या प्रश्नांनाही उत्तरे देतील असे मला वाटते.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in 

ट्विटर : @Pchidambaram_IN