परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव हे मंत्री देशाच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल जी विधाने करतात, जी आकडेवारी सांगतात, ती फसवी आहे. शिवाय काँग्रेसने आपल्या कारकीर्दीत जो पाया घातला, त्याच्या आधारावर पुढच्या सरकारांची वाटचाल सुरू आहे.
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव हे दोघेही शहरी, सुशिक्षित आणि मृदुभाषी आहेत. जयशंकर यांची परराष्ट्र सेवेतील कारकीर्द उल्लेखनीय होती. तिथे ते उदारमतवादी मानले जात होते. वैष्णव हे रेल्वेमंत्री आणि माहिती तसेच प्रसारणमंत्रीदेखील आहेत. ते नागरी सेवेत होते, तिथे राजीनामा देऊन ते खासगी क्षेत्रात रुजू झाले, मग त्यांनी स्वत:चा व्यवसाय सुरू केला आणि मग संसद सदस्य झाले.
जयशंकर यांना अर्थशास्त्रात रस आहे हे मला माहीत आहे. वैष्णव यांनी अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला असून ते व्हार्टन बिझनेस स्कूलचे पदवीधर आहेत. दोघेही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सद्या:स्थितीशी परिचित आहेत आणि त्यांनी एनडीटीव्ही या दूरचित्रवाणी वाहिनीने नुकत्याच आयोजित केलेल्या परिषदेमध्ये अर्थशास्त्रावर मांडणी केली.
हेही वाचा : अन्यथा : दवा, दुआ, दावा!
आकड्यांची दहशत
आकडे ही चीजच अशी आहे की ती भल्या भल्या हुशार, बुद्धिमान लोकांनाच चकवा देऊ शकते. सगळ्यात आधी जयशंकर यांनी अर्थव्यवस्थेच्या आकाराबद्दल घेतलेल्या अभिमानपूर्ण भूमिकेकडे बघू: ‘‘आज आपण जिचा व्यापार ८०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आहे, अशी चार ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आहोत… तुम्ही भारतातील परदेशी लोकांच्या गुंतवणुकीकडे पाहा…’’ असे ते प्रशंसापूर्वक म्हणतात. खरेच तसे पाहायला गेल्यावर वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे. आपण अद्याप चार ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था झालेलो नाही. आणि आपले उद्दिष्ट आहे, पाच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनणे हे. या उद्दिष्टाच्या दिशेने जाताना आपण धापा टाकत आहोत. अर्थमंत्र्यांनी आणि मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी गेल्या सहा वर्षांत तीनदा आपले उद्दिष्ट बदलले आहे. व्यापाराच्या बाबतीत सांगायचे तर २०२३-२४ च्या अखेरीस, आपली व्यापारी मालाची निर्यात ४३७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती आणि आयात ६७७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती. व्यापार तूट २४० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होती. भारतातील थेट परकीय गुंतवणूक २०२१-२२ मध्ये ८४.८४ बिलियन अमेरिकी डॉलर्सवरून २०२३-२४ मध्ये ७०.९५ बिलियन अमेरिकी डॉलर्स झाली आहे. ‘‘लोकांपर्यंत अर्थव्यवस्थेचे फायदे पोहोचवण्याची आपली क्षमता… आपण पोहोचवत असलेले अन्नधान्य आणि पोषण समर्थन’’ या गोष्टींची जयशंकर यांनी प्रशंसा केली. फुकट वाटल्या जाणाऱ्या प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्याच्या संदर्भात ते हे बोलत असतील तर विशेषत: ग्रामीण भागात लोकांना मोठ्या प्रमाणावर असलेले क्लेश, कमी मजुरी यामुळे सरकारला हे करावे लागते, असे मला वाटते. ‘कोविडदरम्यान लशींचा सर्वात कार्यक्षम उत्पादक आणि शोधकर्ता’ म्हणून त्यांनी देशाचे कौतुक केले. भारतात शोधण्यात आलेली एकमेव लस कोवॅक्सिन होती. तिची परिणामकारकता ८० टक्के होती. दुसऱ्या, कोविशील्ड या लशीची परिणामकारकता जवळपास ९० टक्के होती आणि तिला ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनेकाने मान्यता दिली होती. लोकांना दिल्या गेलेल्या २०० कोटी लशींपैकी १६० कोटी कोविशील्डच्या होत्या.
हेही वाचा : भूगोलाचा इतिहास : वेध वेधशाळांचा; जंतर मंतर!
विकासप्रक्रियेचे खांब मजबूत नाहीत
देशाचा विकासदर सातत्याने सहा ते आठ टक्के आहे याबद्दल बोलताना अश्विनी वैष्णव यांनीदेखील सरकारची प्रशंसा केली. त्यांनी भांडवली गुंतवणूक, उत्पादन, सर्वसमावेशक वाढ आणि सरलीकरण हे या विकासप्रक्रियेचे ‘चार स्तंभ’ आहेत, असे सांगितले. तथापि, आपण आकडेवारीवर नजर टाकली तर, प्रत्यक्षात भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढीचा दर गेल्या सहा वर्षांत सरासरी ४.९९ टक्के आहे परंतु त्यात कोविड-प्रभावित वर्षाचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारचा सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे होणारा भांडवली खर्च २०१९-२० मधील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.७ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये (मोदींची दुसरी कारकीर्द) ३.८ टक्क्यांवर घसरला. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या टक्केवारीच्या तुलनेत उत्पादनही घसरले आहे. २०१४ मध्ये ते १५.०७ टक्के होते, तेच २०१९ मध्ये १३.४६ टक्क्यांवर घसरले तर २०२३ मध्ये १२.८४ टक्क्यांवर आले. सर्वसमावेशक विकास हा वादाचा मुद्दा आहे, त्यामुळे या एका लेखात तसा विकास खरोखर झाला आहे की नाही, हे सिद्ध करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे मी तो बाजूला ठेवतो. आणि सरलीकरणाबाबत सांगायचे तर, त्याबाबत विशेषत: नियामक कायद्यांतर्गत दहा वर्षांपूर्वी होते त्या तुलनेत आजच्या काळात नियम आणि कायदे अधिक प्रमाणात आहेत. कोणत्याही चार्टर्ड अकाउंटंटला, कंपनी सेक्रेटरीला किंवा कायदेशीर व्यावसायिकांना विचारा. ते तुम्हाला प्राप्तिकर, जीएसटी, कंपनी कायदा, आरबीआय नियम, सेबीचे नियम इत्यादींसंबंधीच्या कायद्यांमध्ये कशी नियमांची आणि नियमनांची भरीव वाढ होऊन कशी गुंतागुंत वाढली आहे, याबद्दल सांगतील. तुम्ही अलीकडच्या काळात पासपोर्टसाठी अर्ज केला आहे का? किंवा विक्री कराराची नोंदणी केली आहे का? किंवा बँक खाते उघडले आहे का? त्यासाठी आवश्यक स्वाक्षऱ्यांची संख्या पाहून मी तर थक्क झालो.
हेही वाचा : ‘सुवर्णमार्गा’चा झळाळता इतिहास
वास्तव पाहा…
१९९१ मध्ये उदारीकरणानंतर देशाने केलेल्या प्रगतीचा जयशंकर आणि वैष्णव यांनाही अभिमान असायला हरकत नाही. ती आर्थिक स्वातंत्र्याची पहाट होती. या प्रक्रियेदरम्यान सगळे सुरळीत होते असे नाही. त्या काळातही अडथळे होते. १९९७ (आशियाई आर्थिक संकट), २००८ (आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट), २०१६ (निश्चलीकरण) आणि २०२० (कोविड) या काळात अर्थव्यवस्थेला धक्के बसले. पण या सगळ्या काळातली सरकारे आधीच्या काळातील सरकारांच्या खांद्यावर उभी राहिली आणि त्यांनी आणखी पुढचे टप्पे गाठले. मोदी सरकारला वाटते तसे कुठल्याही सरकारला आधीच्या सरकारचे गोंधळ निस्तरून नव्याने कोऱ्या पाटीवर लिहावे लागलेले नाही. कोविशील्ड लस घ्या. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची स्थापना १९९६ मध्ये झाली. त्यांनी या क्षेत्रात त्यांची अशी प्रचंड क्षमता निर्माण केली. जैविक उत्पादनांच्या संदर्भात प्रचंड अनुभव मिळवला. कोविडची साथ आली, तेव्हा अॅस्ट्राझेनेकाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची त्यांची तयारी झाली होती. त्यामुळे ते जगातील सर्वात जास्त लस उत्पादन करणाऱ्यांपैकी एक ठरले. बहुचर्चित, बहुप्रशंसित ‘जॅम’ घ्या. म्हणजे जनधन, आधार आणि मोबाइल. शून्य शिल्लक बँक खात्याचे बीज रिझर्व्ह बँकेचे दोन गव्हर्नर डॉ. एस. रंगराजन आणि डॉ. बिमल जालान (१९९२-१९९७, १९९७-२००३) यांनी पेरले आणि लाखो खाती उघडण्यात आली. पहिला आधार क्रमांक २९ सप्टेंबर २०१० रोजी यूआयडीएआय (युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया) मार्गदर्शनाखाली जारी करण्यात आला. ३१ जुलै १९९५ रोजी पहिला कॉल केल्यावर मोबाइल क्रांतीची सुरुवात झाली.
तुम्हाला अर्थव्यवस्थेची सद्या:स्थिती समजून घ्यायची असेल, तर तुम्ही वेगवेगळ्या मंत्र्यांनी केलेली प्रशंसा अर्थातच ऐकली पाहिजे (त्यामुळे तुमचाही उत्साह वाढेल). पण त्याचबरोबर दर महिन्याला प्रकाशित होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या नियतकालिकातील अर्थव्यवस्थेच्या सद्या:स्थितीवरील लेखही वाचा एवढेच माझे म्हणणे आहे.
