रोजच्या जगण्यामध्ये लोकांचे एकमेकांशी व्यावहारिक संबंध असतात. दोन माणसे किंवा दोन मानवी समूहांमधले हे व्यावहारिक संबंध नेमके कसे असतात? तर ‘तू मला मदत कर आणि मी तुला मदत करीन’.
बोलीभाषेत याला ‘एकमेकां साह्य करू’ म्हणतात. अधिकृत निर्णयांसाठी लाच हादेखील एक प्रकारचा ‘व्यवहार’च असतो. फुटलेल्या प्रश्नपत्रिका मिळवण्यासाठी पैसे देणे हाही एक प्रकारचा ‘व्यवहार’च आहे. मोदी सरकारने ‘व्यवहारा’चा हा सगळा प्रकार ‘वरच्या पातळी’वर नेला आहे. सरकारी कामे मिळाली म्हणून किंवा मिळावीत म्हणून निवडणूक रोखे खरेदी करणे हाही अशा प्रकारच्या व्यवहारामधलाच प्रकार.
निवडणूक रोखे योजनेच्या मुळाशी काय आहे, हे आता सगळ्यांना समजले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही उशिराने का होईना, पण या सगळ्या योजनेला फटकारले पण तिच्यामागील हेतूंवर भाष्य करताना मात्र संयम राखला.
‘खुर्ची वाचवा’ योजना
२३ जुलै २०२४ रोजी, एनडीए सरकारने आपला हा ‘व्यवहारवाद’ आाणखी एका नवीन, उच्च पातळीवर नेला. या दिवशी सादर झालेल्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पामागील प्रमुख प्रेरणा ‘सरकारला कसे वाचवायचे’ हीच होती. तो खुर्ची वाचवण्यासाठीचा अर्थसंकल्प होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचे काम बिनदिक्कतपणे केले. त्यांनी तसेच त्यांच्या सचिवांनी अर्थसंकल्पानंतर जे स्पष्टीकरण दिले त्यातून एनडीए सरकारमधील त्यांच्या दोन मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न उघडकीला आला. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगु देसमच्या १६ आणि नितीशकुमार यांच्या जनता दल युनायटेडच्या १२ जागांच्या बदल्यात, बिहारला औद्याोगिक झोन, दळणवळण तसेच विद्याुत प्रकल्प, तर आंध्र प्रदेशला पोलावरम सिंचन प्रकल्प, औद्याोगिक कॉरिडॉर आणि राज्यातील मागास भागांसाठी अनुदान मिळाले. सर्वात गमतीशीर आश्वासन हे होते की बाह्य मदतीची ‘ताबडतोब’ ‘व्यवस्था’ केली जाईल. जणू काही ते खरोखर तसे होणारच होते.
हेही वाचा >>> अन्यथा: चंद्रमाधवीचा प्रदेश!
तिघां(केंद्र सरकार, बिहार आणि आंध्र प्रदेश)मधील या मोठ्या सौदेबाजीत २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात मतदान करणारी राज्ये पराभूत झाली. संबंधित राज्यांच्या खासदारांच्या मते फसवणूक झालेल्या राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आणि पंजाब आणि दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश आहे.
तरुणांची फसवणूक
आंध्र आणि बिहार ही दोन राज्ये वगळता बाकीच्या राज्यांनाच नाही तर बहुसंख्य देशवासीयांनाही अर्थसंकल्पातून फारसे काहीच मिळाले नाही. अर्थसंकल्पाचा सगळ्यात मोठा फटका बसला तो सर्वाधिक तरुणांना. देशात बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढली असून त्यामुळे इथले तरुण हतबल झाले आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या मते, जून २०२४ मध्ये अखिल भारतीय बेरोजगारीचा दर ९.२ टक्के होता. पदवीधरांमध्ये, तो जवळपास ४० टक्के आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयातर्फे दर काही काळाने केल्या जाणाऱ्या श्रमिक वर्गाच्या उपलब्धतेसंदर्भातील सर्वेक्षणामध्ये असे दिसून आले की केवळ २०.९ टक्के नोकरदारांना नियमित पगार मिळतो आणि गंमत म्हणजे, सर्वात कमी शिक्षित लोक सर्वात कमी बेरोजगार होते. अर्थसंकल्पीय भाषणात रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन भत्ता (ELI) योजनेचे वचन दिले होते. त्या अंतर्गत २९ कोटी लोकांना नोकऱ्या देण्यासाठी, तसेच पाच वर्षांच्या कालावधीत २० लाख तरुणांना रोजगारासाठीचे कौशल्य देण्यासाठी आणि केवळ ५०० कंपन्यांमध्ये एक कोटी लोकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी संबंधित रोजगारदात्यांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल. या अवाढव्य आकडेवारीने निवडणुकीनंतरच्या आणखी एका अवाढव्य ‘जुमल्या’कडे लक्ष वेधून घेतले.
हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास: भाकितांचा भूतकाळ
या सगळ्या संदर्भातील चर्चा सुरू असताना, केंद्र सरकार आणि सरकार-नियंत्रित संस्थांमध्ये रिक्त असलेल्या ३० लाख पदांची कुजबुजही कुणी केली. अर्थात अशीही शक्यता नाकारता येत नाही की परिणामच माहीत नसताना जिच्यावर हजारो कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत अशी बहुचर्चित उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन भत्ता (पीएलआय) या योजनेतील रोजगार शांतपणे रद्द केले जाऊ शकतात. शैक्षणिक कर्जमाफीच्या सार्वत्रिक मागणीला कोणताही प्रतिसाद न देऊन अर्थमंत्र्यांनी असंख्य विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना निराशेच्या कड्यावर ढकलले आहे. सैनिकांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या अग्निपथ योजनेच्या भवितव्याचादेखील अर्थसंकल्पात काहीही उल्लेख नव्हता.
गरिबांची फसवणूक
आपली या अर्थसंकल्पातून फसवणूक झाली असे फार मोठ्या गरीब वर्गाला वाटते. ‘भारतात गरिबांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही’ हे अर्थमंत्री सांगत असलेले निती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे मत तर श्वास रोखून धरून ऐकावे असेच आहे. त्यांच्या मते सरकारच्या घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण (HCES) ने वर्तमान/नाममात्र किमतींवर देशातील मासिक दरडोई खर्च (MPCE) मोजला. त्यानुसार सरासरी मासिक दरडोई खर्च ग्रामीण भागात ३,०९४ रुपये आणि शहरी भागात ४,९६३ रुपये होता. म्हणजे भारतातील ७१ कोटी लोक दररोज १००- १५० रुपये किंवा त्याहून कमी रुपयांवर जगतात. आपण जसजसे समाजाच्या तळाच्या स्तरात जाऊ तसतसे चित्र आणखी वेदनादायक होत जाते. तळातील २० टक्के लोक दररोज ७० ते १०० रुपये आणि १० टक्के लोक ६० ते ९० रुपयांवर प्रतिदिन जगत असतील तर ते गरीब आहेत की नाहीत?
अर्थमंत्र्यांचा लोकांना असा ‘दिलासा’
● सध्याच्या महागाईचे वर्णन अर्थमंत्र्यांनी ‘‘कमी, स्थिर आणि चार टक्के लक्ष्याकडे वाटचाल’’ असे केले आहे;
● त्यांनी नवीन कर प्रणालीचा स्वीकार केलेल्या पगारदारांना आणि पेन्शनधारकांना ‘प्राप्तिकरात रु. १७,५०० पर्यंत’ सवलत दिली आहे.
तळाच्या ५० टक्के लोकसंख्येतील ७१ कोटी लोक ना पगारदार कर्मचारी आहेत ना सरकारी पेन्शनधारक; अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात या लोकांसाठी कोणताही विचार केलेला नाही. वास्तविक तेही जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष कराच्या रूपाने कर भरतात; सुमारे ३० कोटी रोजंदारी मजूर आहेत; आणि गेल्या सहा वर्षांत त्यांच्या वेतनात काहीही वाढ झालेली नाही.
गरिबांना दिलासा देण्याचे वेगवेगळे मार्ग असतात. मनरेगा अंतर्गत कामांसह सर्व प्रकारच्या रोजगारांसाठी किमान वेतन ४०० रुपये प्रतिदिन केले जाऊ शकते. मनरेगाअंतर्गत सध्या वर्षातील सुमारे ५० दिवस काम दिले जाते. मनरेगासाठीच्या निधीच्या वाढीव वाटपामुळे कामाच्या दिवसांची संख्या १०० दिवसांच्या जवळपास वाढवता येईल; तसे वचनही दिले गेले आहे. हे सगळे महागाईचा मुद्दा आणखी गांभीर्याने हाताळण्याचे मार्ग असू शकतात.
पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की तरुण आणि गरीब तसेच इतर नागरिकांच्या हातात मत हे शक्तिशाली शस्त्र आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपला कडक शब्दांत इशारा दिला. जून २०२४ मध्ये झालेल्या १३ जागांच्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी भाजपला जोरदार चपराक दिली. महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंड या राज्यांमध्ये निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि त्यानंतर २०२५ मध्ये आणखी काही राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. २३ जुलै २०२४ रोजी आपली फसवणूक झाली, ही बाब या निवडणुकीला सामोरे जाणारे तरुण तसेच गरीब लोक विसरणार नाहीत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.inट्विटर : @Pchidambaram_IN
बोलीभाषेत याला ‘एकमेकां साह्य करू’ म्हणतात. अधिकृत निर्णयांसाठी लाच हादेखील एक प्रकारचा ‘व्यवहार’च असतो. फुटलेल्या प्रश्नपत्रिका मिळवण्यासाठी पैसे देणे हाही एक प्रकारचा ‘व्यवहार’च आहे. मोदी सरकारने ‘व्यवहारा’चा हा सगळा प्रकार ‘वरच्या पातळी’वर नेला आहे. सरकारी कामे मिळाली म्हणून किंवा मिळावीत म्हणून निवडणूक रोखे खरेदी करणे हाही अशा प्रकारच्या व्यवहारामधलाच प्रकार.
निवडणूक रोखे योजनेच्या मुळाशी काय आहे, हे आता सगळ्यांना समजले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही उशिराने का होईना, पण या सगळ्या योजनेला फटकारले पण तिच्यामागील हेतूंवर भाष्य करताना मात्र संयम राखला.
‘खुर्ची वाचवा’ योजना
२३ जुलै २०२४ रोजी, एनडीए सरकारने आपला हा ‘व्यवहारवाद’ आाणखी एका नवीन, उच्च पातळीवर नेला. या दिवशी सादर झालेल्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पामागील प्रमुख प्रेरणा ‘सरकारला कसे वाचवायचे’ हीच होती. तो खुर्ची वाचवण्यासाठीचा अर्थसंकल्प होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचे काम बिनदिक्कतपणे केले. त्यांनी तसेच त्यांच्या सचिवांनी अर्थसंकल्पानंतर जे स्पष्टीकरण दिले त्यातून एनडीए सरकारमधील त्यांच्या दोन मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न उघडकीला आला. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगु देसमच्या १६ आणि नितीशकुमार यांच्या जनता दल युनायटेडच्या १२ जागांच्या बदल्यात, बिहारला औद्याोगिक झोन, दळणवळण तसेच विद्याुत प्रकल्प, तर आंध्र प्रदेशला पोलावरम सिंचन प्रकल्प, औद्याोगिक कॉरिडॉर आणि राज्यातील मागास भागांसाठी अनुदान मिळाले. सर्वात गमतीशीर आश्वासन हे होते की बाह्य मदतीची ‘ताबडतोब’ ‘व्यवस्था’ केली जाईल. जणू काही ते खरोखर तसे होणारच होते.
हेही वाचा >>> अन्यथा: चंद्रमाधवीचा प्रदेश!
तिघां(केंद्र सरकार, बिहार आणि आंध्र प्रदेश)मधील या मोठ्या सौदेबाजीत २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात मतदान करणारी राज्ये पराभूत झाली. संबंधित राज्यांच्या खासदारांच्या मते फसवणूक झालेल्या राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आणि पंजाब आणि दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश आहे.
तरुणांची फसवणूक
आंध्र आणि बिहार ही दोन राज्ये वगळता बाकीच्या राज्यांनाच नाही तर बहुसंख्य देशवासीयांनाही अर्थसंकल्पातून फारसे काहीच मिळाले नाही. अर्थसंकल्पाचा सगळ्यात मोठा फटका बसला तो सर्वाधिक तरुणांना. देशात बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणात वाढली असून त्यामुळे इथले तरुण हतबल झाले आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या मते, जून २०२४ मध्ये अखिल भारतीय बेरोजगारीचा दर ९.२ टक्के होता. पदवीधरांमध्ये, तो जवळपास ४० टक्के आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयातर्फे दर काही काळाने केल्या जाणाऱ्या श्रमिक वर्गाच्या उपलब्धतेसंदर्भातील सर्वेक्षणामध्ये असे दिसून आले की केवळ २०.९ टक्के नोकरदारांना नियमित पगार मिळतो आणि गंमत म्हणजे, सर्वात कमी शिक्षित लोक सर्वात कमी बेरोजगार होते. अर्थसंकल्पीय भाषणात रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन भत्ता (ELI) योजनेचे वचन दिले होते. त्या अंतर्गत २९ कोटी लोकांना नोकऱ्या देण्यासाठी, तसेच पाच वर्षांच्या कालावधीत २० लाख तरुणांना रोजगारासाठीचे कौशल्य देण्यासाठी आणि केवळ ५०० कंपन्यांमध्ये एक कोटी लोकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी संबंधित रोजगारदात्यांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल. या अवाढव्य आकडेवारीने निवडणुकीनंतरच्या आणखी एका अवाढव्य ‘जुमल्या’कडे लक्ष वेधून घेतले.
हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास: भाकितांचा भूतकाळ
या सगळ्या संदर्भातील चर्चा सुरू असताना, केंद्र सरकार आणि सरकार-नियंत्रित संस्थांमध्ये रिक्त असलेल्या ३० लाख पदांची कुजबुजही कुणी केली. अर्थात अशीही शक्यता नाकारता येत नाही की परिणामच माहीत नसताना जिच्यावर हजारो कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत अशी बहुचर्चित उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन भत्ता (पीएलआय) या योजनेतील रोजगार शांतपणे रद्द केले जाऊ शकतात. शैक्षणिक कर्जमाफीच्या सार्वत्रिक मागणीला कोणताही प्रतिसाद न देऊन अर्थमंत्र्यांनी असंख्य विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना निराशेच्या कड्यावर ढकलले आहे. सैनिकांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या अग्निपथ योजनेच्या भवितव्याचादेखील अर्थसंकल्पात काहीही उल्लेख नव्हता.
गरिबांची फसवणूक
आपली या अर्थसंकल्पातून फसवणूक झाली असे फार मोठ्या गरीब वर्गाला वाटते. ‘भारतात गरिबांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही’ हे अर्थमंत्री सांगत असलेले निती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे मत तर श्वास रोखून धरून ऐकावे असेच आहे. त्यांच्या मते सरकारच्या घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षण (HCES) ने वर्तमान/नाममात्र किमतींवर देशातील मासिक दरडोई खर्च (MPCE) मोजला. त्यानुसार सरासरी मासिक दरडोई खर्च ग्रामीण भागात ३,०९४ रुपये आणि शहरी भागात ४,९६३ रुपये होता. म्हणजे भारतातील ७१ कोटी लोक दररोज १००- १५० रुपये किंवा त्याहून कमी रुपयांवर जगतात. आपण जसजसे समाजाच्या तळाच्या स्तरात जाऊ तसतसे चित्र आणखी वेदनादायक होत जाते. तळातील २० टक्के लोक दररोज ७० ते १०० रुपये आणि १० टक्के लोक ६० ते ९० रुपयांवर प्रतिदिन जगत असतील तर ते गरीब आहेत की नाहीत?
अर्थमंत्र्यांचा लोकांना असा ‘दिलासा’
● सध्याच्या महागाईचे वर्णन अर्थमंत्र्यांनी ‘‘कमी, स्थिर आणि चार टक्के लक्ष्याकडे वाटचाल’’ असे केले आहे;
● त्यांनी नवीन कर प्रणालीचा स्वीकार केलेल्या पगारदारांना आणि पेन्शनधारकांना ‘प्राप्तिकरात रु. १७,५०० पर्यंत’ सवलत दिली आहे.
तळाच्या ५० टक्के लोकसंख्येतील ७१ कोटी लोक ना पगारदार कर्मचारी आहेत ना सरकारी पेन्शनधारक; अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात या लोकांसाठी कोणताही विचार केलेला नाही. वास्तविक तेही जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष कराच्या रूपाने कर भरतात; सुमारे ३० कोटी रोजंदारी मजूर आहेत; आणि गेल्या सहा वर्षांत त्यांच्या वेतनात काहीही वाढ झालेली नाही.
गरिबांना दिलासा देण्याचे वेगवेगळे मार्ग असतात. मनरेगा अंतर्गत कामांसह सर्व प्रकारच्या रोजगारांसाठी किमान वेतन ४०० रुपये प्रतिदिन केले जाऊ शकते. मनरेगाअंतर्गत सध्या वर्षातील सुमारे ५० दिवस काम दिले जाते. मनरेगासाठीच्या निधीच्या वाढीव वाटपामुळे कामाच्या दिवसांची संख्या १०० दिवसांच्या जवळपास वाढवता येईल; तसे वचनही दिले गेले आहे. हे सगळे महागाईचा मुद्दा आणखी गांभीर्याने हाताळण्याचे मार्ग असू शकतात.
पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की तरुण आणि गरीब तसेच इतर नागरिकांच्या हातात मत हे शक्तिशाली शस्त्र आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपला कडक शब्दांत इशारा दिला. जून २०२४ मध्ये झालेल्या १३ जागांच्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी भाजपला जोरदार चपराक दिली. महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंड या राज्यांमध्ये निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि त्यानंतर २०२५ मध्ये आणखी काही राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. २३ जुलै २०२४ रोजी आपली फसवणूक झाली, ही बाब या निवडणुकीला सामोरे जाणारे तरुण तसेच गरीब लोक विसरणार नाहीत.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.inट्विटर : @Pchidambaram_IN
