पी. चिदम्बरम
‘माझा देश माझ्या पक्षापेक्षा श्रेष्ठ’, ‘डबल-इंजिन सरकार’, ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या सगळ्या घोषणा आणि बढायांचे भाजप आता मणिपूरच्या पार्श्वभूमीवर काय करणार ?
आपल्या राज्यघटनेच्या ३५५ व्या अनुच्छेदात म्हटले आहे की ‘‘प्रत्येक राज्याचे बाह्य आक्रमण आणि अंतर्गत अशांततेपासून संरक्षण करणे आणि प्रत्येक राज्याचे सरकार राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार चालत आहे याची खात्री करणे हे संघराज्याचे कर्तव्य असेल.’’
हा अनुच्छेद अनेक अर्थानी महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक राज्याचे संरक्षण करणे हे केंद्राचे (केंद्र सरकारचे) कर्तव्य आहे, राज्ये कमजोर करणे किंवा नष्ट करणे नाही. अशा प्रकारे, अनुच्छेद ३५५ हे भारताच्या संघराज्यीय स्वरूपाची पुष्टी देते. राज्यघटनेनुसार राज्याचा कारभार चालतो याची खात्री करण्यासाठीही केंद्र सरकार बांधील आहे. एखाद्या राज्याचा कारभार चुकीच्या पद्धतीने चालत असेल किंवा अजिबात नीट चालत नसेल तेव्हा केंद्र सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, याचे हे कलम केंद्र सरकारला स्मरण करून देते. या दोन वेगवेगळय़ा जबाबदाऱ्या आहेत.
संघराज्य ही घटनात्मक संकल्पना आहे. शेवटी, केंद्र सरकारच्या वतीने काम करणारी आणि बोलणारी माणसेच असतात. त्यांचीच एक संस्था म्हणजे मंत्रिमंडळ. या मंत्रिमंडळाचा प्रमुख नेता हा पंतप्रधान असतो.
दुहेरी जबाबदाऱ्या
मणिपूरच्या बाबतीत, ३ मे, २०२३ पासून दररोज या दोन्ही जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन केले जात आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३५५ द्वारे नेमून दिलेली कर्तव्ये पार पाडण्याऐवजी, केंद्र (म्हणजे मंत्रिमंडळ आणि पंतप्रधान) संविधानाचे उल्लंघन करत आहे. ३ मेपासून, पंतप्रधानांनी मणिपूरसंदर्भात एक शब्दही उच्चारलेला नाही – शांततेचे आवाहनही केलेले नाही. तसेच त्यांना मणिपूरला जाणेही आवश्यक वाटलेले नाही. दरम्यान, मणिपूरमध्ये १२० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
काही टीकाकारांना हा सगळा वेडेपणा वाटत असला तरी आपण त्या वेडेपणामागची शोधली पाहिजेत. माझ्या मते ती पुढीलप्रमाणे आहेत.
* मणिपूरमध्ये भाजपची सत्ता आहे आणि केंद्र सरकारने राज्य सरकारला फटकारले किंवा ते बरखास्त केले तर ते स्वत:लाच फटकारल्यासारखे असू शकते. असे असेल तर मग ‘माझा देश माझ्या पक्षापेक्षा श्रेष्ठ’ या बढाईबाबत काय सांगणार?
* फारसे लोकप्रिय नसलेले मणिपूरचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांच्यापासून नरेंद्र मोदी अंतर राखून ठेवू इच्छित असावेत. असे असेल तर ‘डबल-इंजिन सरकार’चे मोठमोठे फायदे कसे रंगवून सांगणार?
* मणिपूर दूर आहे. मणिपूरमध्ये जे काही घडते, त्याचा परिणाम उर्वरित देशात होत नाही. आता ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ची बढाई कशी मारता येणार?
* मैतेई आणि कुकीजना आपसात लढू द्या. मैतेई-नियंत्रित राज्य सरकार आणि मैतेई-बहुल भाजपच्या पाठिंब्याने, शेवटी मैतेईच विजयी होतील. असे असेल तर मग ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या नाऱ्याचे काय करायचे?
वरीलपैकी एक किंवा बाकीचीही कारणे खरी असतील, तर केंद्र सरकारच्या मणिपूर धोरणात स्वार्थ आणि उदासीनता आहे हे स्पष्ट होते.
काळय़ा दिवसाची पुनरावृत्ती
३ मे हा मणिपूरच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे. ३० वर्षांपूर्वी, ३ मे १९९३ रोजी, मैतेई हिंदू आणि मैतेई मुस्लीम (पांगल) यांच्यात हिंसक संघर्ष झाला आणि १०० हून अधिक लोक मारले गेले. ३ मे २०२३ रोजी इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. या वेळी मैतेई आणि कुकी यांच्यात हिंसक संघर्ष झाला. त्याला कारणीभूत ठरला तो मणिपूर उच्च न्यायालयाचा चुकीचा आदेश.
मणिपूरच्या अनुसूचित जमातींच्या यादीत मैतेईंचा समावेश करावा, अशी मागणी मैतेई समुदाय गेल्या अनेक दिवसांपासून करतो आहे. एकामागोमाग आलेल्या राज्य सरकारांनी, जाणीवपूर्वक त्यावर कारवाई केली नाही. कारण या राज्यात तीन प्रमुख समुदायांचे परस्परविरोधी हितसंबंध आहेत. त्यात मुख्यत: मैतेई, कुकी आणि नागा या समुदायांचा समावेश आहे. या तिघांनी वेगवेगळय़ा सरकारांवर आपले ‘पाय ओढल्याचा’ आरोप केला आहे. पण वेगवेगळय़ा सरकारांनी या मुद्दय़ावर त्वरित निर्णय न घेण्यामागे मोठा हेतू होता. स्वातंत्र्यापूर्वी, मैतेई हे मणिपूरच्या जमातींपैकी एक म्हणून सूचीबद्ध होते, परंतु संविधान (अनुसूचित जमाती) ऑर्डर, १९५० मध्ये या समुदायाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. सध्या, बहुतेक मैतेईंचा सामान्य श्रेणीमध्ये समावेश आहे; तर सुमारे १७ टक्के इतर मागासवर्गीय आहेत.
या तीन प्रमुख समुदायांमधील राजकीय समतोल नाजूक आहे. विधानसभेतील ६० मतदारसंघांपैकी ४० मतदारसंघांमध्ये मैतेई, १० मतदारसंघांमध्ये कुकी आणि १० मतदारसंघांमध्ये नागांचे वर्चस्व आहे. कुकी आणि नागा हे अनुसूचित जमाती म्हणून वर्गीकृत ३६ समुदायांपैकी आहेत. मैतेइईंचे अनुसूचित जमाती म्हणून वर्गीकरण केले गेले, तर त्याचा निवडणुकीच्या नकाशामध्ये थोडासा फरक पडू शकतो, परंतु अधिसूचित आदिवासी भागात जमिनींची मालकी आणि सरकारी नोकऱ्यांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
चुकीची दिशा
मी वर नमूद केल्याप्रमाणे मैतेई आणि कुकीज यांच्यातील संघर्षांला कारणीभूत ठरला तो मणिपूरचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती मुरलीधरन यांनी दिलेला निकाल. राज्य सरकारने गेल्या १० वर्षांपासून अनुसूचित जमातींच्या यादीत मैतेईंचा समावेश करण्याबाबतची शिफारस सादर केलेली नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवडय़ांत केंद्र सरकारकडे शिफारस पाठविण्याचे निर्देश दिले. दोन्ही बाजूंबाबत बरेच काही सांगता येईल, पण न्यायालयाने निर्देश द्यायला हवे होते, असा हा मुद्दा अजिबातच नव्हता. न्यायालयाने हा चेंडू विधानसभा आणि अनुसूचित जमाती आयोगासारख्या राजकीय संस्थांच्या कोर्टात टाकायला हवा होता.
भाजप आमदारांच्या ३० सदस्यीय शिष्टमंडळाला पंतप्रधानांनी भेटीची वेळ दिली नाही. मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री इबोबी सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील दहा विरोधी पक्षांनी भेटीची वेळ मिळेल यासाठी वाट पाहिली, पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. पंतप्रधानांनी मणिपूर राज्य पेटू आणि जळू दिले. मणिपूरमधील बिरेन सिंग सरकारच्या कार्यकाळात अक्षमता, दुर्लक्ष आणि पक्षपात झाला होताच, त्यात आता अपमानाची भर पडली आहे.
मणिपूरमधील (राज्य सरकार) एका इंजिनमधले इंधन संपले आहे; दुसऱ्या इंजिना (केंद्र सरकार) ने पहिल्या इंजिनापासून स्वत:ला अलिप्त करून यार्डात जाऊन लपण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याचे आजवर ढोल वाजवले गेले आहेत, त्या डबल-इंजिनाचे हे असे झाले आहे. ते असतानाही मणिपूर एक उकळती कढई झाले आहे. माझ्या प्रिय देशा, अश्रू ढाळण्याशिवाय आपल्या हातात काहीच नाही.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
