पी. चिदम्बरम
लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये महिलांना आरक्षण दिले जावे, ही कल्पना सगळ्यात पहिल्यांदा मांडली गेली तेव्हापासून म्हणजे गेली ३० वर्षे हे आरक्षण मिळण्यासाठी स्त्रियांनी वाट बघितली आहे. त्यांना त्यासाठी आणखी तिष्ठत ठेवणे योग्य ठरणार नाही. त्यांचा राजकीय सहभाग वाढावा यासाठी जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना यासारख्या अडथळ्यांची खरे म्हणजे काहीच गरज नव्हती.
भारताच्या घटनात्मक आणि संसदीय इतिहासातील पुढील तीन तारखा महत्त्वाच्या आहेत.
१२ सप्टेंबर १९९६: पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या सरकारने संसदेत ८१ वी दुरुस्ती सुचवणारे विधेयक सादर केले. या विधेयकात लोकसभा आणि राज्य विधानसभेतील एकतृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्याचे पुढे काहीच झाले नाही.
९ मार्च २०१०: पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने राज्यसभेत १०८ वी घटनादुरुस्ती करणारे विधेयक मांडले. ते १९९६ च्या विधेयकासारखेच होते आणि १८६:१ मतांनी मंजूर झाले. हे विधेयक लोकसभेत पाठवण्यात आले पण तिथे ते प्रलंबित राहिले. १५ वी लोकसभा विसर्जित झाल्याने हे विधेयक रद्द झाले.
हेही वाचा >>> देशकाल: द्यायचे आहे, पण द्यायचे नाही!
१८ सप्टेंबर २०२३: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने लोकसभेत १२८ वी घटनादुरुस्ती सुचवणारे विधेयक सादर केले. त्यातील महिला आरक्षणविषयक तरतुदी, लोकसभा आणि राज्य विधानसभेतील एकतृतीयांश जागा या गोष्टी आधीच्या विधेयकांप्रमाणेच आहेत, परंतु त्यात तीन पूर्वसूचना आहेत.
धक्कादायक पूर्वसूचना
एकदा हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आणि राष्ट्रपतींनी मंजूर केले की, नवीन कलम ३३४ अ अन्वये, ‘‘१२८ व्या घटना दुरुस्तीचा कायदा लागू झाल्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेतून जी आकडेवारी मिळेल, त्यातून मतदारसंघाची पुनर्रचना केली जाईल.’’
२०२१ मध्ये जनगणना होणार होती; तिला एव्हाना खूपच उशीर झाला आहे. जनगणना हा एक मोठा, व्यापक कार्यक्रम असतो. आणि त्यातून हाती काय लागले ते समजायला पुढे दोन वर्षे लागतात. सध्या तरी पुढील जनगणनेची तारीख अनिश्चित आहे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ८२ मधील तिसऱ्या तरतुदीनुसार प्रत्येक राज्यातील लोकसभेसाठीच्या जागांचे पुनर्वाटप २०२६ पर्यंत रोखून ठेवण्यात आले होते. ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या नियमानुसार दक्षिणेतील तसेच आणि पश्चिमेकडील राज्यांच्या जागा कमी होतील आणि उत्तरेकडील राज्यांच्या वाढतील. जागा गमावण्याची शक्यता असलेल्या राज्यांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या राज्यांमध्ये शिक्षणाची स्थिती चांगली आहे, आरोग्यसेवा उत्तम आहे आणि त्यांनी कुटुंबांचा आकार मर्यादित ठेवण्याचे फायदे लोकांच्या मनावर चांगल्या पद्धतीने िबबवले आहेत. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीचा दर नियंत्रित ठेवण्यात यशस्वी झाले आहेत. पण याच गोष्टीची त्यांना शिक्षा दिली जात आहे. २०२६ नंतर घेण्यात येणाऱ्या जनगणनेचा अहवाल आल्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना सुरू करता येऊ शकते. पण या प्रक्रियेत राजकीय अडथळेही येऊ शकतात. पुन्हा वाटप केल्यानंतर, नवीन मतदारसंघ पुनर्रचना कायद्यांतर्गत सीमांकन सुरू होईल. या आधीची मतदारसंघ पुनर्चना २००२ मध्ये सुरू झाली होती आणि सहा वर्षांनी १९ फेब्रुवारी २००८ रोजी ती पूर्ण झाली होती.
हेही वाचा >>> तिढा आरक्षणाचा नसून बेरोजगारीचा!
त्यामुळे २०२६ नंतरची पहिली जनगणना होईल; तिची आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाईल; मग लोकसभेतील जागांचे पुनर्वाटप होईल; नवीन सीमांकन कायदा लागू होईल; त्यानंतर मतदारसंघांचे सीमांकन होईल आणि शेवटी आरक्षण लागू होईल. यातली प्रत्येक पायरी कधी पूर्ण केली जाईल ते आज अनिश्चित आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी या अनिश्चित घटनांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे २०२९ ची त्याची वेळ आणखी पुढे जाईल अशी भीती वाटते.
जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार
महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात आकृतिबंधामुळे किंवा अज्ञानातून मोदी सरकारने जे अडथळे आणले आहेत त्याकडे हे सरकार दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. १९९६ आणि २०१० च्या विधेयकांमध्ये हे अडथळे नव्हते. हे अडथळे जाणीवपूर्वक आणल्याचा आरोप महिलांनी सरकारवर केला तर ते चुकीचे ठरणार नाही. १९ सप्टेंबर २०२३ रोजी तीन वेगवेगळय़ा वेळा यासंदर्भात केलेल्या भाष्यात, पंतप्रधानांनी त्यांचे सरकार या अडथळय़ांवर मात करण्यासाठी काय करणार आहे, हे स्पष्ट केलेले नाही. अशा पद्धतीचे सरकारचे मौन ही खरे सांगायचे तर फारशी चांगली गोष्ट नाही. मोदी सरकारला ही जबाबदारी पुढच्या किंवा त्याच्या पुढच्या किंवा त्याच्या पुढच्या सरकारकडे टोलवत राहायची आहे हे स्पष्ट आहे. हे म्हणजे स्त्रियांच्या हातात फळांची टोपली द्यायची, पण ती फळे त्यांना लगेचच खाता येणार नाहीत, अशी व्यवस्था करायची, असे वागण्यासारखे आहे.
मतदार यादीच पुरेशी आहे
महिलांना अनेक क्षेत्रांमध्ये, संसदेत आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले जात नाही. त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीवरून या समस्येचे आकलन होऊ शकते. श्रमिकांचा श्रम सहभाग दर (एलपीआर) ४५.२ टक्के आहे; महिलांमध्ये, हे प्रमाण निराशाजनक म्हणजे २०.६ टक्के आहे (पीरियॉडिक लेबर फोर्स सव्‍‌र्हे, जानेवारी-मार्च २०२३). बहुतेक महिलांना त्यांच्या घरात काम करणे बंधनकारक असते आणि त्यामुळे त्यांना अनेक गोष्टींवर मर्यादा येतात. मुलांच्या बाबतीत शालेय शिक्षणाची सरासरी वर्षे सात ते आठ वर्षे आहेत; मुलींच्या बाबतीत, ती कमी असण्याची शक्यता आहे. किशोरवयीन मुलींना आणि स्त्रियांना पुरेसा पौष्टिक आहार मिळत नाही. १५-४९ वयोगटातील ५७ टक्के स्त्रिया अशक्त आहेत (पाचवे राष्ट्रीय कौटुंबिक सव्‍‌र्हेक्षण). सामाजिक पातळीवर तळचे स्थान, कमी वैयक्तिक उत्पन्न आणि लादल्या गेलेल्या घरातल्या जबाबदाऱ्या यांनी स्त्रियांना त्यांच्या घरात बांधले आहे आणि राजकीय क्षेत्रातील त्यांचा सहभाग रोखला आहे. राजीव गांधी आणि पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी पंचायत आणि नगरपालिका संस्थांमध्ये आरक्षण दिल्यामुळे सुमारे १३ लाख स्त्रिया या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून येऊ शकल्या आणि त्यांच्यासाठी नवे विश्व खुले झाले.
स्त्रियांना लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आरक्षण ही अर्थातच त्याच्या पुढची तार्किक पायरी. ही कल्पना पहिल्यांदा मांडली गेली, तेव्हापासून स्त्रियांनी ३० वर्षांहून अधिक काळ वाट पाहिली आहे आणि आता त्याला आणखी विलंब होऊ नये. विद्यमान मतदारसंघांमधून कोणते मतदारसंघ स्त्रियांसाठी राखीव ठेवायचे हे ठरवण्यासाठी जनगणना किंवा मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेची काहीच गरज नाही. त्यासाठी फक्त अद्ययावत मतदार याद्यांची गरज आहे. सर्व राज्यांमध्ये पंचायत आणि नगरपालिका संस्थांमधील जागा राखीव ठेवण्यासाठी त्या सध्या वापरल्या जातातच. विधेयकात समाविष्ट केलेले ३४४ अ हा नवीन अनुच्छेद म्हणजे महिला आरक्षणाला वेळ लावण्याचा आणि ते भलतीकडेच वळवण्याचा प्रयत्न आहे. हा अनुच्छेद वगळला गेला पाहिजे.
जुमला हा एक हिंदी शब्द आहे. त्याचा अर्थ साधारणपणे फसवी कृती किंवा विधान असा होतो. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीच्या आधी भाजपने असे अनेक जुमले केले. अनेक घोषणा दिल्या. महिला आरक्षण विधेयक हादेखील भाजपचा एक जुमलाच आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
