पी. चिदम्बरम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खरे तर देशात काय घडू पाहात आहे याचा उघड उघड इशारा मिळाला होता. विरोधी पक्षांना काय होऊ घातले आहे हे समजत होते, पण विरोधातील नेत्यांच्या कोत्या सल्लागारांनी या नेत्यांना कोते सल्ले देऊन रोखले असावे. तमिळनाडू वगळता कुठल्याही रणांगणावर युद्धासाठी सज्ज असलेले सैन्य तातडीने पाठवण्यात आले नाही. पश्चिम बंगालमध्ये इंडिया आघाडी अजून व्हायची होती; बिहारमध्ये, नितीश कुमार यांनी त्यांचेच पेटंट असलेल्या कोलांटउडया मारत इंडिया आघाडीची बिघाडी करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो फसला. महाराष्ट्रात, मित्रपक्ष जागावाटपावर वाद घालत आहेत, तर भाजप विरोधी पक्षातल्या नेत्यांची शिकार करण्यात व्यग्र आहे; उत्तर प्रदेशात, सपा आणि काँग्रेस एकत्र आले आहेत, पण अजून तरी ते लढाईत सामील झाल्याचे दिसत नाही; आणि दिल्ली आणि झारखंडमध्ये, सैन्य तयार आहे, पण सेनापती तुरुंगात आहेत. फक्त तमिळनाडूमध्ये इंडिया आघाडी आणि तिच्या विरोधी पक्षात सुरू असलेल्या संघर्षांने ‘सुरुवात चांगली झाली तर अर्धी लढाई जिंकली झाली’ या म्हणीची आठवण करून देण्यास सुरुवात केली आहे.
हे २९ पैकी ७ राज्यांबाबत आहे. कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या अन्य प्रमुख रणांगणांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात सरळ लढत आहे. याउलट, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश इथली लढत खरीखुरी न वाटता ठरवून केल्यासारखी वाटते.
भाजपचे शस्त्रभांडार
भाजपने आपले सगळे शस्त्रभांडार उघडले आहे. सगळयात वर आहे घटनाबाह्य निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या पैशांची थप्पी. निवडणूक रोख्यांचे वर्णन मी कायदेशीर लाचखोरी असे केले होते. त्यांच्याबाबतचे सत्य आता उघड झाले आहे. एखाद्याला अटक करण्यात आली, त्याने निवडणूक रोखे विकत घेतले आणि दान केले, ते रोखे वटवण्यात आले आणि संबंधित अटक प्रकरणे बंद करण्यात आली किंवा संबंधितांना हवे ते (परवाना, करार) देण्यात आले, अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. आपण तारखा तपासत गेलो की त्यामागची कहाणी समजत जाते. ठिपके जोडत गेलो की घटनाक्रम उलगडत जातो. वृत्तपत्रे, टीव्ही आणि होर्डिग्जवरील जाहिरातींसाठी प्रचंड पैसा खर्च करण्यात आला आहे. या सगळयात भाजपच वरचढ आहे.
त्यानंतर येते ऑपरेशन लोटस. पक्षांतरांना प्रोत्साहन द्या आणि पक्षांतर करणाऱ्यांना तिकीट द्या, हा खास भाजपचाच असा एक हातखंडा प्रयोग. भाजप अखेरीस ४०० हून अधिक उमेदवारांना उमेदवारी देईल, असे सांगितले जात आहे. ५० उमेदवार पक्षांतर करतील, असा अंदाज आहे.
राज्य सरकारे अस्थिर करणे
शस्त्रागारातील एक प्राणघातक शस्त्र म्हणजे ‘ताब्यात घेणे आणि अटक करणे’. दोन मुख्यमंत्री, एक उपमुख्यमंत्री, अनेक राज्यमंत्री, मुख्यमंत्र्यांचे कुटुंबीय आणि इतर नेते आणि विरोधी राजकीय पक्षांचे नेते हे यासाठीचे लक्ष्य आहेत. सध्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत भाजपचे ३८३ खासदार आहेत. भाजपकडे एकूण १,४८१ आमदार आणि १६३ विधान परिषद सदस्य आहेत. यामध्ये काही बिगरभाजप नेत्यांचाही समावेश आहे. ते भाजपच्या महाकाय वॉशिंग मशीनमध्ये धुतले जाऊन शुद्ध आणि निष्कलंक बनले आहेत. या २,०२७ जणांपैकी कोणाहीविरुद्ध सध्या तपास सुरू आहे की नाही हे मला माहीत नाही; तसे असेल तर, तो अतिशय दुर्मीळ अपवाद आणि गुपितच असू शकते.
राज्य सरकारांच्या कामकाजात अडथळा आणण्यासाठी राज्यपालांचा वापर केला जात आहे. तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी राज्य सरकारने तयार केलेले विधानसभेतील भाषण वाचण्यास नकार दिला; एकदा तर त्यांनी विधानसभेचे कामकाज सुरू असतानाच सभात्याग केला. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेले असतानाही त्यांनी एकाला मंत्रीपदाची शपथ देण्यास नकार दिला. केरळ, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांची मुख्यमंत्र्यांशी वारंवार बोलाचाली होते. तेलंगणाच्या राज्यपाल (आणि पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपाल) अनेक महिने तमिळनाडूतच होत्या आणि लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाले त्या दिवशी त्यांनी तातडीने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि भाजप उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवण्याचा आपला इरादा जाहीर केला! राज्यपालांनी विधेयके अनिश्चित काळासाठी रोखून धरली किंवा त्यांना संमतीच दिली नाही. भाजपशासित राज्यांमध्ये मात्र अशी असंवैधानिक कृत्ये होत नाहीत.
संविधानाशी गद्दारी
पुढचे शस्त्र म्हणजे राज्य सरकारांचे अस्थिरीकरण. अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या तसेच मंत्र्यांच्या आदेशाची अवहेलना करण्याचे आदेशच दिले गेलेले असल्यामुळे दिल्लीचे सरकार अधू झाले आहे. केरळ आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्य सरकारांना काही ना काही कारणाने निधी रोखण्यात आला आहे. एखाददुसऱ्या अटीचे उल्लंघन केल्यामुळे बिगर-भाजप राज्य सरकारांच्या कर्जाची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. अनिर्दिष्ट कारणास्तव तमिळनाडूला आपत्ती निवारण मदत नाकारण्यात आली आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीमध्ये यूपीएससीची महत्त्वाची भूमिका असेल, असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे. वेगवेगळया राज्यांमध्ये राज्यपाल आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्यात राज्य सरकारच्या अनुदानित विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या अधिकारावर अंकुश लावण्यात आला आहे. परिणामी, केंद्र सरकारवर निष्ठा असलेली सत्ताकेंद्रे राज्यांमध्ये उदयास आली आहेत आणि राज्य सरकारांच्या अधिकाराला आव्हान देत आहेत. राज्याच्या स्वायत्ततेचा सातत्याने ऱ्हास होत आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप त्यांच्या अजेंडयानुसार चालतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांना वाटते की त्यांनी बरीच वाट बघितली आहे आणि आताच्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विजयानंतर त्यांचा अजेंडा पूर्ण करण्यात यावा. या अजेंडयामध्ये एक राष्ट्र एक निवडणूक, समान नागरी संहिता, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, भूसंपादन कायद्यातील सुधारणा, शेतीविषयक कायदे आणि पूजास्थळे कायदा रद्द करणे यांचा समावेश आहे. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आणखी काही गोष्टी उघड होऊ शकतात. हा शेवटचा हल्ला असेल.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
खरे तर देशात काय घडू पाहात आहे याचा उघड उघड इशारा मिळाला होता. विरोधी पक्षांना काय होऊ घातले आहे हे समजत होते, पण विरोधातील नेत्यांच्या कोत्या सल्लागारांनी या नेत्यांना कोते सल्ले देऊन रोखले असावे. तमिळनाडू वगळता कुठल्याही रणांगणावर युद्धासाठी सज्ज असलेले सैन्य तातडीने पाठवण्यात आले नाही. पश्चिम बंगालमध्ये इंडिया आघाडी अजून व्हायची होती; बिहारमध्ये, नितीश कुमार यांनी त्यांचेच पेटंट असलेल्या कोलांटउडया मारत इंडिया आघाडीची बिघाडी करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो फसला. महाराष्ट्रात, मित्रपक्ष जागावाटपावर वाद घालत आहेत, तर भाजप विरोधी पक्षातल्या नेत्यांची शिकार करण्यात व्यग्र आहे; उत्तर प्रदेशात, सपा आणि काँग्रेस एकत्र आले आहेत, पण अजून तरी ते लढाईत सामील झाल्याचे दिसत नाही; आणि दिल्ली आणि झारखंडमध्ये, सैन्य तयार आहे, पण सेनापती तुरुंगात आहेत. फक्त तमिळनाडूमध्ये इंडिया आघाडी आणि तिच्या विरोधी पक्षात सुरू असलेल्या संघर्षांने ‘सुरुवात चांगली झाली तर अर्धी लढाई जिंकली झाली’ या म्हणीची आठवण करून देण्यास सुरुवात केली आहे.
हे २९ पैकी ७ राज्यांबाबत आहे. कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या अन्य प्रमुख रणांगणांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात सरळ लढत आहे. याउलट, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश इथली लढत खरीखुरी न वाटता ठरवून केल्यासारखी वाटते.
भाजपचे शस्त्रभांडार
भाजपने आपले सगळे शस्त्रभांडार उघडले आहे. सगळयात वर आहे घटनाबाह्य निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या पैशांची थप्पी. निवडणूक रोख्यांचे वर्णन मी कायदेशीर लाचखोरी असे केले होते. त्यांच्याबाबतचे सत्य आता उघड झाले आहे. एखाद्याला अटक करण्यात आली, त्याने निवडणूक रोखे विकत घेतले आणि दान केले, ते रोखे वटवण्यात आले आणि संबंधित अटक प्रकरणे बंद करण्यात आली किंवा संबंधितांना हवे ते (परवाना, करार) देण्यात आले, अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. आपण तारखा तपासत गेलो की त्यामागची कहाणी समजत जाते. ठिपके जोडत गेलो की घटनाक्रम उलगडत जातो. वृत्तपत्रे, टीव्ही आणि होर्डिग्जवरील जाहिरातींसाठी प्रचंड पैसा खर्च करण्यात आला आहे. या सगळयात भाजपच वरचढ आहे.
त्यानंतर येते ऑपरेशन लोटस. पक्षांतरांना प्रोत्साहन द्या आणि पक्षांतर करणाऱ्यांना तिकीट द्या, हा खास भाजपचाच असा एक हातखंडा प्रयोग. भाजप अखेरीस ४०० हून अधिक उमेदवारांना उमेदवारी देईल, असे सांगितले जात आहे. ५० उमेदवार पक्षांतर करतील, असा अंदाज आहे.
राज्य सरकारे अस्थिर करणे
शस्त्रागारातील एक प्राणघातक शस्त्र म्हणजे ‘ताब्यात घेणे आणि अटक करणे’. दोन मुख्यमंत्री, एक उपमुख्यमंत्री, अनेक राज्यमंत्री, मुख्यमंत्र्यांचे कुटुंबीय आणि इतर नेते आणि विरोधी राजकीय पक्षांचे नेते हे यासाठीचे लक्ष्य आहेत. सध्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत भाजपचे ३८३ खासदार आहेत. भाजपकडे एकूण १,४८१ आमदार आणि १६३ विधान परिषद सदस्य आहेत. यामध्ये काही बिगरभाजप नेत्यांचाही समावेश आहे. ते भाजपच्या महाकाय वॉशिंग मशीनमध्ये धुतले जाऊन शुद्ध आणि निष्कलंक बनले आहेत. या २,०२७ जणांपैकी कोणाहीविरुद्ध सध्या तपास सुरू आहे की नाही हे मला माहीत नाही; तसे असेल तर, तो अतिशय दुर्मीळ अपवाद आणि गुपितच असू शकते.
राज्य सरकारांच्या कामकाजात अडथळा आणण्यासाठी राज्यपालांचा वापर केला जात आहे. तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी राज्य सरकारने तयार केलेले विधानसभेतील भाषण वाचण्यास नकार दिला; एकदा तर त्यांनी विधानसभेचे कामकाज सुरू असतानाच सभात्याग केला. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेले असतानाही त्यांनी एकाला मंत्रीपदाची शपथ देण्यास नकार दिला. केरळ, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांची मुख्यमंत्र्यांशी वारंवार बोलाचाली होते. तेलंगणाच्या राज्यपाल (आणि पुद्दुचेरीच्या नायब राज्यपाल) अनेक महिने तमिळनाडूतच होत्या आणि लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाले त्या दिवशी त्यांनी तातडीने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि भाजप उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवण्याचा आपला इरादा जाहीर केला! राज्यपालांनी विधेयके अनिश्चित काळासाठी रोखून धरली किंवा त्यांना संमतीच दिली नाही. भाजपशासित राज्यांमध्ये मात्र अशी असंवैधानिक कृत्ये होत नाहीत.
संविधानाशी गद्दारी
पुढचे शस्त्र म्हणजे राज्य सरकारांचे अस्थिरीकरण. अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या तसेच मंत्र्यांच्या आदेशाची अवहेलना करण्याचे आदेशच दिले गेलेले असल्यामुळे दिल्लीचे सरकार अधू झाले आहे. केरळ आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्य सरकारांना काही ना काही कारणाने निधी रोखण्यात आला आहे. एखाददुसऱ्या अटीचे उल्लंघन केल्यामुळे बिगर-भाजप राज्य सरकारांच्या कर्जाची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. अनिर्दिष्ट कारणास्तव तमिळनाडूला आपत्ती निवारण मदत नाकारण्यात आली आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीमध्ये यूपीएससीची महत्त्वाची भूमिका असेल, असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे. वेगवेगळया राज्यांमध्ये राज्यपाल आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्यात राज्य सरकारच्या अनुदानित विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या अधिकारावर अंकुश लावण्यात आला आहे. परिणामी, केंद्र सरकारवर निष्ठा असलेली सत्ताकेंद्रे राज्यांमध्ये उदयास आली आहेत आणि राज्य सरकारांच्या अधिकाराला आव्हान देत आहेत. राज्याच्या स्वायत्ततेचा सातत्याने ऱ्हास होत आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप त्यांच्या अजेंडयानुसार चालतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांना वाटते की त्यांनी बरीच वाट बघितली आहे आणि आताच्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या विजयानंतर त्यांचा अजेंडा पूर्ण करण्यात यावा. या अजेंडयामध्ये एक राष्ट्र एक निवडणूक, समान नागरी संहिता, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, भूसंपादन कायद्यातील सुधारणा, शेतीविषयक कायदे आणि पूजास्थळे कायदा रद्द करणे यांचा समावेश आहे. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आणखी काही गोष्टी उघड होऊ शकतात. हा शेवटचा हल्ला असेल.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
