पी. चिदम्बरम
प्रचार भरकटू देण्यामुळेच आपल्या पक्षाला कर्नाटकात सत्ता मिळू शकते, हे देशातील दोन बडय़ा उच्चपदस्थांनीच मान्य केले की काय?
कर्नाटक म्हटले की अनेकांना यक्षगान कलेपासून म्हैसूरपाकापर्यंत अनेक गोष्टी आठवतील, इतकी या राज्याची ख्याती.. पण निर्विवाद कीर्तीमध्ये आघाडी आहे ती या राज्याच्या राजधानीची. बेंगळूरु म्हणजेच एके काळच्या ‘बँगलोर’ची. इंग्रजीत- विशेषत: अमेरिकी इंग्रजीत- त्या नावावरून ‘बँगलोर्ड’ असे धातुसाधित क्रियापदही रूढ आहे. व्यवसाय आणि भांडवलही दुसऱ्या देशात जाणे, असा अमेरिकनांना भयावहच वाटणारा त्याचा अर्थ. हे भांडवल बेंगळूरुत आले ते माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) व आधारित व्यवसायांत, त्यामुळे बेंगळूरु ही तरुण आयटी तंत्रज्ञ, व्यावसायिक यांचीही राजधानीच ठरली आणि हे शहर भांडवलातून भरभराटीकडे वाटचाल करू लागले. ‘दरडोई देशांतर्गत उत्पादना’मध्ये (चालू किमतींनुसार) कर्नाटकचा क्रमांक देशभरात चौथा लागतो.
असे असले तरीही, आरोग्य आणि शिक्षण या मानवी विकासाच्या आघाडय़ांवर कर्नाटक अद्यापही मागेच आहे, हे अलीकडच्या (२०१९ ते २१) निर्देशांक- क्रमवारीतून स्पष्ट होते आहे. याचा तपशील सोबतच्या तक्त्यात पाहाता येईल. कर्नाटकची करुणकथा एवढय़ावरच थांबत नाही. राजकीय अस्थैर्याचे दशावतार या राज्यात २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर दिसू लागले. त्यानंतर या राज्यात चार सरकारे आली, त्यांचे कार्यकाळ अनुक्रमे सहा दिवस, एक वर्ष ६४ दिवस, दोन दिवस, आणि सध्याचे सरकार २८ जुलै २०२१ पासून असा होता. ही सत्तानाटके घडवून आणणारा कुटिल सूत्रधार नि:संशयपणे भाजपच आहे.
लोकांचे प्रश्न
सत्तालोलुपतेसाठी ही नाटके घडवून सरकार अल्पजीवी ठरण्याचे परिणाम सर्वज्ञात आहेत. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांबद्दल तर अशी भावना आहे की, हेच आजवरचे सर्वाधिक भ्रष्टाचारी.. त्यामुळेच तर, ‘फॉर्टी परसेंट सरकार’ हा शब्दप्रयोग या राज्यात सध्या सर्वतोमुखी झालेला आहे. हा शब्दप्रयोग मुळात केला तो ‘कर्नाटक कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन’ या संघटनेने. या संघटनेने पत्र लिहून तक्रार केली की, या सरकारच्या काळात ४० टक्के ‘कमिशन’ अथवा लाच दिल्याशिवाय कोणतेही काम होत नाही.
राज्यातील कोणत्याही क्षेत्राबाबत, भाजपने दिलेले एकही आश्वासन पाळले गेलेले नाही. राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पार गढूळ करून टाकले जात आहे. हिजाब, हलाल, लव्ह जिहाद, धर्मातरविरोधी कायदा यांसारखे विषय पेटवण्यात भाजप वाकबगार ठरते आहे. टिपू सुलतान हा सन १७८२ ते १७९९ या काळातील एक शासक.. पण त्याचा मुद्दा आज ओढूनताणून आणला जातो आहे. निवडणूक आजची, तर आजच्या प्रश्नांची चर्चा व्हावी, ही अपेक्षा असते. कर्नाटकमधील लोकांना आजच्या समस्या महत्त्वाच्या वाटतात, हेही सिद्ध झालेले आहे आणि त्यातून रोजगार, महागाई, पायाभूत सुविधा आणि भ्रष्टाचार हे चार मुद्दे पुढे आलेले आहेत. या राज्यात २,५८,००० सरकारी पदे रिक्त आहेत. २०२० पासून १२५८ कंपन्या बंद पडल्या आहेत आणि १३ सार्वजनिक उद्योग बंद अवस्थेत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चर्चा मात्र भरपूर होते आहे.
प्रचाराची विचित्र वळणे
खेदाची बाब अशी की, या मुद्दय़ांवर सत्ताधारी पक्ष अवाक्षरही काढत नाही. मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असताना प्रत्युत्तर म्हणून, मुख्यमंत्री लिंगायत समाजाचे आहेत- त्यांचा अपमान म्हणजे अख्ख्या लिंगायत समाजाचा अवमान, अशी ओरड केली जाते. केंद्रीय गृहमंत्रीच तंबी देतात की काँग्रेसला निवडून आणलेत, तर ‘कर्नाटकात दंगली होतील’. भाजपच्या उमेदवारांसाठी (२२४ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपने एकही मुस्लीम उमेदवार दिलेला नाही) प्रचार करणारे बडे प्रचारक उघडपणे जाहीर करतात की, ‘आम्हाला मुस्लिमांची मते नकोच आहेत.’ तिरस्काराचे हिंसक राजकारण करणाऱ्या साऱ्याच संघटनांचा कायदेशीर कारवाईने बंदोबस्त केलाच पाहिजे, या विचारातून काँग्रेसने जाहीरनाम्यात नमूद केले की, बजरंग दल आणि ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर कारवाई करण्यात येईल, बंदीसह सारे पर्याय वापरले जातील. या विधानाला भलतेच वळण देऊन ‘बजरंग बलीच्या भक्तांवर बंदी’ असा अपप्रचार करण्यात आला. देशाच्या पंतप्रधानांनी ‘बजरंग दल’ ही कट्टर उजव्या विचारांची संघटना म्हणजे ‘बजरंग बलीच्या भक्तांची संघटना’ असल्याचा शोध लावला. देशाची संघराज्य व्यवस्था जपण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते अशा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी कर्नाटकातील लोकांना, ‘मोदींच्या हातांत राज्य सोपवा’ असे जाहीर आवाहन केले. पंतप्रधानांच्या हाती राज्ये सोपवायची असतील, तर उद्या महापालिका आणि पंचायतींमध्येही पंतप्रधानांचा कारभार सुरू होणार काय?
भाजपने जी ‘समान नागरी कायदा’ आणि ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदवही (एनआरसी)’ लागू करण्याची आश्वासने दिली आहेत, ती मुळात एका राज्यापुरती असू शकत नाहीत. काँग्रेसने ‘पाच हमी’ जाहीरनाम्यात नमूद करून मतदारांना आश्वस्त केले आहे. या पाचही हमी लागू करण्यासाठी दरवर्षी ३० ते ३५ हजार कोटींचा खर्च करण्याची तयारीही दाखवली आहे. भाजपने प्रत्येक कुटुंबास दर वर्षी- हिंदू सणांच्या वेळी- तीन गॅस सिलिंडर सवलतीच्या दरांमध्ये देणार, दारिद्रय़रेषेखालच्या कुटुंबांना दररोज अर्धा लिटर दूध देणार आणि शहरांमध्ये सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध करणार, अशी आश्वासने दिली असून यापैकी भोजनाचे आश्वासन ‘सचित्र’ आहे.. जाहीरनाम्याच्या पुस्तिकेतील त्या चित्रामध्ये वाडग्यात भात, डाळ-सांबार, दही आणि भाज्यांच्या सहा वाटय़ा दिसतात! ..तरीही पंतप्रधान ‘रेवडी’ संस्कृतीवर प्रचारसभेत टीकाच करतात. पंतप्रधान व केंद्रीय गृहमंत्री- यांनी इतक्या प्रचारसभांत कर्नाटकातील विद्यमान सरकारच्या कामगिरीबद्दल मात्र बरा शब्द काढलेला नाही. त्यांचे हे मौन, बरेच काही सांगून जाणारे ठरते. हे उच्चपदस्थ, उच्चकोटीचे मौन पाळत असल्यामुळे मग बाकीचेच विषय काढावे लागतात आणि त्यावरच यांचा प्रचार खेळता राहातो.. उदाहरणार्थ पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती शिव्यांची संख्या प्रचारसभांमध्ये सांगते, किंवा भगवान शिवशंकर, हनुमान अशा देवतांचा उल्लेख प्रचारसभांत होतो. कर्नाटकच्या यक्षगान परंपरेत, महाभारताचे एक आख्यान अगदी साध्या आशयाने, राज्य परत मिळवण्याची लढाई कशी लढली गेली असे सादर केले जाते.. ते यक्षगान कर्नाटकात यंदा होणार काय?
