पी. चिदम्बरम अर्थमंत्री कितीही आवेशपूर्ण भाषणे करत असल्या, आर्थिक चित्र चांगले रंगवत असल्या तरी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेले राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आगाऊ अंदाज फारसे बरे काही सांगत नाहीत.. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय २०१६-१७ पासून त्या त्या आर्थिक वर्षांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आगाऊ अंदाज प्रकाशित करते. पुढील आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी ही आकडेवारी उपयुक्त ठरते. ही उपलब्ध आकडेवारी संबंधित आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या आठ महिन्यांची असली आणि त्यातून काही गोष्टी वगळलेल्या असल्या तरी, एकुणातच ही आकडेवारी आणि संबंधित माहिती महत्त्वाची ठरते. लेखा नियंत्रकांनी (कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स) उपलब्ध करून दिलेले नोव्हेंबपर्यंतचे महसूल तसेच खर्चाचे आकडेदेखील सकारात्मकतेचे निदर्शक आहेत. ते चालू वर्षांचे सुधारित अंदाज आणि पुढील वर्षांसाठीचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना उपयुक्त ठरतील. अंदाजांची मिश्र पोतडी कुणाचेही अंदाज चुकू शकतात. अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर तीन किंवा चार महिने हा मोठा कालावधी आहे. मार्च २०२० च्या अखेरीस करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव तसेच झपाटय़ाने प्रसार होईल याचा अंदाज करणे कोणालाच शक्य नव्हते. त्यामुळे २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पातील सर्व अंदाज, आकडेवारी निरुपयोगी ठरली. सप्टेंबर २००८ मध्ये जगावर आलेल्या ब्लॅक स्वान इव्हेंटसारख्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटाने भारतासह सर्व देशांमध्ये विकास, महागाई आणि रोजगाराबाबतचे अंदाज उलथून टाकले. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या ६ जानेवारी २०१३ च्या प्रसिद्धीपत्रकातून काही संकेत आणि धडे मिळू शकतात. त्याआधी, मी माझ्या १ जानेवारी २०२३ च्या स्तंभात (‘आर्थिक पातळीवर अनिश्चिततेचे सावट’, दै. लोकसत्ता) काढलेले निष्कर्ष लक्षात आणून देऊ इच्छितो. मला अधिकृत आणि विश्वसनीय स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे मी २०२३-२४ या वर्षांच्या आर्थिक स्थितीबाबतची माझी मते निश्चित केली आहेत. आपण राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या या वर्षीच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आगाऊ अंदाजांवर एक नजर टाकू आणि त्या निष्कर्षांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे का ते लक्षात घेऊ. काही मुद्दे आर्थिक बाजू उजळवणारे आहेत: सकल राष्ट्रीय उत्पादन (१५.४ टक्के) हे अंदाजापेक्षा जास्त असेल (११.१ टक्के). महसूल वाढल्यामुळे सरकारला अधिक पैसे मिळू शकतात. त्यामुळे ६.४ टक्क्यांचे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य गाठणे सोपे होईल. उपभोगाधारित वाढ तथापि, अनेक मुद्दे आर्थिक बाजू काळवंडणारेदेखील आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आगाऊ अंदाजांमधील कोणत्याही गोष्टीमुळे (रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रसिद्धीपत्रकावर आधारित) माझा ‘‘जोखमीचा रोख जागतिक आर्थिक संकट गडद होण्याकडे झुकत आहे आणि उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्था अधिक असुरक्षित दिसत आहेत.’’ हा निष्कर्ष बदलणार नाही. २०२२-२३ मध्ये खासगी उपभोगात वाढ झाल्यामुळे (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ५७.२ टक्के) विकासाला चालना मिळत असल्याचे दिसत आहे. पण पुढे जाऊन महागाई तशीच राहिल्यामुळे आणि वाढत्या बेरोजगारीमुळे खासगी उपभोगावर परिणाम होईल. विकासाला चालना देणारे इतर घटक फारसे प्रभावी ठरताना दिसत नाही. सरकारी खर्च (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १०.३ टक्के) वाढण्याची अपेक्षा असली तरी मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २२.७ टक्के) तो कमीच असेल आणि जागतिक व्यापारातील मंदीच्या अंदाजानुसार ( जागतिक व्यापार संघटनेच्या मते) निर्यात फारशी वाढणार नाही. आयात ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २७.४ टक्के असेल, हा दुसरा चिंतेचा मुद्दा. ती २०२०-२१ मध्ये १९.१ टक्के होती आणि २०२१-२२ मध्ये २३.९ असेल. या आकडय़ांची उडी चिंताजनक ठरेल. निर्यात फारशी होणार नाही आणि आयात मात्र वाढणार नाही यातून हेच दिसते की आयात होणार आहे ती उपभोगासाठी. यामुळे रुपयाच्या विनिमय दरावर दबाव येऊ शकतो, चालू खात्यातील तूट वाढू शकते आणि भांडवली उड्डाण सुरू होऊ शकते. आर्थिक व्यवहारांबद्दल, खऱ्या चिंता खाण आणि उत्खनन (मागील वर्षांच्या तुलनेत २.४ टक्के विकासदर) तसेच उत्पादन (१.६ टक्के) यासंदर्भात आहेत. हे दर २०२१-२२ मध्ये नोंदवलेल्या विकासदरापेक्षा खूपच कमी आहेत. २०२२-२३ मध्ये बांधकाम क्षेत्र ९.१ टक्क्यांनी वाढेल, परंतु २०२१-२२ मध्ये नोंदवलेल्या ११.५ या टक्केवारीपेक्षा ही वाढ कमीच असेल. चालू वर्षांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाचे आगाऊ अंदाज प्रसिद्ध झाल्याच्या एका आठवडय़ानंतरही अर्थमंत्र्यांनी किंवा संबंधित मंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांच्या निराशाजनक कामगिरीचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. उत्पादन घटले, बेरोजगारी वाढली बेरोजगारीसंदर्भातली परिस्थिती फारशी बरी नाही. शेती, खाणकाम, उत्खनन, उत्पादन, बांधकाम आणि व्यापार, हॉटेल्स, वाहतूक, दळणवळण ही सर्वात जास्त रोजगार निर्माण करणारी क्षेत्रे आहेत. त्यापैकी दळणवळण (१३.७ टक्के) वगळता इतर क्षेत्रांमध्ये विकासदर अगदी थोडा असेल किंवा अजिबातच नसेल. हे आकडे ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इकॉनॉमी’च्या बेरोजगारीबाबतच्या आकडेवारीशी मिळतेजुळते आहेत. वाढत्या बेरोजगारीच्या मूळ कारणांकडे लक्ष देण्याऐवजी या आकडेवारीचाच खेळ करत आहे. उत्पादनाच्या संदर्भात राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्राथमिक आगाऊ अंदाजाची २०२२-२३ साठीची आकडेवारी निराशाजनक आहे. २०२१-२२ मध्ये आलेल्या आकडेवारीला आधीच्या वर्षांतील करोना महासाथीची पार्श्वभूमी होती, मात्र २०२२-२३ मधील जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांमधील टक्केवारीतील बदलांमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या मंदीचे स्पष्ट संकेत आहेत. उदाहरणार्थ, तांदूळ उत्पादन, कच्चे तेल आणि सिमेंट. प्रमुख बंदरे आणि विमानतळांवरून होणाऱ्या माल वाहतुकीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी वाढ नोंदवली जाईल. रेल्वेच्या माल वाहतूक तसेच प्रवासी वाहतुकीत घट होईल. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक उताराकडे असेल. खाण (४ टक्के), उत्पादन (५ टक्के ), वीज (९.४ टक्के) आणि धातू खनिजे (उणे ६.५ टक्के) असा तो कमी आणि एकल अंकांमध्ये असेल. सततच्या वाढत्या महागाईमुळे आर्थिक संकटात भर पडेल. त्याच्या परिणामी खाद्यपदार्थासाठी घाऊक किंमत निर्देशांक ९.६ टक्के, इथे उत्पादित झालेल्या उत्पादनांसाठी घाऊक किंमत निर्देशांक ७.६ टक्के आणि सर्व विक्रेय वस्तूंसाठी १२.३ टक्के असेल. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री हा कमकुवतपणा कशा दूर करतील? सवलती किंवा आवेशपूर्ण वक्तृत्वामुळे अर्थव्यवस्था उंचावणार नाही किंवा महागाई, बेरोजगारी आणि जागतिक मंदीमुळे होणारा त्रास कमी होणार नाही. आपल्याला हवी आहेत ती सुस्पष्ट धोरणे आणि ठोस कृती. त्यासाठी १ फेब्रुवारी २०२३ ची वाट पाहणेच आपल्या हातात आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
