समोरच्या बाकावरुन : खरेच करायचा आहे देशाचा विकास?

पंतप्रधान सतत देशाच्या विकासाची भाषा करतात, पुढील २५ वर्षांचा आराखडा मांडतात, पण प्रत्यक्ष भाषणांमधून मात्र समाजामध्ये फूट कशी निर्माण होईल, हेच पहात असतात. त्यांना कधीतरी असे वागणे सोडून द्यावे लागेल.

यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांचे हे सलग ११वे भाषण होते, सलग ११ वेळा भाषण करणे हा एक प्रकारचा विक्रम होता. नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेले हे त्यांचे आजवरचे सर्वात मोठे (९८ मिनिटे) भाषण होते. त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी हे भाषण केले. त्यामुळे पंतप्रधान पुढील पाच वर्षांतील सरकारचा आराखडा मांडतील अशी अपेक्षा होती.

पंतप्रधानांचे हे भाषण नवीन दृष्टी उलगडून दाखवणारे, धाडसी भाषण होते, असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे पडले. खरोखरच तसे असेल तर ते समाजातल्या एका विशिष्ट विभागालाच उद्देशून ते असणार अशी भीती मला वाटते आहे.

पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘आपण एका निश्चयाने पुढे जात आहोत. आपल्याला बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. पण आणखी एक वस्तुस्थिती अशी आहे की काही लोकांना देशाची प्रगती होते आहे, ही गोष्ट पचवता येत नाही. काही लोकांना देशाचे चांगले होते आहे, हे बघवत नाही. कारण या प्रगतीतून त्यांचे स्वत:चे हितसंबंध जोपासले जात नाहीत. त्यामुळे त्यांना इतर कोणाची प्रगती झालेलीही आवडत नाही. अशा विकृत मानसिकतेच्या लोकांची आपल्याकडे कमतरता नाही. अशा लोकांपासून देशाने सावध राहिले पाहिजे.’’

हेही वाचा >>> स्मरण-टिपण: गाजलेल्या सिनेमानंतरची अपरिचित कादंबरी…

लोकशाहीबद्दल तिरस्कार

हे ‘काही लोक’ कोण आहेत? ज्याला देशाच्या कृषी, माहिती तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा, अंतराळ इत्यादी क्षेत्रांतील प्रगतीचा अभिमान नाही, असा कोणीही मला माहीत नाही. मग पंतप्रधान कुणाबद्दल बोलत होते? ते, त्यांच्या आणि एनडीएच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या २६ कोटी मतदारांबद्दल बोलत होते का? की भडकलेल्या बेरोजगारीवर टीका करणाऱ्या तरुणांवर त्यांचा रोख होता? की वाढत्या महागाईच्या ओझ्याबद्दल तक्रार करणाऱ्या गृहिणींवर त्यांचा आक्षेप होता? की बेधडकपणे भारतीय भूभागाचा ताबा घेणाऱ्या चीनपुढे शांतपणे माघार घेणाऱ्या भारतामुळे हैराण झालेल्या आजी आणि माजी सैनिकांबद्दल ते बोलत होते? आपल्या भाषणातून देशाच्या पुढील २५ वर्षांसाठीचा आराखडा मांडून वास्तविक पंतप्रधानांना त्या मुद्द्याभोवती लोकांना एकत्र आणायचे होते. पण झाले भलतेच. प्रत्यक्षात पंतप्रधानांनी त्यांच्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे लोकांमध्ये निर्माण झालेली फूट आणखी वाढवली. आपल्या विरोधकांना ‘विकृत’ म्हणणे यातून त्यांच्या मनात लोकशाहीबद्दल किती तिरस्कार आहे, हेच दिसून येते.

भाजपला २४०च जागा मिळाल्यामुळे काही मुद्द्यांवर पडदा टाकला जाईल असे कुणाला वाटले असेल तर ते चुकीचे आहे. पंतप्रधान अजूनही समान नागरी संहिता आणि एक राष्ट्र, एक निवडणूक या संकल्पनांचा आग्रह धरतात. त्यांनी आपल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात या दोन्हींचा उल्लेख केला. सध्याच्या वैयक्तिक कायदा संहितेचे ‘धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता’ असे नामकरण करून ते म्हणाले, ‘‘धार्मिक धर्तीवर राष्ट्राचे विभाजन करणाऱ्या आणि वर्गभेदाचा आधार असणाऱ्या कायद्यांना आधुनिक समाजात स्थान नाही. देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता असावी, ही काळाची गरज आहे. सांप्रदायिक नागरी संहितेच्या अमलाखाली आपण ७५ वर्षे घालवली आहेत. आता आपल्याला धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेच्या दिशेने वाटचाल करावी लागेल. तरच धर्माच्या आधारे भेदभाव करणाऱ्या कायद्यांमुळे निर्माण झालेल्या दुरवस्थेतून आपल्याला दिलासा मिळेल.’’

हेही वाचा >>> बुकबातमी: निवडणुकीपूर्वीचं प्रचारपुस्तक?

पंतप्रधानांच्या या विधानात काही त्रुटी होत्या. आकलनाचा अभाव आणि पक्षपातीपणा होता. हिंदूंसाठीच्या कायद्याच्या संहितांसह प्रत्येक वैयक्तिक कायदा संहिता धर्मावरच आधारित आहे, पण यामुळे कायद्याची संहिता धर्माधारे भेदभाव करणारी होत नाही. विशेष विवाह कायदा ही विवाहासंदर्भातली धर्मनिरपेक्ष संहिता आहे, पण ती आपल्या देशातील लोकांमध्ये फारशी लोकप्रिय नाही. सामान्य माणसाला (हिंदू, मुस्लीम, ख्रिाश्चन, शीख किंवा पारशी) त्याच्याबाबत ‘भेदभाव’ होतो, असे वाटत नाही कारण त्याचा शेजारीही दुसऱ्याच कुठल्या तरी वैयक्तिक कायद्याचं पालन करत असतो. देशातल्या सगळ्या धार्मिक गटांची आणि समूहांची समान नागरी संहितेला मान्यता असेल तर उत्तमच होईल, पण हे सगळे बोलण्याइतके सोपे नाही.

फूट पाडणारे वक्तृत्व

समान नागरी संहिता आणि एक राष्ट्र, एक निवडणूक या कल्पना धोक्याची घंटा वाजवत आहेत आणि म्हणूनच सर्वप्रथम त्यासंदर्भातील धास्ती दूर करणे आवश्यक आहे. मी मागील एका स्तंभात (‘खोटी खोटी गॅरंटी’, लोकसत्ता, २१ एप्रिल २०२४) समान नागरी संहिता आणि एक राष्ट्र, एक निवडणूक यांच्याबाबतचा छुपा अजेंडा स्पष्ट केला होता. समान नागरी संहितेसाठी, सर्व धार्मिक गट आणि समुदायांशी व्यापक सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. एक राष्ट्र, एक निवडणूकसाठी, संविधानाच्या अनेक कलमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानांचे भाषण हे कोणत्याही मुद्द्यांवरच्या चर्चेची सुरुवात किंवा शेवट नसते. याचा उलट अर्थ असा होईल की फूट पाडणारे मुद्दे मांडून संसदेच्या माध्यमातून असे कायदे बनवायचे आहेत की ज्यांच्यामुळे लोकांमध्ये आणखी फूट पडू शकते.

लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात फुटीरतावादी भाषणे झाली. काँग्रेसच्या ‘जाहीरनामा २०२४’ वर हल्ला करताना मोदी म्हणाले,

●काँग्रेस लोकांची जमीन, सोने आणि इतर मौल्यवान वस्तू मुस्लिमांमध्ये वाटेल;

●काँग्रेस तुमचे मंगळसूत्र आणि स्त्रीधन काढून घेईल आणि ज्यांना जास्त मुले आहेत अशा लोकांना देईल.

अमित शहा म्हणाले, ‘काँग्रेस मंदिराच्या मालमत्ता जप्त करेल आणि त्या इतरांना वाटून टाकेल.’ राजनाथ सिंह म्हणाले, ‘काँग्रेस लोकांची संपत्ती बळकावेल आणि ती घुसखोरांना पुन्हा वाटेल’, ‘काँग्रेस म्हशींवर वारसा कर लावेल’, हे जे मोदींनी लोकांना सांगितले, ते तर चक्रावून टाकणारे होते. हा सगळा वेडेपणा थांबवा असे आवाहन प्रसारमाध्यमातील कोणीही केले नाही.

पंतप्रधानांना या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांनी नाही, तर सत्ता गमावण्याच्या भीतीने थोपवून धरले आहे. या भीतीने त्यांच्या सरकारला अनेक मुद्द्यांवर एक पाऊल मागे घ्यावे लागले आहे. भांडवली नफ्यावरील करआकारणी (इंडेक्सेशन) पद्धत बदलणारे विधेयक मागे घेण्यात आले, वक्फ विधेयक निवड समितीकडे पाठवले गेले आहे, प्रसारण विधेयक मागे घेण्यात आले आहे, आणि केंद्र सरकारच्या पदांमध्ये थेट भरतीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने काढलेली जाहिरात मागे घेण्यात आली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा, समान नागरी संहिता आणि एक राष्ट्र, एक निवडणूक या संकल्पना मागे घेतल्यावरच सरकारच्या समाजात आणखी फूट पाडणाऱ्या कल्पनांबाबतची भीती थांबेल. लोकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी अशा वेगवेगळ्या गोष्टी करणे भाजप थांबवेल, तेव्हाच तो देशाच्या विकासासाठी खऱ्या अर्थाने विचार करायला सुरुवात करेल.