पहिली बाजू : ‘ब्रिक्स’कडून मोठय़ा अपेक्षा..

गोल्डमन सॅक्सचे जागतिक अर्थशास्त्र संशोधन प्रमुख टेरेन्स जेम्स (ऊर्फ जिम) ओ’नील यांनी सन २००१ मध्ये ‘जगाला अधिक चांगल्या आर्थिक  BRICs ची गरज आहे’ या शीर्षकाचा शोधनिबंध लिहिला. ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था – जीडीपीत मोठी वाढ नोंदवतील आणि त्यामुळे ‘जागतिक प्रशासन व्यवस्थेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल’, असा अंदाज त्यांनी एकविसाव्या शतकारंभीच व्यक्त केला. पुढे ब्रिटनचे वाणिज्यमंत्री (२०१५ ते १६) पद सांभाळणाऱ्या ओ’नील यांच्यासाठी या देशांत थेट गुंतवणूक वाढवण्याचे कारण या चारही देशांमधील संभाव्य ग्राहकसंख्या आणि वाढती बाजारपेठ हेच होते.

काहीही असो, ‘ब्रिक’ हे लघुनाम त्यांनी दिले हे खरे! मग पाच वर्षांनी, २००६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या निमित्ताने ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची अनौपचारिक भेट झाली तेव्हा ‘ब्रिक’ या लघुरूपाला राजकीय आशय प्राप्त झाला. त्यानंतरच्या तिसऱ्या वर्षी, २००९ सालात मॉस्कोपासून १८०० किलोमीटरवरील येकातेरिनबर्ग शहरात ‘ब्रिक’ देशांच्या शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी पुढाकार घेतला. पुढल्याच वर्षी म्हणजे २०१० मध्ये या गटात सामील होण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेलाही आमंत्रित करण्यात आले आणि ‘ब्रिक’ ही निव्वळ आर्थिक कल्पना न उरता दशकभरात ‘ब्रिक्स’ नावाचा राजकीय गट उभा राहिला!

या क्षेत्रातील पढिकपंडितांनी सुरुवातीला सदस्यांमध्ये काहीच सुसंगती दिसत नाही, उलट हा तर एक विसंगत गटच वाटतो, अशी संभावना केली. या नकारात्मकतेला न जुमानता यंदाच्या पंधराव्या वर्षी ‘ब्रिक्स’ समूहाची शिखर बैठक २२ ते २४ ऑगस्ट रोजी दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे भरवली जाते आहे. ज्या कल्पनेला पाश्चात्त्य देशांतील तज्ज्ञ उडवून लावत होते, तिचे वाढते सामर्थ्य आता याच तज्ज्ञांसाठी चिंतेचा विषय ठरताना दिसते आहे. होय- वाढते सामर्थ्यच- कारण आता या गटात सामील होण्यास अन्य विकसनशील देशसुद्धा उत्सुक आहेत.

आंतरिक सामंजस्य

अशात, ‘‘ब्रिक्स’च्या विस्ताराबाबत चीन आणि भारत यांच्यात मतभेद आहेत’, असे अमेरिकेतील एका प्रतिष्ठित ‘थिंक टँक’ने घोषित केले.. मात्र त्यावर, यात कोणतेही तथ्य नाही, असा खुलासाही भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने तातडीने केला. दरम्यान, मार्चमध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट- आयसीसी) पुतिन यांना युक्रेनमधील काही कारवायांसाठी युद्ध गुन्हेगार घोषित केले. दक्षिण आफ्रिका हा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय समझोत्यावर (आयसीसी चार्टरवर) स्वाक्षरी करणारा देश आहे. म्हणजे पुतिन यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या भूमीवर पाऊल ठेवल्यास त्यांना अटक करण्याचे बंधन त्या देशावर आहे. यावर सुरुवातीला काही रशियन यंत्रणांनी, ‘‘असे कोणतेही पाऊल म्हणजे युद्धाचे कृत्य मानले जाईल’’ अशा कानपिचक्या दिल्या.

मात्र रशियन नेतृत्वाने शहाणपणाने ओळखले की, या ‘युद्ध गुन्हेगार’ वादविवादाला परवानगी देणे ही रशियन नेतृत्वासाठी जनसंपर्काची सत्त्वपरीक्षाच ठरेल! त्यामुळे मग पुतिन हे या शिखर परिषदेला दूरस्थपणे- व्हिडीओ कॉन्फरिन्सगद्वारेच- उपस्थित राहतील, अशी घोषणा १९ जुलै रोजीच रशियाने केली. या घडामोडींमुळे अस्वस्थ होऊन, दक्षिण आफ्रिकेचे परराष्ट्रमंत्री नालेदी पांडोर यांनी जाहीरपणे आरोप केला की, ‘‘कोणी तरी.. आमची शिखर परिषद खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहे.. त्यासाठी नाही नाही ती कथानके तयार करत आहे.’’ वरील तीन उदाहरणांमधून ‘ब्रिक्स’मधील आंतरिक सामंजस्य दिसून येते.

वाढता दबदबा

अनेक जण ब्रिक्सला ‘जी-सेव्हन’चा प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहतात. क्रयशक्ती तुल्यतेनुसार (पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी) जगाच्या सकल उत्पन्नात ‘ब्रिक्स’ देशांचा वाटा ३१.६७ टक्के आहे, तर ‘जी-सेव्हन’ देशांचा मिळून वाटा ३०.३१ टक्के आहे. ब्रिक्स देश आज पर्यायी विनिमय-व्यवस्था आणि (डॉलरऐवजी) नवीन राखीव चलनाबद्दल बोलत आहेत.

सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इजिप्त, अल्जेरिया आणि अर्जेटिना यांच्यासह अधिकाधिक देश ब्रिक्समध्ये सामील होण्यास उत्सुक आहेत. दक्षिण आफ्रिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सांगितले की आमच्या टेबलावर आधीच किमान डझनभर विनंतिपत्रे पडलेली आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची नियामक शैली ही विकसनशील देशांना अधिकाधिक तिटकारा वाटावा अशीच असल्याचा हा अपरिहार्य परिणाम आहे. मदत शोधणाऱ्या देशांना अनेकदा जागतिक बँक वा आंतरराष्ट्रीय कठोर नियमांचा सामना करावा लागतो. आर्थिक मदत नाकारण्याचे कारण म्हणून मानवी हक्क आणि ‘एलजीबीटीक्यू-प्लस’ अधिकार आदी मुद्दय़ांवर बोट ठेवले जाते. वास्तविक हे असे मुद्दे आर्थिक आदेशाच्या पलीकडे आहेत आणि अनेक राष्ट्रांच्या सांस्कृतिक शिष्टाचाराच्या विरुद्धदेखील आहेत.

मतभेद आणि समतोल हे खरे की, काही ब्रिक्स सदस्यांना ‘पश्चिमविरोधी’ म्हणून या गटाचा वापर करण्याची संधी दिसते. विशेषत: चीन आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी या मंचाचा वापर करण्यास उत्सुक दिसत आहे. पाश्चिमात्य देशांच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे संतप्त झालेल्या पुतिन यांना डॉलरचे खच्चीकरण हे ब्रिक्सच्या अजेंडय़ाचे प्रमुख उद्दिष्ट बनवायचे आहे. अशा वेळी भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझीलसारख्या देशांनी ‘ब्रिक्स’च्या अजेंडय़ावर समतोल साधण्याची गरज आहे. जागतिक बहुपक्षीय आर्थिक पायाभूत सुविधांमध्ये गंभीर सुधारणांची गरज आहेच, हे सत्य नाकारता येणार नाही. जागतिक जीडीपीमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक वाटा असलेल्या ब्रिक्स राष्ट्रांचा ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’सारख्या संस्थांमधील हिस्सा मात्र आजतागायत १५ टक्क्यांपुरताच ठेवला जातो अशी परिस्थिती आहे. अशा वेळी ‘ब्रिक्स’ने समंजसपणे ओळखले पाहिजे की, आपला लढा हा ‘जुने सगळे बदलून टाका’ असा नसून सुधारणेसाठी आहे, एकाऐवजी दुसऱ्याची अरेरावी सुरू व्हावी हे ‘ब्रिक्स’चे उद्दिष्ट कधीच नव्हते. त्यामुळे जागतिक व्यवस्थांसंदर्भात सुधारित बहुपक्षीयतेलाच ब्रिक्सने प्राधान्य दिले पाहिजे.

पूर्वी ज्यांना ‘तिसरे जग’ म्हटले जाई आणि ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणून ओळखले जाते, अशा आकांक्षी देशांचा म्हणजेच ‘जागतिक दक्षिणेचा’ आवाज म्हणून आज ‘ब्रिक्स’कडे पाहिले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बहुपक्षीय मंचांवर नेहमीच या ग्लोबल साऊथचा कैवार घेत आलेले आहेत. ‘जी-२०’चे अध्यक्ष या नात्याने, त्यांनी या (‘२०’ या संख्यावाचक नावानेच सध्या ओळखल्या जाणाऱ्या) जागतिक समूहामध्ये ५५ देशांच्या ‘आफ्रिकन युनियन’ला सदस्य म्हणून स्थान देण्याचे आवाहन याआधी केलेले आहे. आता यंदाच्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेसाठी ४९ आफ्रिकन राष्ट्रांच्या प्रमुखांना आमंत्रित करून, दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी ग्लोबल साऊथच्या नेतृत्वासाठी त्यांचादेखील इरादा जाहीर केला आहे. विकसित राष्ट्रांना बहुध्रुवीयतेचे नवीन जागतिक वास्तव स्वीकारण्यास भाग पाडायचे आहे. आणि जागतिक स्तरावर बहुपक्षीय स्तरावर अधिक समावेशक लोकशाही संरचना उभारण्याची गरज ओळखण्यास या विकसित देशांनाही

उद्युक्त करायचे आहे, यासाठी  भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझील हे ग्लोबल साऊथच्या देशांचे प्रतिनिधित्व करण्यात पुढाकार घेऊ शकतात. मात्र एवढय़ावरून, ‘ब्रिक्स’ हा समूह जणू काही ‘जी-सेव्हन’चा शत्रू आहे हे कथानक रचण्यात अर्थ नाही.. कारण ‘ग्लोबल साऊथ विरुद्ध ग्लोबल नॉर्थ’ अशा नवीन शीतयुद्धाची पायरी त्यातून गाठली जाण्याचा धोका आहे. ते टाळले पाहिजे. जिम ओ’नील यांचा प्रस्ताव साधाच होता- ‘जगाला खरोखर कशाची गरज असेल, तर ती खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक जागतिक आर्थिक प्रशासनाची आहे’ – नेमका हाच मुद्दा आज बदललेल्या संदर्भात, ब्रिक्स नेतृत्वासाठी मार्गदर्शक ठरला पाहिजे.