यूपीआयमुळे दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांत रोख रकमेच्या वापराचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. आता डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेच्या शाश्वततेसाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत.. सिम्मी चौधरी, समन्वयक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय भारताच्या डिजिटल पेमेंट्स परिसंस्थेची गेल्या आठ वर्षांत झपाटय़ाने वाढ झाली आहे. तुलनात्मक पातळीवर पाहिले तर आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये भारतातील डिजिटल पेमेंट्सचे प्रमाण ३१६ कोटी रुपये इतके होते. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत ते आठ हजार ८४० कोटी रुपयांवर पोहोचले. या वाढीला मिळालेल्या चालनेमागे जी दोन मुख्य कारणे आहेत, त्यापैकी एक आहे ते तंत्रज्ञानाधारित विकास आणि दुसरे म्हणजे सरकारची प्रगतिशील धोरणे आणि नियमन. भारत हा तसा दैनंदिन व्यवहारांसाठी मोठय़ा प्रमाणात रोख रकमेच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असलेला देश आहे. मात्र भारताचे हे रूप बदलले ते विशेषत: ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआय) प्रणालीने आणि त्यामुळे आता भारतात दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांसाठी फारच कमी रोख रक्कम वापरली जाते. यूपीआयमुळे वापरकर्त्यांना आपले पैसे अगदी त्या त्या क्षणाला एकापेक्षा अधिक बँक खात्यांवर हस्तांतरित करण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या व्यवहारांत एखाद्याच्या बँक खात्याचा तपशील इतरांसमोर उघड न करता हे व्यवहार करता येऊ लागले आहेत. सरकारने एप्रिल २०१६ मध्ये यूपीआय प्रणाली सुरू केली. तेव्हापासून यूपीआय आधारित व्यवहारांमध्ये वेगाने वाढ झाल्याचे आपण पाहू शकतो. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधले यूपीआय आधारित व्यवहारांचे वार्षिक मूल्य १ ट्रिलियन (एक हजार अब्ज) डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. (४५.६ अब्ज व्यवहार). देशांतर्गत व्यवहारांच्या बाबतीत बोलायचे तर मे २०२२ मध्ये देशांतर्गत मासिक व्यवहार मूल्याने १० ट्रिलियन (१० हजार अब्ज) रुपयांपेक्षा अधिकचा टप्पा ओलांडला होता (५.९५ अब्ज व्यवहार). वार्षिक चक्रवाढ वाढीच्या दराने (कम्पाऊंड अ‍ॅन्युअल ग्रोथ रेट/ सीएजीआर) पाहिले तर गेल्या पाच वर्षांतील या व्यवहारांच्या वाढीचे प्रमाण ३८१ टक्के एवढे आहे. भारत हा डिजिटल पेमेंट्ससाठी या प्रणालीचा वेगाने स्वीकार करणाऱ्या देशांपैकी एक अग्रेसर देश ठरला आहे, असे नक्कीच म्हणता येईल. कोणत्याही डिजिटल पेमेंट्स परिसंस्थेच्या यशात महत्त्वाचा वाटा असतो तो तेथील सरकारी धोरणांचा आणि त्यांच्या नियामक व्यवस्थेचा. भारताला आर्थिक व्यवहारांसाठी कमी रोख रक्कम वापरणाऱ्या देशांच्या पंक्तीत बसवण्यात केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकने प्रोत्साहनकर्त्यांची भूमिका बजावली आहे. केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये आर्थिक समावेशनाच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू केली, तर देशाच्या डिजिटल सक्षमीकरणासाठी २०१५ मध्ये डिजिटल इंडिया ही योजना सुरू केली. देशातल्या डिजिटल क्रांतीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली ती या दोन योजनांच्या अंमलबजावणीतूनच. प्रधानमंत्री जनधन योजनेमुळे बँकिंग व्यवस्थेत आजवर ४५७ दशलक्ष नवीन खातेधारकांची भर पडली आहे. एका अर्थाने या योजनेने आर्थिक समावेशनाला जागतिक पातळीवर अभूतपूर्व चालना दिली आहे. जनधन, आधार आणि मोबाइल अर्थात जॅम या त्रिसूत्रीच्या वापरातून, म्हणजेच नागरिकांना आधार ही त्यांची बायोमेट्रिक ओळख देऊन आणि त्यांचे मोबाइल क्रमांक त्यांच्या बँक खात्यांशी संलग्न करून घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले गेले. यामुळेच तर आज देशभरातील नागरिक त्यांच्या खात्यांसाठीच्या डिजिटल सेवा वापरू शकतात आणि ते डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा भाग होण्याच्या दृष्टीने सक्षम झाले आहेत. इतकेच नाही तर या सगळय़ाच्या बरोबरीनेच थेट लाभ हस्तांतर कार्यक्रमही अत्यंत व्यापक स्वरूपात राबवला गेला. आजघडीला याअंतर्गत ३१३ केंद्रीय आणि केंद्र पुरस्कृत योजना समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत. दखल घेण्याजोगी बाब अशी की, या कार्यक्रमाअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये लाभार्थीच्या बँक खात्यांत ६.३ ट्रिलियन (सहा हजार ३०० अब्ज) रुपये डिजिटल पद्धतीने हस्तांतरित केले गेले आहेत. केंद्र सरकार गेल्या काही वर्षांपासून करसवलत, डिजिटल पेमेंटसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर मर्यादा, तसेच किरकोळ व्यवहारांसाठी सवलत असे नाना प्रकारचे उपक्रम राबवून डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला सातत्यपूर्ण प्रोत्साहन देत आले आहे. डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी गेल्या वर्षीच सरकारने एक हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. सरकारने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन व्यवस्था अर्थात फास्टॅग प्रणालीही सुरू केली. या प्रणालीच्या माध्यमातून कोणत्याही त्रासाशिवाय, संपर्कविरहित इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोल संकलन केले गेले. सर्व प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चारचाकी वाहनांनी फास्टॅगचा वापर अनिवार्य करून सरकारने या व्यवस्थेला चालना दिली. पेमेंट्स परिसंस्थेच्या वाढत्या गरजा आणि रक्कम देण्याच्या निश्चित कालावधीच्या पूर्तता प्रक्रियेशी (मॅच्युरिटी ऑफ पेमेंट्स) जुळवून घेण्यासाठी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही आपल्या नियमनाच्या चौकटीत सातत्याने बदल केले. यात त्यांनी विवेक, पुरावे आणि दूरदृष्टी या तत्त्वांचाच आधार घेतला. आता जसजशी ही व्यवस्था स्थिर होऊ लागली आहे, तसतशा अनुज्ञेय देयकाच्या मर्यादाही वाढवण्यात आल्या आहेत, शुल्क आकारण्याची पद्धत तर्कसंगत केली गेली आहे, परस्पर कार्यान्वयाचा विस्तार केला गेला आहे, इतकेच नाही तर ग्राहक संरक्षण आणि ग्राहक सेवांच्या पातळय़ांवर या पेमेंट व्यवस्थेतल्या सहभागी सर्वाचे उत्तरदायित्वही अधिक सक्षम केले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मागच्याच वर्षी पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंडही कार्यान्वित केला आहे. या निधीच्या माध्यमातून कमी लोकसंख्या असलेली केंद्रे, ईशान्येकडील राज्ये आणि प्रधानमंत्री पदपथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधी योजनेसाठी (पीएम स्वनिधी) सवलती दिल्या जाणार आहेत. तंत्रस्नेही ग्राहकवर्गाचा उदय सध्या नागरिकांना उपलब्ध असलेले डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचे पर्याय हे सुलभ आणि कमी खर्चात वापरता येणारे आहेत, शिवाय हाताळणीच्या दृष्टीनेही आता हे पर्याय नागरिकांच्या सोयीचे झाले आहेत. याबाबत त्यांचा आत्मविश्वासही वाढू लागला आहे. त्यामुळेच सामान्य भारतीय नागरिकही आता डिजिटल व्यवस्थेबाबत जाणकार, जागरूक आणि तंत्रस्नेही झाले आहेत. प्रत्येक यूपीआय वापरकर्त्यांकडून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांची संख्या मार्च २०१७ मध्ये मासिक ३.५ व्यवहार प्रति वापरकर्ता इतकी होती आणि त्याचे व्यवहारमूल्य १३ हजार २४३ रुपये इतके होते. मात्र मार्च २०२२ मध्ये यात मोठय़ा प्रमाणात वाढ होऊन, मासिक व्यवहारसंख्या प्रति वापरकर्ता २८ इतकी झाली आणि त्याचे व्यवहार मूल्य ४९ हजार ७४४ रुपये इतके झाले. ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ आणि ‘पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कन्झ्युमर इकॉनॉमी’ (२०२०) यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, एकतृतीयांश भारतीय कुटुंबे ही कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा वापर करत असल्याचे दिसून आले आहे. इथे लक्षात घेण्यासारखी आणि सर्वाधिक समाधानाची बाब अशी की, उत्पन्नगटाच्या अगदी तळाशी असलेल्या ४० टक्के लोकांपैकीदेखील सुमारे एकचतुर्थाश कुटुंबे या व्यवस्थेचा वापर करत असल्याचे या अभ्यासात दिसून आले आहे. खरे तर यातून डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेच्या वापरकर्त्यां ग्राहकांसाठीची परिसंस्था सुनियोजितरीत्या विकसित झाली असल्याचे दिसते. लक्ष रुपे कार्डाकडे सद्य:स्थितीत डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेअंतर्गत आलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण वाढत आहे. डिजिटल व्यवहारांची संख्याही उत्तरोत्तर वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर लहान व्यवसायांना सुलभपणे सातत्यपूर्ण पतपुरवठा होत राहावा, यादृष्टीने आर्थिक व्यवहार होत राहतील यासाठीच्या व्यवस्थेचा पायाही उभारला गेला आहे. इथे एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे, यूपीआयला रुपे क्रेडिट कार्डशी जोडले जाईल, अशी घोषणा अलीकडेच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने केली आहे. लवकरच ५जी सेवा सुरू केली जाईल. यामुळे इंटरनेटचा वापरही वाढेल आणि इंटरनेट आधारित अनेक गोष्टींचा (ज्यात डिजिटल पेमेंट्सचाही समावेश आहे) वापर, उपलब्धता आणि स्वीकारार्हताही वाढू लागेल. त्याचे मार्ग प्रशस्त आणि सक्षम होतील. ऑनलाइन विवाद निवारण प्रणालीमुळे ग्राहकांमध्ये नव्याने आत्मविश्वास वाढू लागेल, ग्राहकांच्या तक्रारींना दिल्या जाणाऱ्या प्रतिसादाचा वेळ आणि त्याबाबतच्या उत्तरदायित्वातही सुधारणा घडून येईल. खरे तर भारतातील वाढत्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेच्या शाश्वततेच्या दृष्टीनेच ही सारी बांधणी करण्यात आली आहे आणि यातूनच भारताचे नागरिक अधिक सक्षम आणि पैशांची वेगाने देवघेव करू शकणाऱ्या शाश्वत विकासाशी जोडले जाणार आहेत, असे निश्चितच म्हणता येईल.
