पहिली बाजू : लोकसंख्या : संतुलित वाढीचा प्रश्न

काही लोकसंख्याशास्त्रज्ञ फारच आशावादी असले तरी, लोकसंख्यावाढ म्हणजे संसाधनांवर ताण, हे साऱ्यांनाच मान्य व्हावे. आपण मुलाला न्याय देऊ शकू का याचा विचार केला जावा, तसेच सर्वासाठी समान लोकसंख्या नियंत्रण धोरणही सरकारने आखावे; कोणाची लोकसंख्या किती वाढणार याकडेही पाहावेच, पण ‘शाश्वत वापरा’चा मार्गही खुला ठेवावा..

पुढील मंगळवारी, १५ नोव्हेंबर रोजी जगाची लोकसंख्या आठ अब्जाचा आकडा पार करेल – ऑक्टोबर १९९९ मध्ये जगाची लोकसंख्या सहा अब्जांहून अधिक झाली होती, म्हणजे अवघ्या दोन दशकांच्या काळात ती आणखी दोन अब्जांनी वाढली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध यंत्रणांमधील लोकसंख्याशास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की, २०५० मध्ये पृथ्वीवर एकंदर ९.८ अब्ज लोक असतील आणि सन २१०० पर्यंत ११.२ अब्ज लोक असतील.

भारत हा २०५० पर्यंत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असेल आणि आपली लोकसंख्या तेव्हा १.६५ अब्जांहून अधिक असेल. तोवर चीनमध्ये लोकसंख्यावाढीच्या ऐवजी घट सुरू झालेली असल्यामुळे, त्या देशाची लोकसंख्या तेव्हा १.३ अब्ज होईल. २०५०-६० या दशकात भारत लोकसंख्येचे शिखर गाठेल आणि त्यानंतर, संख्या कमी होण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे भारताचीही लोकसंख्या सन २१०० पर्यंत १.१ अब्जांवर स्थिरावलेली असेल, असा संयुक्त राष्ट्रांतील लोकसंख्याशास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे.

काही लोकसंख्याशास्त्रज्ञांच्या मते, लोकसंख्येची चिंता चुकीची आहे. उदाहरणार्थ, ‘यूएन वल्र्ड पॉप्युलेशन फंड’च्या रॅचेल स्नो म्हणतात की, ५० हून अधिक देशांची लोकसंख्या घटतच असल्यामुळे, जागतिक लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी होतो आहे. सन २१०० पर्यंत पृथ्वीवरील ११.२ अब्ज लोकसंख्येच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजाशी पूर्णत: फटकून असणारा, ‘तोपर्यंत जगाची लोकसंख्या कमी होऊन ती ८.५ अब्जांच्या आसपास असेल,’ असा अंदाज या स्नो यांनी आग्रहाने मांडला आहे. ‘आठ अब्ज लोक म्हणजे आठ अब्ज नवीन कल्पना.. ज्यामुळे अन्न उत्पादन वाढेल, लोकांसाठी इंटरनेटवर शिकण्याचे खूप छान मार्ग उपलब्ध असतील.. मी खूप आशावादी आहे,’ असे या स्नो बाईंचे म्हणणे.

कॅटो इन्स्टिटय़ूटने २०२२ च्या मध्यावर प्रकाशित केलेले ‘सुपरअ‍ॅबंडन्स’ हे पुस्तक, लोकसंख्यावाढ ही खरोखर उपकारक गोष्ट असल्याचे मत मांडते. ‘‘सरासरी, प्रत्येक अतिरिक्त मनुष्याने निर्माण केलेले मूल्य (मूल्यवर्धन) हे त्याने किंवा तिने वापरलेल्या मूल्यापेक्षा (मूल्यघटीपेक्षा) अधिकच आहे. लोकसंख्येची वाढ आणि विपुलता यांच्यातील हा संबंध गंभीरपणे परस्परविरोधी आहे, तरीही ते खरे आहे,’’ असे या पुस्तकाच्या, मॅरियन तुपी आणि गेल पूली या दोघा लेखकांचे म्हणणे आहे.

या अशा ‘आशावाद्यां’शी सारेच सहमत होऊ शकत नाहीत. पुष्कळ लोक योग्यरीत्या मानतात की, अधिक लोकसंख्या म्हणजे अन्नासाठी अधिक तोंडे, नैसर्गिक संसाधनांचे अधिक शोषण आणि अधिक कार्बन उत्सर्जन, जे निसर्गासाठी हानीकारक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही वर्षांपूर्वी ही चिंता व्यक्त केली होती. लोकसंख्येच्या स्फोटामुळे भावी पिढय़ांसाठी अनेक समस्या निर्माण होतील, असा इशारा देताना त्यांनी ‘‘मुलाला जगात आणण्यापूर्वी जरा विचार करणाऱ्या’’ जोडप्यांचे कौतुक केले, ‘‘आपण मुलाला न्याय देऊ शकू का, तिला किंवा त्याला हवे ते सर्व देऊ शकू का, याचा विचार केलाच पाहिजे,’’ असे सांगून पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, ‘‘लहान कुटुंबे असणे हीदेखील एक प्रकारची देशभक्ती आहे’’ .

बहुतेक लोक पंतप्रधान मोदींच्या निरीक्षणाशी सहमत आहेत. परंतु लोकसंख्याशास्त्र हा एक गुंतागुंतीचा आणि अनेकदा वादाचाही विषय आहे. नमूद करण्याजोगी बाब अशी की, पश्चिमेकडील विकसित देशांनी तसेच आशियातील चीनने गेल्या शतकात लोकसंख्येच्या वाढीकडे ‘गंभीर प्रश्न’ म्हणूनच पाहिले होते आणि लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळेच या शतकाच्या शेवटी, दोन्हीकडे कमी जन्मदर आणि परिणामी, लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी झाला.

परंतु त्याच वेळी, मध्यपूर्व आणि आफ्रिकेसह ‘विकसनशील जगा’तील देश लोकसंख्यावाढीचा चढा दर नोंदवत आहेत. असा अंदाज आहे की २१०० पर्यंत, जगातील जवळपास ४० टक्के लोकसंख्या आफ्रिकेत राहणार आहे. म्हणजे जगातील जवळपास प्रत्येक दुसरी व्यक्ती आफ्रिकन असेल. त्याचप्रमाणे, मुस्लीम जगातील देश लोकसंख्यावाढीचा अधिक दर नोंदवत आहेत : त्यांचा दर आहे दीड टक्के, तर बाकीच्या देशांचा दर आहे ०.७ टक्के. ‘प्यू रीसर्च फाऊंडेशन’च्या म्हणण्यानुसार २०३० पर्यंत जगातील मुस्लीम लोकसंख्या २.२ अब्जांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. इजिप्त या सर्वात मोठय़ा अरब देशाची लोकसंख्या १९६० मध्ये २.५ कोटी होती, म्हणजे तेव्हा ती दक्षिण कोरियाच्या जवळपास होती. सहा दशकांनंतर आज, दक्षिण कोरियाची लोकसंख्या दुप्पट झाली असताना, इजिप्तची लोकसंख्या चारपटीने वाढून ११ कोटी ओलांडून गेली आहे.

‘प्यू रीसर्च फाऊंडेशन’च्याच निष्कर्षांनुसार, २०५० पर्यंत जागतिक मुस्लीम लोकसंख्या २.८ अब्ज (जगाच्या ३० टक्के) असेल आणि ख्रिश्चन लोकसंख्या २.९ अब्ज (जगाच्या लोकसंख्येपैकी ३१ टक्के) असेल. तोपर्यंत जगाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे १५ टक्के हिंदू असतील. सन २०१० ते २०५० दरम्यान, जगाच्या लोकसंख्येमध्ये सुमारे ७५ कोटी ख्रिश्चन आणि ३५ कोटी हिंदूंची भर पडेल, परंतु त्याच कालावधीत, सुमारे १.२ अब्ज मुस्लीम जागतिक लोकसंख्येमध्ये सामील होतील. या चार दशकांत, जागतिक लोकसंख्येतील ख्रिश्चनांचा वाटा ३१.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तर हिंदूंचा वाटा १५ टक्क्यांवरून १४.९ टक्क्यांवर येईल. परंतु मुस्लीम लोकसंख्येचा वाटा २३.२ टक्क्यांवरून २९.७ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.

भारतातही लोकसंख्यावाढीच्या याच प्रवाहाचे प्रतिबिंब दिसून येईल.. सन २०५० पर्यंत, भारतात १.३ अब्जाहून अधिक हिंदू असण्याची अपेक्षा आहे, तर मुस्लीम लोकसंख्या ३१.१ कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे भारत हा ‘सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेला देश’ बनणार आहे. या संदर्भात, रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी विजयादशमीच्या संबोधनात केलेले ‘‘सर्वसमावेशक लोकसंख्या नियंत्रण धोरण, जे सर्वाना समान रीतीने लागू झाले पाहिजे आणि कोणालाही कोणत्याही सवलती मिळू नयेत’’, असे आवाहन मननीय ठरते. असंतुलित लोकसंख्यावाढीच्या आव्हानांकडे लक्ष वेधून भागवत यांनी पूर्व तिमोर, दक्षिण सुदान आणि कोसोवोसारख्या नवीन देशांच्या निर्मितीचा उल्लेख केला आणि ते म्हणाले, ‘‘जेव्हा लोकसंख्या असमतोल असते तेव्हा नवीन देश तयार होतात.. देशाचे तुकडे झाल्याचे पाहावे लागते.’’

यालाही एक चंदेरी किनार आहे..  जागतिक स्तरावर लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होत आहे आणि त्यात मुस्लीम लोकसंख्येचाही समावेश आहे. जरी इतर समुदायांच्या तुलनेत जास्त असला, तरीही मुस्लिमांमधील प्रजनन दर निश्चितपणे कमी होत आहे. हा कल भारतातील ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणा’ने अधोरेखित केला आहे. एकूण प्रजनन दर (टीएफआर) – म्हणजे प्रत्येक स्त्रीने जन्मास घातलेल्या मुलांची संख्या – हा लोकसंख्या वाढीचा अंदाज लावण्याचा एक वैज्ञानिक मार्ग आहे. सुमारे २.२ टीएफआर म्हणजे साधारण  प्रत्येक कुटुंबात दोन मुले ही समतोल जनसांख्यिकीय वाढ मानली जाते. सन १९५१ मध्ये, मुस्लिमांमधील टीएफआर ५.४ पेक्षा जास्त आणि हिंदूंमध्ये ३.२ पेक्षा जास्त होता. अलीकडील आकडेवारीनुसार, मुस्लीम आणि हिंदूंसाठी संबंधित आकडेवारी अनुक्रमे २.३६ आणि १.९४ पर्यंत घसरली आहे.

लोकसंख्यावाढ थोपवता तर येणार नाही, पण खरी गरज आहे ती संतुलित वाढीची. ‘भवितव्य घडवण्या’च्या आपल्या असोशीपायी आपण भलतीच संकटे ओढवून घेऊ नयेत. आपण येणाऱ्या पिढय़ांना चांगले राहणीमान प्रदान करण्यास सक्षम असले पाहिजे. जर प्रत्येकाला अमेरिकनांसारखे जगायचे असेल तर आपल्याला पाच पृथ्व्यांची गरज आहे. गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘भुकेवर नियंत्रण ठेवले तरच निसर्ग साऱ्यांना पोटापुरते देऊ शकतो’- हे लक्षात ठेवून, शाश्वत वापराच्या तत्त्वात आपण संतुलित वाढीसाठी उत्तरे शोधली पाहिजेत.