महिला बचतगटांना विविध उत्पादनांची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहित करणे, त्यासाठी अर्थसाहाय्य आणि आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन मिळवून देणे, उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हे उमेद अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. विविध उपक्रमांतून त्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे.. गिरीश महाजन, पंचायत राज व ग्रामविकास विभागमंत्री उमेद अभियानामुळे ग्रामीण भागांतील महिलांच्या सक्षमीकरणाबरोबरच गावांतील अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत आहे. राज्यातील ३८ हजार गावांमध्ये अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. ग्रामविकासात महिलांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असून समृद्ध खेडय़ाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी गरीब, आदिवासी, विधवा, निराधार, अपंग आदी घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. उमेद अभियानाच्या माध्यमातून बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या मालाला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते. त्यांना मालांचे ब्रँdडग, शहरांतील मॉलमध्ये या उत्पादनांची विक्री इत्यादी कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यासाठी राज्यभर जिल्हानिहाय प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन केले जाते. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची अंमलबजावणी २०१० मध्ये १२ राज्यांत आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण देशभर झाली. महाराष्ट्रात २०११ मध्ये महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियान (उमेद) या नावाने या अभियानाची अंमलबजावणी सुरू झाली. १२ जिल्ह्यांतील काही निवडक तालुक्यांमध्ये लक्षकेंद्री पद्धतीने हे अभियान राबवण्यात येत आहे. योजना नव्हे अभियान! दारिद्रय़निर्मूलनासाठी समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांना प्रेरित करणे, ग्रामीण भागांतील जनतेच्या सक्षम व स्वायत्त संस्था उभारून त्यांना वित्तीय सेवांचा लाभ मिळवून देणे, उपजीविकेचे सर्वागीण आणि शाश्वत स्रोत निर्माण करणे ही या अभियानाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. उद्दिष्टपूर्ततेच्या पलीकडील व्यापक दृष्टी, अपेक्षित परिणामांसाठी कटिबद्धता आणि विकास प्रक्रिया घडून आणण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे ही अन्य उद्दिष्टे आहेत. महाराष्ट्रात या अभियानाला ‘उमेद’ असे नाव देण्यात आले आहे. हे अभियान प्रत्येक उपेक्षित, वंचित, सक्षम होण्यास सिद्ध असणाऱ्या ग्रामीण नारीची उमेद आहे. राज्यातील ५२ लाखांपेक्षा जास्त ग्रामीण महिलांचे हे हक्काचे व्यासपीठ आहे. महाराष्ट्रात या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामविकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या स्वतंत्र संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. क्षेत्रीय स्तरावर जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष व तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरापासून ग्रामस्तरापर्यंत स्वतंत्र, समर्पित व संवेदनशील मनुष्यबळ व अंमलबजावणी यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात आली आहे. अभियानांतर्गत गरिबी निर्मूलनाचा समग्र विचार केला असून यामध्ये समुदाय विकासापासून ते शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्यापर्यंतच्या सर्व बाबींचा समावेश आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक सेवांची उपलब्धता, विकास योजनांचा लाभ हे या अभियानाचे आधारस्तंभ आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरीब व जोखीमप्रवण कुटुंबांना समृद्ध करणे, आत्मसन्मानाने व सुरक्षित जीवन जगण्याची संधी देणे यासाठी त्यांच्या सर्वसमावेशक, लोकशाही तत्त्वावर आधारित स्वयंचलित समुदाय संस्थांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यांना त्यांचे अधिकार व हक्क, विविध वित्तीय सेवा तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्राप्त व्हाव्यात या दृष्टीने पोषक वातावरणाची निर्मिती करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानामार्फत करण्यात येत आहे. समुदाय संघटनांच्या माध्यमातून गावातील गरजू व वंचित कुटुंबांतील महिलांचे स्वयंसाहाय्यता समूह तयार करून या समूहांचे गावनिहाय ग्रामसंघ तयार करण्यात येत आहेत. ग्रामसंघाच्या माध्यमातून विविध पथदर्शी प्रकल्प राबवणे, शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांची भागीदारी वाढवणे, क्षमता बांधणी करणे, ग्रामविकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये महिलांना समाविष्ट करून घेण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, महिला समूहांनी तयार केलेल्या विविध उत्पादनांना वेगवेगळय़ा पद्धतीने बाजारपेठ मिळवून देणे, उत्पादनाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन करण्याचे काम या अभियानामार्फत करण्यात येत आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्रय़निर्मूलनाचा राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हा एकमेव समग्र असा कार्यक्रम आहे. अभियानांतर्गत तयार झालेल्या समुदायस्तरीय संस्था या विविध विकास योजनांच्या वाहक म्हणून कार्य करत आहेत. ग्रामीण भागांतील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पोषण आहार, आरोग्य, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा योजना इत्यादी महत्त्वपूर्ण योजनांचा लाभ घेण्याकरिता समुदायस्तरीय संस्था सातत्याने प्रयत्न व पाठपुरावा करत आहेत. अभियानाचा वाढता व्याप अभियानाची वाटचाल यशस्वितेकडे होत आहे. राज्यातील साधारण २७ हजार २०२ ग्रामपंचायतींमध्ये आणि ३८ हजार ४२ गावांमध्ये उमेद अभियान राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात या अभियानांतर्गत पाच लाख ८४ हजार स्वयंसाहाय्यता गट कार्यरत आहेत. यामध्ये सुमारे ५९ लाख ४९ हजार ग्रामीण कुटुंबांचा समावेश आहे. याचाच अर्थ अभियानात ५९ लाखांपेक्षा जास्त महिलांचा सहभाग आहे. अभियानाकडून तीन लाख १५ हजार ७०६ स्वयंसाहाय्यता गटांना ४६८ कोटी रुपये एवढा फिरता निधी वितरित केलेला आहे. ४७० कोटी एवढा समुदाय गुंतवणूक निधी ८३ हजार ७६४ गटांना वितरित करण्यात आला आहे. उमेदचा उपजीविका उपक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाच्या उद्दिष्टांनुसार योजना, स्वयंरोजगार आणि ग्रामीण महिलांच्या संघटनेला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमामागची मूलभूत संकल्पना ग्रामीण महिलांना संघटित करणे आणि त्यांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम करणे ही आहे. ग्रामीण भागातील महिलांसाठी शाश्वत उपजीविकेच्या संधींत वाढ करणे, त्यांना शाश्वत शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, प्रक्रिया उद्योग इत्यादींसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन करण्याबरोबरच शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. गरीब कुटुंबांना लाभदायक स्वयंरोजगार मिळवून देणे, गरिबी कमी करण्यासाठी शाश्वत उपजीविका उपलब्ध करणे या क्षेत्रात सुधारणा होत आहेत. समान उत्पादन घेणाऱ्या १५ ते ४० महिलांचे उत्पादक गट तयार करणे, एकाच गावातील किंवा शेजारच्या दोन ते तीन गावांतील उत्पादक गटांची मिळून शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार करणे, तिची नोंदणी ‘रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज’कडे करणे, संचालक मंडळातील महिलांना प्रशिक्षण देणे व क्षमता बांधणी करणे इत्यादी प्रयत्न केले जात आहेत. एकत्रित कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन व अंमलबजावणी केल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी राखण्यात यश येत आहे. तसेच उत्पादित शेतमालाची विक्री एकत्रित केल्यामुळे मध्यस्थांची दलाली कमी होऊन शेतकरी महिलांना थेट फायदा होत आहे. हे साध्य करण्यासाठी कंपनीचा व्यवसाय आराखडा तयार करणे, सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे या बाबी उमेदच्या मदतीने स्वयंसाहाय्यता गटाच्या महिला करतात. महिला शेतकऱ्यांच्या १९ उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. उमेदचे लक्ष्य उमेद अभियानांतर्गत सहभागी सर्व महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी त्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये एवढे किमान वार्षिक उत्पन्न मिळावे, यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. सुमारे ३१ लाख ४८ हजार ९५० महिला कृषी आधारित व्यवसाय करत आहेत. बिगरकृषी आधारित उपजीविका उपक्रम एक हजार ६३४ महिलांनी सुरू केले आहेत. २०२२-२३ हे आर्थिक वर्ष उपजीविका वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. अभियानातीत महिलांच्या उपजीविका उपक्रमात वाढ होऊन त्या आत्मनिर्भर व्हाव्यात, या हेतूने ही घोषणा करण्यात आली आहे. विशेष स्वरूपाचे महाजीविका अभियान राज्यभर सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानामुळे उपजीविका वृद्धी करू इच्छिणाऱ्या महिलांना व्यवसाय प्रशिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण तसेच आवश्यक पतपुरवठय़ासाठी मदत होणार आहे. अभियानातील ग्रामीण महिलांनी उत्पादित केलेले पदार्थ आणि वस्तू ऑनलाइन विकता यावेत, यासाठी अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या कंपन्यांशी करार करण्यात आले आहेत. या दोन्ही संकेतस्थळांवर ही उत्पादने उपलब्ध आहेत. हीच गरज ओळखून राज्य कक्षाने स्वत:चे संकेतस्थळ विकसित करण्याचे काम सुरू केले आहे. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून जगभरातील ग्राहकांना आपल्या उत्पादनांची थेट विक्री करण्याची संधी स्वयंरोजगार गटांना मिळणार आहे. या सर्व प्रयत्नांतून येत्या काळात महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांतील महिलांचे दारिद्रय़ दूर होण्यास मदत होईल, असा विश्वास आहे.
