गिरीश महाजन, ग्रामीण विकास व पंचायत राजमंत्री, महाराष्ट्र राज्य महात्मा गांधींनी प्रत्येक गाव हे लहानसे प्रजासत्ताक असल्याची कल्पना करून, खरी लोकशाही प्रत्येक गावातील तळागाळातील लोकांच्या सहभागाने सुरू होते, असा विचार मांडला. गांधीजींच्या ग्राम स्वराज संकल्पनेला साकार करण्यासाठी आणि पंचायतीचे स्वशासन सशक्त, पारदर्शी, लोकसहभागी आणि उत्तरदायी व्हावे यासाठी ७३ वी घटनादुरुस्ती साह्यभूत ठरत आहे. या दुरुस्तीअन्वये ग्रामीण भागातील जनतेचा आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायाची जबाबदारी पंचायत राज संस्थांवर सोपविण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर २९ विषयांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यापैकीच प्रमुख म्हणजे सुप्रशासन, लैंगिक समानता, स्थानिक नियोजन व विकास. या स्थानिक नियोजनात राष्ट्रीय धोरणांचा आणि तळागाळातील लोकांचा सहभाग अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने पंचायत राज संस्थांकडे मोठय़ा प्रमाणात अधिकार व मनुष्यबळ देण्यात आले आहे. निधी व कार्याचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे राज्यातील पंचायत राज संस्थांना मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. महाराष्ट्रात आजघडीला २७ हजार ८६८ ग्रामपंचायती आहेत. वाडय़ावस्त्यांवर सुमारे ५५ टक्के लोक राहतात. त्यांच्या विकासाची जबाबदारी ग्रामविकास विभागावर आहे. ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ ही योजना केंद्र शासन पुरस्कृत असून त्यासाठी ६० टक्के निधी केंद्र सरकार तर ४० टक्के निधी राज्य सरकार देते. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. अभियानाची उद्दिष्टे:- (१) शाश्वत विकासाची ध्येये साध्य करण्यासाठी पंचायत राज संस्थांमध्ये सुप्रशासन क्षमता विकसित करणे. (२) ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेतील लोकप्रतिनिधींमध्ये गुण विकसित करण्यासाठी क्षमता बांधणी करणे. (३) महत्त्वाच्या राष्ट्रीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपलब्ध साधनसामग्रीचा पुरेशा प्रमाणात वापर विविध योजनांचे अभिसरण आणि सर्वसमावेशक स्थानिक सुप्रशासनासाठी पंचायतीची क्षमता वृध्दिंगत करणे. (४) पंचायत राज संस्थांच्या स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी क्षमताबांधणी करणे. (५) पारदर्शिता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग वाढविण्यासाठी ग्रामसभांचे बळकटीकरण करणे. (६) ‘पेसा’ कायद्यातील तरतुदी व उद्दिष्टे विचारात घेऊन पंचायत राज संस्थांना अधिकार व जबाबदाऱ्यांचे हस्तांतरण करणे. (७) प्रशिक्षण, सक्षमीकरण व मार्गदर्शनासाठी उत्कृष्ट संस्थांचे जाळे निर्माण करणे. (८) संस्थांना बळकटी देणे आणि त्यांना मूलभूत सुविधा, मानव संसाधनांची उपलब्धता आणि त्यांचे परिणामकारक प्रशिक्षण यांची दर्जेदार मानके साध्य करण्यासाठी सक्षम करणे. (९) सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स व इतर तंत्रज्ञान आधारित उपाययोजना करणे. (१०) शाश्वत विकासाची ध्येये साध्य केल्याबद्दल किंवा इतर कामगिरीची दखल घेऊन बक्षीस देणे. हे ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत राबवले जाते आहे. शाश्वत विकासाच्या नऊ संकल्पनांची रचना करण्यात आली आहे. गरिबीमुक्त गाव, आरोग्यदायी गाव, बाल-स्नेही गाव, जलसमृद्ध गाव, स्वच्छ हरित गाव, पायाभूत सुविधांनी युक्त गाव, सामाजिक न्याय व सामाजिकदृष्टय़ा सुरक्षित गाव, सुशासनयुक्त गाव, महिलास्नेही गाव. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास कार्यक्रम हाती घेण्यासाठी हक्काचा निधी स्रोत असावा यासाठी तीनही स्तरांवरील पंचायत राज संस्थांना केंद्र शासनाच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत एकंदर २२ हजार ७१३ कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यापैकी आज अखेर ग्रामपंचायतींना ११ हजार ४१४.७१ कोटी, पंचायत समित्यांना एक हजार ७३.६५ कोटी, तर जिल्हा परिषदांना एक हजार ७७.२७ कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पंचायत विकास आराखडे : ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाचा’च एक भाग म्हणून ‘सर्वाची योजना, सर्वाचा विकास’ या मोहिमेतून लोकसहभागाद्वारे पंचायत विकास आराखडे तयार करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत राज संस्थेतील लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी/ कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन व आयोजन केले जाते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना आणि निधीची सांगड घालून सदरचे ग्रामपंचायत विकास आराखडे तयार करण्यात येत आहेत. याकरिता पंधरावा वित्त आयोग ‘जल जीवन मिशन’, ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आणि ‘मनरेगा’सारख्या महत्त्वाच्या योजनांचा निधी आणि कार्यक्रम यांची सांगड घातली जात आहे. गरीब व वंचित घटकांना न्याय देता यावा यासाठी गरिबी निर्मूलन आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. ‘प्रशिक्षण व क्षमता’ ही योजना मुख्यत्वे पंचायत राज संस्थेतील पटांची क्षमता बांधणी करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. राज्यातील पंचायत राज संस्थांची संख्या, त्यामधील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची संख्या, स्थानिक स्वराज संस्थांकडे हस्तांतरित केलेले व करावयाचे विविध विषय संस्थांचे व्यवस्थापन, आर्थिक बाबी, शाश्वत विकासाच्या ध्येयांचे स्थानिकीकरण, विविध योजनांचे अभिसरण, सर्वसमावेशक स्थानिक सुप्रशासनासाठी पंचायतीची क्षमता वृध्दिंगत करणे, सामाजिक अभिसरण इ. बाबी विचारात घेऊन प्रशिक्षण व क्षमताबांधणी करण्यात येत आहे. यामध्ये महिला सदस्यांसाठी ‘क्रांती ज्योती प्रशिक्षण’, ‘सर्वसाधारण प्रशिक्षण’, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती जिल्हा परिषद विकास आराखडा प्रशिक्षण, उजळणी प्रशिक्षण, शाश्वत विकास ध्येयांचे स्थानिकीकरण, पेसा प्रशिक्षण व इतर प्रशिक्षण उपक्रमांचा समावेश आहे. विविध प्रशिक्षण उपक्रमांच्या माध्यमातून २०२१-२२ व २०२२-२३ मध्ये अनुक्रमे दोन लाख ६९ हजार व तीन लाख १६ हजार ४३३ लोकप्रतिनिधींना राज्यस्तर, जिल्हास्तर आणि गणस्तरावरून प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ‘पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा’ (पेसा), १९९६ अंतर्गत प्रामुख्याने आदिवासीबहुल क्षेत्रांतील गावांच्या ग्रामसभांना मोठय़ा प्रमाणात विविध स्वरूपांचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. ग्रामसभांना उपस्थिती वाढवून गावातील सर्व घटकांचा सक्रिय सहभाग निर्णय प्रक्रियेमध्ये करून घेणे अपेक्षित आहे. १३ जिल्हे आणि ५९ तालुक्यांतील २०३० गावांमध्ये पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येते. ‘दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कारा’द्वारे भारत सरकारने २०२३ पासून शाश्वत विकास ध्येयांच्या स्थानिकीकरणाकरिता चांगले काम केलेल्या ग्रामपंचायतीची पुरस्कारांसाठी निवड केली आहे. आपल्या राज्यातील २७ हजार २९३ ग्रामपंचायतींनी २०२३ मध्ये या स्पर्धेत भाग घेतला. सन २०२१-२२ मध्ये केलेल्या विकासकामांसाठीचे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार यांनी जाहीर केलेले आहेत. खंडोबाची वाडीला (ता. पलूस, जि. सांगली) ‘गरिबीमुक्त आणि उपजीविका विकासास पोषक गाव पुरस्कार’ (एक कोटी रु.), कुंडल ग्रामपंचायतीला (ता. पलूस, जि. सांगली) स्वच्छ आणि हरित गाव पुरस्कार (एक कोटी रु.), अलाबाद (ता. कागल, जि. कोल्हापूर) ग्रामपंचायतीला महिलास्नेही गाव (५० लाख रुपये), ठिकेकरवाडीला (ता. जुन्नर, जि. पुणे) ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार (एक कोटी रुपये), पाटोदा (ता. व जिल्हा औरंगाबाद) ग्रामपंचायतीला कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. पंचायत विकास निर्देशांक : शाश्वत विकास ध्येयांच्या स्थानिकीकरणासाठी पंचायतीचे विकास आराखडे तयार करून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात निकोप स्पर्धा व्हावी आणि तिचे मूल्यमापनही वस्तुनिष्ठ तसेच साक्ष आधारित व्हावे याकरिता पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडून पंचायत विकास निर्देशांक (पंचायत डेव्हलपमेंट इंडेक्स- पीडीआय) विकसित करण्यात येत आहेत. एप्रिल, २०२४चे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार या निर्देशांकाआधारे घोषित करण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत राज्यात एकूण ४२० ग्रामपंचायतींना नवीन इमारत मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी ३८६ इमारती पूर्ण झाल्या असून ३४ इमारती प्रगतिपथावर आहेत. विविध दाखले आणि ऑनलाइन सेवा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतच उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ३४९ नागरी सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वशासन सशक्त होण्यासाठी आणि आपल्या पंचायत राज संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी हे अभियान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
