‘‘कुपोषण आणि भूक यांत फरक आहेच, पण या अहवालाची कार्यपद्धती गंभीर त्रुटींनी भरलेली आहे..’’
विवेक देबराय, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष
संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास लक्ष्यांमध्ये अनेकदा भिन्न संज्ञा एकत्रित करून एक उद्दिष्ट मांडण्यात आले आहे.. उदाहरणार्थ या १७ ध्येयांपैकी दुसरे ध्येय (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल टू : लघुरूप ‘एसडीजी-२’) भूक, अन्न सुरक्षा, पोषण आणि शाश्वत शेती या साऱ्यांचा उल्लेख करते. याचा अर्थ असा नाही की या संज्ञा समानार्थी आहेत. केवळ मूर्ख लोकच पोषणाविषयीच्या माहितीद्वारे शेतीच्या शाश्वतपणाचे मोजमाप करण्याचा प्रयत्न करतील. म्हणून, परिष्कृत उद्दिष्टांमध्ये अल्प पोषण, अन्न असुरक्षितता, स्टंटिंग (वयाच्या मानाने उंची/ वाढ कमी) आणि कुपोषण (उंचीच्या मानाने वजन कमी) यावर स्वतंत्र लक्ष्ये आहेत.
कुपोषणापासून कमी पोषण वेगळे करणे कठीण आहे हे एकवेळ ठीक, पण संयुक्त राष्ट्रांचीच ‘अन्न व कृषी संघटना’ (फूड अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेनशन : ‘एफएओ’) ही तर अन्न असुरक्षिता म्हणजेच कुपोषण आणि उपासमारी असे मानते. वास्तविक भारताच्या अनुदानित अन्न सुरक्षा योजनांमुळे, भूक ही समस्या असण्याची शक्यताच नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या (नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे : ‘एनएसओ’) उपभोग सर्वेक्षणांमध्ये जवळपास प्रत्येक घरातील, ग्रामीण आणि शहरी लोकांना दिवसातून दोनदा चौरस आहार मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे खरे तर ही चर्चा आता भुकेकडून कुपोषणाकडे वळली पाहिजे. हे लक्षात घेऊनच, भारतामध्ये ‘एसडीजी’साठी केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जी ‘राष्ट्रीय निर्देशक चौकट’ विकसित केली आहे, तिच्यात कमी वजन, पाच वर्षांखालील मुले, अशक्त गरोदर स्त्रिया आणि मुले, कमी ‘बीएमआय’ असलेल्या स्त्रिया आणि उपेक्षित लोकसंख्या असे निर्देशक आहेत. पण स्पष्टपणे पुन्हा सांगायचे तर, आपल्या अनुदानित अन्नधान्य योजनेचे म्हणावे तसे कौतुक कधीही केले जात नाही. मुलांची किंवा स्त्रियांची जी स्थिती दिसते आहे, तीच स्थिती संपूर्ण लोकसंख्येची आहे, असे मानण्याची गरज नाही, हेही अशा प्रकारची (कुपोषण वगैरे) आकडेवारी हाताळताना लक्षात ठेवणे चांगले.
आपण ज्या चुकीच्या ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’बद्दल चर्चा करत आहोत, त्यासोबत या निर्देशांकासाठी वापरलेल्या अभ्यास पद्धतीच्या ‘सहकर्मी समीक्षेवर आधारित’ असे एक प्रपत्र असते. हे ‘सहकर्मी’ स्वयंघोषितच म्हणावे लागतील, असो. तर ‘जागतिक भूक निर्देशांका’मध्ये चार निर्देशांक आहेत – कुपोषण, मुलांची वाढ, मुलांचा अपव्यय आणि बालमृत्यू. हे सुटे सुटे निर्देशांक सूचक असल्याने याला ‘भूक निर्देशांक’ म्हणणे कितपत योग्य आहे? हा ‘जागतिक भूक निर्देशांक’ काढण्यासाठी याच चार निरनिराळय़ा निर्देशांकांना भारांक देऊन गणिते मांडली जातात. एकषष्ठांश भारांक हा लहान मुलांच्या वाढीशी, आणखी एकषष्ठांश बाल कुपोषण वा अशक्ततेशी, एकतृतीयांश भारांक बालमृत्यूच्या आकडेवारीशी आणि आणखी एकतृतीयांश भारांक अल्प पोषणाशी निगडित आहे. ही सारी मोजदाद प्रामुख्याने लहान मुलांची आहे.. पण याआधारे ‘भूक निर्देशांक’ मात्र अख्ख्या लोकसंख्येचा आहे, असे मांडले जाते.
असे निर्देशांक का तयार करतात? बहुधा चांगली धोरणे घडवण्यासाठी. म्हणजे हा काही केवळ शैक्षणिक आणि बौद्धिक उपक्रम नाही. पण इथे या निर्देशांकाने आम्हाला ‘धोरणा’च्या नावाखाली एक पोकळ, सामान्य विधान दिले गेले आहे: ‘‘जगभरातील बऱ्याच देशांमध्ये भुकेचा चिंताजनक घोटाळाच ‘जागतिक भूक निर्देशांक-२०२२’मुळे उघड होतो, तसेच ज्या देशांनी मार्गच बदलले, तेथे भुकेचा सामना करण्यासाठी अनेक दशकांची प्रगती कशी ओसरते आहे हेही यंदाचा अहवाल प्रतिबिंबित करतो.’’ – अशी वाक्ये या अहवालाच्या धोरणविषयक भागात आहेत, याला काय म्हणावे? वास्तविक अहवालाच्या या भागाने धोरणविषयक दिशा देण्यासाठी, निर्देशांकांत ज्यांना स्थान आहे त्या लहान मुलांवर किंवा स्त्रियांवर विशेष हवा होता. पण इथे अपेक्षित धोरणाचा हेतू भुकेवर भर देण्याचा दिसतो, इतर निर्देशांकांवर नाही. सर्वच धोरण-विधानांमध्ये मूल्यनिर्णयन अनुस्यूत असते- म्हणजे चांगल्या-वाईटाचा विचार अपेक्षित असतो. मुलांची वाढ खुंटणे, वजन कमी राहून ती अशक्त असणे हे वाईट आहे का? बहुतेक लोक आपोआप होकारार्थी उत्तर देतील. तथापि, बालमृत्यू आणि बालमृत्यूचे प्रमाण एकाच वेळी कमी होत आहे, ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. आज कुपोषित दिसणारी ती मुले आहेत, जी अन्यथा मरण पावली असती. आता जन्माला आलेले, सरासरीच्या तुलनेत कमी वजनाचे, कमी वाढलेले असण्याची शक्यता आहे, पण त्यांचीही संख्या कमी होत जाईल.
जर कार्यपद्धतीचे खरोखरच संशोधनाच्या शिस्तीनुसार सहकर्मीकडून समीक्षण केले गेले असते, तर त्या समीक्षेने सामान्य लोकसंख्या आणि मुलांसाठीचे निर्देशांक एकमेकांपासून वेगवेगळे करण्याचे सुचवले असते. मुळात दोन विभागांसाठी वेगळे असलेल्या निर्देशांकांना एकच मानले गेले, तरच नाही का त्या निरनिराळय़ा घटकांच्या गरजांनुसार त्यांच्यासाठी धोरणे आखता येणार? मुलांशी संबंधित निर्देशकांसाठी, आमच्याकडे २०१९ आणि २०२१ दरम्यान आयोजित ‘राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण- पाचवी फेरी’मधील संख्या आहेत. बहुआयामी दारिद्र्यावरील ‘संयुक्त राष्ट्र विकास परिषदे’च्या अलीकडील अहवालात (भारतातील) गरिबीतील घट झाल्याचे नमूद करण्यासाठी याच पाचव्या फेरीच्या अहवालाचा आधार घेण्यात आलेला आहे. आकडेवारी कशी मिळवली जाते यालाही महत्त्व आहे. कुपोषणविषयक आकडेवारी किंवा विदा (डेटा) ही विशेष प्रकारची असल्याने ती सर्वेक्षणातूनच येते – सरसकट ‘गणने’तून नाही, जसे की जनगणनेसह होते.
तरीसुद्धा, ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी-५’चा नमुना आकार पुरेसा मोठा आहे. त्यावर चार उपनिर्देशांकांपैकी तीन आधारित आहेत. पण ‘एफएओ‘ला (या ‘जागतिक भूक’ अहवालासाठी) अल्पपोषण किंवा उपासमार या चौथ्या निर्देशांकासाठीची विदा मिळाली कोठून? ही विदा तर कोणत्याही विश्वसनीय अशा सर्वेक्षणाने अद्याप गोळाच केलेली नाही. ‘एफएओ’ने आदल्या अनेक वर्षांप्रमाणे स्वत:च सर्वेक्षण करण्याचे ठरवले, त्यांच्याकडे ‘अन्न असुरक्षितचेचा अनुभव’ कसा होता, याचे वर्णन एक ते अमुक अशा मोजपट्टीवर करण्याचा एक सर्वेक्षण-साचा तयारच आहे, त्यामध्ये आठ प्रश्न आहेत. आत्तापर्यंत बऱ्याच लोकांना माहीत आहे की, हे सर्वेक्षण तीन हजारच लोकांपुरते असते. आजच्या काळात तुम्हाला अगदी एकाच टॅक्सी-ड्रायव्हरशी चॅट करूनसुद्धा धोरणविषयक दृष्टी मिळू शकते, म्हणून आजच्या काळात तीन हजार हा आकडा मोठा वाटूही शकेल. पण भारतासारख्या देशात बहुतेक लोक इतक्याशाच लोकांचे सर्वेक्षण करण्याची कल्पनाच हास्यास्पद मानतील.
हे असले सर्वेक्षण करण्यासाठीच्या अभ्यास पद्धतीचे ‘सहकर्मीकडून समीक्षण’ केले किंवा नाही केले माहीत नाही, तरीही प्रश्नावलीचा मसुदा नुसता पाहणाऱ्या कोणालाही त्यातील प्रश्न विचित्र वाटतात. उदाहरणार्थ, आठव्या प्रश्नात असे म्हटले आहे की, ‘पैसे किंवा इतर संसाधनांच्या कमतरतेमुळे तुम्ही कधी दिवसभर जेवणाविना राहिलात का?’ हेही एकवेळ ठीक. पण पहिला प्रश्न असा की, ‘ पैसे किंवा इतर संसाधनांच्या कमतरतेमुळे तुम्हाला खायला पुरेसे अन्न मिळणार नाही अशी तुम्हाला काळजी वाटत होती का?’ हा प्रश्न ‘मनाच्या स्थितीशी संबंधित’ आहे.. म्हणे काळजी वाटत होती का! धोरणाच्या दिशा स्पष्ट करण्यासाठी संशोधनपर निष्कर्ष काढायचे, तर हे असले प्रश्न आक्षेपार्हच मानले पाहिजेत. आणि हो, प्रश्न इंग्रजीत विचारले गेले नाहीत, तर हिंदीत विचारले होते. त्याचे भाषांतरही किमान एका प्रश्नात गंभीररीत्या चुकीचे होते. सहावा प्रश्न इंग्रजीत, ‘पैसे किंवा इतर संसाधनांच्या कमतरतेमुळे कधी तुमच्या घरातील अन्न संपले का?’ असा होता, पण हिंदी भाषांतर मात्र ‘‘क्या आपके घर में भोजन की कमी हो गई क्योंकी घर में पैसा या अन्य संसाधनो की कमी थी?’’- असे होते. ‘भोजन की कमी हो गई’ म्हणजे कमी अन्न होते असा अर्थ नाही का होत? म्हणूनच, हिंदी प्रश्नाला ‘होय’ उत्तर देणे हे इंग्रजी प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ मिळाले असे होत नाही. निष्कर्ष इंग्रजी प्रश्नांआधारे निघणार असतात.
हे केवळ शब्दार्थापेक्षा जास्त गंभीर आहे. भाषांतरात ही एक गंभीर चूक आहे. अशा त्रुटी अक्षमतेमुळे असू शकतात किंवा त्या मुद्दाम असू शकतात. ज्या उपक्रमाचे ‘सहकर्मी समीक्षण’ झालेले आहे आणि जी प्रश्नावली गेली काही वर्षे वापरली जाते आहे, तिथे अक्षमता आणि अनवधानाला अजिबातच वाव नसला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत, ‘जागतिक भूक निर्देशांका’सारख्या गोष्टीचा प्रचार करून, ‘एफएओ’ने एका गंभीर मुद्दय़ाला क्षुल्लक ठरवून स्वत:चे मोठे नुकसान केले आहे. त्यामुळे इतर देशांतील भूकबळीवरील क्रॉस-कंट्री सर्वेक्षणेदेखील गंभीर विसंगतींनी भरलेली आहेत की काय, अशी शंका घेण्यास वाव उरतो आहे.
विवेक देबराय, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष
संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास लक्ष्यांमध्ये अनेकदा भिन्न संज्ञा एकत्रित करून एक उद्दिष्ट मांडण्यात आले आहे.. उदाहरणार्थ या १७ ध्येयांपैकी दुसरे ध्येय (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल टू : लघुरूप ‘एसडीजी-२’) भूक, अन्न सुरक्षा, पोषण आणि शाश्वत शेती या साऱ्यांचा उल्लेख करते. याचा अर्थ असा नाही की या संज्ञा समानार्थी आहेत. केवळ मूर्ख लोकच पोषणाविषयीच्या माहितीद्वारे शेतीच्या शाश्वतपणाचे मोजमाप करण्याचा प्रयत्न करतील. म्हणून, परिष्कृत उद्दिष्टांमध्ये अल्प पोषण, अन्न असुरक्षितता, स्टंटिंग (वयाच्या मानाने उंची/ वाढ कमी) आणि कुपोषण (उंचीच्या मानाने वजन कमी) यावर स्वतंत्र लक्ष्ये आहेत.
कुपोषणापासून कमी पोषण वेगळे करणे कठीण आहे हे एकवेळ ठीक, पण संयुक्त राष्ट्रांचीच ‘अन्न व कृषी संघटना’ (फूड अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेनशन : ‘एफएओ’) ही तर अन्न असुरक्षिता म्हणजेच कुपोषण आणि उपासमारी असे मानते. वास्तविक भारताच्या अनुदानित अन्न सुरक्षा योजनांमुळे, भूक ही समस्या असण्याची शक्यताच नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या (नॅशनल सॅम्पल सव्‍‌र्हे : ‘एनएसओ’) उपभोग सर्वेक्षणांमध्ये जवळपास प्रत्येक घरातील, ग्रामीण आणि शहरी लोकांना दिवसातून दोनदा चौरस आहार मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे खरे तर ही चर्चा आता भुकेकडून कुपोषणाकडे वळली पाहिजे. हे लक्षात घेऊनच, भारतामध्ये ‘एसडीजी’साठी केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जी ‘राष्ट्रीय निर्देशक चौकट’ विकसित केली आहे, तिच्यात कमी वजन, पाच वर्षांखालील मुले, अशक्त गरोदर स्त्रिया आणि मुले, कमी ‘बीएमआय’ असलेल्या स्त्रिया आणि उपेक्षित लोकसंख्या असे निर्देशक आहेत. पण स्पष्टपणे पुन्हा सांगायचे तर, आपल्या अनुदानित अन्नधान्य योजनेचे म्हणावे तसे कौतुक कधीही केले जात नाही. मुलांची किंवा स्त्रियांची जी स्थिती दिसते आहे, तीच स्थिती संपूर्ण लोकसंख्येची आहे, असे मानण्याची गरज नाही, हेही अशा प्रकारची (कुपोषण वगैरे) आकडेवारी हाताळताना लक्षात ठेवणे चांगले.
आपण ज्या चुकीच्या ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’बद्दल चर्चा करत आहोत, त्यासोबत या निर्देशांकासाठी वापरलेल्या अभ्यास पद्धतीच्या ‘सहकर्मी समीक्षेवर आधारित’ असे एक प्रपत्र असते. हे ‘सहकर्मी’ स्वयंघोषितच म्हणावे लागतील, असो. तर ‘जागतिक भूक निर्देशांका’मध्ये चार निर्देशांक आहेत – कुपोषण, मुलांची वाढ, मुलांचा अपव्यय आणि बालमृत्यू. हे सुटे सुटे निर्देशांक सूचक असल्याने याला ‘भूक निर्देशांक’ म्हणणे कितपत योग्य आहे? हा ‘जागतिक भूक निर्देशांक’ काढण्यासाठी याच चार निरनिराळय़ा निर्देशांकांना भारांक देऊन गणिते मांडली जातात. एकषष्ठांश भारांक हा लहान मुलांच्या वाढीशी, आणखी एकषष्ठांश बाल कुपोषण वा अशक्ततेशी, एकतृतीयांश भारांक बालमृत्यूच्या आकडेवारीशी आणि आणखी एकतृतीयांश भारांक अल्प पोषणाशी निगडित आहे. ही सारी मोजदाद प्रामुख्याने लहान मुलांची आहे.. पण याआधारे ‘भूक निर्देशांक’ मात्र अख्ख्या लोकसंख्येचा आहे, असे मांडले जाते.
असे निर्देशांक का तयार करतात? बहुधा चांगली धोरणे घडवण्यासाठी. म्हणजे हा काही केवळ शैक्षणिक आणि बौद्धिक उपक्रम नाही. पण इथे या निर्देशांकाने आम्हाला ‘धोरणा’च्या नावाखाली एक पोकळ, सामान्य विधान दिले गेले आहे: ‘‘जगभरातील बऱ्याच देशांमध्ये भुकेचा चिंताजनक घोटाळाच ‘जागतिक भूक निर्देशांक-२०२२’मुळे उघड होतो, तसेच ज्या देशांनी मार्गच बदलले, तेथे भुकेचा सामना करण्यासाठी अनेक दशकांची प्रगती कशी ओसरते आहे हेही यंदाचा अहवाल प्रतिबिंबित करतो.’’ – अशी वाक्ये या अहवालाच्या धोरणविषयक भागात आहेत, याला काय म्हणावे? वास्तविक अहवालाच्या या भागाने धोरणविषयक दिशा देण्यासाठी, निर्देशांकांत ज्यांना स्थान आहे त्या लहान मुलांवर किंवा स्त्रियांवर विशेष हवा होता. पण इथे अपेक्षित धोरणाचा हेतू भुकेवर भर देण्याचा दिसतो, इतर निर्देशांकांवर नाही. सर्वच धोरण-विधानांमध्ये मूल्यनिर्णयन अनुस्यूत असते- म्हणजे चांगल्या-वाईटाचा विचार अपेक्षित असतो. मुलांची वाढ खुंटणे, वजन कमी राहून ती अशक्त असणे हे वाईट आहे का? बहुतेक लोक आपोआप होकारार्थी उत्तर देतील. तथापि, बालमृत्यू आणि बालमृत्यूचे प्रमाण एकाच वेळी कमी होत आहे, ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. आज कुपोषित दिसणारी ती मुले आहेत, जी अन्यथा मरण पावली असती. आता जन्माला आलेले, सरासरीच्या तुलनेत कमी वजनाचे, कमी वाढलेले असण्याची शक्यता आहे, पण त्यांचीही संख्या कमी होत जाईल.
जर कार्यपद्धतीचे खरोखरच संशोधनाच्या शिस्तीनुसार सहकर्मीकडून समीक्षण केले गेले असते, तर त्या समीक्षेने सामान्य लोकसंख्या आणि मुलांसाठीचे निर्देशांक एकमेकांपासून वेगवेगळे करण्याचे सुचवले असते. मुळात दोन विभागांसाठी वेगळे असलेल्या निर्देशांकांना एकच मानले गेले, तरच नाही का त्या निरनिराळय़ा घटकांच्या गरजांनुसार त्यांच्यासाठी धोरणे आखता येणार? मुलांशी संबंधित निर्देशकांसाठी, आमच्याकडे २०१९ आणि २०२१ दरम्यान आयोजित ‘राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण- पाचवी फेरी’मधील संख्या आहेत. बहुआयामी दारिद्र्यावरील ‘संयुक्त राष्ट्र विकास परिषदे’च्या अलीकडील अहवालात (भारतातील) गरिबीतील घट झाल्याचे नमूद करण्यासाठी याच पाचव्या फेरीच्या अहवालाचा आधार घेण्यात आलेला आहे. आकडेवारी कशी मिळवली जाते यालाही महत्त्व आहे. कुपोषणविषयक आकडेवारी किंवा विदा (डेटा) ही विशेष प्रकारची असल्याने ती सर्वेक्षणातूनच येते – सरसकट ‘गणने’तून नाही, जसे की जनगणनेसह होते.
तरीसुद्धा, ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी-५’चा नमुना आकार पुरेसा मोठा आहे. त्यावर चार उपनिर्देशांकांपैकी तीन आधारित आहेत. पण ‘एफएओ‘ला (या ‘जागतिक भूक’ अहवालासाठी) अल्पपोषण किंवा उपासमार या चौथ्या निर्देशांकासाठीची विदा मिळाली कोठून? ही विदा तर कोणत्याही विश्वसनीय अशा सर्वेक्षणाने अद्याप गोळाच केलेली नाही. ‘एफएओ’ने आदल्या अनेक वर्षांप्रमाणे स्वत:च सर्वेक्षण करण्याचे ठरवले, त्यांच्याकडे ‘अन्न असुरक्षितचेचा अनुभव’ कसा होता, याचे वर्णन एक ते अमुक अशा मोजपट्टीवर करण्याचा एक सर्वेक्षण-साचा तयारच आहे, त्यामध्ये आठ प्रश्न आहेत. आत्तापर्यंत बऱ्याच लोकांना माहीत आहे की, हे सर्वेक्षण तीन हजारच लोकांपुरते असते. आजच्या काळात तुम्हाला अगदी एकाच टॅक्सी-ड्रायव्हरशी चॅट करूनसुद्धा धोरणविषयक दृष्टी मिळू शकते, म्हणून आजच्या काळात तीन हजार हा आकडा मोठा वाटूही शकेल. पण भारतासारख्या देशात बहुतेक लोक इतक्याशाच लोकांचे सर्वेक्षण करण्याची कल्पनाच हास्यास्पद मानतील.
हे असले सर्वेक्षण करण्यासाठीच्या अभ्यास पद्धतीचे ‘सहकर्मीकडून समीक्षण’ केले किंवा नाही केले माहीत नाही, तरीही प्रश्नावलीचा मसुदा नुसता पाहणाऱ्या कोणालाही त्यातील प्रश्न विचित्र वाटतात. उदाहरणार्थ, आठव्या प्रश्नात असे म्हटले आहे की, ‘पैसे किंवा इतर संसाधनांच्या कमतरतेमुळे तुम्ही कधी दिवसभर जेवणाविना राहिलात का?’ हेही एकवेळ ठीक. पण पहिला प्रश्न असा की, ‘ पैसे किंवा इतर संसाधनांच्या कमतरतेमुळे तुम्हाला खायला पुरेसे अन्न मिळणार नाही अशी तुम्हाला काळजी वाटत होती का?’ हा प्रश्न ‘मनाच्या स्थितीशी संबंधित’ आहे.. म्हणे काळजी वाटत होती का! धोरणाच्या दिशा स्पष्ट करण्यासाठी संशोधनपर निष्कर्ष काढायचे, तर हे असले प्रश्न आक्षेपार्हच मानले पाहिजेत. आणि हो, प्रश्न इंग्रजीत विचारले गेले नाहीत, तर हिंदीत विचारले होते. त्याचे भाषांतरही किमान एका प्रश्नात गंभीररीत्या चुकीचे होते. सहावा प्रश्न इंग्रजीत, ‘पैसे किंवा इतर संसाधनांच्या कमतरतेमुळे कधी तुमच्या घरातील अन्न संपले का?’ असा होता, पण हिंदी भाषांतर मात्र ‘‘क्या आपके घर में भोजन की कमी हो गई क्योंकी घर में पैसा या अन्य संसाधनो की कमी थी?’’- असे होते. ‘भोजन की कमी हो गई’ म्हणजे कमी अन्न होते असा अर्थ नाही का होत? म्हणूनच, हिंदी प्रश्नाला ‘होय’ उत्तर देणे हे इंग्रजी प्रश्नाचे उत्तर ‘होय’ मिळाले असे होत नाही. निष्कर्ष इंग्रजी प्रश्नांआधारे निघणार असतात.
हे केवळ शब्दार्थापेक्षा जास्त गंभीर आहे. भाषांतरात ही एक गंभीर चूक आहे. अशा त्रुटी अक्षमतेमुळे असू शकतात किंवा त्या मुद्दाम असू शकतात. ज्या उपक्रमाचे ‘सहकर्मी समीक्षण’ झालेले आहे आणि जी प्रश्नावली गेली काही वर्षे वापरली जाते आहे, तिथे अक्षमता आणि अनवधानाला अजिबातच वाव नसला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत, ‘जागतिक भूक निर्देशांका’सारख्या गोष्टीचा प्रचार करून, ‘एफएओ’ने एका गंभीर मुद्दय़ाला क्षुल्लक ठरवून स्वत:चे मोठे नुकसान केले आहे. त्यामुळे इतर देशांतील भूकबळीवरील क्रॉस-कंट्री सर्वेक्षणेदेखील गंभीर विसंगतींनी भरलेली आहेत की काय, अशी शंका घेण्यास वाव उरतो आहे.
