आधार कार्डाशी बँक खाते आणि मोबाइल क्रमांक, दोन्ही संलग्न करून घेतल्यामुळेच ‘थेट खात्यात लाभ’ योजनेला यश मिळू शकले. यासाठी जो पाया रचला गेला, त्यावर ‘यूपीआय’सारख्या सेवा वाढल्या.. आता ‘डीबीटी’चा आवाका आणि संरचनासुद्धा विस्तारित होईल!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
परमेश्वरन अय्यर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ‘नीति आयोग’
‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने भारताच्या ‘लाभार्थीना थेट लाभ’ देणाऱ्या ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (यापुढे – ‘डीबीटी’) योजनेचे कौतुक ‘पुरवठा व्यवस्थापनातील चमत्कार’ असे अलीकडेच केले. नाणेनिधीच्या राजकोषीय व्यवहार विभागातील उपसंचालक, पावलो मॉरो यांनी हे यश साध्य करण्यासाठी तांत्रिक नवकल्पनांच्या भूमिकेची प्रशंसा केली. या महिन्याच्या सुरुवातीला, जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास यांनीही इतर राष्ट्रांना व्यापक सबसिडीऐवजी लक्ष्यित रोख हस्तांतरणाची भारताची पायरी अंगीकारण्याचे आवाहन करतानाच, ‘‘भारताने ग्रामीण भागातील ८५ टक्के, तर शहरी भागातील ६९ टक्के कुटुंबांपर्यंत अन्न किंवा रोख मदत पुरवली आहे,’’ असा उल्लेखही केला होता.
सुमारे चार दशकांपूर्वी, १९८० च्या दशकाच्या मध्यात भारताच्या लोककल्याणकारी योजनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गळती होत असल्याबद्दल त्या वेळच्या सरकारने स्पष्टपणे दिलेली जाहीर कबुली ही, एका मोठय़ा समस्येला तोंड देताना वरिष्ठ स्तरावरील असहायतेची भावना दर्शविणारी होती. पण विशेषत: गेल्या आठ वर्षांमध्ये, प्रामुख्याने ‘डीबीटी’ कार्यक्रम वेगाने राबवल्यामुळे भारताने खूप मोठा पल्ला गाठला आहे. ‘आधार कार्ड’शी संलग्न बँक खात्यांद्वारे थेट लाभार्थीना अनुदान आणि रोख लाभ हस्तांतरित केले जातात. हे सर्वसमावेशक आर्थिक क्षेत्र प्रणालीमुळे शक्य झाले आहे. त्यासाठीच्या आर्थिक समावेशन कार्यक्रमातून, समाजातील सर्वात उपेक्षित घटक संस्थात्मक आर्थिक प्रणालीशी नेमकेपणे जोडले गेले आहेत.
यात अडचणी होत्याच. मुळात क्लिष्ट आणि बहुस्तरीय प्रशासन यंत्रणा, त्यात डिजिटल दरी, त्यामुळे संस्थात्मक प्रणालीत प्रवेश करतानाच येणाऱ्या अडचणी.. हा सारा पाया जोपर्यंत भक्कम केला जात नाही तोपर्यंत कोणतीही नवीन योजना यशस्वी होणे कठीणच होते. शिवाय, सरकारी यंत्रणेच्या अंतर्गत सेवा वितरणामध्ये त्रुटी आहेत, ही यंत्रणा क्षमतेपेक्षा कमीच काम करते आहे, ही परिस्थिती पाहता तर त्या वेळी, केवळ ‘डीबीटी’मुळे चमत्कार घडेल असे मानणे तर चुकीचेच ठरले असते. महत्त्वाकांक्षी नियोजन, सर्वागीण दृष्टिकोन आणि बहु-आयामी धोरणामुळे ‘डीबीटी’ला अभूतपूर्व प्रमाणात प्रभाव पाडता आला. ही कामगिरी आणि जागतिक बँकेने मान्य केली आहे.
भारत सरकारने २०१४ पासून हा महत्त्वाकांक्षी आणि सुव्यवस्थित आर्थिक समावेशन कार्यक्रम सुरू केला. त्याचा उद्देश ‘औपचारिक आर्थिक नेटवर्कच्या कक्षेत सर्व कुटुंबांचा समावेश करणे’ हा होता. सर्व कुटुंबांसाठी बँक खाती उघडण्याचा, सर्वासाठी ‘आधार’ कार्ड विस्तारित करण्याचा आणि बँकिंग आणि दूरसंचार सेवांची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रचंड मोठा प्रयत्न याद्वारे यशस्वी करण्यात आला. यामुळे सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली विकसित झाली आणि सरकारकडून लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये त्वरित पैसे हस्तांतरित करण्यास सक्षम करण्यासाठी ‘आधार पेमेंट ब्रिज’ तयार केला. आधार-संलग्न बँक व्यवहार आणि ‘युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ म्हणजेच ‘यूपीआय’मुळे मोबाइल, संगणक आणि प्रत्यक्ष मार्गाने पैशाची देवाणघेवाण सुलभ झाली तसेच खासगी क्षेत्राच्या सहभागाचा विस्तार करण्यात आला. या दृष्टिकोनामुळे सर्व ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांना विविध सरकारी योजनांतर्गत थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये अनुदान प्राप्त करण्यासाठी अगदी नेमकेपणे जोडले जाऊ शकले, एवढेच नाही तर त्या सर्वाना सहजतेने पैसे हस्तांतरित केले गेले.
सन २०२२ पर्यंत, १३५ कोटींहून अधिक ‘आधार’ कार्डे तयार केली गेली आहेत आणि ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’च्या लाभार्थीची संख्या आहे ४७ कोटी. याखेरीज ‘बँक मित्र’ योजनेमुळे, प्रत्यक्ष बँकेत न जाताही उपलब्ध होणारी बँकिंग सेवा सुरू झाली आहे, या बँकमित्रांची संख्या ६.५ लाख आणि मोबाइल ग्राहकांची संख्या १२० कोटींहून अधिक आहे. या नेटवर्कवर स्वार होऊन, ‘डीबीटी’ कार्यक्रमाने ‘सबका विकास’ हे सरकारचे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने कमालीची उंची गाठली आहे. सर्वसमावेशक वाढीच्या सरकारच्या अजेंडय़ातील प्रमुख दुवा म्हणजे ‘डीबीटी’. आपल्या खंडप्राय देशात विविध क्षेत्रांसाठी, निरनिराळय़ा कल्याणकारी उद्दिष्टांसाठी एकंदर ५३ केंद्रीय मंत्रालयांच्या ३१८ योजना आहेत! सन २०१३-१४ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर म्हणून सुरू झालेली ‘डीबीटी’ योजना सरकारच्या आर्थिक समावेशन कार्यक्रमाशिवाय आजचा आकार आणि आवाका गाठू शकली नसती. हे साध्य झाले त्यामुळे कल्याणकारी योजनांमधील गळती दूर करण्यात, खोटय़ा लाभार्थीना बाहेर काढण्यात आणि खऱ्या लाभार्थीनाच निधी हस्तांतरित करण्यात मदत केली. यामुळे सरकारी तिजोरीत लक्षणीय बचत झाली आणि सरकारी निधीचा कार्यक्षम वापर शक्य झाला.
ग्रामीण भारतामध्ये, ‘डीबीटी’ने कमी व्यवहार खर्च असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रभावीपणे आणि पारदर्शकपणे आर्थिक साहाय्य प्रदान केले आहे – खतांसाठी अनुदान असो किंवा ‘पीएम किसान सन्मान निधी’, ‘पीएम फसल बीमा योजना’ आणि ‘पीएम कृषी सिंचन योजना’ किंवा इतर कोणत्याही योजना. ‘डीबीटी’ हा कृषी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला आधार देणारा आधार बनला आहे.‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी’ (मनरेगा) आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यांच्यामुळे ग्रामीण मागणी-पुरवठा साखळीला चालना मिळालेली दिसून येते आहे.
तर शहरी भारतात, ‘पीएम आवास योजना’ आणि ‘एलपीजी पहल योजना’ पात्र लाभार्थीना निधी हस्तांतरित करण्यासाठी ‘डीबीटी’चा यशस्वीपणे वापर होतो आहे. विविध शिष्यवृत्ती योजना आणि राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी ‘डीबीटी’च वापरली जाते. ‘डीबीटी’मुळे समाजातील सर्व घटकांची सामाजिक गतिशीलता वाढते, याचे एक उदाहरण म्हणजे डोक्यावरून मैला वाहून नेणाऱ्या सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी स्वयंरोजगार योजना ‘डीबीटी’मुळे कार्यक्षम झाली आहे.
महामारीच्या काळात ‘डीबीटी’चे जाळे किती प्रभावी आणि मजबूत आहे हे सिद्धच झाले. यामुळे सरकारला शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यास आणि सर्वात वंचित घटकांना लॉकडाऊनचा फटका सहन करण्यासाठी पाठिंबा देण्यात मदत झाली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत सुमारे ८० कोटी लोकांना मोफत रेशनपासून, सर्व महिला जन धन खातेधारकांना निधी हस्तांतरण आणि ‘पीएम-स्व-निधी’अंतर्गत लहान विक्रेत्यांना पाठिंबा.. इतकेच काय, ‘डीबीटी’ने असुरक्षित लोकांना साथीच्या रोगाचा धक्का सहन करण्यासही मदत केली.
‘डीबीटी’साठी सक्षम धोरण व्यवस्था, सक्रिय सरकारी यंत्रणा आणि योग्य नियामक प्रशासनामुळे आर्थिक क्षेत्रातील खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांनाही गती मिळाली. लोकसंख्येच्या मोठय़ा भागापासून या संस्था दीर्घकाळ दूरच होत्या. आज, महत्त्वाकांक्षी ‘डीबीटी’ कार्यक्रमासाठी सरकारने तयार केलेल्या परिसंस्थेचे हे खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक आर्थिक/ वित्तीय/ डिजिटल पेमेंट संस्था हे आवश्यक घटक आहेत. या साऱ्याने अवघ्या सहा वर्षांच्या अल्प कालावधीत प्रभावी पातळी गाठली आहे.
यापुढल्या काळात,‘डीबीटी’मागच्या दृष्टिकोनाचा आवाका वाढेल आणि त्यामुळे संरचनासुद्धा आणखी विस्तारित होईल अशी अपेक्षा आहे. अखेर हा सारा खटाटोप ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’साठी – सर्वसामान्यांच्या जीवनातील सुलभता सुधारण्याच्या दिशेने चाललेला आहे. सरकारने त्यासाठी अधिक सूक्ष्म आणि नेमका हस्तक्षेप करण्याचे प्रमुख साधन म्हणजे ‘डीबीटी’. तथापि, डिजिटल आणि आर्थिक साक्षरता, मजबूत तक्रार निवारण, जागरूकता वाढवणे आणि सशक्त नवनवीन प्रणाली या पैलूंवर सतत लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. भारताच्या लोकसंख्येच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यात आणि संतुलित, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक वाढ सुनिश्चित करण्यात ‘डीबीटी’चा विस्तार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, यात शंका नाही.
परमेश्वरन अय्यर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ‘नीति आयोग’
‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने भारताच्या ‘लाभार्थीना थेट लाभ’ देणाऱ्या ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (यापुढे – ‘डीबीटी’) योजनेचे कौतुक ‘पुरवठा व्यवस्थापनातील चमत्कार’ असे अलीकडेच केले. नाणेनिधीच्या राजकोषीय व्यवहार विभागातील उपसंचालक, पावलो मॉरो यांनी हे यश साध्य करण्यासाठी तांत्रिक नवकल्पनांच्या भूमिकेची प्रशंसा केली. या महिन्याच्या सुरुवातीला, जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास यांनीही इतर राष्ट्रांना व्यापक सबसिडीऐवजी लक्ष्यित रोख हस्तांतरणाची भारताची पायरी अंगीकारण्याचे आवाहन करतानाच, ‘‘भारताने ग्रामीण भागातील ८५ टक्के, तर शहरी भागातील ६९ टक्के कुटुंबांपर्यंत अन्न किंवा रोख मदत पुरवली आहे,’’ असा उल्लेखही केला होता.
सुमारे चार दशकांपूर्वी, १९८० च्या दशकाच्या मध्यात भारताच्या लोककल्याणकारी योजनांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गळती होत असल्याबद्दल त्या वेळच्या सरकारने स्पष्टपणे दिलेली जाहीर कबुली ही, एका मोठय़ा समस्येला तोंड देताना वरिष्ठ स्तरावरील असहायतेची भावना दर्शविणारी होती. पण विशेषत: गेल्या आठ वर्षांमध्ये, प्रामुख्याने ‘डीबीटी’ कार्यक्रम वेगाने राबवल्यामुळे भारताने खूप मोठा पल्ला गाठला आहे. ‘आधार कार्ड’शी संलग्न बँक खात्यांद्वारे थेट लाभार्थीना अनुदान आणि रोख लाभ हस्तांतरित केले जातात. हे सर्वसमावेशक आर्थिक क्षेत्र प्रणालीमुळे शक्य झाले आहे. त्यासाठीच्या आर्थिक समावेशन कार्यक्रमातून, समाजातील सर्वात उपेक्षित घटक संस्थात्मक आर्थिक प्रणालीशी नेमकेपणे जोडले गेले आहेत.
यात अडचणी होत्याच. मुळात क्लिष्ट आणि बहुस्तरीय प्रशासन यंत्रणा, त्यात डिजिटल दरी, त्यामुळे संस्थात्मक प्रणालीत प्रवेश करतानाच येणाऱ्या अडचणी.. हा सारा पाया जोपर्यंत भक्कम केला जात नाही तोपर्यंत कोणतीही नवीन योजना यशस्वी होणे कठीणच होते. शिवाय, सरकारी यंत्रणेच्या अंतर्गत सेवा वितरणामध्ये त्रुटी आहेत, ही यंत्रणा क्षमतेपेक्षा कमीच काम करते आहे, ही परिस्थिती पाहता तर त्या वेळी, केवळ ‘डीबीटी’मुळे चमत्कार घडेल असे मानणे तर चुकीचेच ठरले असते. महत्त्वाकांक्षी नियोजन, सर्वागीण दृष्टिकोन आणि बहु-आयामी धोरणामुळे ‘डीबीटी’ला अभूतपूर्व प्रमाणात प्रभाव पाडता आला. ही कामगिरी आणि जागतिक बँकेने मान्य केली आहे.
भारत सरकारने २०१४ पासून हा महत्त्वाकांक्षी आणि सुव्यवस्थित आर्थिक समावेशन कार्यक्रम सुरू केला. त्याचा उद्देश ‘औपचारिक आर्थिक नेटवर्कच्या कक्षेत सर्व कुटुंबांचा समावेश करणे’ हा होता. सर्व कुटुंबांसाठी बँक खाती उघडण्याचा, सर्वासाठी ‘आधार’ कार्ड विस्तारित करण्याचा आणि बँकिंग आणि दूरसंचार सेवांची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रचंड मोठा प्रयत्न याद्वारे यशस्वी करण्यात आला. यामुळे सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली विकसित झाली आणि सरकारकडून लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये त्वरित पैसे हस्तांतरित करण्यास सक्षम करण्यासाठी ‘आधार पेमेंट ब्रिज’ तयार केला. आधार-संलग्न बँक व्यवहार आणि ‘युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ म्हणजेच ‘यूपीआय’मुळे मोबाइल, संगणक आणि प्रत्यक्ष मार्गाने पैशाची देवाणघेवाण सुलभ झाली तसेच खासगी क्षेत्राच्या सहभागाचा विस्तार करण्यात आला. या दृष्टिकोनामुळे सर्व ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांना विविध सरकारी योजनांतर्गत थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये अनुदान प्राप्त करण्यासाठी अगदी नेमकेपणे जोडले जाऊ शकले, एवढेच नाही तर त्या सर्वाना सहजतेने पैसे हस्तांतरित केले गेले.
सन २०२२ पर्यंत, १३५ कोटींहून अधिक ‘आधार’ कार्डे तयार केली गेली आहेत आणि ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’च्या लाभार्थीची संख्या आहे ४७ कोटी. याखेरीज ‘बँक मित्र’ योजनेमुळे, प्रत्यक्ष बँकेत न जाताही उपलब्ध होणारी बँकिंग सेवा सुरू झाली आहे, या बँकमित्रांची संख्या ६.५ लाख आणि मोबाइल ग्राहकांची संख्या १२० कोटींहून अधिक आहे. या नेटवर्कवर स्वार होऊन, ‘डीबीटी’ कार्यक्रमाने ‘सबका विकास’ हे सरकारचे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने कमालीची उंची गाठली आहे. सर्वसमावेशक वाढीच्या सरकारच्या अजेंडय़ातील प्रमुख दुवा म्हणजे ‘डीबीटी’. आपल्या खंडप्राय देशात विविध क्षेत्रांसाठी, निरनिराळय़ा कल्याणकारी उद्दिष्टांसाठी एकंदर ५३ केंद्रीय मंत्रालयांच्या ३१८ योजना आहेत! सन २०१३-१४ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर म्हणून सुरू झालेली ‘डीबीटी’ योजना सरकारच्या आर्थिक समावेशन कार्यक्रमाशिवाय आजचा आकार आणि आवाका गाठू शकली नसती. हे साध्य झाले त्यामुळे कल्याणकारी योजनांमधील गळती दूर करण्यात, खोटय़ा लाभार्थीना बाहेर काढण्यात आणि खऱ्या लाभार्थीनाच निधी हस्तांतरित करण्यात मदत केली. यामुळे सरकारी तिजोरीत लक्षणीय बचत झाली आणि सरकारी निधीचा कार्यक्षम वापर शक्य झाला.
ग्रामीण भारतामध्ये, ‘डीबीटी’ने कमी व्यवहार खर्च असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रभावीपणे आणि पारदर्शकपणे आर्थिक साहाय्य प्रदान केले आहे – खतांसाठी अनुदान असो किंवा ‘पीएम किसान सन्मान निधी’, ‘पीएम फसल बीमा योजना’ आणि ‘पीएम कृषी सिंचन योजना’ किंवा इतर कोणत्याही योजना. ‘डीबीटी’ हा कृषी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला आधार देणारा आधार बनला आहे.‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी’ (मनरेगा) आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यांच्यामुळे ग्रामीण मागणी-पुरवठा साखळीला चालना मिळालेली दिसून येते आहे.
तर शहरी भारतात, ‘पीएम आवास योजना’ आणि ‘एलपीजी पहल योजना’ पात्र लाभार्थीना निधी हस्तांतरित करण्यासाठी ‘डीबीटी’चा यशस्वीपणे वापर होतो आहे. विविध शिष्यवृत्ती योजना आणि राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी ‘डीबीटी’च वापरली जाते. ‘डीबीटी’मुळे समाजातील सर्व घटकांची सामाजिक गतिशीलता वाढते, याचे एक उदाहरण म्हणजे डोक्यावरून मैला वाहून नेणाऱ्या सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी स्वयंरोजगार योजना ‘डीबीटी’मुळे कार्यक्षम झाली आहे.
महामारीच्या काळात ‘डीबीटी’चे जाळे किती प्रभावी आणि मजबूत आहे हे सिद्धच झाले. यामुळे सरकारला शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यास आणि सर्वात वंचित घटकांना लॉकडाऊनचा फटका सहन करण्यासाठी पाठिंबा देण्यात मदत झाली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत सुमारे ८० कोटी लोकांना मोफत रेशनपासून, सर्व महिला जन धन खातेधारकांना निधी हस्तांतरण आणि ‘पीएम-स्व-निधी’अंतर्गत लहान विक्रेत्यांना पाठिंबा.. इतकेच काय, ‘डीबीटी’ने असुरक्षित लोकांना साथीच्या रोगाचा धक्का सहन करण्यासही मदत केली.
‘डीबीटी’साठी सक्षम धोरण व्यवस्था, सक्रिय सरकारी यंत्रणा आणि योग्य नियामक प्रशासनामुळे आर्थिक क्षेत्रातील खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांनाही गती मिळाली. लोकसंख्येच्या मोठय़ा भागापासून या संस्था दीर्घकाळ दूरच होत्या. आज, महत्त्वाकांक्षी ‘डीबीटी’ कार्यक्रमासाठी सरकारने तयार केलेल्या परिसंस्थेचे हे खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक आर्थिक/ वित्तीय/ डिजिटल पेमेंट संस्था हे आवश्यक घटक आहेत. या साऱ्याने अवघ्या सहा वर्षांच्या अल्प कालावधीत प्रभावी पातळी गाठली आहे.
यापुढल्या काळात,‘डीबीटी’मागच्या दृष्टिकोनाचा आवाका वाढेल आणि त्यामुळे संरचनासुद्धा आणखी विस्तारित होईल अशी अपेक्षा आहे. अखेर हा सारा खटाटोप ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’साठी – सर्वसामान्यांच्या जीवनातील सुलभता सुधारण्याच्या दिशेने चाललेला आहे. सरकारने त्यासाठी अधिक सूक्ष्म आणि नेमका हस्तक्षेप करण्याचे प्रमुख साधन म्हणजे ‘डीबीटी’. तथापि, डिजिटल आणि आर्थिक साक्षरता, मजबूत तक्रार निवारण, जागरूकता वाढवणे आणि सशक्त नवनवीन प्रणाली या पैलूंवर सतत लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. भारताच्या लोकसंख्येच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यात आणि संतुलित, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक वाढ सुनिश्चित करण्यात ‘डीबीटी’चा विस्तार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, यात शंका नाही.
