पाकिस्तानचा बलुचिस्तान प्रांत अशांत आहे. अफगाण सीमेलगतच्या दोन प्रांतांपैकी खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतातही मोठ्या प्रमाणात अशांतता आहे. याखेरीज सिंध प्रांतात सर्वत्र नाराजी आहे. स्वतंत्र बलुचिस्तानसाठी ‘बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी’ (बीएलए) व काही बंडखोर संघटना सशस्त्र संघर्ष करत आहेत. बीएलए या संघटनेनेच जाफर एक्सप्रेस या प्रवासी रेल्वेगाडीच्या ११ मार्च रोजी झालेल्या अपहरणाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यावर लष्कराने केलेली कारवाई १२ मार्चच्या रात्री पूर्ण झाली; पण या अपहरणनाट्यात २१ प्रवासी, लष्कराचे चार जवान आणि ३३ दहशतवादी मारले गेले.
‘बीएलए’ ही हिंसक संघटना आहे. लष्कराचे जवान खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतात जाण्यासाठी जाफर एक्सप्रेसचा सहसा उपयोग करतात. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात याच संघटनेने रेल्वेच्या रुळांची मोडतोड केली होती. त्यामुळे दोन महिने बलुचिस्तानची राजधानी क्वेट्टा आणि खैबर-पख्तुनख्वाची राजधानी पेशावर यांदरम्यानची रेल्वे सेवा बंद होती. ‘बीएलए’ने गेल्या नोव्हेंबरात क्वेटा रेल्वे स्थानकावर केलेल्या बॉम्बस्फोटात किमान ३५ जण मारले गेले; तर ‘बीएलए’च्याच शरी बलोच या कार्यकर्तीने २०२२ मध्ये कराची विद्यापीठात चिनी लोकांवर केलेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात तिघे चिनी नागरिक जिवास मुकले. ‘बीएलए’चे नेतृत्व आता मरी आणि बुग्टी जमातींच्या सरदारांकडून मध्यम वर्गाकडे आले आहे. ‘बीएलए’, बलुचिस्तान लिबरेशन फ्रन्ट (बीएलएफ) सारख्या बंडखोर संघटना स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी बऱ्याच काळापासून करत आहेत. अर्थातच, दहशतीचा मार्ग पसंत नसणाऱ्या संघटनाही या मागणीसाठी संघर्ष करत आहेत.
अलीकडे महिलांच्या नेतृत्वाखालील ‘बलुच यकजेहती (एकता) कमिटी’ला बलुचिस्तानात प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. डॉ. माहरंग बलोच, सामी बलोच सारख्या महिलांचे नेतृत्व पुरुषांनीदेखील स्वीकारले आहे. बलुच लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या माहरंग बलोच आणि सामी बलोच या नेत्यांबद्दल पाकिस्तान सरकार, लष्कराला प्रचंड भीती आहे. तर लोकांमध्ये त्या प्रचंड लोकप्रिय आहेत.
स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मागणीसाठी सशस्त्र संघर्षाचा इतिहास मोठा आहे. १९४८ पासून आजपर्यंत किमान पाच वेळा तिथे मोठ्या प्रमाणात उठाव झाले. आज बलुचिस्तानचे रूपांतर पोलीस राज्यात झाले आहे. बलुच मुलांचे लष्कर, आयएसआयकडून होणारे अपहरण आणि काही दिवस वा महिन्यांनी अपहृतांचे मृतदेह सापडणे हे वारंवार घडते आहे. कराची, लाहोर, इस्लामाबाद येथे शिक्षण घेत असलेल्या बलुच तरुणांनाही अशीच क्रूर वागणूक दिली जाते. क्षेत्रफळानुसार बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा प्रांत आहे आणि लोकसंख्या सर्वात कमी. गॅस, तेल, सोने, तांबे इत्यादींनी तो संपन्न आहे. आपल्या खनिज संपत्तीवर आपला अधिकार नाही, ही भावना बलुचांमध्ये आहे. चीन आणि पाकिस्तानसाठी प्रतिष्ठेचा असलेला ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ बलुचिस्तानच्या ग्वादार बंदराला चीनच्या क्षिनजियांग प्रांतातील कासगरशी जोडतो. चीनने त्यात ६५ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम गुंतवली आहे. या ग्वादार बंदरामुळे स्थानिक बलुच मच्छीमार संपले आहेत. त्यामुळेच ‘बीएलए’ अनेकदा इथल्या चिनी नागरिकांना हल्ल्यांचे लक्ष्य बनवते.
पाकिस्तानात राहायचे नव्हतेच
२३ मार्च १९४० रोजी लाहोर येथे झालेल्या मुस्लीम लीगच्या अधिवेशनात ‘पाकिस्तान ठराव’ मंजूर झाला, तेव्हापासून बलुच प्रश्नाची सुरुवात झाली असे मानले जाते. त्या अधिवेशनात एकही बलुच नेता सहभागी झाला नव्हता. याचा अर्थ बलुच नेत्यांना धर्मावर आधारित राष्ट्र ही संकल्पना मान्य नव्हती आणि त्यांच्यासाठी त्यांचा बलुचिस्तान अधिक महत्त्वाचा होता. ‘कलात स्टेट नॅशनल पार्टी’ला मुस्लीम लीगची भूमिका मान्य नव्हती. त्यांचा दृष्टिकोन धर्मनिरपेक्ष होता. काँग्रेसचे नेते त्यांना अधिक जवळचे होते. आजचा बलुचिस्तान म्हणजे फाळणीपूर्वीच्या कलात, खरान, लासबेला आणि मकरान संस्थानांचा प्रदेश. कलात हे संस्थान त्यापैकी सर्वात मोठे. कलातचे शासक मीर अहमद खान यांना स्वतंत्र राष्ट्र अपेक्षित होते. १९४७ च्या जून महिन्यात जिना यांनीही ‘एखाद्या संस्थानाला स्वतंत्र राहायचे असेल तर त्यांना तो अधिकार आहे आणि कोणाच्याही दबावाशिवाय त्याला तसं राहता येईल,’ असे विधान केले होते. कलातचे मीर अहमद खान यांचा दावा असा होता की कलात कधीही अविभाजित भारताचा भाग नव्हता. ४ ऑगस्ट १९४७ रोजी दिल्लीत लॉर्ड माउंटबॅटन, कलातचे खान, कलातचे पंतप्रधान आणि जिना सहभागी झाले; त्यात असे ठरले की कलात १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात येऊ शकेल. याच दिवशी कलात आणि पाकिस्तानात ‘जैसे थे’ करार करण्यात आला (तो ११ ऑगस्टला जाहीर करण्यात आला). पुढे काही दिवसांनी अस्तित्वात येणाऱ्या पाकिस्तानच्या वतीने जिना आणि लियाकत अली खान यांनी, तर कलातच्या वतीने सुलतान अहमदने त्यावर सह्या केल्या. कलातला स्वतंत्र दर्जा देणाऱ्या निवेदनावर माउंटबॅटन यांनी मात्र सही केली नव्हती. १५ ऑगस्ट पासून स्वतंत्र कलात अस्तित्वात येणार असल्याची घोषणा खानने केली. नंतर पाकिस्तानने त्याला मान्यता दिली. १९४७ च्या ऑक्टोबर महिन्यात जिना यांनी खान यांना पाकिस्तानात सामील होण्यास सांगितले पण खान यांनी त्यावर स्पष्ट नकार दिला. कलातच्या संसदेत घौस बक्ष बिसेंजो यांनी केलेल्या ऐतिहासिक भाषणात जिना आदींना उद्देशून सुनावले की, ‘आम्ही पाकिस्तानशिवाय राहू शकतो’! पुढे चार जानेवारी १९४८ रोजी कलातच्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात पाकिस्तानात विलीन होण्याच्या संदर्भात चर्चा झाली आणि त्यात स्वतंत्र राहण्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. जिनांच्या आदेशामुळे २७ मार्च १९४८ ला पाकिस्तानने कलातमध्ये लष्कर पाठवले. खान यांनी शरणागती पत्करली आणि विलीनीकरणाच्या करारावर सही केली. २२७ दिवस स्वतंत्र राहिलेला कलात शेवटी पाकिस्तानचा भाग झाला. मात्र खानच्या भावाला- अब्दुल करीमला- हा निर्णय मान्य नव्हता; त्यांनी पाकिस्तानच्या विरोधात पहिल्या सशस्त्र बंडाचे नेतृत्व केले. ते बंड चिरडले गेल्यानंतर १९५८ ला दुसरा उठाव झाला. तिसरा १९६२ मध्ये आणि चौथा १९७३ मध्ये. २००० नंतर सुरू झालेला संघर्ष अद्याप सुरू आहे.
शांततेचा मार्गच खरा!
एक गोष्ट बलुच आणि अन्य बंडखोर संघटनाने लक्षात घेतली पाहिजे की आजच्या काळात सशस्त्र लढ्याने स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्वात येत नाही. बलुच समाजावर वर्षानुवर्षे अन्याय, अत्याचार होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. हे अत्याचार बंद झाले पाहिजेत. आज बलुचिस्तानात काही लाख लष्कराचे जवान, पोलीस आहेत. बलुच लोकांच्या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या बातम्यांना वर्तमानपत्रात किंवा वृत्तवाहिन्यात स्थान मिळत नाही. बलुचांच्या बाजूने बोललेले पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांना आवडत नाही. त्यांच्या योग्य मागण्याचे समर्थन करण्याकडेही ‘राष्ट्रद्रोह’ केल्यासारखे पाहिले जाते. माझ्या एका पाकिस्तानी पत्रकार मित्राने सांगितलेली गोष्ट तिथली परिस्थिती स्पष्ट करते. काही वर्षांपूर्वी ते एक आठवडा बलुचिस्तानात तिथली परिस्थिती समजून घेण्यासाठी गेला होते. परत आल्यानंतर त्यांनी संपादकाला बलुचिस्तानची परिस्थिती सांगताना तिथे पाकिस्तानच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात वातावरण असल्याचे सांगितले. त्याला संपादकाने ‘तू आता काही लिहू नको’ असा आदेशच दिला.
दुसरीकडे, लोकांच्या ताकदीवर विश्वास असणारे माहरंग बलोच, सामी बलोचसारखे नवे नेतृत्व उभे राहिले आहे. त्यांच्या सभा होऊ नयेत, यासाठी सरकारकडून सर्व प्रकारचे प्रयत्न करण्यात येत असले तरी त्यांच्या सभेला हजारोंच्या संख्येने लोक जमतात. बलुच अस्मितेबद्दल त्या बोलतात. बलुच लोकांना त्यांचे अधिकार मिळावेत अशी मागणी करतात. सरकार आणि लष्कराला त्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाची भीती वाटते. शांततापूर्ण आंदोलनाची ती ताकद आहे. त्या दोघींनी इतर देशात जाऊन प्रचार करता कामा नये म्हणून त्यांच्यावर प्रवासबंदी घालण्यात आली आहे. माहरंग बलोच यांचे नाव यंदाच्या नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी सुचवण्यात आलेले आहे. ‘बलोच यकजेहती कमिटी’चा आंदोलनावर आणि लोकांच्या ताकदीवर विश्वास आहे.