कितीही नाकारलं तरी, असंसदीय शब्दांनी संसदेच्या सचिवालयाला त्रास दिला. नाही तर थेट स्पष्टीकरण द्यायला लोकसभाध्यक्षांना कशाला यावं लागलं असतं? असंसदीय शब्दांची सूची पहिल्यांदाच तयार केलेली नाही, ती पूर्वीही तयार केली गेली होती. मूळ पुस्तक अकराशे पानांचं असल्याचं लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. त्याचं म्हणणं होतं की, १९५४, १९८६, १९९२, १९९९, २००४, २००९ मध्ये असंसदीय शब्द सूचिबद्ध केलेली पुस्तिका प्रसिद्ध झालेली होती. २०१० पासून ही पुस्तिका दरवर्षी नियमित प्रकाशित होत असेल तर विरोधक एवढा कांगावा कशाला करत आहेत? त्या-त्या वर्षीच्या पुस्तिका पत्रकारांना वाटण्यातही आल्या. पूर्वी या पुस्तिका छापल्या जायच्या, त्या खासदारांना दिल्या जायच्या, त्या धूळ खात पडायच्या. सभागृहात सदस्य तावातावाने बोलायचे, आताही बोलतात, असंसदीय शब्दांचा वापर करतात, नंतर अनेक शब्दप्रयोग लोकसभाध्यक्ष वा सभापतींच्या आदेशानुसार कामकाजातून वगळले जातात. वगळलेले शब्द वृत्तपत्रात छापले जाऊ नयेत अशी अपेक्षा असते, पण पूर्वीही हे शब्द वापरले गेले आहेत, आता तर संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण संसद टीव्हीवरून होते, सदस्यांची भाषणे प्रक्षेपित होतात, तीही विनासंपादित. मग, भ्रष्ट आदी असंसदीय शब्दांचा वापर प्रसारमाध्यमांनी करू नये हे कसे ठरवणार? बिर्लाचं म्हणणं होतं की, संदर्भ लक्षात घेऊन आम्ही शब्द वगळू. त्यानंतरही वृत्तवाहिन्यांनी हे शब्द न वगळता चित्रफीत दाखवणं योग्य नव्हे. असंसदीय ठरणारे शब्द सदस्यांनी सभागृहात उच्चारले तर काय करणार? बिर्लाचं म्हणणं होतं, सदस्यांनी उच्चारू नये एवढंच आम्ही सांगू शकतो, असंसदीय शब्द उच्चारले म्हणून सदस्यांवर कारवाई करता येत नाही. सभागृहात सदस्यांना अभय असते!.. आदिवासी हा शब्द त्यांच्या विकासासंदर्भात उच्चारला गेला तर योग्य असेल, पण कोणा सदस्याचा अपमान करण्यासाठी वापरला तर तो असंसदीय ठरेल, असा बिर्लाचा युक्तिवाद होता. भ्रष्ट हा शब्द कोणी कोणासाठी उच्चारला आहे, यावर तो शब्द असंसदीय की, नाही हे बहुधा ठरेल. शब्दाच्या अखेरीस ‘जीवी’ लावलेल्या शब्दांचंही असंच आहे. कोण, कोणासाठी वा का शब्द उच्चारेल त्यावर वर्गीकरण ठरेल. एकूण काय तर बिर्लानी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन ‘न सांगितलेली गोष्ट’ महत्त्वाची ठरली.
मी आलो, तुम्हीही या!
दुसऱ्या पक्षातून भाजपमध्ये सतत कोणी ना कोणी प्रवेश करत असतं. गेल्या आठवडय़ात दिल्लीतील काँग्रेसच्या एक नेत्यानं भाजपचं कमळ हाती घेतलं. त्यांचा राग राहुल गांधींवर होता. त्यांची विधानं ऐकून पुन्हा महाराष्ट्राची आठवण झाली. हे नेते राहुल गांधींना युवराज न म्हणता राजा म्हणत होते. ‘‘राजा आमचं ऐकत नाही, दोन वर्ष भेटीसाठी वेळ मागत होतो, मी भाजपमध्ये आलो तरी त्यांची वेळ मिळाली नाही. आम्ही काँग्रेससाठी इतके कष्ट घेतो, पण राजाला त्याची किंमत नाही.’’.. ‘‘राजा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतोय हे बघून आम्हीही उतरलो तर, राजा आमच्याकडं बघायलाही तयार नाही. आम्ही उन्हातान्हात घामाघूम झालो. राजा फोनमध्ये बघतोय, आम्ही आलोय कशाला इथं? मी पण राजाकडं दुर्लक्ष केलं आणि एसी कारमध्ये जाऊन बसलो. राजा बघत नाही तर आपण तरी काय करणार?’’.. काँग्रेसविरोधातील सगळी मळमळ भाजपच्या मुख्यालयात बाहेर पडली. मन मोकळं केल्यावर या नेत्यानं बंडखोर ‘जी-२३’मधील नेत्यांना सल्ला देऊन टाकला, ‘‘मी आलो, आता तुम्ही कशाला वाट पाहाताय, या इकडं!’’
पक्षाच्या तंदुरुस्तीसाठी..
काँग्रेसनं भारत जोडो यात्रा काढण्याचं निश्चित केलं खरं, पण दररोज २५ किमी चालणं हे सोपं काम नव्हे. त्यामुळं काँग्रेसचे नेते या पदयात्रेत सहभागी होतील असं जाहीर केल्यावर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या डोक्यात एकच प्रश्न होता, इतकं चालणार कोण? गेल्या महिन्यामध्ये राहुल गांधींच्या ‘ईडी’ चौकशीविरोधात आंदोलन करताना काँग्रेसची दमछाक झालेली होती. खासदारांना पोलीस ठाण्यात डांबून ठेवलं म्हणून हे नेते उपराष्ट्रपतींकडं तक्रार करायला गेले होते! उदयपूरच्या चिंतन शिबिरामध्ये तिसऱ्या दिवशी अखेरचं भाषण सोनिया गांधींनी केलं. त्यांनी भारत जोडो यात्रेची घोषणा केली आणि स्वत:वरच विनोद केला होता. माझ्यासारख्या काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांना या पदयात्रेत सहभागी व्हायचं असेल तर काही तरी मार्ग काढला पाहिजे, असं त्या हसून म्हणाल्या होत्या. सोनियांनी विनोद केला असला तरी काँग्रेसमधील अनेकांसाठी पदयात्रेत कसं सहभागी व्हायचं हा प्रश्न ठरू शकतो. या पदयात्रेचं नेतृत्व कोण करणार हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. राहुल गांधी यांनी एखाद-दोन बैठकांमध्ये भाग घेतला असला तरी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष यात्रेत अग्रभागी असतील की नाही, हे यथावकाश कळेल! राहुल गांधींनी पदयात्रेचं नेतृत्व केलं तर ते दिवसभरात २५ किमी अंतर न दमता कापू शकतात, तेवढी शारीरिक क्षमता त्यांच्याकडं आहे. इतर नेत्यांना नाही जमलं तर किमान २० किमी तरी चाललं पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. निदान राज्यसभेतील एखाद-दुसरा अपवाद वगळला तर काँग्रेसचे खासदार पायपीट करतील असं वाटत नाही. काही का असेना काँग्रेसने लोकांमध्ये जायचं ठरवलं आहे, त्यासाठी यात्रा आयोजित केली यांचं नवल वाटून लोक पदयात्रेत सहभागी होतीलही.
नक्वींऐवजी यादव?
लोकसभेत भाजपकडं इतकं प्रचंड बहुमत आहे की, तिथं सभागृहाच्या व्यवस्थापनाची गरज उरलेली नाही. लोकसभाध्यक्षांनी सभागृहावर पकड इतकी मिळवलेली आहे की, भाजप नेतृत्वाला चिंता करण्याचं कारण पडत नाही. सभागृहाचे नेते पंतप्रधान असतात, पण इथं त्यांचं काम अमित शहांकडं दिलेलं असावं असं दिसतंय. त्यामुळं सभागृहाचे उपनेते म्हणून राजनाथ यांनाही फारसे कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. आपोआप नियंत्रण राखलं जात असतं. राज्यसभेत भाजपला अजूनही बहुमत नसल्यानं थोडी चिंता असते. त्यांना कुंपणावर बसलेल्या पक्षाचा पािठबा मिळतो हा भाग वेगळा. वरिष्ठ सभागृहात सभागृह नेता आणि उपनेता दोन्ही महत्त्वाचा आहे. पीयूष गोयल यांना महाराष्ट्रातून भाजपने निवडून दिल्यामुळं तेच राज्यसभेतील सभागृह नेता असतील. त्यांच्या मदतीला उपनेता कोण, याची उत्सुकता आहे. आत्तापर्यंत मुख्तार अब्बास नक्वी होते, आता त्यांच्या जागी शहांच्या निकटवर्तीयांपैकी कोणाची तरी निवड होईल असं म्हणतात. गेले काही दिवस भूपेंद्र यादव यांचं नाव चर्चेत आहे. मोदी-शहांच्या दृष्टीने हे कामगार कल्याण आणि पर्यावरणमंत्री योग्य उमेदवार आहेत. पक्षनेतृत्वाचा विश्वास, संघटनेत काम, मंत्रीपदाचा अनुभव, सभागृहाच्या कामकाजाची माहिती आणि वकील असल्यामुळं संसदीय कामकाजाचे कायदे-नियम यांची जाण असे सगळेच गुण यादवांकडं आहेत. कायदे-नियमात पकडून विरोधकांना जेरीला आणण्याचं काम ते उत्तम करू शकतात. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आहेत, गुलाम नबी आझाद नाहीत. तिथं खरगेंचा बाणा, अनुभव, वय सगळं महत्त्वाचं ठरतं. केंद्रीय मंत्र्यांनाही खडसवायला ते कमी करत नाहीत. अशा वेळी त्यांच्यासमोर शांतपणे बिनतोड युक्तिवाद करण्यासाठी कदाचित भूपेंद्र यादव अधिक उपयुक्त ठरू शकतील, पण त्यांची उपनेता म्हणून निवड होईल असं नाही. मोदी-शहांना धक्कातंत्राचं खूप आकर्षण आहे. भाजपने राज्यसभेतील मुख्य प्रतोद बदलले आहेत. या पदावर उत्तर प्रदेशचे माजी प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी यांची निवड केलेली आहे. याआधी शिवप्रताप शुक्ल यांच्याकडं ही जबाबदारी होती. या वेळी त्यांना भाजपने उमेदवारीच दिली नाही. शुक्ल हे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूरचे, पण विरोधी गटातील. भाजपने प्रतोदपद ब्राह्मण खासदाराकडं ठेवलंय, शुल्कऐवजी वाजपेयी. काँग्रेसचे आनंद शर्मा राज्यसभेत नसतील, त्यामुळं विरोधी पक्षांचा उपनेता कोण असेल, हे काँग्रेसला ठरवावं लागेल, पण कोणाला करणार, हा मोठा प्रश्न काँग्रेससमोर असावा, त्यापेक्षा राज्यसभेत खरगे सांभाळून घेतील अशी तडजोड केली जाऊ शकेल. शिवाय, मुख्य प्रतोद जयराम रमेश आहेतच, ते सतत सभापतींच्या चेंबरमध्ये ये-जा करत असतात, ते राज्यसभेत सक्रिय असल्याने विरोधकांना उपनेत्याची उणीव भासेलच असं नाही.
