चांदनी चौकातून : आधी माझ्याशी बोला, नंतर शहांशी! 

काही राजकीय नेत्यांना भाजपची कार्यपद्धती माहिती नाही असं दिसतंय. भाजप म्हणजे काँग्रेस नव्हे. भाजप हा एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीप्रमाणं चालतो, तर काँग्रेस एनजीओप्रमाणं. तिथं कदाचित अघळपघळ बोललेलं चालत असेल. भाजपमध्ये तसं करता येत नाही. पक्षाची शिस्त पाळावी लागते. काही केंद्रीयमंत्री कितीही रुबाब करत असले आणि राज्यसभेचं कामकाज त्यांच्या अखत्यारीत चालतं असं त्यांना वाटतही असेल पण, त्यांना त्यांच्या बॉससमोर आदबीनं वागावंच लागतं. बॉसने फोन केला तर सर्व काम बाजूला ठेवून ‘होय सर’ म्हणावंच लागतं. मोदी-शहांच्या निकटवर्तीय असलेले मोडकंतोडकं मराठी बोलणारे केंद्रीय मंत्री नव्या संसद इमारतीतील दालनात बसले होते. तिथे भाजपशी संलग्न असलेल्या पक्षाचे खासदार गेले. त्यांना आपल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न मांडायचा होता. त्यांनी या केंद्रीयमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. हे पत्र घेऊन ते मंत्र्यांकडं बोलण्यासाठी गेले. हे खासदार तसे रांगडे. त्यांना भाजपच्या शिस्तीशी काही देणंघेणं नाही. त्यांनी मंत्र्यांशी बोलायला सुरुवात करता क्षणी फोनची रिंग वाजली. केंद्रीय मंत्र्यांना त्या फोनचं महत्त्व कळलं. त्यांनी लगेच फोन घेतला. पण, या खासदाराला या मंत्र्यांनी त्यांचं बोलणं तोडलेलं आवडलं नाही. त्यांनी मंत्र्यांनाच विरोध करायला सुरुवात केली. ‘माझं म्हणणं आधी ऐकून घ्या, मग फोनवर बोला’, असं त्यांनी मंत्र्यांना सांगितलं. खासदाराचा सल्ला ऐकून मंत्रीही आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी खुणेनं खासदारांना थांबवण्याची विनंती केली. तरीही खासदार ऐकत नाहीत असं दिसल्यावर मंत्री म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचा फोन आहे.. तरीही खासदार म्हणाले, त्यांच्याशी नंतर बोला! कल्पना करा या मंत्र्यांनी शहांना, नंतर बोलतो, असं सांगून फोन बंद केला असता तर काय झालं असतं?

हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : मोदींच्या या ‘जातीं’चं काय चाललंय?

‘काँग्रेस गवता’चा प्रश्न..

राजकारणाची हौस न फिटताच एखाद्या व्यक्तीला बिगर राजकीय पदावर म्हणजेच घटनात्मक पदावर बसवले की, तिथं बसूनही ही व्यक्ती राजकारण करू लागते. अशा व्यक्तींची अनेक उदाहरणं देता येतील. अगदी अलीकडच्या काळात महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीचं देता येईल. ते राज्यपाल असताना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राजकारण करत असत. उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्री पदावर बसण्याची त्यांनी मनीषा बहुधा पूर्ण न झाल्याने कदाचित त्यांना महाराष्ट्रात येऊन राजकारण करावंसं वाटलं असावं. असंच एक उदाहरण संसदेत पाहायला मिळालं. या व्यक्तींची ‘इंडिया’तील घटक पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदाराने यथेच्छ टिंगल केली. त्यांची ही नक्कल विरोधकांनाच नव्हे तर भाजपमधील अनेक खासदारांना सुखावणारी असेल. सभागृहातील या व्यक्तींचा हस्तक्षेप सभागृह नेते पीयूष गोयल यांच्यापेक्षाही अधिक असतो. विरोधी पक्षांचे सदस्य त्यांना ‘मन की बात’ अचूक बोलून दाखवतात. खरगेंनी तर तुमचं हृदय तर उजवीकडं असावं असं बोलून दाखवलं होतं. पण, या व्यक्तींची विरोधकांची विशेषत: काँग्रेसची खोडी काढण्याची सवय गेली नसावी. वास्तविक, ही व्यक्ती सर्व पक्षांमध्ये फिरून आलेली आहे. ती कधीकाळी काँग्रेसमध्येही होती. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंदर यादव यांना एका सदस्याने विदेशी गवतासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. बहुधा हे विदेशी गवत विषारी असावं, त्यामुळं आसपासच्या झाडा-झुडपांचं नुकसान होत असावं. सदस्याच्या प्रश्नाला मंत्र्यांनी उत्तर देण्याआधी हस्तक्षेप करत या व्यक्तीनं विदेशी गवत असं का म्हणतात, असा प्रश्न केला. त्यावर मंत्र्यांनी घटनात्मक पदाचा मान राखत आदरानं उत्तर दिलं. मंत्री सदस्याच्या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना या घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीनं एक चिठ्ठी सभागृहने पीयूष गोयल यांच्याकडं पाठवली. ती बघून गोयल कदाचित आश्चर्यचकित झाले असावेत. त्यांनाही प्रश्न विचारण्यास सांगण्यात आलं होतं. गोयल यांचाही नाइलाज झाला. त्यांनी चिठ्ठीतील प्रश्न वाचून दाखवला. हा प्रश्न काँग्रेस गवतशी निगडित होता. काँग्रेस गवताला काँग्रेस का म्हणतात आणि ते कसं इतकं वाढतं वगैरे आनुषंगिक प्रश्न होता. त्याचा संदर्भ थेटपणे काँग्रेस पक्षाशी निगडित होता, हे कोणालाही समजू शकेल. हा प्रश्न विचारला गेला तेव्हा काँग्रेसचा एकही सदस्य सभागृहामध्ये उपस्थित नव्हता. अनेकांना निलंबित केलं होतं, उर्वरित सदस्यांनी कामकाजावर बहिष्कार टाकलेला होता. त्यामुळं प्रश्न विचारणाऱ्याचंही फावलं होतं. मंत्रीमहोदयांनी सदस्याला खासगीमध्ये उत्तर दिलं तरी चालेल, अशीही ‘सूचना’ केली गेली. केंद्रीयमंत्री भूपेंदर यादव हे अमित शहांचे चेले आहेत. त्यांना कोणाला किती महत्त्व द्यायचं हे समजतं. त्यांनीही प्रश्नाचं उत्तर सभागृहात नव्हे तर खासगीत देऊ, असं सांगून विषय संपवून टाकला.

सुरक्षेचा बिनडोक नमुना

संसदेच्या सुरक्षा व्यवस्थेची अवस्था म्हणजे हौद से गयी.. अशी झालेली आहे. नवा इतिहास घडवू पाहणाऱ्या व्यक्तीच्या नाकासमोरून दोन व्यक्तींनी लोकसभेच्या सभागृहात उडी मारली आणि या व्यक्तींच्या अहंकाराच्या चिंधडय़ा उडवून दिल्या, अशी भावना संसदेच्या आवारात वावरणाऱ्या अनेकांकडून ऐकायला मिळाल्या. त्यामध्ये सुरक्षारक्षकही होते. घटना होऊन गेल्यावर पत्रकारांच्या कक्षातही सुरक्षारक्षक तैनात केले गेले आहेत. मग, हे सुरक्षारक्षक प्रेक्षक कक्षात का नव्हते, याचं उत्तर कोणीही दिलेलं नाही. जुन्या इमारतीमध्ये सुरक्षारक्षक होते मग, नव्या इमारतीमध्ये त्यांना कोणी अडवलं होतं का? दोन व्यक्तींनी उडी मारली तर त्यांना अडवण्यासाठी सुरक्षारक्षकांनीही उडी मारायला हवी होती, त्यांना पकडायला हवं होतं. सुरक्षारक्षकांचं ते कर्तव्य होतं. त्यांनीही कुचराई केली, त्यामुळे खासदारांना सुरक्षारक्षकांचं काम करावं लागलं, अशी चर्चा होती. अखेरच्या आठवडय़ामध्ये संसदेतील सुरक्षा हा विनोद ठरला होता. प्रत्येकाला बूट काढून दाखवायला सांगितलं जात होतं, पण, या बुटामध्ये खरोखरच काही लपवलं असलं तरी समजलं नसतं कारण सुरक्षारक्षक बुटाकडे बघून बूट ‘निर्दोष’ असल्याचा दाखला देत होते. लोकसभेच्या सभागृहाबाहेर तैनात सुरक्षा जवानांची वेगळीच कथा. लॉकरमध्ये फोन, वॉलेट, चावी आणि इतर सर्व वस्तू ठेवण्यास सांगितलं जातं होतं. या लॉकरची चावी मात्र खिशात ठेवण्यास मुभा होती. सुरक्षारक्षकाला प्रश्न विचारला, माझ्या घराची चावी तुम्ही लॉकरमध्ये ठेवण्याची सक्ती केली. पण, लॉकरची चावी कक्षेत घेऊन जाण्याला परवानगी कशी देता? ही चावी सभागृहात फेकली तर तुम्ही काय कराल?.. या प्रश्नाचं उत्तर सुरक्षा जवानांकडे नव्हतं. घराची चावी तुमची, लॉकरची चावी आमची, म्हणून आमची चावी घेऊन सभागृहात जायला मुभा, असा तर्क बहुधा असावा. इतकी बिनडोक सुरक्षाव्यवस्था कधीही कोणी पाहिली नसेल. असो. ‘कोटा-कोटा’तून कोणी प्रेक्षक सभागृहाचे कामकाज पाहायला येत नव्हता. संसदेत शांतता होती.

सत्ताधाऱ्यांवरच नामुष्की

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा राजकारणातील अनुभव, ज्येष्ठत्व आणि श्रेष्ठत्व पाहून त्यांचा योग्य मान राखला जातो. संसद अधिवेशनाच्या सकाळच्या सत्रामध्ये पवार राज्यसभेच्या कामकाजामध्ये नियमितपणे सहभागी होतात. सभागृहात ते फार क्वचित बोलतात वा व्यक्त होतात. एखादं-दोन वेळा त्यांनी सभापतींच्या निर्णयावर फक्त हात वर करून नाराजी व्यक्त केली होती. पण, यावेळी ‘इंडिया’तील खासदारांच्या सामूहिक निलंबनावर पवारांनी प्रतिक्रिया दिली. त्यांचा रोख केंद्र सरकारइतकाच सभापतींवरही होता. निलंबनाच्या विषयावर ‘इंडिया’तील खासदारांनी संसदेच्या आवारात महात्मा गांधींच्या पुतळय़ाशेजारी जितक्या वेळा निदर्शनं केली, प्रत्येक वेळी पवार आंदोलनात सहभागी झाले होते. संसदेतून विजय चौकात काढलेल्या मोर्चात देखील पवार होते. तिथे त्यांनी पत्रकारांशी संवादही साधला. गेल्या काही दिवसांमध्ये ‘इंडिया’ महाआघाडीशी निगडित घडामोडींमध्ये ते सक्रिय झालेले पाहायला मिळाले. पवारांना निलंबित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही पण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार निलंबित झाले हे विशेष. लोकसभाध्यक्षांच्या वा राज्यसभेत सभापतींच्या समोरील मोकळय़ा जागेत येऊन निदर्शन न करण्याच्या पक्षाच्या धोरणाचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार नेटाने पालन करतात. संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये या पूर्वीही अनेकदा गदारोळ झाले, खासदार निलंबित झाले. शिवसेनेचे संजय राऊत, अनिल देसाई यांना निलंबित केलं गेलं. पण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकसभेतील खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीनिवास पाटील, अमोल कोल्हे, महम्मद फैजल असो वा राज्यसभेत वंदना चव्हाण, फौजिया खान असो कधीही निलंबित झाले नाहीत. पण, यावेळी सुळे, कोल्हे, फैजल, चव्हाण हे सगळे निलंबित झाले. लोकसभेत सुप्रिया सुळे तर इंडियातील कोण-कोणते खासदार निलंबित झाले याची शहानिशा करताना दिसल्या. द्रमुकचे खासदार एस. आर. प्रतिबन सभागृहात नसताना त्यांना निलंबित केलं होतं. चूक लक्षात आल्यावर सत्ताधारी पक्षाला त्यांचं निलंबन मागं घ्यावं लागलं होतं. त्यामुळं कदाचित सत्ताधारीही सुळेंना निलंबित खासदारांची नावे देऊन नामुष्की टाळण्याचा प्रयत्न करताना दिसले.