समोरच्या बाकावरून : मतदारसंघ पुनर्रचनेचा पेच

उप-अनुच्छेद (२)(अ) मध्ये असे म्हटले आहे:

‘प्रत्येक राज्याला लोकसभेत अशा प्रकारे अनेक जागा वाटप केले जाईल की, त्या संख्येचे आणि राज्याच्या लोकसंख्येचे प्रमाण, शक्य तितके, सर्व राज्यांसाठी समान असेल’

इथे ‘लोकसंख्या’ या शब्दाचा ‘मागील जनगणनेत निश्चित करण्यात आलेली लोकसंख्या’ असा अर्थ अभिप्रेत आहे. म्हणजेच २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत, राज्यांच्या लोकसंख्येची आकडेवारी १९७१च्या जनगणनेनुसार धरली जाईल. कलम ८१ नुसार प्रत्येक जनगणनेनंतर राज्याच्या जागांचे पुनर्वाटप करणे, अपेक्षित असते. परंतु २०२६ नंतर होणाऱ्या जनगणनेपर्यंत ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. म्हणूनच, विविध राज्यांना वाटप केलेल्या जागांची संख्या १९७१ मध्ये होती तशीच ठेवण्यात आली होती, म्हणजेच गोठवण्यात आली. यामुळे ‘एक नागरिक एक मत’ या लोकशाहीतील तत्त्वाचे उल्लंघन झाले, कारण जागांची संख्या गोठवल्यामुळे १९७१ ते २०२५ या ५४ वर्षांच्या काळात वाढलेल्या लोकसंख्येचे पुरेसे प्रतिनिधित्व संसदेत होत नाही.

लोकशाही आणि संघराज्यवाद

‘एक नागरिक, एक मत’ हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे यात शंका नाही, परंतु अमेरिकन लोकांना १७७६ मध्ये समजले की ते संघराज्यवादाच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. त्यावर त्यांनी शोधलेला उपाय त्यांना गेल्या २५० वर्षांत चांगलाच उपयोगी पडला आहे. त्यांनी प्रतिनिधी सभागृहात सर्व ५० राज्यांना वाटप केलेल्या जागांचे प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर वेळोवेळी पुनर्वाटप केले. पण सिनेटमध्ये प्रत्येक राज्याला समान प्रतिनिधित्व (२ सदस्य) दिले. अमेरिकेप्रमाणे भारत हादेखील एक लोकशाही देश आहे आणि एक संघराज्य आहे. १९७१ मध्ये आपल्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याचे तोटे लक्षात आले, पण त्यावर उपाय शोधण्याऐवजी आपण २०२६ पर्यंत हा मुद्दाच गोठवून टाकला.

आपल्या देशात शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली. त्यापुढची जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती, पण कोविड-१९ च्या महासाथीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. २०२१ च्या नंतरच्या वर्षांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या कारणाने जनगणना झालेली नाही. २०२६ नंतर जनगणना झाल्यास मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागेल; प्रत्येक राज्याला जागांचे पुनर्वाटप करावे लागेल; त्यात ज्या राज्यांची लोकसंख्या जास्त आहे, त्यांच्या जागा वाढतील, म्हणजे एकप्रकारे लोकसंख्येच्या जलद वाढीबद्दल त्यांना जास्त जागांचे बक्षीस दिले जाईल आणि ज्या काही राज्यांचा प्रजनन दर (TFR) २.० किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, त्यांच्या जागा कमी होतील. म्हणजे त्यांना एक प्रकारे शिक्षाच दिली जाईल. ‘एक नागरिक, एक मत’ मधील असमानता त्यांच्यासाठी नुकसानकारक ठरेल.

चांगल्या कामाची शिक्षा

लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या ५३० अधिक १३ वर गोठवली गेली आणि कलम ८१ आणि ८२ नुसार मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि पुनर्वाटप केले गेले, तर दक्षिणेकडील राज्यांच्या (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू आणि तेलंगणा) जागांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल. त्यांच्या बऱ्याच जागा कमी होतील. त्यांची एकूण संख्या १२९ वरून १०३ पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. लोकसभेतील जागांची संख्या निश्चित करण्यासाठी लोकसंख्येचे प्रमाण हे तत्त्व कोणत्याही मार्गाने लागू केले तर प्रजनन दर कमी करणे आणि लोकसंख्या स्थिर करणे या पातळीवर चांगले काम करणाऱ्या राज्यांना त्याची ‘शिक्षा’ मिळेल. वास्तविक हे उद्दिष्ट गाठणे हे गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ आपले राष्ट्रीय ध्येय होते आणि अजूनही आहे. आज लोकसभेतील ५४३ पैकी १२९ जागा दक्षिणेकडील राज्यांकडे आहेत. हे प्रमाण पुरेसे नाही. त्यात मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे १२९ वरून १०३ वर आले म्हणजे कमी झाले तर दक्षिणेकडील राज्यांचा आवाज आणखी कमी होईल.

दक्षिणेकडील राज्यांच्या जागांची संख्या कमी केली जाणार नाही हे आश्वासन पोकळ आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या देशात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांच्या जागांची संख्या वाढवली जाणार नाही असे कोणतेही आश्वासन देण्यात आलेले नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. जागांच्या पुनर्वाटपातून कोणत्याही राज्याच्या जागांची संख्या कमी केली जाणार नाही की वाढवली जाणार नाही, हे साध्य करायचे असेल तर ते करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे लोकसभेतील निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढवणे. या संभाव्यतेचा अंदाज घेऊन – आणि नियोजन करून, लोकसभेचे नवीन सभागृह अत्यंत हुशारीने ८८८ सदस्यांना बसवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. जागांचे पुनर्वाटप करण्यासाठी तो मार्ग निवडला गेला तरीही दक्षिणेकडील राज्यांची उपस्थिती लक्षणीयरीत्या कमीच होईल. म्हणजे आताच्या लोकसभेत त्यांच्या जागा ५४३ पैकी १२९ (२३.७६ टक्के) आहेत. नव्या व्यवस्थेत त्या ८८८ पैकी १२९ (१४.५३ टक्के) एवढ्याच असतील.

म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत, ‘एक नागरिक, एक मत’ या तत्त्वाचे पालन करण्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत खूप मोठी आहे. या राज्यांनी आपला प्रजनन दर कमी केला आणि लोकसंख्या स्थिर केली, म्हणून त्यांना अशी किंमत मोजावी लागणे हे चुकीचे आहे. निवडक राज्यांचा सध्याचा एकूण प्रजनन दर (स्राोत: NHFS-5) पाहता ही आकडेवारी किती बोलकी आहे हे लक्षात येते.

कमी जास्त

●आंध्र प्रदेश १.७० ●बिहार ३.०

●कर्नाटक १.७० ●उत्तर प्रदेश २.३५

●केरळ १.८० ●मध्य प्रदेश २.०

●तमिळनाडू १.८० ●राजस्थान २.०

●तेलंगणा १.८२

कोणाचा तोटा, कोणाचा फायदा?

लोकसभेत कोणत्या राज्याचा आवाज मोठा असेल हे सांगायचे तर एकूण प्रजनन दर कमी असलेल्या राज्यांच्या जागा कमी होतील आणि त्यांचा तोटा होईल तर ज्यांचा एकूण प्रजनन दर जास्त असेल त्यांच्या जागा वाढतील आणि या परिस्थितीचा ते फायदा घेतील. राज्यसभेचे सदस्यत्व आधीच जास्त लोकसंख्या असलेल्या राज्यांच्या बाजूने झुकलेले आहे.

केंद्र सरकार राज्यघटनेच्या ८१ आणि ८२ या अनुच्छेदांचे पालन करण्याच्या मुद्द्यावर ठाम राहिले आणि दक्षिणेकडील राज्ये लोकसंख्येच्या आधारावर जागांच्या पुनर्वाटपाला विरोध करत राहिली, तर तो हे एक प्रचंड ताकद आणि अचल वस्तू यांच्यातील संघर्ष असेल. त्यानंतर मतभेदाची वादळे येतील.

या सगळ्यामध्ये सौहार्दपूर्ण तोडगा काढण्याचे शहाणपण आपल्याकडे आहे का?