पी. चिदम्बरम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्टोबरपासून गुजरातचे अनेक दौरे केले. १ आणि ५ डिसेंबर रोजी होऊ घातलेल्या गुजरातमधील विधानसभेच्या निवडणुकांच्या आधीपर्यंत म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये त्यांच्या आणखी काही गुजरात भेटी होणे अपेक्षित आहे. गुजरातमधील ३३ जिल्ह्यंमध्ये त्यांचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोग त्यांच्यावर मेहरबान होता, त्यामुळे पंतप्रधान ‘उद्घाटनां’च्या कार्यक्रमांमध्ये व्यग्र होते. त्यामुळे हे कार्यक्रम ‘अधिकृत’ होते, परंतु पंतप्रधानांच्या भाषणातील आशय अजिबात ‘अधिकृत’ नव्हता. त्यांच्या सर्व भाषणांमध्ये (गुजरातमध्येच नाही, तर भारतात आणि अगदी परदेशातही) एक संकल्पना पुन्हा पुन्हा येत असते. ती म्हणजे आधुनिक, पुनरुत्थानशील भारताचा इतिहास खऱ्या अर्थाने २०१४ मध्ये सुरू झाला. त्याच तर्काने, आधुनिक, पुनरुत्थानशील गुजरातचा इतिहास २००१ मध्ये सुरू झाला. या विधानामध्ये (गुजरातचे पुनरुत्थान भारताच्याही आधी झाले?) काही धक्कादायक आहे का, हे कोडे सोडवण्याचे काम मी तुमच्यावर सोडतो.
पंतप्रधानांच्या मते, गुजरातचे प्रारूप हे भारतासाठी एक आदर्श आहे. भारत हे जगासमोर आदर्श प्रारूप असल्याच्या दाव्यापासून ते थोडेसेच दूर आहेत. डिसेंबरच्या सुरुवातीला होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये गुजरातमधील जनता पंतप्रधानांच्या या दाव्यावर आपले मत देईल. दुर्दैवाने जगभरातील लोकांना त्यांच्या दुसऱ्या दाव्यावर मत देण्याची संधी मिळणार नाही. त्यांचे कमनशीब, दुसरे काय. मत्सर करू नका आपण गुजरात प्रारूपाचे परीक्षण करूया. त्याची माझ्या लक्षात आलेली काही वैशिष्टय़े पुढीलप्रमाणे आहेत.
गुजरातमध्ये सलग भाजपचे सरकार सत्तेवर असले तरी २०१६ पासून तिथे तीन मुख्यमंत्री झाले आहेत. तिघांपैकी विजय रुपाणी हे सर्वात जास्त काळ म्हणजे २०१६ पासून ते २०२१ पर्यंत कार्यरत होते. परंतु त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत अशी अशी काही अमिट छाप सोडली की त्यांना त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळासह बाजूला करण्यात आले. ‘फिरते मुख्यमंत्री’ हे आधुनिक, पुनरुत्थानशील गुजरातसाठी भाजपला पसंत असलेले आदर्श प्रारूप आहे (कर्नाटक, उत्तराखंड यांनी त्याचा पायंडा घालून दिला आहेच).
गुजरात प्रारूपाचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे ‘डबल इंजिन’ सरकार. डबल इंजिन म्हणजे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री असे तुम्हाला वाटू शकते. पण ते साफ चुकीचे आहे. डबल इंजिन म्हणजे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री. या डबल इंजिनाच्या इशाऱ्याशिवाय गुजरातमध्ये पानदेखील हलू शकत नाही. बाकीचा भारत या गुजरात प्रारूपाचा अवलंब करेल, तेव्हा आपली सगळय़ांची राज्य सरकारांच्या कटकटीपासून मुक्तता होऊ शकेल. एवढेच नाही तर राज्य या कटकटीपासूनही मुक्त होऊ शकेल आणि मग आपण ‘एक भारत, एक सरकार’ निर्माण करू शकू.
ऱ्हासाचाही अभिमान
गुजरात प्रारूपाचे उल्लेखनीय वैशिष्टय़ म्हणजे तेथील घसरत्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या विकास दराबरोबर वाढता गुजराती अभिमान. गुजरातचा चार वर्षांतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा विकास दराचा आलेख पुढीलप्रमाणे आहे. २०१७-१८: १०.७ टक्के, २०१८-१९: ८.९, २०१९-२०: ७.३ आणि २०२०-२१: -१.९. अखिल भारतीय विकास दर २०१७-१८ पासून घसरला होता का, असे तुम्ही विचारू शकता. त्याचे उत्तर ‘अर्थातच होय’ असे आहे. कारण भारताने गुजरात प्रारूपाचे अनुसरण केले. करोनाच्या महासाथीनंतर, २०२०-२१ या वर्षांसाठी गुजरातच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या दरामध्ये वाढ झाली होती आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या दरामध्ये वाढ झाली होती. म्हणजेच गुजरातमध्ये काल जे झाले ते उद्या भारतात होणार आहे.
‘माफी मागणार नाही आणि राजीनामाही देणार नाही’ हे गुजरातचे तत्त्व भारत स्वीकारणार हे आणखी एक वैशिष्टय़. मोरबी पूल कोसळून ५३ मुलांसह १३५ जणांचा मृत्यू झाला. ही खरोखरच मोठी घटना होती. या शोकांतिकेचे व्यापक स्वरूप पाहता तिच्या संदर्भात माध्यमांशी बोलावे, पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यावीत असे काही पंतप्रधानांना वाटले नाही. मोरबी दुरुस्ती हा जेमतेम सव्वा पानांचा करार होता हे उच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले; त्या संदर्भातील कोणतेही मान्यतापत्र नाही; निविदा नाही; कोणतीही पूर्वपात्रतापत्र नाही; स्पर्धात्मक बोली नाहीत; कोणत्याही अटी नाहीत; पुलाला रंगाचा नवीन थर दिल्यानंतरचे (तथाकथित दुरुस्ती) फिटनेस प्रमाणपत्र नाही; असे सगळे असूनही हा पूल जनतेसाठी खुला करण्यात आला. गुजरातचा खरोखरच ‘माफी मागणार नाही आणि राजीनामाही देणार नाही’ या तत्त्वावर विश्वास आहे. भविष्यात भारतही या तत्त्वाचे पालन कोणत्याही जबाबदारीशिवाय करेल.
गुजरातच्या लोकांना त्यांच्या राज्यात सिंह आहेत याचा जसा अभिमान वाटतो, (अर्थातच गीर जंगलातील) तसाच ते सर्वाधिक आहेत याचाही आभिमान वाटतो. कोणतीही संख्या गुजराती अस्मिता (गर्व) वाढवते. उदाहरणार्थ, गुजरातमधील गुंतवणुकीची आश्वासने आणि प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा हा तक्ता पाहा:
आश्वासने आणि वास्तव यातील दरी जसजशी वाढत जाईल तसतशी भारताची अस्मितादेखील वाढत जाईल.
स्त्रिया, तरुण आणि मुले
स्त्रियांशी कसे वागायचे (नाही) याचे गुजरात हे प्रारूप आहे. मुलींपासूनच सुरुवात करूया. गुजरातमधील लिंग गुणोत्तर (पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे प्रमाण) ९१९ आहे तर संपूर्ण देशभरात ते ९४३ आहे. देशातील स्त्रियांचा श्रम सहभाग दर (लेबर पार्टिसिपेशन रेट) ४१ टक्के आहे, तर गुजरातमधील महिलांचा २३.४ टक्के आहे. गुजरातमधील या गायब झालेल्या मुली, स्त्रिया कुठे आहेत? त्या जगल्याच तर त्यांच्यापैकी ७६ टक्के मुली- स्त्रिया घराबाहेर पडून काम करत नाहीत.
गुजरातचे विकासाचे प्रारूप तरुणांना रोजगार देत नाही. राज्यात २०-२४ वयोगटातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण १२.४९ टक्के आहे. निवडणुकीआधी त्यांना चांगलीच विश्रांती मिळाली आहे.गुजरातचे प्रारूप हे बालसंगोपन (न करणारे), पोषण आणि आरोग्याचे प्रारूप आहे. तिथे ३९ टक्के मुलांची वाढ कुंठित झालेली आहे. ३९.७ टक्के मुलांचे वजन त्यांच्या वयाच्या तुलनेत कमी आहे. २५.१ टक्के मुले अतिशय अशक्त, हडकुळी आहेत. या निर्देशकांमध्ये, भारतातील ३० राज्यांमध्ये गुजरात २६ ते २९ व्या क्रमांकावर आहे.
‘या देशात राहणारे सर्व भारतीय हे हिंदू आहेत’या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या म्हणण्याचे गुजरात प्रारूपाने प्रामाणिकपणे पालन केले आहे. त्यानुसार, राज्याच्या लोकसंख्येमध्ये ९.६७ टक्के एवढे प्रमाण असलेले मुस्लीम हे हिंदूच आहेत. म्हणून, गुजरात प्रारूपांतर्गत, भाजपने १९९५ पासूनच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकही मुस्लीम उमेदवार (१८२ जागांवर) उभा केलेला नाही.
या गुजरात प्रारूपाची देशातील इतर राज्यांमध्येच नाही तर इतर देशांमध्येही निर्यात केली पाहिजे. गुजरात प्रारूपाला मत दिले तर हे उद्दिष्ट नक्कीच साध्य होईल. तथास्तु.
वर्षे गुंतवणुकीचे प्रत्यक्षातील आश्वासन गुंतवणूक (कोटी रुपयांमध्ये)
२००३ ६६,०६८ ३०,७४५
२००५ १,०६,१६० ३७,९३९
२००७ ४,६५,३०९ १,०७,८९७
२००९ १२,३९,५६२ १,०४,५९०
२०११ २०,८३,०४७ २९,८१३
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
