उत्तराखंडमधील जोशीमठ येथील भूस्खलनावरील ‘इस्रो’चा अहवाल राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरून काढून टाकण्यात आला. लोकांमध्ये घबराट निर्माण होण्याचा धोका टाळण्यासाठी सरकारने तो ‘गायब’ करून ‘इस्रो’च्या अधिकाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास मनाई केली. उत्तराखंडचे मंत्री धनसिंह रावत यांनी तशी कबुली दिली म्हणून बरे झाले. नाही तर, माहिती-तंत्रज्ञानविषयक नियमामध्ये दुरुस्ती झाल्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आले असते तर, ही बातमी खोटी ठरवली गेली असती! समाजमाध्यमांच्या विविध व्यासपीठांवरून दिशाभूल करणारा, बदनामी करणारा, तद्दन खोटा आणि प्रचारकी मजकूर अपलोड केला जातो, त्यातून गैरसमज पसरू शकतात, वातावरण प्रक्षोभक होऊ शकते, धर्माधता वाढू शकते, हिंसाचाराला खतपाणी घातले जाऊ शकते.. अशा अनेक धोक्यांमुळे समाजमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा विचार केंद्र सरकारने केला होता. देशातील शांततेचा भंग होऊ न देण्याची दक्षता घेण्याच्या या विचाराला विरोध कशाला करायचा? पण, चोर, पोलीस आणि न्यायाधीश या तीनही भूमिकेतील घटक एकच असेल तर आक्षेप घ्यायला जागा उरते. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘ऑनलाइन गेमिंग’वर नियंत्रण आणणाऱ्या संभाव्य नियमांचा मसुदा तयार केला होता. त्यात बनावट वा खोटय़ा बातम्यांवर नियंत्रणाच्या प्रस्तावाचा समावेश केला. खरे तर ऑनलाइन गेमिंग आणि खोटय़ा बातम्या यांचा एकमेकांशी काडीमात्र संबंध नाही, तरीही हा उद्योग या मंत्रालयाने केला. संबंधित मसुद्यावर हरकती-सूचना मागवण्यासाठी तो २ जानेवारी रोजी मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर दाखल केला गेला व १७ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली. ती २५ जानेवारीपर्यंत वाढवली गेली आणि माहिती-तंत्रज्ञानविषयक नियमामध्ये दुरुस्तीचा समावेश करून नवा मसुदा दाखल केला गेला. या दुरुस्तीच्या प्रस्तावामध्ये बातमीचा खरेपणा ठरवण्याचा अधिकार माध्यम माहिती कार्यालयाकडे (पीआयबी) देण्याची वादग्रस्त तरतूद करण्यात आलेली आहे. संकेतस्थळे, ओटीटी वा समाजमाध्यमांच्या इतर व्यासपीठांवरील एखादी बातमी ‘पीआयबी’ला तथ्यहीन वाटली तर, त्यांच्या आदेशानंतर ती काढून टाकावीच लागेल. समाजमाध्यम कंपन्यांना त्यासंदर्भात आपले म्हणणे मांडण्याचा कोणताही अधिकार नसेल. बातम्या वा मजकुराच्या वस्तुनिष्ठतेसंदर्भात कोणताही युक्तिवाद करण्याची संधी दिली जाणार नाही. ही तरतूद मुक्त पत्रकारितेवर गदा आणण्याचा आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हळूहळू नष्ट करण्याचा छुपा मार्ग ठरू शकते! तथ्यहीन बातम्यांना कात्री लावण्याच्या उदात्त हेतूआडचा नजीकच्या भविष्यात ‘पीआयबी’ची आणीबाणी लागू होण्याचा धोका ‘एडिटर्स गिल्ड’ने अचूक ओळखला. म्हणूनच या संस्थेने नियमदुरुस्तीला कडाडून विरोध केलेला आहे. बातम्यांची सत्यता तपासण्याची जबाबदारी एकटय़ा ‘पीआयबी’वर सोपवली तर, उद्या लडाखमधली चिनी घुसखोरीही तथ्यहीन ठरेल! केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत ‘पीआयबी’ काम करते. ते सरकारी अंग आहे. मग, हा विभाग बातम्यांची सत्यता निष्पक्षपणे कशी तपासणार? जोशीमठ परिसरामध्ये १२ दिवसांमध्ये पाच सेंटिमीटर भूस्खलन झाल्याचा इस्रोचा अहवाल लपवल्यानंतर भूस्खलनाच्या बातम्या ‘पीआयबी’ तथ्यहीन ठरवू शकेल आणि जोशीमठच्या भूस्खलनासंदर्भातील समाजमाध्यमांवरील कुठलीही बातमी काढून टाकावी लागेल. बातम्यांची सत्यता तपासण्याचे ‘पीआयबी’चे सर्वाधिकार अनिर्बंध होणार नाहीत, याची शाश्वती कोण देणार? ‘पीआयबी’अंतर्गत ‘सत्यशोधन विभाग’ तयार करण्यात आला आहे. ‘पीआयबी’ तसेच, या पोटविभागाची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता यांच्यावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेले आहे. १९ जून २०२० रोजी उत्तर प्रदेशच्या विशेष कृती दलाने चिनी अ‍ॅप्सची यादी जाहीर करून ते डाऊनलोड न करण्याची लेखी सूचना केली होती. पीआयबीच्या सत्यशोधन विभागाने ती तथ्यहीन ठरवून बातमी खोटी ठरवली. पण, सुरक्षा दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही यादी आणि लेखी सूचना खरी असल्याचा निर्वाळा दिला. १६ डिसेंबर २०२० रोजी गुप्तहेर विभागाने (आयबी) भरतीसंदर्भात प्रसिद्ध केलेली नोटीस असत्य असल्याचा शिक्का ‘पीआयबी’ने मारला होता. दुसऱ्या दिवशी ‘पीआयबी’च्या स्वामित्व मंत्रालयाने म्हणजे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने ‘पीआयबी’चे ‘सत्यशोधन’ चुकीचे असल्याचे जाहीर केले होते. सरकारी विभागांची माहितीच ‘पीआयबी’ने खोटी ठरवली आहे. अशा विभागाकडे बातम्याची सत्यता तपासण्याचे सर्वाधिकार दिले तर काय होऊ शकेल याची कल्पना करता येईल. या विभागातील कोणताही दुय्यम दर्जाचा अधिकारी प्रतिमारक्षणाच्या ‘उदात्त’ विचारातून बातम्या खोटय़ा ठरवू शकेल. आणीबाणीच्या काळात देशभर असेच केले गेले होते. वृत्तपत्रांवर बंधने होती. केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्रालयाच्या दुर्बिणीतून गेल्याशिवाय बातम्या प्रसिद्ध केल्या जात नव्हत्या. आता वृत्तपत्रांच्या जोडीला समाजमाध्यमेही आहेत. संभाव्य नियमदुरुस्तीनंतर त्यांनाही ‘पीआयबी’च्या दुर्बिणीखालून जावे लागेल. आणीबाणीच्या काळात लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य या दोन मूल्यांसाठी पूर्वाश्रमीच्या भाजपने म्हणजे जनसंघाने हिरिरीने लढाई लढली होती. भाजपचे नेते त्याचा उल्लेख अभिमानाने करतात. केंद्रात भाजपची सत्ता असताना ही दोन्ही मूल्ये पायदळी तुडवली जाऊ नयेत, अशी अपेक्षा चुकीची ठरू नये!
