अन्वयार्थ : पर्यावरण संवर्धनात तडजोड?

गेल्या काही वर्षांमध्ये सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या बाबतीत प्लास्टर ऑफ पॅरिस अर्थात ‘पीओपी’च्या मूर्तींचा मुद्दा कळीचा बनला. ‘पीओपी’ हे कृत्रिम रसायन असून त्यापासून बनवलेल्या मूर्तींचे विसर्जन झाल्यावर चटकन वा पूर्ण विघटन होत नाही. पाण्यात अनेक अपायकारक घटक निर्माण होतात. ते पर्यावरण आणि मानव अशा दोहोंसाठी हानिकारक असल्याचे वैज्ञानिक संस्था, स्वयंसेवी संस्थांच्या अभ्यासात वारंवार दाखवून देण्यात आले आहे. या संदर्भात १२ मे २०२० रोजी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एक आदेश जारी करून जैव विघटनक्षम, नैसर्गिक, पर्यावरणस्नेही पदार्थांपासून मूर्ती निर्मितीला उत्तेजन देताना पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घातली होती. ही बंदी पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही वैध ठरवली होती.

यंदा ३० जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या आदेशाचा दाखला देत, पीओपी मूर्तींची निर्मिती, विक्री आणि विसर्जन अशा तिन्हींवर बंदी अमलात आणण्याचे निर्देश बृहन्मुंबई महानगरपालिका तसेच राज्यातील इतर सर्व महापालिकांना दिले होते. माघी गणपती १ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाला. बंदी आदेश उशिरा आल्यामुळे आता आहेत त्या मूर्तींचे काय करायचे आणि त्यांचे विसर्जन कसे करायचे अशा प्रश्न गणेश मंडळे आणि पीओपी मूर्तिकार उपस्थित करत आहेत. गतवर्षी ३० ऑगस्ट रोजी भाद्रपद गणेशोत्सवाच्या तोंडावर न्यायालयाने पीओपीसंदर्भात आदेशाच्या अंमलबजावणीविषयी महापालिकांना अवगत केले होते. त्यांवर म्हणावी तशी आणि त्या प्रमाणात अंमलबजावणी झालीच नाही. ‘इतक्या उशिरा’ आदेश जारी केल्याने आमचे नुकसान होते हा पीओपी मूर्तिकार आणि सार्वजनिक गणेश मंडळांचा आक्षेप पटण्यासारखा नाहीच. गेली काही वर्षे या मुद्द्यावर न्यायालयात याचिका सादर होतात आणि न्यायालयाकडून निर्देश जारी होतात. हे केवळ महाराष्ट्रातच घडते असे नव्हे. चेन्नई, विशाखापट्टणम, बेंगळूरु अशा शहरांमध्येही तेथील न्यायालये किंवा सरकारे पीओपी बंदीचे आदेश जारी करतात. तेव्हा अशा प्रकारच्या मूर्तींचे फायदे म्हणून कितीही सांगितले जात असले, तरी पर्यावरणास पीओपीपासून पोहोचणाऱ्या हानीबाबत सविस्तर माहिती सर्वत्र प्रसृत झालेली आहे. तेव्हा पर्यायी मार्ग, म्हणजे उदा. शाडूच्या मूर्तींची निर्मिती वगैरे शोधता आले असते. शोधणे अपेक्षितच नव्हे, तर आवश्यकही होते.

दोष केवळ मूर्तिकार किंवा मंडळांचा नाही. अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य पातळीवरील आणि स्थानिक प्रशासन म्हणजेच पर्यायाने सरकारवर येते. आपल्याकडे त्या पातळीवर बोटचेपेपणा आणि चालढकलच होत राहते. त्यातून ‘हिंदूंच्या सणात खोडा’ असा आरडाओरडा केला की महापालिका आणि पोलिसांसारख्या यंत्रणा अंमलबजावणीस धास्तावतात. पण आपला देश, आपले राज्य, आपले शहर हे कायद्याने चालते असे आपण धरून चालतो. या राज्यात न्यायालयीन आदेशांचे पावित्र्य जपणे जसे अपेक्षित आहे, तसेच सामाजिक आणि पर्यावरणीय स्वास्थ्य वृद्धिंगत करणे हेही अनुस्यूत आहे. आपण तेथेच कमी पडतो आणि मग पीओपी मूर्तींवर बंदीसारखा मुद्दा गरजेपेक्षा अधिक चिघळतो नि उग्र रूप धारण करतो. प्रस्तुत वादही यास अपवाद ठरत नाही.