‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’पासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनास यंदा मुंबईत काही ठिकाणी पोलीस आणि महापालिकेने गणेश मंडळांना प्रतिबंध केला. यातून उद्भवलेला वाद लवकर शमण्याची चिन्हे नाहीत. तरीदेखील परवा मुंबई पोलीस आणि मुंबई महापालिकेने न्यायालयीन आदेशाचा आब राखत कर्तव्यपालन केले याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत. अशा प्रकारे अटकाव या संस्थांकडून प्रथमच करण्यात आल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. या दोन्ही संस्थांनी केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण मंडळ, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय अशा शीर्षस्थ प्राधिकरणांच्या आदेशांचेच पालन केले. त्याबद्दल त्यांना रोष ओढवून घ्यावा लागला हे प्राप्त परिप्रेक्ष्यात तसे अपेक्षितच. पण संधी असूनही जनक्षोभ वा धार्मिक भावनांकडे बोट दाखवत पळवाट काढली नाही हे महत्त्वाचे. भाद्रपदातील गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रासह देशाला सुपरिचित. गेल्या काही वर्षांमध्ये माघी गणेशोत्सवालाही महत्त्व प्राप्त होऊ लागले आहे. हा अर्थातच ज्याच्या-त्याच्या वैयक्तिक श्रद्धेचा भाग. मात्र कोणताही सार्वजनिक उत्सव किंवा सार्वजनिक कार्यक्रम नियम व शिस्तीच्या चौकटीत पार पडणे ही अपेक्षा अनाठायी नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या काही वर्षांमध्ये सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या बाबतीत प्लास्टर ऑफ पॅरिस अर्थात ‘पीओपी’च्या मूर्तींचा मुद्दा कळीचा बनला. ‘पीओपी’ हे कृत्रिम रसायन असून त्यापासून बनवलेल्या मूर्तींचे विसर्जन झाल्यावर चटकन वा पूर्ण विघटन होत नाही. पाण्यात अनेक अपायकारक घटक निर्माण होतात. ते पर्यावरण आणि मानव अशा दोहोंसाठी हानिकारक असल्याचे वैज्ञानिक संस्था, स्वयंसेवी संस्थांच्या अभ्यासात वारंवार दाखवून देण्यात आले आहे. या संदर्भात १२ मे २०२० रोजी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एक आदेश जारी करून जैव विघटनक्षम, नैसर्गिक, पर्यावरणस्नेही पदार्थांपासून मूर्ती निर्मितीला उत्तेजन देताना पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घातली होती. ही बंदी पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही वैध ठरवली होती.

नक्की वाचा

यंदा ३० जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या आदेशाचा दाखला देत, पीओपी मूर्तींची निर्मिती, विक्री आणि विसर्जन अशा तिन्हींवर बंदी अमलात आणण्याचे निर्देश बृहन्मुंबई महानगरपालिका तसेच राज्यातील इतर सर्व महापालिकांना दिले होते. माघी गणपती १ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाला. बंदी आदेश उशिरा आल्यामुळे आता आहेत त्या मूर्तींचे काय करायचे आणि त्यांचे विसर्जन कसे करायचे अशा प्रश्न गणेश मंडळे आणि पीओपी मूर्तिकार उपस्थित करत आहेत. गतवर्षी ३० ऑगस्ट रोजी भाद्रपद गणेशोत्सवाच्या तोंडावर न्यायालयाने पीओपीसंदर्भात आदेशाच्या अंमलबजावणीविषयी महापालिकांना अवगत केले होते. त्यांवर म्हणावी तशी आणि त्या प्रमाणात अंमलबजावणी झालीच नाही. ‘इतक्या उशिरा’ आदेश जारी केल्याने आमचे नुकसान होते हा पीओपी मूर्तिकार आणि सार्वजनिक गणेश मंडळांचा आक्षेप पटण्यासारखा नाहीच. गेली काही वर्षे या मुद्द्यावर न्यायालयात याचिका सादर होतात आणि न्यायालयाकडून निर्देश जारी होतात. हे केवळ महाराष्ट्रातच घडते असे नव्हे. चेन्नई, विशाखापट्टणम, बेंगळूरु अशा शहरांमध्येही तेथील न्यायालये किंवा सरकारे पीओपी बंदीचे आदेश जारी करतात. तेव्हा अशा प्रकारच्या मूर्तींचे फायदे म्हणून कितीही सांगितले जात असले, तरी पर्यावरणास पीओपीपासून पोहोचणाऱ्या हानीबाबत सविस्तर माहिती सर्वत्र प्रसृत झालेली आहे. तेव्हा पर्यायी मार्ग, म्हणजे उदा. शाडूच्या मूर्तींची निर्मिती वगैरे शोधता आले असते. शोधणे अपेक्षितच नव्हे, तर आवश्यकही होते.

हेही वाचा
हेही वाचा

दोष केवळ मूर्तिकार किंवा मंडळांचा नाही. अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य पातळीवरील आणि स्थानिक प्रशासन म्हणजेच पर्यायाने सरकारवर येते. आपल्याकडे त्या पातळीवर बोटचेपेपणा आणि चालढकलच होत राहते. त्यातून ‘हिंदूंच्या सणात खोडा’ असा आरडाओरडा केला की महापालिका आणि पोलिसांसारख्या यंत्रणा अंमलबजावणीस धास्तावतात. पण आपला देश, आपले राज्य, आपले शहर हे कायद्याने चालते असे आपण धरून चालतो. या राज्यात न्यायालयीन आदेशांचे पावित्र्य जपणे जसे अपेक्षित आहे, तसेच सामाजिक आणि पर्यावरणीय स्वास्थ्य वृद्धिंगत करणे हेही अनुस्यूत आहे. आपण तेथेच कमी पडतो आणि मग पीओपी मूर्तींवर बंदीसारखा मुद्दा गरजेपेक्षा अधिक चिघळतो नि उग्र रूप धारण करतो. प्रस्तुत वादही यास अपवाद ठरत नाही.