लोकसभेची निवडणूक जवळ येऊन ठेपल्याने विविध समाज घटकांना खूश करण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला आहे. आदिवासींच्या कल्याणासाठी २४ हजार कोटींच्या योजनेचा प्रारंभ त्यांनी केला. याआधी मोदींच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून, इतर मागासवर्गीयांपैकी जे पारंपरिक व्यवसाय करतात, त्यांच्यासाठी सुमारे १३ हजार कोटींची विश्वकर्मा योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली होती. सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारातच मोदी यांनी सुमारे ८० कोटी भारतीयांना लाभ होईल अशा पाच किलो मोफत अन्नधान्य देण्याच्या योजनेस पाच वर्षांच्या मुदतवाढीची घोषणा छत्तीसगडमध्ये केली. निवडणूक आचारसंहितेची निष्पक्षपाती अंमलबजावणी करणाऱ्या टी. एन. शेषन यांच्यासारखा अधिकारी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी असता, तर मोदी यांना या घोषणांबद्दल नोटीस धाडली गेली असती. तसे काहीही होण्याची शक्यता नसल्याने प्रचाराच्या पुढल्या टप्प्यांत आणखीही घोषणा खुशाल केल्या जाऊ शकतात.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : पीआरएस ओबेरॉय
आदिवासींमधील असुरक्षित किंवा अतिमागास गटांच्या कल्याणासाठी २४ हजार कोटींच्या योजनेची घोषणा करण्यासाठी मोदी यांनी निमित्त निवडले बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीचे. आदिवासींतही आता अतिमागास हा प्रवर्ग या योजनेने निर्माण केला आहे. देशातील सुमारे २२० जिल्ह्यांमधील २८ लाख अतिमागास आदिवासींना या योजनेचा लाभ मिळेल, असे मोदी यांनी झारखंडमधील बिरसा मुंडा यांच्या मूळ गावातून जाहीर केले. रस्ते, दळणवळणाची साधने, वीजपुरवठा, गृहनिर्माण योजना, पाणीपुरवठा, आरोग्य व्यवस्था सुधारणे, शिक्षणाची साधने उपलब्ध करून देणे अशा विविध कामांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. आधीच्या सरकारांनी- म्हणजे काँग्रेसने- आदिवासींकडे दुर्लक्ष केले, त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघितले नाही, अशी नेहमीची टीका मोदींनी केली. पण मोदी सरकार गेली नऊ वर्षे सत्तेत आहे. तेव्हा आदिवासींच्या कल्याणाची आठवण का झाली नाही किंवा हीच वेळ का निवडली? सध्या सुरू असलेल्या चार राज्यांच्या (मिझोराममधील मतदान पूर्ण झाले) विधानसभा निवडणुकांमध्ये आदिवासींची मते लक्षणीय आहेत. मोदींनी भर दिलेल्या आदिवासींमधील असुरक्षित किंवा अतिमागास समाजाचे मतदार चारही राज्यांमध्ये आहेत. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणामध्ये आदिवासींची मते मिळावीत हा प्रयत्न असेलच, शिवाय आगामी लोकसभेची निवडणूक लक्षात घेता आदिवासींच्या अधिक जवळ जाण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी असल्याचा उल्लेख पदोपदी करून, आदिवासींची मते जिंकण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरू असतोच. त्याचाच पुढील भाग म्हणजे २४ हजार कोटींची ही योजना.
हेही वाचा >>> चिंतनधारा : प्रचारक कसा असावा!
लोकसभेच्या ४७ जागा या आदिवासी समाज किंवा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. यापैकी ३१ जागा गेल्या वेळी भाजपने जिंकल्या होत्या. हे संख्याबळ कायम ठेवणे किंवा अधिक जागा जिंकण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट असावे. चार राज्यांच्या विधानसभा प्रचाराच्या निमित्ताने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे अन्य नेते केंद्रीय योजनांचा पुरेपूर उपयोग करून घेत असल्याचे दिसते आहे, पण ते भाजपसमर्थक आणि निवडणूक आयोग यांच्याखेरीज सर्वांना. निवडणूक प्रचारातच मोदी यांनी देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य देण्याच्या योजनेला पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. तर झारखंडमध्ये, आदिवासींच्या कल्याण योजनेच्या कार्यक्रमातच देशातील आठ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपये जमा करण्याच्या ‘पीएम-किसान योजने’चा पुढील हप्ता पंतप्रधानांच्या हस्ते हस्तांतरित करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यास मुद्दाम विलंब केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील मतदान दोन दिवसांवर आले असताना आणि पुढील दोन आठवडय़ांत राजस्थान व तेलंगणात मतदान असताना शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर रक्कम जमा करून त्यांची मते मिळविण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप झाला. शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यास काँग्रेसच्या आरोपानुसार विलंब झाला असल्यास त्याचे कारण सरकारला द्यावे लागेल. ‘मध्य प्रदेशात सत्ता कायम राखल्यास या राज्यातील नागरिकांना सरकारच्या वतीने अयोध्येतील भव्यदिव्य राम मंदिराचे मोफत दर्शन घडविले जाईल’ असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले. हा सरळसरळ हिंदूत्वाचा प्रचारच झाला. हिंदूत्वाचे समर्थन केले म्हणून मागे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा मतदानाचा हक्क रद्दबातल ठरविला होता. निवडणूक प्रचारात मोदींकडून लोकप्रिय योजनांची घोषणा किंवा अयोध्येच्या राम मंदिरावरून शहा यांचे वक्तव्य केले जात असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून त्याची दखल घेतली जाते का ? मोदींच्या विरोधात वक्तव्ये केल्याबद्दल अरविंद केजरीवाल व प्रियंका गांधी यांना लगेच नोटीस बजाविणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती वर्तणुकीबद्दल २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही टीका झाली होतीच. केंद्रीय यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या बटीक होत असल्यास तो लोकशाहीसाठी नक्कीच धोक्याचा इशारा मानावा लागेल.
