१५ जानेवारी हा खरे तर भारतीय लष्कर दिन. याच दिवशी ७६ वर्षांपूर्वी ब्रिटनचे जनरल फ्रान्सिस रॉय बुचर यांच्याकडून लेफ्टनंट जनरल के. एम. करिअप्पा यांनी भारताच्या लष्कर प्रमुखपदाची सूत्रे हाती घेतली. याच करिअप्पांना पुढे फील्ड मार्शल हा बहुमान देण्यात आला. पण बुधवारी १५ जानेवारी रोजी देशभर चर्चा झाली ती भारतीय नौदलाची. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मुंबईत दोन युद्धनौका आणि एका पाणबुडीचे राष्ट्रार्पण झाले. हा क्षण ऐतिहासिक. अशा प्रकारे एकाच दिवशी तीन जहाजे नौदलात आजवर कधीही दाखल झाली नव्हती. तिन्ही जवळपास ७५ टक्के देशी बनावटीची आहेत. ही कामगिरी कौतुकास्पदच. आयएनएस निलगिरी ही ‘फ्रिगेट’ (छोटी युद्धनौका), आयएनएस सुरत ही विनाशिका आणि आयएनएस वागशीर ही पाणबुडी अशा तिन्हींचे संरेखन आणि निर्मिती नौदलाच्या ‘डायरेक्टोरेट ऑफ नेव्हल डिझाइन’ आणि माझगाव गोदीत करण्यात आली. निलगिरी आणि सुरत या युद्धनौकांमध्ये महिला अधिकारी आणि नाविकांसाठी विशेष सुविधा देण्यात आल्या आहेत. सैन्यदलांमध्ये मोक्याच्या पदांवर महिलांनाही स्थान मिळाले पाहिजे, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडच्या काळात आग्रही भूमिका घेतली होती. तिचे पालन होत असल्याचे यानिमित्ताने दिसून येते.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये जगाचा सामरिक पोतच बदललेला आहे. रशिया, चीन आणि आता अमेरिका या महासत्तांची सत्ताकांक्षा त्यांच्या-त्यांच्या देशाबाहेर झिरपू लागल्यामुळे बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इराण-समर्थित हेजबोला आणि हुथींसारख्या स्वयंभू गटांच्या चाचेगिरीला ऊत आल्यामुळे भारताच्या पश्चिमेकडील सागरी मार्ग असुरक्षित बनले. तर सुदूर पूर्वेकडे चीनने तेथील जवळपास सर्वच छोट्या राष्ट्रांविरोधात सागरी दंडेली चालवली आहे. अशा प्रकारे, पश्चिम आशिया ते आग्नेय आशिया असा विशाल सागरी टापू कधी नव्हे इतका असुरक्षित बनला आहे. भारताला महासत्ता बनायचे असेल, तर व्यापार विस्तारला पाहिजे. त्यासाठी सागरी मार्गांची सुरक्षितता अनिवार्य. ती सुनिश्चित करण्यासाठी स्वत:जवळ सक्षम आणि आधुनिक नौदल असण्याची गरज कधी नव्हे इतकी निर्माण झाली आहे. विविध प्रकारच्या युद्धसामग्री खरेदीसाठी आणि अद्यायावतीकरणासाठी आपण अगदी अलीकडेपर्यंत रशिया, फ्रान्स, ब्रिटन, अमेरिका, इस्रायल या देशांवर अवलंबून होतो. हे अवलंबित्व कमी झाले, देशांतर्गत सामग्री निर्मिती होऊ लागली तरच महासत्ता वगैरे म्हणवून घेण्यास आपण पात्र ठरतो. पण ही वाटचाल कशी सुरू आहे, याचा धांडोळा आवश्यक ठरतो. या संदर्भात अलीकडच्या दोन घटनांची दखल घ्यावी लागेल आणि आपल्याला अजून किती मजल मारायती आहे हेही आकळू लागेल.
हेही वाचा >>> तंत्रकारण : विज्ञान – तंत्रज्ञानातून सत्तेकडे…
यंदाच्या लष्कर दिन सोहळ्यासाठी ‘फ्लाय-पास्ट’मध्ये भारतीय बनावटीची ध्रुव हेलिकॉप्टर सहभागी झाली नाहीत. त्यांचा प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यातील सहभागही अनिश्चित आहे. कारण अलीकडेच या प्रकारच्या हेलिकॉप्टरला झालेल्या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला होता. ध्रुव हेलिकॉप्टरच्या गेल्या पाच वर्षांमध्ये १५ दुर्घटना झाल्या आहेत. त्यामुळे या हेलिकॉप्टरच्या सुरक्षिततेविषयी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आत्मनिर्भरतेच्या प्रगतीपुस्तकातील हे लाल शेरे वाढू देणे हितकारक नाही. आत्मनिर्भरता आणि देशी बनावटीचा आग्रह ठीक. पण त्यातून ईप्सित परिणाम साधले जाणार नसतील, तर काय उपयोग? दुसरे उदाहरण हवाईदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंग यांच्या अलीकडील विधानाचे. पाकिस्तान आणि चीनकडून सतत धोका असताना, भारतीय बनावटीची तेजस ही हलकी लढाऊ विमाने हवाईदलात दाखल होण्यात विलंब होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. १९८४ मध्ये प्रकल्पाची संकल्पना मांडली गेली. १७ वर्षांनी म्हणजे २००१ मध्ये पहिले विमान उडाले. १६ वर्षांनी म्हणजे २०१७ मध्ये ही विमाने दाखल होण्यास सुरुवात झाली. पण २०२५ साल उजाडले, तरी ४० विमानांची पहिली तुकडी अजूनही आपल्याला मिळालेली नाही. संशोधन आणि विकासात विलंब झाला, तर कालसुसंगतताच राहात नाही यावर हवाईदल प्रमुखांनी नेमके बोट ठेवले. योगायोग म्हणजे त्या परिसंवादाचा विषयच ‘आत्मनिर्भरता इन एरोस्पेस – वे अहेड’ असा होता! तेव्हा स्वदेशी बनावटीचे नारे आणि सोहळे होत असताना, सामग्री अधिग्रहण हे वास्तवाशी आणि निकडीशी सुसंगत असणेही अत्यावश्यक ठरते.