नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या सरकारने ९ जून २०२४ रोजी शपथ घेतली. भाजपसाठी या सरकारची सुरुवात आनंददायी झाली असे काही म्हणता येणार नाही. कारण हे सरकार स्थापन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टीडीपी आणि जेडी(यू) च्या नेत्यांना बरोबर घ्यावे लागले आणि त्यांना काही खाती द्यावी लागली. सभापती निवडीबाबतही त्यांना आघाडीतील या सहकाऱ्यांबरोबर सल्लामसलत करावी लागली. गेली २२ वर्षे केंद्र तसेच गुजरातसारख्या राज्यातील सरकारचे प्रमुख म्हणून वावरणाऱ्या नरेंद्र मोदींसाठी हे दोन्हीही अनुभव असामान्य होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
धक्क्यांमागून धक्के
हे सरकार स्थापन झाल्यापासून गेल्या २० दिवसांत त्याला अनेक धक्क्यांमागून धक्के बसले आहेत. जेईई, नीटसारख्या स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन करणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमधल्या गैरकारभारामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षा भस्मसात झाल्या. जलपाईगुडी येथे भीषण रेल्वे अपघात झाला. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले सुरूच आहेत. टोमॅटो, बटाटा आणि कांद्याचे भाव गेल्या काही वर्षांत अनुक्रमे ३९, ४१ आणि ४३ टक्क्यांनी वाढले आहेत. सेन्सेक्स आणि निफ्टीने ऐतिहासिक उच्चांक गाठला तर डॉलर-रुपया विनिमय दर ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेला. महामार्गावरील पथकर १५ टक्क्यांनी वाढवला गेला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ‘अहंकार’ दाखवणाऱ्यांवर उघड टीका करत त्यांना ताकीद दिली; भाजप नेतृत्वाने त्याबाबत कुरबुर केली खरी, पण सध्याच्या काळात विवेक दाखवणे हेच धाडसाचे आहे, असे ठरवून टाकले. हे सगळे कमी म्हणून की काय भाजपच्या अनेक राज्य शाखांमध्ये स्थानिक पातळीवर बंडखोरी झाली.
१८ व्या लोेकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि राष्ट्रपतींचे अभिभाषण सोडले तर कोणतेही ठोस कामकाज झाले नाही. मात्र रोजच्या कामकाजातही वाद निर्माण झाले. वास्तविक लोकसभेत सर्वाधिक वेळा निवडून आलेल्या संसद सदस्याला निवडून आलेल्या सदस्यांना शपथ देण्यासाठी तात्पुरता अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले जाते, परंपरा अशी आहे. यावेळी निर्विवादपणे तो मान के. सुरेश (काँग्रेस-केरळ) यांचा होता. ते सलग नाही पण वेगवेगळ्या काळात मिळून आठव्यांदा निवडून आले आहेत. असे असतानाही, सरकारने बी. महताब (भाजप-ओडिशा) यांच्याकडे इतर सदस्यांना शपथ देण्याचे काम सोपवले. बी. महताब हे सुरेश यांच्यापेक्षा कमी वेळा म्हणजे सातव्यांदा निवडून आले आहेत. (ते सहा वेळा बीजेडीच्या तिकिटावर आणि नंतर भाजपमध्ये जाऊन सातव्यांदा भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत.)
हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास : ये रे घना, ये रे घना…
के. सुरेश यांच्याकडे शपथ देण्याची जबाबदारी देण्याचे टाळून आणि ती बी. महताब यांच्याकडे सोपवून भाजपने विनाकारण वाद ओढवून घेतला. भाजपने असे का केले असावे? याची काही उत्तरे देता येतात. एक उत्तर म्हणजे ‘माझा मार्ग हाच राजमार्ग’ असे मानणाऱ्या भाजपच्या सर्वोच्च नेत्याच्या कार्यपद्धतीत लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी अडथळा आणलेला नाही, असे भाजपला सूचित करायचे असावे. दुसरे उत्तर असे असू शकते की नेहमीच वाद ओढवून घेणाऱ्या, नव्या सरकारमध्ये संसदीय कामकाज हे खाते सांभाळणाऱ्या के. रिजिजू, यांना आपल्या आगमनाची वर्दी द्यायची असावी. सर्वात तर्कसंगत उत्तर असे आहे की इतर सर्व सदस्यांना शपथ देण्यासाठी बी. महताब यांची नियुक्ती हे महताब यांना बीजेडीमधून भाजपमध्ये गेल्याबद्दल बक्षीस होते आणि इतर खासदारांना भाजपमध्ये जाण्यासाठी प्रोत्साहन किंवा आमीष होते.
शिळी आश्वासने
सभापतीपदाची निवडणूक चुरशीची झाली असली तरी उर्वरित अधिवेशनावर त्याचा परिणाम होण्याची गरज नव्हती. पण सभापतींनी ४९ वर्षांपूर्वी (होय, ४९ वर्षे, ५० नव्हे) आणीबाणी लादण्यासाठी काँग्रेसला विरोध करणारा ठराव मांडला आणि कटुता आणखी वाढली! आता यापुढच्या काळात संसद १९४७ मध्ये काश्मीरवर आक्रमण केल्याबद्दल पाकिस्तानचा, १९६२ च्या युद्धाबद्दल चीनचा आणि १९७१ मध्ये भारताला धमकावण्यासाठी विमानवाहू जहाज पाठवल्याबद्दल अमेरिकेचा निषेध करून इतिहासाचे आणखीही धडे ‘शिकवू’ शकते. हा ठराव अवास्तव चिथावणी देणारा होता.
या वाईट सुरुवातीनंतर खरेतर दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनात झालेले राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे वातावरण पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठीची संधी होती, परंतु सरकारने तीही हातची घालवली. या निवडणुकीनंतर लोकसभेची रचना बदलली आहे, भाजपकडे बहुमतासाठी ३२ जागा कमी आहेत, पंतप्रधान हे आता युतीच्या सरकारचे प्रमुख आहेत, तब्बल दहा वर्षांनंतर लोकसभेला प्रबळ विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता मिळाला आहे, या सगळ्या मुद्द्यांची दखल राष्ट्रपतींच्या भाषणात घेतली जाणे अपेक्षित होते. पण राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात या बदललेल्या परिस्थितीचे संदर्भ नव्हते, हे अत्यंत निराशाजनक होते.
त्याउलट राष्ट्रपतींच्या या भाषणात काय होते तर निवडणुकीआधी आणि निवडणुकीदरम्यान भाजपने केलेल्या दाव्यांची यादी. हे दावे लोकांनी फेटाळून लावले आहेत. नवीन सरकार हे फक्त भाजपचे सरकार नाही, तर युतीचे सरकार आहे. भाजपला ही कटू वस्तुस्थिती मान्य नाही. राष्ट्रपतींनीही त्यांच्या भाषणात भाजपचीच री ओढली. त्यामुळे ‘युती’ हा शब्दच त्यांच्या भाषणात आला नाही. इतर शब्दांमध्ये ‘सहमती’, ‘महागाई’ आणि ‘संसदीय समिती’ यांचा समावेश होता. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांचे संदर्भ होते परंतु इतर सर्व – विशेषत: अल्पसंख्याक समुदायाचा उल्लेख – ‘सामाजिक आणि धार्मिक गट’ असा सबगोलंकारी केला गेला होता. मणिपूरच्या शोकांतिकेचा संदर्भ त्यांच्या भाषणात नव्हता. दयेपोटी म्हणूनदेखील त्यांच्या भाषणात ‘अग्नवीर’ किंवा ‘समान नागरी संहिता’ हे संदर्भ नव्हते. मुख्य म्हणजे भारत आता विश्वगुरू नाही, तर त्याला विश्वबंधू बनायचे आहे. त्यातच त्याचे समाधान आहे!
कमालीची समानता
वरवर पाहता, भाजपच्या दृष्टीने काहीही बदललेले नाही, त्यांच्या मते लोकांच्या मूडमध्येही बदल झालेला नाही. त्यामुळे तेच मंत्रिमंडळ, तेच मंत्री, त्याच प्रमुख मंत्र्यांकडे तीच प्रमुख खाती, तेच सभापती, तेच पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, तेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, तेच गुप्तचर विभागाचे प्रमुख, कायदा सुव्यवस्था सांभाळणारे अधिकारी तेच… इतर अनेक समान पदांवर तेच ते लोक राहिले आहेत. शिवाय, समाज माध्यमांवरही अर्ध-शिक्षित, मुख्य मुद्द्यांवरून लोकांचे लक्ष भरकटवणारे, सगळीकडे गलिच्छ विचार पसरवण्यात प्रवीण असलेले आणि पराभूत मानसिकतेचे, पैसे घेऊन मजकूर प्रसवणारे जल्पकही तेच आहेत, असेही मला सांगण्यात आले. जनादेशाशिवाय इतर काहीच बदललेले नाही, याचा यापेक्षा आणखी काय पुरावा पाहिजे?
अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, लोकांना दोन मुख्य गोष्टींची चिंता कायम आहे, त्यापैकी एक आहे बेरोजगारी आणि दुसरी आहे महागाई. सीएसडीएसच्या मतदानोत्तर सर्वेक्षणानुसार (‘द हिंदू’ २५ जून २०२४), लोकांना अजिबात न आवडलेल्या भाजप सरकारच्या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे ‘दरवाढ/महागाई’ आणि ‘वाढती बेरोजगारी’. या मुद्द्यांना लोकांनी अनुक्रमे २९ टक्के आणि २७ टक्के मते दिली. मंत्रिमंडळाची रचना आणि राष्ट्रपतींचे अभिभाषण या दोन्ही गोष्टींमध्ये या दोन प्रमुख समस्यांची दखल घेतली गेलेली नाही, ही बाब लोकांसाठी निराशाजनक ठरली. जुलैमध्ये येणारा २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प मोदी सरकारला जाग आणेल का? जुलैमधील या अधिवेशनात संसदीय शिष्टाचार पाळले जातील का यावर आपण लक्ष ठेवायचे आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
धक्क्यांमागून धक्के
हे सरकार स्थापन झाल्यापासून गेल्या २० दिवसांत त्याला अनेक धक्क्यांमागून धक्के बसले आहेत. जेईई, नीटसारख्या स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन करणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमधल्या गैरकारभारामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षा भस्मसात झाल्या. जलपाईगुडी येथे भीषण रेल्वे अपघात झाला. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले सुरूच आहेत. टोमॅटो, बटाटा आणि कांद्याचे भाव गेल्या काही वर्षांत अनुक्रमे ३९, ४१ आणि ४३ टक्क्यांनी वाढले आहेत. सेन्सेक्स आणि निफ्टीने ऐतिहासिक उच्चांक गाठला तर डॉलर-रुपया विनिमय दर ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेला. महामार्गावरील पथकर १५ टक्क्यांनी वाढवला गेला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ‘अहंकार’ दाखवणाऱ्यांवर उघड टीका करत त्यांना ताकीद दिली; भाजप नेतृत्वाने त्याबाबत कुरबुर केली खरी, पण सध्याच्या काळात विवेक दाखवणे हेच धाडसाचे आहे, असे ठरवून टाकले. हे सगळे कमी म्हणून की काय भाजपच्या अनेक राज्य शाखांमध्ये स्थानिक पातळीवर बंडखोरी झाली.
१८ व्या लोेकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि राष्ट्रपतींचे अभिभाषण सोडले तर कोणतेही ठोस कामकाज झाले नाही. मात्र रोजच्या कामकाजातही वाद निर्माण झाले. वास्तविक लोकसभेत सर्वाधिक वेळा निवडून आलेल्या संसद सदस्याला निवडून आलेल्या सदस्यांना शपथ देण्यासाठी तात्पुरता अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले जाते, परंपरा अशी आहे. यावेळी निर्विवादपणे तो मान के. सुरेश (काँग्रेस-केरळ) यांचा होता. ते सलग नाही पण वेगवेगळ्या काळात मिळून आठव्यांदा निवडून आले आहेत. असे असतानाही, सरकारने बी. महताब (भाजप-ओडिशा) यांच्याकडे इतर सदस्यांना शपथ देण्याचे काम सोपवले. बी. महताब हे सुरेश यांच्यापेक्षा कमी वेळा म्हणजे सातव्यांदा निवडून आले आहेत. (ते सहा वेळा बीजेडीच्या तिकिटावर आणि नंतर भाजपमध्ये जाऊन सातव्यांदा भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत.)
हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास : ये रे घना, ये रे घना…
के. सुरेश यांच्याकडे शपथ देण्याची जबाबदारी देण्याचे टाळून आणि ती बी. महताब यांच्याकडे सोपवून भाजपने विनाकारण वाद ओढवून घेतला. भाजपने असे का केले असावे? याची काही उत्तरे देता येतात. एक उत्तर म्हणजे ‘माझा मार्ग हाच राजमार्ग’ असे मानणाऱ्या भाजपच्या सर्वोच्च नेत्याच्या कार्यपद्धतीत लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनी अडथळा आणलेला नाही, असे भाजपला सूचित करायचे असावे. दुसरे उत्तर असे असू शकते की नेहमीच वाद ओढवून घेणाऱ्या, नव्या सरकारमध्ये संसदीय कामकाज हे खाते सांभाळणाऱ्या के. रिजिजू, यांना आपल्या आगमनाची वर्दी द्यायची असावी. सर्वात तर्कसंगत उत्तर असे आहे की इतर सर्व सदस्यांना शपथ देण्यासाठी बी. महताब यांची नियुक्ती हे महताब यांना बीजेडीमधून भाजपमध्ये गेल्याबद्दल बक्षीस होते आणि इतर खासदारांना भाजपमध्ये जाण्यासाठी प्रोत्साहन किंवा आमीष होते.
शिळी आश्वासने
सभापतीपदाची निवडणूक चुरशीची झाली असली तरी उर्वरित अधिवेशनावर त्याचा परिणाम होण्याची गरज नव्हती. पण सभापतींनी ४९ वर्षांपूर्वी (होय, ४९ वर्षे, ५० नव्हे) आणीबाणी लादण्यासाठी काँग्रेसला विरोध करणारा ठराव मांडला आणि कटुता आणखी वाढली! आता यापुढच्या काळात संसद १९४७ मध्ये काश्मीरवर आक्रमण केल्याबद्दल पाकिस्तानचा, १९६२ च्या युद्धाबद्दल चीनचा आणि १९७१ मध्ये भारताला धमकावण्यासाठी विमानवाहू जहाज पाठवल्याबद्दल अमेरिकेचा निषेध करून इतिहासाचे आणखीही धडे ‘शिकवू’ शकते. हा ठराव अवास्तव चिथावणी देणारा होता.
या वाईट सुरुवातीनंतर खरेतर दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनात झालेले राष्ट्रपतींचे अभिभाषण हे वातावरण पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठीची संधी होती, परंतु सरकारने तीही हातची घालवली. या निवडणुकीनंतर लोकसभेची रचना बदलली आहे, भाजपकडे बहुमतासाठी ३२ जागा कमी आहेत, पंतप्रधान हे आता युतीच्या सरकारचे प्रमुख आहेत, तब्बल दहा वर्षांनंतर लोकसभेला प्रबळ विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता मिळाला आहे, या सगळ्या मुद्द्यांची दखल राष्ट्रपतींच्या भाषणात घेतली जाणे अपेक्षित होते. पण राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात या बदललेल्या परिस्थितीचे संदर्भ नव्हते, हे अत्यंत निराशाजनक होते.
त्याउलट राष्ट्रपतींच्या या भाषणात काय होते तर निवडणुकीआधी आणि निवडणुकीदरम्यान भाजपने केलेल्या दाव्यांची यादी. हे दावे लोकांनी फेटाळून लावले आहेत. नवीन सरकार हे फक्त भाजपचे सरकार नाही, तर युतीचे सरकार आहे. भाजपला ही कटू वस्तुस्थिती मान्य नाही. राष्ट्रपतींनीही त्यांच्या भाषणात भाजपचीच री ओढली. त्यामुळे ‘युती’ हा शब्दच त्यांच्या भाषणात आला नाही. इतर शब्दांमध्ये ‘सहमती’, ‘महागाई’ आणि ‘संसदीय समिती’ यांचा समावेश होता. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांचे संदर्भ होते परंतु इतर सर्व – विशेषत: अल्पसंख्याक समुदायाचा उल्लेख – ‘सामाजिक आणि धार्मिक गट’ असा सबगोलंकारी केला गेला होता. मणिपूरच्या शोकांतिकेचा संदर्भ त्यांच्या भाषणात नव्हता. दयेपोटी म्हणूनदेखील त्यांच्या भाषणात ‘अग्नवीर’ किंवा ‘समान नागरी संहिता’ हे संदर्भ नव्हते. मुख्य म्हणजे भारत आता विश्वगुरू नाही, तर त्याला विश्वबंधू बनायचे आहे. त्यातच त्याचे समाधान आहे!
कमालीची समानता
वरवर पाहता, भाजपच्या दृष्टीने काहीही बदललेले नाही, त्यांच्या मते लोकांच्या मूडमध्येही बदल झालेला नाही. त्यामुळे तेच मंत्रिमंडळ, तेच मंत्री, त्याच प्रमुख मंत्र्यांकडे तीच प्रमुख खाती, तेच सभापती, तेच पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, तेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, तेच गुप्तचर विभागाचे प्रमुख, कायदा सुव्यवस्था सांभाळणारे अधिकारी तेच… इतर अनेक समान पदांवर तेच ते लोक राहिले आहेत. शिवाय, समाज माध्यमांवरही अर्ध-शिक्षित, मुख्य मुद्द्यांवरून लोकांचे लक्ष भरकटवणारे, सगळीकडे गलिच्छ विचार पसरवण्यात प्रवीण असलेले आणि पराभूत मानसिकतेचे, पैसे घेऊन मजकूर प्रसवणारे जल्पकही तेच आहेत, असेही मला सांगण्यात आले. जनादेशाशिवाय इतर काहीच बदललेले नाही, याचा यापेक्षा आणखी काय पुरावा पाहिजे?
अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, लोकांना दोन मुख्य गोष्टींची चिंता कायम आहे, त्यापैकी एक आहे बेरोजगारी आणि दुसरी आहे महागाई. सीएसडीएसच्या मतदानोत्तर सर्वेक्षणानुसार (‘द हिंदू’ २५ जून २०२४), लोकांना अजिबात न आवडलेल्या भाजप सरकारच्या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे ‘दरवाढ/महागाई’ आणि ‘वाढती बेरोजगारी’. या मुद्द्यांना लोकांनी अनुक्रमे २९ टक्के आणि २७ टक्के मते दिली. मंत्रिमंडळाची रचना आणि राष्ट्रपतींचे अभिभाषण या दोन्ही गोष्टींमध्ये या दोन प्रमुख समस्यांची दखल घेतली गेलेली नाही, ही बाब लोकांसाठी निराशाजनक ठरली. जुलैमध्ये येणारा २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प मोदी सरकारला जाग आणेल का? जुलैमधील या अधिवेशनात संसदीय शिष्टाचार पाळले जातील का यावर आपण लक्ष ठेवायचे आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
