सुरेश सावंत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात समान नागरी कायद्याचा मुद्दा छेडला. सध्याची नागरी संहिता ही सांप्रदायिक आणि भेदभाव करणारी आहे असे देशातला एक मोठा वर्ग मानतो आणि ते सत्य असल्याचे सांगून त्या जागी ‘सेक्युलर नागरी संहिता’ आणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. नागरी संहिता याचा अर्थ विविध धर्मांचे लग्न, घटस्फोट, वारसा, दत्तक इ. बाबतचे वैयक्तिक कायदे. ते सांप्रदायिक व भेदभाव करणारे आहेत म्हणजे नक्की काय आणि कोणता ‘मोठा वर्ग’ तसे मानतो हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. तथापि, जाहीरपणे ‘गोली मारो… को’ घोषणा देणाऱ्याला शिक्षेऐवजी केंद्रीय मंत्रीपदाचे बक्षीस देणारे आणि स्वत:ही आंदोलकांना ‘कपड्यांवरून ओळखण्यास सांगणारे मोदी व त्यांच्या परिवाराचे ‘लक्ष्य’ कोण आहे, हे उघड आहे. एका देशात वेगवेगळ्या समूहांना एकच कायदा आणि तो ‘सेक्युलर’ हवा असा आग्रह मोदी धरतात. मात्र वैयक्तिक पातळीवर नव्हे, तर पंतप्रधान म्हणून मंदिर आणि सरकारी वास्तूंचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन एका धार्मिक पद्धतीने करतात. हे सेक्युलॅरिझमध्ये कसे बसते, हा सवाल येतोच. अंत:स्थ हेतू काहीही असले तरी मोदींनी मांडलेला ‘सेक्युलर नागरी संहिते’चा म्हणजेच एकरूप नागरी संहितेचा म्हणजेच प्रचलित भाषेत समान नागरी कायद्याचा मुद्दा बाजूस सारता येत नाही. संविधानाच्या पंचाहत्तरीच्या निमित्ताने त्यांनी तो उपस्थित केला आणि त्यावरील चर्चेचे आवाहन केले याचे महत्त्व आहेच. संविधान निर्मात्यांची ती कामना होती आणि तिची पूर्तता करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असेही मोदी या वेळी म्हणाले. या मुद्द्याचा प्रवास, सद्या:स्थिती आणि पुढील दिशा यांचा विचार करणाऱ्या कोणालाही संविधान सभेतील चर्चेचे संदर्भ विसरून चालणार नाही. म्हणूनच या चर्चेतली काही सूत्रे समजून घेऊ.
विरोधक आणि समर्थक
नेहरूंनी १९४० सालीच एका लेखात समान नागरी कायद्याची गरज व्यक्त केली होती. तथापि, जनतेवर तो न लादता स्वेच्छेने स्वीकारण्याचा पर्याय त्यासाठी द्यावा, असे त्यांनी सुचवले होते. पुढे मसुदा संविधानात कलम ३५ (आजच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधला अनुच्छेद ४४) मध्ये त्याची नोंद अशी झाली – ‘‘नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.’’ संविधान सभेत त्यावर बरीच मतमतांतरे झाली.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : थेट भरतीचे धोके
२३ नोव्हेंबर १९४८ च्या संविधान सभेतील चर्चेत याला खूप विरोध झाला. मोहमद इस्माइल साहिब यांनी ‘असा कायदा आल्यास कोणताही समाज, विभाग अथवा गट यांना आपला व्यक्तिगत कायदा सोडून देण्याची सक्ती केली जाऊ नये’ अशी दुरुस्ती सुचवली. असा कायदा लोकांच्या जीवनाचा, त्यांच्या धर्माचा तसेच संस्कृतीचा भाग असल्याने ते त्याला चिकटून राहतात, असे मोहमद साहिबांचे म्हणणे आहे. युरोपातही असे घडल्याचे ते नमूद करतात. त्याचे उदाहरण देताना ‘युगोस्लाव्हियातील तहानुसार अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची हमी देण्यात आली असून सर्ब, कोट, स्लोवेन सरकारने मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यांना मान्यता दिली आहे’ अशी नोंद ते देतात. हा हक्क काही शतके जुना असल्याचे सांगून नाझिरुद्दिन अहमद यांनी तो ‘एकदम बदलण्याची संधी सरकारला न देता, घाई न करता, काळजीपूर्वक, मुत्सद्दीपणे आणि सहानुभूतीने’ वागावे अशी विनंती सभागृहाला केली. पॉकर साहिब बहादूर यांनी इंग्रजांच्या दीडशे वर्षांच्या येथील राजवटीच्या यशाचे गुपित ‘देशातील प्रत्येक समाजाला वैयक्तिक कायद्यांच्या पालनाचे दिलेले स्वातंत्र्य’ असल्याचे सांगितले.
समर्थनात बोलताना के. एम. मुन्शी यांनी हा मुद्दा सभागृहात पहिल्यांदाच आला नसून इथे येण्यापूर्वी अनेक समित्यांमध्ये, इतरही मंचांवर यावर चर्चा झाल्याचे नमूद केले. वैयक्तिक कायदा हा धर्माचा भाग असल्याची समजूत इंग्रज राजवटीत वाढीस लागल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. मार्गदर्शक तत्त्वांतील या मुद्द्यावर संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहेच, त्यामुळे मुस्लिमांनी वेगळेपणाची वृत्ती सोडून द्यावी, असे त्यांनी आवाहन केले. हा मुद्दा फक्त अल्पसंख्याकांचा नसून तो बहुसंख्याक हिंदूंनाही लागू होतो, हे सांगताना मुन्शींनी काही उदाहरणे दिली. ते म्हणतात, भारतात काही ठिकाणी ‘मयूख’ तर काही ठिकाणी ‘मिताक्षर’ आणि ‘दायभाग’ हे वारसाहक्कासंबंधीचे भिन्न कायदे हिंदूंमध्ये प्रचलित आहेत. अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर यांनी इंग्रजांनी सर्वांसाठी समान फौजदारी कायदे केले तेव्हा मुस्लिमांनी आक्षेप घेतला नसल्याचे स्मरण दिले आणि युरोप वा अन्य ठिकाणी वैयक्तिक कायदे असल्याचे दाखले देणाऱ्यांना ते आताही तिथे आहेत का, याचा शोध घेण्याचे आवाहन केले.
हेही वाचा : संविधानभान : खासदारांची खासियत
आंबेडकरांचे म्हणणे
सर्वात महत्त्वाचे भाषण डॉ. आंबेडकरांचे झाले. चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी मांडलेले मुद्दे संक्षेपाने असे – ‘‘१९३५ सालापर्यंत वायव्य सरहद्द प्रांताला शरियत कायदा लागू नव्हता. तेथील मुस्लीम हिंदू कायद्याचेच पालन करत. १९३७ साली शरियत लागू झाला. तोवर संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मुंबई आदी विविध भागांतले मुस्लीम वारसाहक्कासाठी हिंदू कायदाच अनुसरत. उत्तर मलाबारमध्ये मरुमक्कथयम कायदा हिंदूंसहित मुस्लिमांपर्यंत सर्वांनाच लागू होई. हा कायदा मातृसत्ताक होता हेही ध्यानात घ्यायला हवे. …याचा अर्थ मुस्लिमांचा कायदा प्राचीन असून तो अपरिवर्तनीय आहे, या विधानाला काहीही अर्थ नाही.’’ डॉ. आंबेडकरांनी या वादावर सुचवलेला तोडगा आजही कोंडी फोडणारा आहे. ते म्हणतात, ‘‘सुरुवातीच्या काळात समान नागरी कायदा स्वेच्छेवर अवलंबून ठेवावा.’’ (१९५४ साली सर्वधर्मीयांसाठी आलेला ‘विशेष विवाह कायदा’ स्वैच्छिक आहे.)
यानंतर दुरुस्त्या फेटाळल्या गेल्या आणि मूळ अनुच्छेद होता तसा स्वीकारला गेला. तथापि, तो मार्गदर्शक तत्त्व होता. मूलभूत अधिकार नव्हता. त्याचा अंमल तातडीने होणार नव्हता. पुढच्या सरकारांनी त्याबाबतचा कायदा करायचा होता. याबद्दल मिनू मसानी, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता असे नामवंत सदस्य नाराज होते. त्यांनी आपली भिन्न मतपत्रिकाही दिली होती. पुढे २२ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत हंसा मेहता म्हणतात, ‘‘वैयक्तिक कायदे राष्ट्राचे विभाजन करतात. राष्ट्र एक ठेवण्यासाठी आपल्याला एक नागरी संहिता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. तथापि, आताच्या वैयक्तिक कायद्यांच्या तुलनेत ती सर्वाधिक प्रगत हवी. अन्यथा ते अवनत पाऊल ठरेल.’’
हेही वाचा : लोकमानस : तेव्हा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नव्हता?
‘हिंदू कोड बिल’ आणि नेहरू
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२ साली पहिली लोकसभा येईपर्यंत संविधान सभा हीच संसद म्हणून काम पाहत होती. त्या वेळी डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेले हिंदू कोड बिल हे हिंदूंच्या वैयक्तिक कायद्याचे संविधानाच्या मूल्यांना धरून संहितीकरण होते. समान नागरी कायद्याला अभिप्रेत ही दिशा होती. मात्र काँग्रेसमधील राजेंद्र प्रसादांसारख्या बड्या नेत्यांसह अनेकांनी त्याला विरोध केला. आंबेडकर हिंदू धर्मात ढवळाढवळ करत आहेत असे आक्षेप येऊ लागले. तात्पुरत्या संसदेला असे कायदे मंजूर करण्याचा अधिकार आहे का, असे सवाल सुरू झाले. अखेरीस नेहरूंनी सबुरीचे धोरण घेतले. डॉ. आंबेडकरांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. हिंदू कोड बिल हा निवडणुकांच्या प्रचारातील एक मुद्दा नेहरूंनी केला. नवी लोकसभा आल्यावर त्यांनी हे बिल भागाभागांत मंजूर करून घेतले.
हेही वाचा : व्यक्तिवेध : पी. आर. श्रीजेश
मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याबद्दलही असेच संहितीकरण व्हायला हवे होते. मात्र रक्तरंजित फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर इथे राहिलेल्या व बहुसंख्य गरीब असलेल्या मुसलमानांमधील अस्वस्थता लक्षात घेता असे पाऊल त्यांना अधिक असुरक्षित करणारे ठरेल. त्यामुळे अशा हस्तक्षेपाची ही वेळ नव्हे. मुस्लिमांना दिलासा देऊन, विविध प्रकारे त्यांचे सक्षमीकरण करून कालांतराने असे पाऊल उचलावे असे नेहरूंना वाटत होते. मात्र नेहरूंच्या नंतर ना काँग्रेसने, ना इतर पक्षांच्या सरकारांनी या दिशेने प्रयत्न केले. एकगठ्ठा मतांसाठी मुस्लिमांतल्या धार्मिक नेत्यांचे लांगूलचालन हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. त्याला उतारा मिळाला तो हिंदुत्ववाद्यांच्या पाठिराख्या भाजपकडून. त्यांचा मार्ग प्रश्न सोडवण्यापेक्षा तो तापवत ठेवून हिंदूंचे ध्रुवीकरण करणे हा राहिला. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचा कोणताही प्रस्तावच त्यांनी आतापर्यंत आणला नाही. आता तरी मोदी तो आणतील आणि त्यावर विविध समाजविभागांत सखोल चर्चा होईल, ही अपेक्षा.
(लेखक संविधानाच्या प्रसार-प्रचार चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)
sawant.suresh@gmail.com
विरोधक आणि समर्थक
नेहरूंनी १९४० सालीच एका लेखात समान नागरी कायद्याची गरज व्यक्त केली होती. तथापि, जनतेवर तो न लादता स्वेच्छेने स्वीकारण्याचा पर्याय त्यासाठी द्यावा, असे त्यांनी सुचवले होते. पुढे मसुदा संविधानात कलम ३५ (आजच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधला अनुच्छेद ४४) मध्ये त्याची नोंद अशी झाली – ‘‘नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.’’ संविधान सभेत त्यावर बरीच मतमतांतरे झाली.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : थेट भरतीचे धोके
२३ नोव्हेंबर १९४८ च्या संविधान सभेतील चर्चेत याला खूप विरोध झाला. मोहमद इस्माइल साहिब यांनी ‘असा कायदा आल्यास कोणताही समाज, विभाग अथवा गट यांना आपला व्यक्तिगत कायदा सोडून देण्याची सक्ती केली जाऊ नये’ अशी दुरुस्ती सुचवली. असा कायदा लोकांच्या जीवनाचा, त्यांच्या धर्माचा तसेच संस्कृतीचा भाग असल्याने ते त्याला चिकटून राहतात, असे मोहमद साहिबांचे म्हणणे आहे. युरोपातही असे घडल्याचे ते नमूद करतात. त्याचे उदाहरण देताना ‘युगोस्लाव्हियातील तहानुसार अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची हमी देण्यात आली असून सर्ब, कोट, स्लोवेन सरकारने मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यांना मान्यता दिली आहे’ अशी नोंद ते देतात. हा हक्क काही शतके जुना असल्याचे सांगून नाझिरुद्दिन अहमद यांनी तो ‘एकदम बदलण्याची संधी सरकारला न देता, घाई न करता, काळजीपूर्वक, मुत्सद्दीपणे आणि सहानुभूतीने’ वागावे अशी विनंती सभागृहाला केली. पॉकर साहिब बहादूर यांनी इंग्रजांच्या दीडशे वर्षांच्या येथील राजवटीच्या यशाचे गुपित ‘देशातील प्रत्येक समाजाला वैयक्तिक कायद्यांच्या पालनाचे दिलेले स्वातंत्र्य’ असल्याचे सांगितले.
समर्थनात बोलताना के. एम. मुन्शी यांनी हा मुद्दा सभागृहात पहिल्यांदाच आला नसून इथे येण्यापूर्वी अनेक समित्यांमध्ये, इतरही मंचांवर यावर चर्चा झाल्याचे नमूद केले. वैयक्तिक कायदा हा धर्माचा भाग असल्याची समजूत इंग्रज राजवटीत वाढीस लागल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. मार्गदर्शक तत्त्वांतील या मुद्द्यावर संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहेच, त्यामुळे मुस्लिमांनी वेगळेपणाची वृत्ती सोडून द्यावी, असे त्यांनी आवाहन केले. हा मुद्दा फक्त अल्पसंख्याकांचा नसून तो बहुसंख्याक हिंदूंनाही लागू होतो, हे सांगताना मुन्शींनी काही उदाहरणे दिली. ते म्हणतात, भारतात काही ठिकाणी ‘मयूख’ तर काही ठिकाणी ‘मिताक्षर’ आणि ‘दायभाग’ हे वारसाहक्कासंबंधीचे भिन्न कायदे हिंदूंमध्ये प्रचलित आहेत. अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर यांनी इंग्रजांनी सर्वांसाठी समान फौजदारी कायदे केले तेव्हा मुस्लिमांनी आक्षेप घेतला नसल्याचे स्मरण दिले आणि युरोप वा अन्य ठिकाणी वैयक्तिक कायदे असल्याचे दाखले देणाऱ्यांना ते आताही तिथे आहेत का, याचा शोध घेण्याचे आवाहन केले.
हेही वाचा : संविधानभान : खासदारांची खासियत
आंबेडकरांचे म्हणणे
सर्वात महत्त्वाचे भाषण डॉ. आंबेडकरांचे झाले. चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी मांडलेले मुद्दे संक्षेपाने असे – ‘‘१९३५ सालापर्यंत वायव्य सरहद्द प्रांताला शरियत कायदा लागू नव्हता. तेथील मुस्लीम हिंदू कायद्याचेच पालन करत. १९३७ साली शरियत लागू झाला. तोवर संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मुंबई आदी विविध भागांतले मुस्लीम वारसाहक्कासाठी हिंदू कायदाच अनुसरत. उत्तर मलाबारमध्ये मरुमक्कथयम कायदा हिंदूंसहित मुस्लिमांपर्यंत सर्वांनाच लागू होई. हा कायदा मातृसत्ताक होता हेही ध्यानात घ्यायला हवे. …याचा अर्थ मुस्लिमांचा कायदा प्राचीन असून तो अपरिवर्तनीय आहे, या विधानाला काहीही अर्थ नाही.’’ डॉ. आंबेडकरांनी या वादावर सुचवलेला तोडगा आजही कोंडी फोडणारा आहे. ते म्हणतात, ‘‘सुरुवातीच्या काळात समान नागरी कायदा स्वेच्छेवर अवलंबून ठेवावा.’’ (१९५४ साली सर्वधर्मीयांसाठी आलेला ‘विशेष विवाह कायदा’ स्वैच्छिक आहे.)
यानंतर दुरुस्त्या फेटाळल्या गेल्या आणि मूळ अनुच्छेद होता तसा स्वीकारला गेला. तथापि, तो मार्गदर्शक तत्त्व होता. मूलभूत अधिकार नव्हता. त्याचा अंमल तातडीने होणार नव्हता. पुढच्या सरकारांनी त्याबाबतचा कायदा करायचा होता. याबद्दल मिनू मसानी, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता असे नामवंत सदस्य नाराज होते. त्यांनी आपली भिन्न मतपत्रिकाही दिली होती. पुढे २२ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत हंसा मेहता म्हणतात, ‘‘वैयक्तिक कायदे राष्ट्राचे विभाजन करतात. राष्ट्र एक ठेवण्यासाठी आपल्याला एक नागरी संहिता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. तथापि, आताच्या वैयक्तिक कायद्यांच्या तुलनेत ती सर्वाधिक प्रगत हवी. अन्यथा ते अवनत पाऊल ठरेल.’’
हेही वाचा : लोकमानस : तेव्हा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नव्हता?
‘हिंदू कोड बिल’ आणि नेहरू
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२ साली पहिली लोकसभा येईपर्यंत संविधान सभा हीच संसद म्हणून काम पाहत होती. त्या वेळी डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेले हिंदू कोड बिल हे हिंदूंच्या वैयक्तिक कायद्याचे संविधानाच्या मूल्यांना धरून संहितीकरण होते. समान नागरी कायद्याला अभिप्रेत ही दिशा होती. मात्र काँग्रेसमधील राजेंद्र प्रसादांसारख्या बड्या नेत्यांसह अनेकांनी त्याला विरोध केला. आंबेडकर हिंदू धर्मात ढवळाढवळ करत आहेत असे आक्षेप येऊ लागले. तात्पुरत्या संसदेला असे कायदे मंजूर करण्याचा अधिकार आहे का, असे सवाल सुरू झाले. अखेरीस नेहरूंनी सबुरीचे धोरण घेतले. डॉ. आंबेडकरांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. हिंदू कोड बिल हा निवडणुकांच्या प्रचारातील एक मुद्दा नेहरूंनी केला. नवी लोकसभा आल्यावर त्यांनी हे बिल भागाभागांत मंजूर करून घेतले.
हेही वाचा : व्यक्तिवेध : पी. आर. श्रीजेश
मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याबद्दलही असेच संहितीकरण व्हायला हवे होते. मात्र रक्तरंजित फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर इथे राहिलेल्या व बहुसंख्य गरीब असलेल्या मुसलमानांमधील अस्वस्थता लक्षात घेता असे पाऊल त्यांना अधिक असुरक्षित करणारे ठरेल. त्यामुळे अशा हस्तक्षेपाची ही वेळ नव्हे. मुस्लिमांना दिलासा देऊन, विविध प्रकारे त्यांचे सक्षमीकरण करून कालांतराने असे पाऊल उचलावे असे नेहरूंना वाटत होते. मात्र नेहरूंच्या नंतर ना काँग्रेसने, ना इतर पक्षांच्या सरकारांनी या दिशेने प्रयत्न केले. एकगठ्ठा मतांसाठी मुस्लिमांतल्या धार्मिक नेत्यांचे लांगूलचालन हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. त्याला उतारा मिळाला तो हिंदुत्ववाद्यांच्या पाठिराख्या भाजपकडून. त्यांचा मार्ग प्रश्न सोडवण्यापेक्षा तो तापवत ठेवून हिंदूंचे ध्रुवीकरण करणे हा राहिला. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचा कोणताही प्रस्तावच त्यांनी आतापर्यंत आणला नाही. आता तरी मोदी तो आणतील आणि त्यावर विविध समाजविभागांत सखोल चर्चा होईल, ही अपेक्षा.
(लेखक संविधानाच्या प्रसार-प्रचार चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)
sawant.suresh@gmail.com
