सुरेश सावंत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात समान नागरी कायद्याचा मुद्दा छेडला. सध्याची नागरी संहिता ही सांप्रदायिक आणि भेदभाव करणारी आहे असे देशातला एक मोठा वर्ग मानतो आणि ते सत्य असल्याचे सांगून त्या जागी ‘सेक्युलर नागरी संहिता’ आणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. नागरी संहिता याचा अर्थ विविध धर्मांचे लग्न, घटस्फोट, वारसा, दत्तक इ. बाबतचे वैयक्तिक कायदे. ते सांप्रदायिक व भेदभाव करणारे आहेत म्हणजे नक्की काय आणि कोणता ‘मोठा वर्ग’ तसे मानतो हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. तथापि, जाहीरपणे ‘गोली मारो… को’ घोषणा देणाऱ्याला शिक्षेऐवजी केंद्रीय मंत्रीपदाचे बक्षीस देणारे आणि स्वत:ही आंदोलकांना ‘कपड्यांवरून ओळखण्यास सांगणारे मोदी व त्यांच्या परिवाराचे ‘लक्ष्य’ कोण आहे, हे उघड आहे. एका देशात वेगवेगळ्या समूहांना एकच कायदा आणि तो ‘सेक्युलर’ हवा असा आग्रह मोदी धरतात. मात्र वैयक्तिक पातळीवर नव्हे, तर पंतप्रधान म्हणून मंदिर आणि सरकारी वास्तूंचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन एका धार्मिक पद्धतीने करतात. हे सेक्युलॅरिझमध्ये कसे बसते, हा सवाल येतोच. अंत:स्थ हेतू काहीही असले तरी मोदींनी मांडलेला ‘सेक्युलर नागरी संहिते’चा म्हणजेच एकरूप नागरी संहितेचा म्हणजेच प्रचलित भाषेत समान नागरी कायद्याचा मुद्दा बाजूस सारता येत नाही. संविधानाच्या पंचाहत्तरीच्या निमित्ताने त्यांनी तो उपस्थित केला आणि त्यावरील चर्चेचे आवाहन केले याचे महत्त्व आहेच. संविधान निर्मात्यांची ती कामना होती आणि तिची पूर्तता करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असेही मोदी या वेळी म्हणाले. या मुद्द्याचा प्रवास, सद्या:स्थिती आणि पुढील दिशा यांचा विचार करणाऱ्या कोणालाही संविधान सभेतील चर्चेचे संदर्भ विसरून चालणार नाही. म्हणूनच या चर्चेतली काही सूत्रे समजून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
