हे छायाचित्र कुठल्याही मंदिरातील पुजाऱ्यांचे नाही, तर वाराणसीतील काशी विश्वेश्वराच्या मंदिरात बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे आहे. तिथे त्यांना या पुजाऱ्याच्या पेहरावात येण्यास सांगितले गेले. त्यांना असा हुकूम दिला होता तो वाराणसीचे आयुक्त मोहित अगरवाल यांनीच. या मुद्दयावरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी लावून धरल्यानंतर आता या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. वास्तविक कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सुरक्षा यंत्रणांवर सोपवलेली असते. ती पार पाडताना प्रसंगी जीव धोक्यात घालण्याचीही आवश्यकता असू शकते. त्यामुळेच या यंत्रणांची कार्यक्षमता आणि कार्यपद्धती याबद्दल अधिक सतर्कता आवश्यक असते. देशातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना जी सुरक्षा व्यवस्था पुरवली जाते, त्यासाठीही या यंत्रणांचा सातत्याने वापर होतो. परंतु गेल्या काही काळात या यंत्रणांचा वापर होताना, त्यांना आपल्या वर्दीचाही त्याग करायला लावला जात आहे आणि ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मंदिरांचे व्यवस्थापन करताना, तेथे येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा कायमच चर्चेत असतो. गर्दीचे नियोजन करणे ही अनेक मंदिरांसाठी कठीण गोष्ट असते. वास्तविक ही जबाबदारी पूर्णपणे मंदिर व्यवस्थापनाची. काही अपरिहार्य कारणास्तव पोलिसांची मदत घेतली गेली, तरीही त्यांना त्यांची वर्दी सोडून पुजाऱ्याचा पोशाख परिधान करायला लावणे, हा त्या यंत्रणेचा आणि व्यवस्थेचाही अपमानच म्हणायला हवा. पोलिसांना पाहून सामान्य जनता अधिक जागरूक वर्तन करेल, की पुजाऱ्यांना, असा प्रश्न या निमित्ताने विचारायला हवा. मंदिरातील पोलिसांना वर्दी उतरवायला लावणे केवळ निंदाजनकच नव्हे, तर धोकादायकही ठरू शकते. विश्वनाथ मंदिरातील भाविकांची गर्दी वाढत असताना, ती नियंत्रित करण्यासाठी जी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे, तिचे काम दर्शन घेणाऱ्यांची सोय बघणे हे असते. रस्त्यावरील गुंडागर्दी आणि मंदिरातील गर्दी यातील फरक लक्षात घेऊनच त्यांनी काम करणे अपेक्षित असते, असा युक्तिवाद वरिष्ठ पोलीस अधिकारी करत असले, तरीही याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यताही गृहीत धरायला हवी. पुजाऱ्याच्या पोशाखात एखादा समाजकंटक मंदिरात घुसू शकतो आणि गोंधळ उडवू शकतो. त्यामुळे सरकारच जर पोलिसांच्या वर्दीचे महत्त्व कमी करण्यास तयार असेल, या यंत्रणेचे धार्मिकीकरण करत असेल तर पोलीस बिचारे काय करतील?

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> लोकमानस: मोदींचे ‘गेमिंग’बद्दलचे मत धक्कादायक

केरळमधील गुरुवायूर मंदिरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरचे विशेष पोलीस दलातील कमांडोही अशाच वेगळया पेहरावात दिसून आल्याची चर्चा समाजमाध्यमात झाली. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा भाग असलेले हे कमांडो तिथे पांढऱ्या धोतीमध्ये दिसत होते. ते या पेहरावात दिसल्यामुळे त्या वेळी टीका झाली होती. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींभोवती असलेले सुरक्षा कडे वा ती यंत्रणा अधिकृतपणे वावरत राहण, तिचे दृश्य रूप ठसत राहणे ही तेवढीच महत्त्वाची बाब असायला हवी. केरळमधील या मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचाच पोशाख परिधान करावा लागतो, असा प्रघात आहे. पूजाअर्चा करताना अशा पोशाखाचा आग्रह धरला जातोच. हा आग्रह मंदिरातील सुरक्षा व्यवस्थेलाही लागू करणे कितपत योग्य ठरते, याचा विचार व्हायला हवा, अशीही टीका या निमित्ताने या क्षेत्रातील जाणकारांनी केली झाली.  सध्याच्या निवडणुकांच्या काळात पोलीस किंवा सुरक्षा कर्मचारी सामान्य वेशात त्या त्या पक्षाचा बिल्ला, उपरणे घेऊन जाहीर सभांमध्ये दिसू लागले, तर ते पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, की सुरक्षा कर्मचारी हे समजणेही कठीण होईल. बहुतेक वेळा गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी साध्या वेशातील पोलीस गर्दीत ठिकठिकाणी पेरले जातात. ते पोलीस आहेत, हे कळू नये, असा त्यामागे हेतू असतो. आज मंदिरातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना पुजाऱ्याच्या वेशात उभे केले, असेच उद्या इतर धर्मीयांच्या प्रार्थना स्थळाबाबत घडले  घडले तर, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतो. त्यामुळे पोलीस असो वा सेना, त्यांना त्यांचे काम करू द्यावे. तेथे जात, धर्म, पंथ यांना थारा नसावा. या यंत्रणांना धर्मकारणासाठी वर्दीचा त्याग करायला लावणे सर्वथा गैर ठरते.