कोणत्याही स्पर्धा परीक्षांचा निकाल जाहीर झाल्यावर गुणवत्ता यादीतील पहिले काही विद्यार्थी आमच्याच संस्थेचे अशी जाहिरात एकाच वेळी अनेक ‘कोचिंग क्लासेस’ करतात; त्यातून गुणवान विद्यार्थी नक्की कोणत्या संस्थेचे याचे कोडे काही सुटत नाही.. तसाच प्रकार राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या निकालांबाबत घडला आहे. राज्यातील २३०० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी यश आमचेच हा दावा करण्यास सुरुवात केली. भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनीही ७०० पेक्षा अधिक जागा जिंकल्याची आकडेवारी सादर केली. सत्ताधारी महायुतीने १४००पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती जिंकल्याचा दावा केला तर महाविकास आघाडीने १३०० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये सत्ता आल्याचे जाहीर केले. ग्रामपंचायती २३०० आणि महायुती आणि महाविकास आघाडीने विजयाचा दावा केलेला आकडा मिळून २७००! यावरूनच नक्की कोणाचे खरे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या पक्षीय पातळीवर लढविल्या जात नाहीत. राजकीय पक्ष स्थानिक पातळीवर पॅनेलच्या माध्यमातून रिंगणात उतरतात. राजकारणी आपापल्या प्रभाव क्षेत्रांत आपल्या समर्थकांना सारी ‘ताकद’ देतात. भाजप वा काँग्रेस किंवा अन्य पक्षाच्या नेत्यांची पॅनेल्स निवडून आली तरी त्यांची नोंद राजकीय पक्ष म्हणून होत नाही. कारण उमेदवारी अर्ज भरताना राजकीय पक्षाचे उमेदवार म्हणून नोंद नसते. परिणामी निवडून येणारे सारेच अपक्ष म्हणून गणले जातात. तरीही भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट किंवा शिवसेनेच्या शिंदे गटाने आपल्यालाच यश मिळाल्याचा दावा केला. राजकीय पक्षांनी विजयाचे दावे करणे समजू शकते पण विविध वृत्तवाहिन्यांनी जणू काही लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांच्या धर्तीवर कोणत्या पक्षांनी किती ग्रामपंचायती जिंकल्या याची आकडेवारी दिवसभर दाखवून बातमीदारीपेक्षा त्या मनोरंजनच कसे अधिक करतात, हे दाखवून दिले.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : भरती रखडल्याने विश्वासार्हतेला ओहोटी
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पक्षविरहित लढविल्या जाव्यात, अशी तरतूद कायद्यात असल्याने या निवडणुकांत राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरील नोंदणीकृत राजकीय पक्षांच्या चिन्हांचा वापर करता येत नाही. समजा, एखाद्या उमेदवाराने कमळ किंवा हाताच्या पंजाच्या चिन्हाची मागणी केली तरी त्याला ते मिळू शकत नाही. ग्रामपंचायतींमध्ये मुक्त निवडणूक चिन्हांचाच वापर केला जातो. पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायतींना जादा अधिकार बहाल करण्यात आले. गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती तर जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषदा अशी त्रिस्तरीय रचना सर्व राज्यांत करण्यात आली. गावांचा विकास हा गाव पातळीवरच व्हावा हा त्यामागचा उद्देश होता. त्यामुळेच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका देशभर पक्षाच्या चिन्हांवर लढविल्या जात नाहीत, पण यातून ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून सर्वाधिक जागा जिंकल्याचा दावा करण्याचे प्रकार सर्वच राज्यांत घडतात. ग्रामपंचायतींवर आपलीच सत्ता असावी, असा प्रत्येक खासदार-आमदार वा स्थानिक पातळीवरील नेत्यांचा प्रयत्न असतो. कारण ग्रामपंचायती ताब्यात असल्यावर गावातील मतदारांवर प्रभाव टाकणे सोपे जाते. याशिवाय केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा निधी ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होतो. या निधीवरही डल्ला मारणारे कमी नसतात. मोठय़ा शहरांच्या जवळील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना अधिक ‘भाव’ असतो कारण तेथील जमिनींचे व्यवहार मोठय़ा प्रमाणावर होत असतात. अशा वेळी सरपंच आपल्या खिशातील हवा, असाही नेतेमंडळींचा प्रयत्न असतो. केंद्र व राज्य सरकारकडून गावांच्या विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधी पुरविला जाऊनही किती खेडय़ांचा विकास झाला हा एक संशोधनाचा विषय आहे. देशात अडीच लाखांच्या आसपास ग्रामपंचायती आहेत, पण केंद्राच्या पंचायत विभागाने केलेल्या एका पाहणीत फार कमी ग्रामपंचायतींचा कारभार समाधानकारक आढळला होता. पण करोना काळापासून राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायतींच्या निवडणुका रखडल्याच्या पार्श्वभूमीवर नेतेमंडळींना ग्रामपंचायतीतून निदान ग्रामीण भागात स्थानिक पातळीवर आपली ताकद किती हे अजमावणे शक्य झाले. महायुतीला राज्यातील जनतेने कौल दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदारांचे आभारसुद्धा मानले. एवढे वातावरण पोषक आहे तर आता तरी महानगरपालिका, नगरपालिका वा जिल्हा परिषदांच्या रखडलेल्या निवडणुका लवकर होतील या दृष्टीने सरकारने न्यायालयीन लढाईत अनुकूल भूमिका घ्यावी म्हणजे पालिकांमधील प्रशासकीय म्हणजेच एक प्रकारे सरकारी राजवट संपुष्टात येऊन पालिकांचा कारभार पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या हाती येऊ शकेल. मात्र ग्रामपंचायतींत पक्षच नसताना विजयाचा दावा करण्यास पुढे येणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांनी आता एक करावे : एकत्र येऊन ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही पक्षीय पातळीवर किंवा पक्षाचिन्हावर लढण्यासाठी कायदे दुरुस्तीसाठी पुढाकार घ्यावा.
