चतु:सूत्र : सामाजिक न्यायाचे कुंठित राजकारण

टोकाची सहमती आणि तितकेच टोकाचे ध्रुवीकरण अशा कचाट्यात सामाजिक न्यायाचे राजकारण आज सापडलेले दिसते, हे अपयश खुद्द भारतीय संविधानाचे नाही, एवढे नक्की. पण ते संविधानाच्या वाटचालीचे अपयश आहे आणि त्याला कारणे आहेत…

लेखाच्या शीर्षकात ज्या कुंठिततेचा उल्लेख केला आहे; तिचाच एक भाग म्हणून आज भारतात सामाजिक न्यायासंबंधीच्या चर्चेत एक विचित्र सहमती आणि एक तितकेच विचित्र ध्रुवीकरण एकाच वेळेस साकारते आहे. या दोन्हींचा एकत्रित विचार केला तर संविधानाच्या आजवरच्या सामाजिक वाटचालीतील एक ठळक अपयश दृश्यमान होईल.

गेल्या साठ-सत्तर वर्षांतल्या सामाजिक न्यायाच्या राजकारणातील सर्वात विपरीत भाग म्हणजे त्याचे आरक्षणासंबंधीच्या प्रतीकात्मक चर्चेत झालेले रूपांतर. एक राष्ट्रीय, लोकशाही आणि विचारी समाज म्हणून वावरतानाच आपण सामाजिक न्यायाची चर्चा मात्र आरक्षणापुरती (आणि अलीकडच्या काळात लाभार्थींपुरती) मर्यादित केली आहे. त्याचवेळेस आरक्षण नको असे आज कोणताही राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना वा मंडल आयोगाला त्या काळात विरोध करणारे सामाजिक गट- यांपैकी कोणीही म्हणत नाही. कोणाचाही आरक्षणाला विरोध नाही; त्या अर्थाने या (आणि पर्यायाने सामाजिक न्यायाच्या) प्रश्नाभोवती भारतात एक विचित्र सहमती साकारली आहे. विचित्र का? कारण अशी राष्ट्रीय सहमती तयार होऊनदेखील आरक्षणांचे राजकारण गेली कित्येक दशके कमालीचे कलहग्रस्त, संघर्षमय आणि हमरीतुमरीचे, अरेरावीचे (बघतोच कसे आरक्षण मिळत नाही ते या छापाचे) राहिले आहे. आरक्षणाबद्दलच्या या अगतिकता आणि आक्रमकतेची सरमिसळ या धोरणासंबंधीच्या; वर उल्लेख केलेल्या विचित्र सहमतीच्या पार्श्वभूमीवर कशी समजून घ्यायची?

हेही वाचा >>> संविधानभान : सर्वोदय व्हावा म्हणून…

आरक्षणासंबंधीच्या या विरोधाभासी सहमतीची दुसरी तितकीच विचित्र बाजू म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या चर्चेत घडणारे कमालीचे ध्रुवीकरण. आरक्षणाच्या धोरणाची कोणतीही चिकित्सक चर्चा म्हणजे आरक्षणाला आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला विरोध असे काळ्या- पांढऱ्या रंगातले चित्र विशेषत: मंडलोत्तर काळात रंगवले जाते आहे. टोकाची सहमती आणि तितकेच टोकाचे ध्रुवीकरण या दोन्ही विरोधाभासी प्रक्रियांचा परिणाम म्हणून आज सामाजिक न्यायाचे राजकारण एका कुंठितावस्थेला पोहोचले आहे आणि भारतीय संविधानाच्या सामाजिक वाटचालीतील एक ठळक अपयश बनले आहे.

हे अपयश अर्थातच खुद्द संविधानाचे नाही. यापूर्वी अनेकदा उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतीय आणि दक्षिण आशियाई लोकशाहीचे वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप ध्यानात घेऊन भारतीय संविधानाने सामाजिक न्यायाची विषयपत्रिका मध्यवर्ती मानली आहे. याचे एक कारण म्हणजे तत्कालीन भारतीय समाजात अस्तित्वात असणारी टोकाची सामाजिक विषमता आणि ती दूर करण्यासाठी वसाहतोत्तर, आधुनिक राज्यसंस्थेवर सोपवलेली विशेष जबाबदारी. त्यामुळेच भारतीय संविधानाने लोकशाहीची नाळ लोककल्याणकारी राज्याशी जोडली आहे. मूलभूत अधिकारांच्या प्रकरणात नमूद केलेल्या मागासवर्गीयांसाठी असणाऱ्या आरक्षणविषयक तरतुदी हा संविधानाच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांपैकी एक महत्त्वाचा विषय.

लोकशाहीतील सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारांबरोबरच संधीची समानता; ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी राज्यसंस्थेच्या देखरेखीखाली साधनसामुग्रीचे समन्यायी वाटप तसेच विषम समाजात समानता प्रत्यक्षात यावी यासाठी काही (मागास) गटांच्या संदर्भात राज्यसंस्थेने केलेले विधायक हस्तक्षेप हा सामाजिक न्यायाच्या आणि म्हणून आरक्षणाच्याही धोरणाचा गाभा आहे.

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : इस्माइल कादरे

या गाभ्याची पुरती शकले उडून आरक्षणाच्या धोरणातील फक्त फोलपटे आज भारतातील बहुसंख्य वंचित गटांच्या वाट्याला आलेली दिसतात. हे अपयश संविधानाचे नसून; संविधानाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्या सर्व घटकांकडे येते त्या सर्वांचे आहे. यापूर्वीही अनेकदा उल्लेख केल्याप्रमाणे संविधानाचे (केवळ भारतीय नव्हे तर कोणत्याही) स्वरूप प्रवाही असते. सामाजिक न्यायाच्या धोरणाबाबतही हेच म्हणता येईल. हे धोरण कालसापेक्ष स्वरूपाचे असेल अशी मान्यता संविधानात आहे आणि त्यामुळेच या धोरणांविषयीची काहीशी संदिग्धतादेखील (याचा संदर्भ आरक्षण काही काळाने रद्द केले जावे असे संविधानात म्हटले असल्याचा जो उथळ प्रचार निदान काही वर्षांपूर्वीपर्यंत केला जात होता त्याच्याशी अर्थातच नाही) भारतीय संविधानाकरिता आरक्षणाची; सामाजिक न्यायाची धोरणे कालसापेक्ष असतील याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाजात काही विधायक सामाजिक बदल घडतील. हे बदल लोकशाही प्रक्रियेतून आणि राज्यसंस्थेच्या नेतृत्वाखाली घडून येतील, याविषयीचा हा आशावाद होता. आधुनिकता, भांडवली विकास आणि लोकशाही राजकारण यांच्या एकत्र येण्यातून भारतीय समाजात सामाजिक बदल घडून येतील; तसतसे सामाजिक न्यायाचे चर्चाविश्वदेखील अधिक सुदृढ; अधिक गतिमान बनून समाजातील वंचित व्यक्तींना आणि गटांना व्यवहार्य न्याय मिळेल असा (भाबडा) आशावाद संविधानात आहे.

भारतातल्या लोकशाही राजकारणाचा विचार केला तर संविधानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीची जबाबदारी तीन प्रकारच्या कर्त्यांवर येऊन पडते. एक म्हणजे राज्यसंस्था. दुसरे म्हणजे राजकीय पक्ष आणि तिसरे म्हणजे जनतेचे संघटन करू पाहणाऱ्या सामाजिक चळवळी/ संघटना- ज्या वंचित समाज घटकांच्या वतीने नागरी समाजात हस्तक्षेप करू पाहतात- त्यांच्याकडून अशा हस्तक्षेपाची अपेक्षा असते. आरक्षणाच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाला आज जी कुंठितावस्था प्राप्त झाली आहे त्याला या तीनही घटकांची दिवाळखोरी कारणीभूत आहे.

त्यातही राज्यसंस्थेचे पाप सर्वाधिक. लोकशाही आणि लोककल्याणकारी राज्यसंस्था म्हणून आपली अधिमान्यता टिकवण्यासाठी राज्यसंस्थेने आजवर आरक्षणाचे धोरण पुरेपूर वापरून घेतले. मात्र राज्यसंस्थेची या क्षेत्रातील वास्तविक धोरणे उथळ, प्रतीकात्मक आणि तुटपुंज्या साधनसामुग्रीत वाटा मिळावा यासाठी निरनिराळ्या समाजगटांमध्ये चढाओढ लावणारी ठरली. परिणामी सामाजिक न्यायाविषयी बरेच चर्वितचर्वण घडूनदेखील आरक्षणाचे लाभ अतिशय मर्यादित स्वरूपाचे राहिले.

महाराष्ट्रातल्या यंदाच्या लोकसभा आणि येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही आरक्षणाच्या प्रश्नाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. हा प्रश्न अनिर्णित राखूनही त्याविषयी सविस्तर परंतु बेजबाबदार चर्चा घडवणारी ही महाराष्ट्रातील चौथी किंवा पाचवी निवडणूक असेल. एकेकाळी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे नेतृत्व करणारे मराठा समूह विपन्नावस्थेला का आले आणि त्यांना निव्वळ आरक्षणाचाच तुटपुंजा टेकू आपल्या राजकारणासाठी का घ्यावा लागला, याचा खोलात जाऊन विचार करण्याची संधीदेखील आता उपलब्ध नाही. जे महाराष्ट्रात घडले तेच देशात सर्वत्र. आणि यामागे भारतातील लोकशाही राज्यसंस्थेचे आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील अपयश ठळकपणे काम करते.

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत दुर्दैवाने प्रमुख राजकीय पक्षांनीदेखील आरक्षणाच्या अपुऱ्या, निव्वळ प्रतीकात्मक राजकारणाचीच तळी उचलून धरली असे म्हणावे लागेल. ही बाब अनेकार्थाने दुर्दैवी होती. कारण खरे तर भारतीय लोकशाहीत तळागाळातल्या वंचितांना वाटा मिळायला हवा आणि त्यासाठी ‘सामाजिक न्याया’चे चर्चाविश्व पुन्हा एकदा ठोसपणे पुढे यावे याविषयी विरोधी पक्षांनी केलेले प्रयत्न महत्त्वाचे होते. परंतु या प्रयत्नांचे कोणत्या धोरणात्मक निर्णयात रूपांतर होणार? याविषयीचे प्रश्न अनुत्तरित राहिले किंवा त्यांची घिसीपिटी; निव्वळ प्रतीकात्मक स्वरूपाची मांडणी केली गेली.

जातवार जनगणना (आणि एकंदर जनगणनाही) तातडीने केली जावी ही मागणी रास्त आणि उपयुक्त. मात्र जातवार जनगणनेनंतर ‘जिसकी जितनी संख्या उतनी’ हिस्सेदारी देऊ केली तर सामाजिक न्यायाचे कोणते प्रारूप आपण स्वीकारतो आहोत? गोठवलेल्या जात अस्मितांच्या आधारे लोकांची विभागणी आपण करू लागलो तर गोठवलेल्या धार्मिक अस्मितांचे काय? आरक्षणाचे धोरण हे सामाजिक न्यायाचे एकमेव धोरण असू शकते काय? संधीच्या समानतेसाठी राज्यसंस्थेचे विधायक हस्तक्षेप हे सामाजिकदृष्ट्या वंचित गटांना अधिक वाटा देणारे असतील की जातवार लोकसंख्येच्या प्रमाणात सधन आणि वंचित या सर्वांना वाटा देणारे? भारतातील ७० वर्षांच्या आर्थिक आणि सामाजिक वाटचालीचा परिणाम म्हणून जात नामक लवचीक सामाजिक संस्थेत कोणतेच बदल झाले नाहीत असे आपण मानायचे का?

या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची गरज आज दुर्दैवाने ना राजकीय पक्षांना वाटते आहे ना सामाजिक चळवळींना. त्यामुळे सहमती आणि ध्रुवीकरणाच्या कचाट्यात सापडून सांविधानिक चौकटीतील सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाला कुंठितावस्था प्राप्त झालेली दिसेल.

राज्यशास्त्राच्या ज्येष्ठ अभ्यासक

rajeshwari.deshpande@gmail.com