मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याबद्दल आपण परस्परांचे अभिनंदन केले. ते रास्तच आहे, पण या अभिजात भाषा प्रकरणामागील राजकारणही समजून घेतले पाहिजे. अभिजात दर्जा मिळाला की त्या भाषेच्या विकासासाठी ५०० कोटी रुपये केंद्राकडून मिळण्याची तरतूद होती. पण वस्तुस्थिती काय आहे? २८ हजार लोकांची भाषा असलेल्या संस्कृतला २६२ कोटी तर उर्वरित अभिजात भाषांना मिळून दर्जा मिळाल्यापासून केवळ ६४ कोटी दिले गेले. मल्याळमला एक पैसाही मिळाला नाही. मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी इतकी वाट पाहावी लागली, त्यावरून आर्थिक मदतीचे भवितव्य काय असेल, याचा आपण अंदाज येतो.
तमिळ ही भारतातील सर्वांत प्राचीन भाषा. त्या भाषेत समृद्ध साहित्य उपलब्ध आहे. परंतु भारतात परंपरेने संस्कृतला जसे ‘अभिजात भाषा’ मानले जाते, तशी मान्यता तमिळला नव्हती; ही गोष्ट तमिळनाडूमधील भाषाभिमानी गटांना, विशेषत: राजकारणात सक्रिय असलेल्या डीएमकेला सलत होती. अशी मान्यता मिळवण्यासाठी अन्य भाषकांना तमिळ साहित्याचा परिचय व्हावा, या दृष्टीने प्रदीर्घकाळ प्रयत्न करणे गरजचे होते, मात्र डीएमकेसारख्या अस्मितावादी गटाला प्रतीक्षा झेपणारी नव्हती.
हेही वाचा : उलटा चष्मा: आंदोलकरोधक जाळी
अमेरिकेतील बर्कली येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठात तमिळ भाषा विभाग आहे. डॉ. जॉर्ज हार्ट हे १९७५ पासून या विभागाचे प्रमुख आहेत. तमिळ आणि संस्कृत या विषयांचे ते अभ्यासक आहेत. डॉ. जॉर्ज हार्ट यांना तमिळ ही अभिजात भाषा आहे की नाही यावर आपले मत मांडावे, अशी विनंती तमिळ भाषेचे एक अभ्यासक डॉ. मराइमलाई यांनी केली. त्यानुसार डॉ. हार्ट यांनी ११ एप्रिल २००० रोजी आपला एक विस्तृत निबंध प्रसिद्ध केला. तो त्या विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
डॉ. हार्ट यांनी तमिळला अभिजात भाषा का म्हणावे याबद्दल सविस्तर टिपण देऊन त्याबद्दल काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. कारण एकदा अभिजात भाषा घोषित केले की अन्य भारतीय भाषासमूहसुद्धा आपापल्या भाषांना तो दर्जा मिळावा यासाठी नक्कीच प्रयत्न करणार हे डॉ. जॉर्ज हार्ट यांच्या लक्षात आलेच होते. म्हणून अन्य भाषांना ‘अभिजात’ असे का म्हणता येणार नाही, हेही त्यांनी आपल्या निबंधात नोंदवून ठेवले आहे. या सर्व प्रकरणात राजकारणातील अस्मितेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे, हे लक्षात येते.
हेही वाचा : संविधानभान: केंद्रराज्य संबंधांचे आर्थिक आयाम
डॉ. जॉर्ज हार्ट यांच्या या निबंधानंतर २००४ साली या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये केंद्रातील यूपीए सरकारला तमिळनाडूतील ज्या पक्षांचा पाठिंबा होता, त्यात प्रामुख्याने डीएमके हा एक पक्ष होता. डीएमकेने यूपीएला निवडणुकीत पाठिंबा देताना ‘किमान समान कार्यक्रमा’अंतर्गत काही मागण़्या केल्या होत्या. त्यातील प्रमुख मागणी म्हणजे निवडणुकीनंतर केंद्र सरकारने तमिळ भाषेला ‘अभिजात’ भाषेचा दर्जा द्यावा. यूपीए सत्तेवर आल्यानंतर डीएमकेने आपल्या मागणीची आठवण करून दिली. केंद्र सरकारने अभिजात भाषेच्या प्रश्नावर साहित्य अकादमीचा सल्ला मागितला. साहित्य अकादमीच्या समितीने देशातील एकाच भाषेला अशा प्रकारचा दर्जा देणे उचित ठरणार नाही, असा अभिप्राय कळविला. परंतु एखाद्या भाषेला ‘अभिजात’ दर्जा देण्यासाठीचे निकष मात्र निश्चित केले, ते पुढीलप्रमाणे…
(१) अभिजात भाषा १५०० ते २००० वर्षांहून जुनी असावी आणि तेवढेच प्राचीन वाङ्मय त्या भाषेत असावे.
(२) मौल्यवान वारसा म्हणता यावा इतके प्राचीन वाङ्मय त्या भाषेत असावे.
(३) त्या भाषेची स्वत:ची परंपरा असावी आणि त्यासाठी अन्य भाषांवर अवलंबून नसावे.
(४) भाषेचे आधुनिक रूप हे तिच्या प्राचीन रूपांहून भिन्न असले तरी चालेल; पण त्यांच्यात आंतरिक नाते असावे.
साहित्य अकादमीचे हे निकष आणि डॉ. जॉर्ज हार्ट यांनी तमिळ अभिजात भाषा कशी आहे, हे सिद्ध करताना सांगिलेले मुद्दे यात साम्य होते. केंद्र सरकारने १७ सप्टेंबर २००४ रोजी तमिळ भाषा ही अभिजात असल्याची घोषणा केली.
प्रश्न असा की, भाषा अभिजात आहे, असे ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे काय? भारतीय राज्यघटनेनुसार किंवा कोणत्याही कायद्यानुसार तसा अधिकार सरकारला नाही. तसेच कोणत्याही सरकारी धोरणामध्ये अशा प्रकारचा दर्जा बहाल करण्याच्या अधिकाराचा स्पष्ट उल्लेखही नाही. भाषेच्या संदर्भात एखादा अध्यादेश काढण्याचा सरकारला घटनात्मक अधिकार मात्र आहे. राज्यघटनेच्या ३४१ व्या कलमानुसार हिंदी भाषेच्या विकासाकरिता प्रामुख्याने संस्कृतचा आधार घेण्यात यावा, इतकाच संस्कृत भाषेचा विशेष उल्लेख आहे.
हेही वाचा : लोकमानस: निर्ममतेने पक्षउभारणीत काँग्रेसला अपयश
मग प्रश्न निर्माण झाला की, संस्कृत अधिकृतपणे अभिजात नाही का? हा प्रश्न अधिक चिघळू नये म्हणून केंद्र सरकारने २७ ऑक्टोबर २००५ रोजी संस्कृत भाषेलाही अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. मात्र तसे करताना प्रारंभी निश्चित केलेले निकष सरकारला शिथिल करावे लागले. पुढे अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेल्या भाषांची संख्या सहा झाली. त्यात तमिळ, संस्कृत, तेलगू, कन्नड, मल्याळम व उडियाचा समावेश झाला. कन्नडला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, हे तमिळ भाषकांना रुचले नाही. त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका केली. परंतु केंद्र सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही. पृथ्वीराज चव्हाण हे तेव्हा केंद्रात पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री होते. तमिळ, कन्नड, संस्कृत, तेलगू या चार भाषांना अभिजात दर्जा देण्यासाठी त्यांनीच पुढाकार घेतला होता.
दरम्यान महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक व भाषाविषयक क्षितिजावर काही घडामोडी घडत होत्या. साधारण २००९ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्याचे सांस्कृतिक धोरण कसे असावे यासाठी थोर विचारवंत डॉ. आ. ह. साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने आपल्या अहवालात मराठीच्या विकासासंबंधी काही सूचना केल्या होत्या. त्यातूनच राज्य सरकारचा ‘मराठी भाषा विभाग’ नव्याने अस्तित्वात आला. त्यानंतर महाराष्ट्राचे भाषिक धोरण कसे असावे यासाठी २०१० मध्ये ‘भाषा सल्लागार समिती’ स्थापन करण्यात आली. (त्या समितीचा मी एक सदस्य होतो.) माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर हे या समितीचे पहिले अध्यक्ष होते. त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण होते. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या समितीची पहिली बैठक झाली, त्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांना आदर्श प्रकरणावरून राजीनामा द्यावा लागला. नंतर पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले आणि मराठी ही ‘अभिजात भाषा’ झाली पाहिजे अशी मागणी प्रथमच झाली. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून प्रस्ताव तयार करण्यासाठी शासनाच्या मराठी विभागाने एक समिती स्थापन केली होती. प्रा. रंगनाथ पठारे हे त्या समितीचे अध्यक्ष होते. प्रा. नागनाथ कोत्तापल्ले, प्रा. हरी नरके, प्रा. मधुकर वाकोडे, प्रा. आनंद उबाळे, प्रा. मैत्रेयी देशपांडे, प्रा. कल्याण काळे, सतीश काळसेकर इत्यादी सदस्य होते.
‘अभिजात भाषा’ म्हणजे काय आहे आणि मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याची गरज काय, या प्रश्नांच्या मुळाशी जाणे गरजेचे आहे. पाश्चिमात्य संस्कृतीत परंपरेने ग्रीक आणि लॅटिन या भाषांना ‘अभिजात भाषा’ (क्लासिकल लँग्वेजेस) असे संबोधले जाते. ग्रीक व लॅटिन या युरोपमधील प्राचीन भाषा आहेत. साहित्य, कला आणि शास्त्र या क्षेत्रांतील काही मूलभूत सिद्धांत आणि तत्त्वे त्या साहित्यातून आधुनिक ज्ञानशाखांनी स्वीकारली आहेत. परंतु ग्रीक व लॅटिन भाषांना ‘अभिजात भाषा’ मानणे हा केवळ विद्वत्मान्यतेचा भाग आहे. कोणत्याही जागतिक संस्थांनी या भाषांना तसे प्रमाणपत्र दिलेले नाही. फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश या भाषादेखील साहित्य-कला व ज्ञान या संदर्भात समृद्ध आहेत. मात्र या भाषकांनी आमची भाषा अभिजात असल्याचे जाहीर करावे अशी मागणी आपल्या देशाच्या सरकारकडे किंवा संयुक्त राष्ट्र संघासारख्या संघटनेकडे कधी केल्याचे ऐकिवात नाही.
हेही वाचा : महाराष्ट्रहित पायदळी, पण कोणासाठी?
येथे आणखी एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्याचा हा खटाटोप कशासाठी? तर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर दरवर्षी केंद्राकडून मराठीच्या विकासासाठी व संशोधनासाठी ५०० कोटी रुपये मिळतील, हा एक फायदा. तसेच काही अन्य फायदे प्रा. रंगनाथ पठारे यांनी मांडले होते. त्यांच्या मते, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्त झाल्यास मराठी भाषकांचा आत्मविश्वास दुणावेल. कारण सद्या:स्थितीत आपली भाषा टाळण्यात आपला पहिला क्रमांक आहे. समोरच्याने वेगळ्या भाषेत सुरुवात केली की आपण मराठी क्षणात विसरतो आणि त्याच्या भाषेत बोलू लागतो. परंतु आपल्या भाषेविषयी कुठेतरी खरेखुरे प्रेम, अभिमान आवश्यक आहे. भौतिक स्वरूपाचा असा दर्जा मिळाला तर तो अभिमानास्पद ठरू शकेल. अनेक बोलीभाषा आहेत. मराठीतही अनेक आहेत. त्यांना दीर्घ इतिहास असून, त्यांचे संवर्धन व जतन करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करता येऊ शकतील.
सुमारे ११ कोटी लोकांची भाषा असलेल्या मराठीची मौलिक वैशिष्ट्ये, प्राचीनता आणि संपन्न वाङ्मयीन परंपरा सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान प्रा. पठारे समितीसमोर होते. या समितीने ७ जुलै २०१३ रोजी १२७ पानांचा अहवाल तयार केला. त्या अहवालाच्या आधारे केलेला प्रस्ताव राज्य सरकारतर्फे ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी केंद्र सरकारकडे रीतसर सादर करण्यात आला. केंद्राच्या सांस्कृतिक विभागाने कठोर छाननी करून तो अभिप्रायाकरिता साहित्य अकादमीकडे पाठवला. साहित्य अकादमीच्या समितीने प्रस्ताव आणि प्रत्यक्ष सादरीकरण लक्षात घेऊन मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, असा अनुकूल अभिप्राय पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवला. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने सदर प्रस्ताव कॅबिनेटच्या बैठकीपुढे ठेवणे अपेक्षित होते. परंतु ते होण्यासाठी अखेर महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकीची वेळ जवळ यावी लागली.
