दिल्लीवाला काँग्रेसमध्ये सध्या बैठकाच बैठका होत आहेत. बदलाचं सत्र सुरू झालेलं दिसतंय. मध्य प्रदेशमध्ये जितू पटवारींना प्रदेशाध्यक्ष करून कमलनाथांचं राज्य खालसा केलं. इंदौरच्या राऊ मतदारसंघातून पटवारींना पराभव स्वीकारावा लागला तरी, तरुण पिढीकडं नेतृत्व देण्याची हीच वेळ होती. खरं तर विधानसभा निवडणुकीआधी वर्षभर तरी पटवारींकडं मध्य प्रदेशची सूत्रं सोपवायला हवी होती अशी चर्चा आता होताना दिसते. राज्यातील काँग्रेसचे तरुण नेते म्हणाले की, आमच्याकडं जमिनीवर उतरून काम करणाऱ्या नेत्यांकडं नेतृत्व सोपवलं जातं.. तेवढयात त्यांना कोणी तरी विचारलं की, तुम्ही लोकसभा निवडणूक लढणार का?, त्यावर ते म्हणाले की, मग, राज्यात प्रचार कोण करणार?.. या नेत्याविरोधात कितीही बोललं गेलं असलं तरी, महाराष्ट्रात हाच नेता धडाक्यात प्रचार करणारा आहे, हे दिल्लीतही वरिष्ठांना पटलेलं आहे. त्यामुळं या नेत्याविरोधात कोणी कितीही तक्रारी केल्या तरी या नेत्याला काहीच फरक पडत नाही! असं दिसतंय की, लोकसभेसाठी पुण्याची जागा काँग्रेस लढवेल. तिथं यावेळी भाजपशी साटंलोटं करणाऱ्यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता नाही. पुण्याची जागा खरोखरच काँग्रेसनं लढवली तर जंगी लढाई होईल. नांदेड कदाचित अशोक चव्हाण लढवू शकतील. सोलापूरमधून काँग्रेसच्या श्रेष्ठींना सुशीलकुमार शिंदेंनी मैदानात उतरावं असं वाटत असलं तरी त्यांची मुलगी प्रणेती शिंदेंना उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ नागपूरमधून फोडून कार्यकर्त्यांना योग्य संदेश दिलेला आहे. नागपूर सभेच्या आयोजनाबद्दल खरगेंनी प्रदेशाध्यक्ष-प्रभारी आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत प्रचंड प्रदेश काँग्रेसचं प्रचंड कौतुक केलं असं म्हणतात. या सभेत खरगेंनी मराठीमध्ये भाषण करून लोकांचीही मनं जिंकली होती. खरगे मराठीमध्ये संवाद साधू शकतात. त्यांना कर्नाटकप्रमाणं महाराष्ट्राचं राजकारणही माहिती आहे, तिथले नेतेही माहिती आहेत. त्याचा फायदा जागावाटपामध्येही होऊ शकेल. शिवाय, कर्नाटकमध्ये मतदारसंघनिहाय आखणी करून काँग्रेसने विजय मिळवला तशी रणनीती लोकसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातही केली जाऊ शकते. यावेळी महाराष्ट्रातून लोकसभेत विरोधी खासदारांचा आकडा वाढेल हे निश्चित.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू असताना एक गोष्ट स्पष्ट होती, वसुंधरा राजे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार नाहीत! मोदी-शहांशी दोन हात केल्यावर राजेंना मुख्यमंत्री कसे होता येईल, असा प्रश्न लोकांकडून विचारला जात होता. एकदा राजेंना बाजूला केल्यावर मैदान मोकळे झाले होते, मग तिथे मुंग्या गोळा व्हाव्यात तशी नेत्यांची नावे फिरायला लागली होती. राज्यवर्धन राठोड, राजेंद्र राठोड, दिव्या कुमारी ही राजपूत नेत्यांची नावे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होती. राज्यवर्धन यांना निवडणूक जिंकताना घाम फुटला होता, दुसरे राठोडांचा मतदारसंघ बदलून केंद्रानेच घात केला होता. या राठोडांनी निवडणुकीत मार खाल्ला. मैदानात कोणी नाही हे बघून हळूच लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लानी आपलं नाव पुढं केलं अशीही चर्चा रंगली होती. कोटामधला गोंधळ सांभाळता येईना पण, मुख्यमंत्रीपद हवं, अशी घाई बिर्लाना झालेली दिसली. मध्येच कोणी तरी अर्जुन मेघवाल यांचं नाव घेतलं. राजस्थानसारख्या अत्यंत जातीयवादी समाजामध्ये दलित मुख्यमंत्री झाला तर क्रांती घडेल असं कोणाला वाटलं असेल! या सगळयामध्ये निवडणुकीच्या अखेरीस बाबा बालकनाथ नावाच्या हरियाणातील मठाधिपतीची हवा निर्माण झाली. दिल्लीतला अख्खा मीडिया त्यांच्या मागं धावला होता. ते निवडून आले खरे पण, ते खासदारकीचा राजीनामा देण्यासाठी नव्या संसद भवनात आले तेव्हा त्यांच्याभोवती गराडा पडला होता, त्यामध्ये पत्रकारांचाही समावेश होता. भाजपचे नेते मीडियाला भुरळ घालण्यात पटाईत आहेत. बाबा बालकनाथ तर आधीपासून हेच करत होते. बालकनाथांचा प्रचार इतका प्रक्षोभक होता की, हिंदूत्ववादी लोकांना त्यांनी जणू संमोहित केलेलं होतं. हरियाणातील या योगीवरून लोकांमध्ये कमालीची भांडणं झालेली पाहिली आहेत. योगी बाबा बालकनाथ हेच राजस्थानचे नवे मुख्यमंत्री होतील असं ठामपणे लोक बोलू लागले होते. त्यांचे कार्यकर्ते तर म्हणत होते की, योगी मतदारांच्या दारात येत आहेत, हे मतदारांचे भाग्य आहे. त्यांना आम्ही मुख्यमंत्री करू!.. पण, बाबांना कोण मुख्यमंत्री करणार होते? संघामुळं एका योगीला मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसवावं लागल्यावर दुसऱ्या योगीचे आव्हान कशाला कोण निर्माण करेल? त्यात काँग्रेसच्या नेत्याने जाहीरपणे त्यांना ‘मुख्यमंत्री बनवून’ बालकनाथांचा पत्ता परस्पर कापून टाकला. असं म्हणतात की, काँग्रेसच्या या नेत्याला नाथ संप्रदायाबद्दल आदर आहे. त्यांना मूळ योगी अधिक पसंत असावेत, त्यांनी दुसऱ्या योगींना जाहीर विधान करून मूळ योगींच्या स्पर्धेतून बाहेर केलं असावं.. राजस्थानचं मुख्यमंत्रीपद नाही तर निदान मंत्री तरी करायचं पण, तेही मिळालं नाही. राजस्थानच्या भजनसिंग शर्मा यांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळ जाहीर केलंय. त्यात बालकनाथ यांना स्थान दिलेलं नाही. मग बाबा बालकनाथ आता काय करणार असं विचारावं लागतंय.
ल्युटन्स दिल्लीमध्ये घर असणं हे प्रतिष्ठितपणाचं लक्षण. सत्ताधाऱ्यांना आणि सत्तेच्या उबेला बसणाऱ्यांना ही ल्युटन्स दिल्ली सोडवत नाही. कधीकाळी राहुल गांधींच्या अत्यंत नजीक असणारा, आठवडयातून पाच वेळा त्यांच्या घरी जेवायला जाणारा काँग्रेसचा बडा नेता भाजपमध्ये गेला, तिथे कालांतराने या नेत्याला मंत्रीपदही मिळालं. या नेत्याबद्दल काँग्रेसचे नेते अनौपचारिक गप्पांमध्ये सांगत होते की, भाजपमध्ये गेलेल्या या नेत्याला ल्युटन्स दिल्लीमध्ये बंगला पाहिजे होता म्हणून त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली.. मला कोट करून लिहिलं तरी चालेल असंही ते म्हणाले. या नेत्याचा २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झाल्यामुळं त्याला ल्युटन्स दिल्लीतील अनेक वर्षांचं घर सोडावं लागलं हे खरं. पण, महल विकत घेण्याची ऐपत असणाऱ्याला ल्युटन्स दिल्लीतल्या घरासाठी पक्ष बदलला असं म्हणणं तसं अतीच झालं. असो. अलीकडं ल्युटन्स दिल्लीतून हकालपट्टी फार लवकर होते. अपवाद फक्त गुलाम नबी आझाद यांचा. त्यांच्याकडं कुठलंही पद नाही तरीही त्यांच्याकडं ल्युट्न्स दिल्लीतील सरकारी बंगल्याचा ताबा आहे. राहुल गांधींना खासदारकी परत मिळाल्यावर तुघलक रोडवरील घर परत मिळालं होतं, त्यांनी तिथं जायला नकार दिला. त्यांना ते घर शुभ नाही असं कोणी सांगितलं असेल तर माहीत नाही. महुआ मोईत्रा यांनाही घर सोडावं लागतंय. त्यांच्याकडं दिल्लीत घर नाही म्हणून सरकारी घर काही महिने आपल्याकडं राहू द्यावं असं त्यांचं म्हणणं होतं. न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली. खासदारकी गेल्यावर खरं तर त्यांनी आपणहून घर सोडायला हवं होतं. संसदेत बाणेदारपणा दाखवला तर घरासाठी कशासाठी विनंत्या करायच्या?
काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी या दोघांनाही राम मंदिराच्या उद्घाटनाचं निमंत्रण देण्यात आलेलं आहे. हे दोघे २२ जानेवारीला अयोध्येला जाणार की नाही हे खरगेंनी गुलदस्त्यामध्ये ठेवलंय. निमंत्रण दिलं ते पक्षप्रमुख म्हणून नव्हे तर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते या नात्याने. त्यामुळं दोघेही रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेला जाण्याची शक्यता फारच कमी आहे. तसं असलं तरी आत्तापासून भाजपच्या हाती काँग्रेसविरोधाचा मुद्दा कशाला द्यायचा हा विचार करून काँग्रेसनं राम मंदिर प्रकरणावर अधिकृतपणे मौन बाळगलेलं आहे. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखिवदर सिंह सुखू मात्र त्यांना निमंत्रण नसलं तरी जायला तयार आहेत. उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश ही राज्ये देवभूमी आहेत. त्यामुळं तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी अयोध्येला जाण्याचा विचार केला तर साहजिकच म्हटलं पाहिजे. त्यातून एक स्पष्ट होतंय की, काँग्रेसने राम मंदिर प्रकरणाबाबत जाणीवपूर्वक संदिग्धता ठेवलेली आहे. अयोध्येत ज्यांना जायचं त्यांनी जावं, त्यांना कोणी अडवणार नाही. पण, काँग्रेसचं नेतृत्व त्यावर उघडपणे बोलणार नाही. काँग्रेससाठी हे धोरण पथ्यावर पडणार आहे. शनिवारीही खरगेंनी, मोदी अयोध्येत जातात पण, मणिपूर त्यांना आठवत नाही, असा टोमणा मारला. खरगेंनी अप्रत्यक्षपणे, ते काय करणार आहेत हे सांगून टाकलं आहे.
राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू असताना एक गोष्ट स्पष्ट होती, वसुंधरा राजे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार नाहीत! मोदी-शहांशी दोन हात केल्यावर राजेंना मुख्यमंत्री कसे होता येईल, असा प्रश्न लोकांकडून विचारला जात होता. एकदा राजेंना बाजूला केल्यावर मैदान मोकळे झाले होते, मग तिथे मुंग्या गोळा व्हाव्यात तशी नेत्यांची नावे फिरायला लागली होती. राज्यवर्धन राठोड, राजेंद्र राठोड, दिव्या कुमारी ही राजपूत नेत्यांची नावे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होती. राज्यवर्धन यांना निवडणूक जिंकताना घाम फुटला होता, दुसरे राठोडांचा मतदारसंघ बदलून केंद्रानेच घात केला होता. या राठोडांनी निवडणुकीत मार खाल्ला. मैदानात कोणी नाही हे बघून हळूच लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लानी आपलं नाव पुढं केलं अशीही चर्चा रंगली होती. कोटामधला गोंधळ सांभाळता येईना पण, मुख्यमंत्रीपद हवं, अशी घाई बिर्लाना झालेली दिसली. मध्येच कोणी तरी अर्जुन मेघवाल यांचं नाव घेतलं. राजस्थानसारख्या अत्यंत जातीयवादी समाजामध्ये दलित मुख्यमंत्री झाला तर क्रांती घडेल असं कोणाला वाटलं असेल! या सगळयामध्ये निवडणुकीच्या अखेरीस बाबा बालकनाथ नावाच्या हरियाणातील मठाधिपतीची हवा निर्माण झाली. दिल्लीतला अख्खा मीडिया त्यांच्या मागं धावला होता. ते निवडून आले खरे पण, ते खासदारकीचा राजीनामा देण्यासाठी नव्या संसद भवनात आले तेव्हा त्यांच्याभोवती गराडा पडला होता, त्यामध्ये पत्रकारांचाही समावेश होता. भाजपचे नेते मीडियाला भुरळ घालण्यात पटाईत आहेत. बाबा बालकनाथ तर आधीपासून हेच करत होते. बालकनाथांचा प्रचार इतका प्रक्षोभक होता की, हिंदूत्ववादी लोकांना त्यांनी जणू संमोहित केलेलं होतं. हरियाणातील या योगीवरून लोकांमध्ये कमालीची भांडणं झालेली पाहिली आहेत. योगी बाबा बालकनाथ हेच राजस्थानचे नवे मुख्यमंत्री होतील असं ठामपणे लोक बोलू लागले होते. त्यांचे कार्यकर्ते तर म्हणत होते की, योगी मतदारांच्या दारात येत आहेत, हे मतदारांचे भाग्य आहे. त्यांना आम्ही मुख्यमंत्री करू!.. पण, बाबांना कोण मुख्यमंत्री करणार होते? संघामुळं एका योगीला मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसवावं लागल्यावर दुसऱ्या योगीचे आव्हान कशाला कोण निर्माण करेल? त्यात काँग्रेसच्या नेत्याने जाहीरपणे त्यांना ‘मुख्यमंत्री बनवून’ बालकनाथांचा पत्ता परस्पर कापून टाकला. असं म्हणतात की, काँग्रेसच्या या नेत्याला नाथ संप्रदायाबद्दल आदर आहे. त्यांना मूळ योगी अधिक पसंत असावेत, त्यांनी दुसऱ्या योगींना जाहीर विधान करून मूळ योगींच्या स्पर्धेतून बाहेर केलं असावं.. राजस्थानचं मुख्यमंत्रीपद नाही तर निदान मंत्री तरी करायचं पण, तेही मिळालं नाही. राजस्थानच्या भजनसिंग शर्मा यांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळ जाहीर केलंय. त्यात बालकनाथ यांना स्थान दिलेलं नाही. मग बाबा बालकनाथ आता काय करणार असं विचारावं लागतंय.
ल्युटन्स दिल्लीमध्ये घर असणं हे प्रतिष्ठितपणाचं लक्षण. सत्ताधाऱ्यांना आणि सत्तेच्या उबेला बसणाऱ्यांना ही ल्युटन्स दिल्ली सोडवत नाही. कधीकाळी राहुल गांधींच्या अत्यंत नजीक असणारा, आठवडयातून पाच वेळा त्यांच्या घरी जेवायला जाणारा काँग्रेसचा बडा नेता भाजपमध्ये गेला, तिथे कालांतराने या नेत्याला मंत्रीपदही मिळालं. या नेत्याबद्दल काँग्रेसचे नेते अनौपचारिक गप्पांमध्ये सांगत होते की, भाजपमध्ये गेलेल्या या नेत्याला ल्युटन्स दिल्लीमध्ये बंगला पाहिजे होता म्हणून त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली.. मला कोट करून लिहिलं तरी चालेल असंही ते म्हणाले. या नेत्याचा २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झाल्यामुळं त्याला ल्युटन्स दिल्लीतील अनेक वर्षांचं घर सोडावं लागलं हे खरं. पण, महल विकत घेण्याची ऐपत असणाऱ्याला ल्युटन्स दिल्लीतल्या घरासाठी पक्ष बदलला असं म्हणणं तसं अतीच झालं. असो. अलीकडं ल्युटन्स दिल्लीतून हकालपट्टी फार लवकर होते. अपवाद फक्त गुलाम नबी आझाद यांचा. त्यांच्याकडं कुठलंही पद नाही तरीही त्यांच्याकडं ल्युट्न्स दिल्लीतील सरकारी बंगल्याचा ताबा आहे. राहुल गांधींना खासदारकी परत मिळाल्यावर तुघलक रोडवरील घर परत मिळालं होतं, त्यांनी तिथं जायला नकार दिला. त्यांना ते घर शुभ नाही असं कोणी सांगितलं असेल तर माहीत नाही. महुआ मोईत्रा यांनाही घर सोडावं लागतंय. त्यांच्याकडं दिल्लीत घर नाही म्हणून सरकारी घर काही महिने आपल्याकडं राहू द्यावं असं त्यांचं म्हणणं होतं. न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली. खासदारकी गेल्यावर खरं तर त्यांनी आपणहून घर सोडायला हवं होतं. संसदेत बाणेदारपणा दाखवला तर घरासाठी कशासाठी विनंत्या करायच्या?
काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी या दोघांनाही राम मंदिराच्या उद्घाटनाचं निमंत्रण देण्यात आलेलं आहे. हे दोघे २२ जानेवारीला अयोध्येला जाणार की नाही हे खरगेंनी गुलदस्त्यामध्ये ठेवलंय. निमंत्रण दिलं ते पक्षप्रमुख म्हणून नव्हे तर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते या नात्याने. त्यामुळं दोघेही रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेला जाण्याची शक्यता फारच कमी आहे. तसं असलं तरी आत्तापासून भाजपच्या हाती काँग्रेसविरोधाचा मुद्दा कशाला द्यायचा हा विचार करून काँग्रेसनं राम मंदिर प्रकरणावर अधिकृतपणे मौन बाळगलेलं आहे. हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखिवदर सिंह सुखू मात्र त्यांना निमंत्रण नसलं तरी जायला तयार आहेत. उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश ही राज्ये देवभूमी आहेत. त्यामुळं तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी अयोध्येला जाण्याचा विचार केला तर साहजिकच म्हटलं पाहिजे. त्यातून एक स्पष्ट होतंय की, काँग्रेसने राम मंदिर प्रकरणाबाबत जाणीवपूर्वक संदिग्धता ठेवलेली आहे. अयोध्येत ज्यांना जायचं त्यांनी जावं, त्यांना कोणी अडवणार नाही. पण, काँग्रेसचं नेतृत्व त्यावर उघडपणे बोलणार नाही. काँग्रेससाठी हे धोरण पथ्यावर पडणार आहे. शनिवारीही खरगेंनी, मोदी अयोध्येत जातात पण, मणिपूर त्यांना आठवत नाही, असा टोमणा मारला. खरगेंनी अप्रत्यक्षपणे, ते काय करणार आहेत हे सांगून टाकलं आहे.
