पी. चिदम्बरम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सगळे जग एक रंगमंच आहे…
आणि सगळे स्त्रीपुरुष त्यावरचे अभिनेते;
प्रत्येकजण येतो, आपापली भूमिका वठवतो आणि जातो;
प्रत्येकजण एकाच वेळी वेगवेगळ्या भूमिका वठवत असतो…
– विल्यम शेक्सपियर
तुम्ही ९ जून २०२४ रोजी हा लेख वाचत असाल, तेव्हा नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा भारताचे पंतप्रधान होऊ घातलेले असतील. पण ते आपल्याला माहीत असलेले, आधीचे तेच नरेंद्र मोदी नसतील. आता एका एकपक्षीय सरकारचे हुकूमशाही पंतप्रधान आपली भूमिका आवरती घेतील आणि वेगवेगळ्या पक्षांची युती असलेल्या जेमतेम २० जागांचे बहुमत असलेल्या सरकारचे (त्यात १६ खासदार टीडीपीचे असतील तर १२ खासदार जेडीयूचे खासदार) पंतप्रधान या भूमिकेत ते प्रवेश करतील. हा त्यांच्यासाठी पूर्णपणे नवीन अनुभव असेल. आजवरच्या जवळजवळ ५५ वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनात पक्षाचे प्रचारक, भाजपचे सरचिटणीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भारताचे पंतप्रधान या वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये वावरलेल्या मोदींनी या भूमिकेसाठी कधीच तयारी केली नव्हती. आता त्यांना पूर्णपणे अपरिचित असलेला असा एक खेळ त्यांना खेळायचा आहे.
लोकशाहीची थोडी तरी पुन:स्थापना
काही आठवड्यांपूर्वी ज्या घडणे जवळजवळ अशक्य मानल्या जात होत्या अशा अनेक गोष्टी भारतीय लोकांनी नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत साध्य केल्या.
● आता दोन्ही सभागृहे पीठासीन अधिकारी आणि सभागृह नेत्याच्या विवेकबुद्धीनुसार नाही तर नियमानुसार आणि सभागृहाच्या सहमतीनुसार चालविली जातील;
● आता विविध सभागृह समित्यांची रचना अधिक संतुलित असेल आणि त्यातील पदे राजकीय पक्षांमध्ये समान प्रमाणात वितरित केली जातील;
● आता लोकसभेत समर्थ विरोधी पक्ष नेता असेल आणि विरोधी खासदारांची संख्याही पुरेशी असेल; संसदेतील कोषागार खंडपीठ आणि विरोधी बाकांमध्ये एकमत असल्याशिवाय कुणालाच संविधानात सुधारणा करता येणार नाही;
● मंत्रिमंडळाच्या बैठका म्हणजे निव्वळ पंतप्रधानांनी आधीच घेतलेल्या, बऱ्याच प्रकरणांमध्ये अमलातही आणले गेले आहेत अशा निर्णयांचे औपचारिक शिक्कामोर्तब असे यापुढे होणार नाही. उदाहरणार्थ, नोटाबंदीसारख्या कठोर निर्णयाबद्दल मंत्रिमंडळाला केवळ ‘माहिती’ दिली, असे यापुढे होणार नाही.
● राज्यांचे अधिकार मान्य केले जातील आणि त्या अधिकारांचे अधिक नीट संरक्षण केले जाईल; राज्यांना निधी हस्तांतरित केला जाईल, मंत्रालयातील विविध विभागांना आणि योजनांना निधीचे वाटप नीट पद्धतीने, युतीतील घटक पक्षांचे समाधान होईल अशा पद्धतीने केला जाईल;
● पंतप्रधानांना सभागृहात अधिक वेळा उपस्थित राहावे लागेल, प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील आणि महत्त्वाच्या चर्चेत भाग घ्यावा लागेल.
जनादेशाचा अर्थ
आपल्याला जे म्हणायचे आहे, ते लोकांनी मतपेटीतून सांगितले आहे. त्यांना स्वातंत्र्य महत्त्वाचे वाटते. भाषण आणि अभिव्यक्तीचा अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार त्यांना कायम रहायला हवा आहे. सरकारने ‘देशद्रोह’ आणि ‘बदनामी’साठी बनावट खटले दाखल करण्याचा आपला अट्टहास बाजूला ठेवला पाहिजे. ‘चकमक’ आणि ‘बुलडोझर न्याय’ सोडला पाहिजे (हा विशेषत: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्यासाठीचा धडा). राम मंदिर हे राजकारणाच्या पलीकडे आहे आणि राजकीय हेतूंसाठी ते पुन्हा कधीही राजकारणात आणले जाऊ नये, असे लोकांना वाटते (फैजाबाद मतदारसंघातून निवडून आलेले समाजवादी पक्षाचे ७७ वर्षीय अवधेश प्रसाद आणि श्रावस्ती मतदारसंघात पराभूत झालेले पंतप्रधानांचे माजी प्रधान सचिव आणि मंदिर निर्माण न्यासाचे प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा यांचे पुत्र साकेत मिश्रा यांना विचारा). लोकांना यापुढच्या काळात ओढून ताणून तयार केलेले एक्झिट पोल नको आहेत; पंतप्रधानांच्या भुवईवरील प्रत्येक वळणाचे वर्णन करणारे (आणि कंटाळवाणे) कव्हरेज नको आहे; उत्तरांबरहुकूम तयार केलेले प्रश्न नको आहेत; आणि ईडी आणि सीबीआयकडून आलेली, त्यांनाही वरून कुणीतरी पाठवलेली माहिती नको आहे; त्यांना खऱ्या अर्थाने मुक्त माध्यमे हवी आहेत. प्रादेशिक पक्षांनी त्यांच्याबद्दलचा विश्वास टिकवून ठेवावा आणि दिल्लीत एक आणि राज्याच्या राजधानीत दुसराच चेहरा असे करू नये, असे लोकांना वाटते. अन्यथा एजीपी, एसएडी, जेजेपी, बीआरएस, आणि जेडी (एस) किंवा बीजेडी आणि वायएसआरसीपीच्या वाट्याला आले तेच या पक्षांच्याही वाट्याला येऊ शकते. टीडीपी आणि जेडीयू यांनीही त्यातून धडा घ्यावा.
विरोधकांनी अजेंडा मांडावा
विरोधी पक्षाला १० वर्षांनंतर संसदीय विरोधी पक्षासारखे वागण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांनी संसदेत आणि संसदेच्या बाहेर त्यांच्या मागण्या रेटल्या पाहिजेत. विरोधकांच्या पुढील काही कल्पना लोकांना आवडल्यामुळेच लोकांनी इंडिया आघाडीचे अनेक उमेदवार निवडून आणले.
● सामाजिक-आर्थिक आणि जात सर्वेक्षण करा.
● संविधान (१०६ वी दुरुस्ती) कायदा ताबडतोब लागू करा आणि २०२५ पासून विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षण द्या.
● मनरेगाअंतर्गत प्रत्येक प्रकारच्या रोजगारासाठी दररोज ४०० रुपये किमान वेतन लागू करा.
● कृषी कर्जबाजारीपणावर कायमस्वरूपी आयोग नेमा आणि त्याच्या शिफारशींनुसार कृषी कर्ज माफ करा.
● सरकारी आणि सरकार-नियंत्रित संस्थांमधील ३० लाख रिक्त पदे भरा.
● प्रत्येक पात्र व्यावसायिक आस्थापनेने प्रशिक्षणार्थी नियुक्त करावेत आणि त्यांना स्टायपेंड द्यावा यासाठी आवश्यकतेनुसार सुधारणा करून उमेदवारी कायदा तत्काळ लागू करा.
● अग्निवीर योजना रद्द करा.
● सर्वोच्च न्यायालयाकडून जोपर्यंत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची घटनात्मकता ठरवली जात नाही तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी स्थगित करा.
● तपास यंत्रणांना (सीबीआय, ईडी, एनआयए, एसएफआयओ, एनसीबी इ.) संयुक्त संसदीय समितीच्या देखरेखीखाली आणा.
एक नवीन खेळ
९ जून रोजी एक नवीन खेळ सुरू होईल. त्यात नवीन खेळाडू आघाडीवर असतील. या खेळात कोण कधी एन्ट्री करेल आणि कोण कधी एक्झिट घेईल ते आपण बघत राहूया.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
सगळे जग एक रंगमंच आहे…
आणि सगळे स्त्रीपुरुष त्यावरचे अभिनेते;
प्रत्येकजण येतो, आपापली भूमिका वठवतो आणि जातो;
प्रत्येकजण एकाच वेळी वेगवेगळ्या भूमिका वठवत असतो…
– विल्यम शेक्सपियर
तुम्ही ९ जून २०२४ रोजी हा लेख वाचत असाल, तेव्हा नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा भारताचे पंतप्रधान होऊ घातलेले असतील. पण ते आपल्याला माहीत असलेले, आधीचे तेच नरेंद्र मोदी नसतील. आता एका एकपक्षीय सरकारचे हुकूमशाही पंतप्रधान आपली भूमिका आवरती घेतील आणि वेगवेगळ्या पक्षांची युती असलेल्या जेमतेम २० जागांचे बहुमत असलेल्या सरकारचे (त्यात १६ खासदार टीडीपीचे असतील तर १२ खासदार जेडीयूचे खासदार) पंतप्रधान या भूमिकेत ते प्रवेश करतील. हा त्यांच्यासाठी पूर्णपणे नवीन अनुभव असेल. आजवरच्या जवळजवळ ५५ वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनात पक्षाचे प्रचारक, भाजपचे सरचिटणीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भारताचे पंतप्रधान या वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये वावरलेल्या मोदींनी या भूमिकेसाठी कधीच तयारी केली नव्हती. आता त्यांना पूर्णपणे अपरिचित असलेला असा एक खेळ त्यांना खेळायचा आहे.
लोकशाहीची थोडी तरी पुन:स्थापना
काही आठवड्यांपूर्वी ज्या घडणे जवळजवळ अशक्य मानल्या जात होत्या अशा अनेक गोष्टी भारतीय लोकांनी नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत साध्य केल्या.
● आता दोन्ही सभागृहे पीठासीन अधिकारी आणि सभागृह नेत्याच्या विवेकबुद्धीनुसार नाही तर नियमानुसार आणि सभागृहाच्या सहमतीनुसार चालविली जातील;
● आता विविध सभागृह समित्यांची रचना अधिक संतुलित असेल आणि त्यातील पदे राजकीय पक्षांमध्ये समान प्रमाणात वितरित केली जातील;
● आता लोकसभेत समर्थ विरोधी पक्ष नेता असेल आणि विरोधी खासदारांची संख्याही पुरेशी असेल; संसदेतील कोषागार खंडपीठ आणि विरोधी बाकांमध्ये एकमत असल्याशिवाय कुणालाच संविधानात सुधारणा करता येणार नाही;
● मंत्रिमंडळाच्या बैठका म्हणजे निव्वळ पंतप्रधानांनी आधीच घेतलेल्या, बऱ्याच प्रकरणांमध्ये अमलातही आणले गेले आहेत अशा निर्णयांचे औपचारिक शिक्कामोर्तब असे यापुढे होणार नाही. उदाहरणार्थ, नोटाबंदीसारख्या कठोर निर्णयाबद्दल मंत्रिमंडळाला केवळ ‘माहिती’ दिली, असे यापुढे होणार नाही.
● राज्यांचे अधिकार मान्य केले जातील आणि त्या अधिकारांचे अधिक नीट संरक्षण केले जाईल; राज्यांना निधी हस्तांतरित केला जाईल, मंत्रालयातील विविध विभागांना आणि योजनांना निधीचे वाटप नीट पद्धतीने, युतीतील घटक पक्षांचे समाधान होईल अशा पद्धतीने केला जाईल;
● पंतप्रधानांना सभागृहात अधिक वेळा उपस्थित राहावे लागेल, प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील आणि महत्त्वाच्या चर्चेत भाग घ्यावा लागेल.
जनादेशाचा अर्थ
आपल्याला जे म्हणायचे आहे, ते लोकांनी मतपेटीतून सांगितले आहे. त्यांना स्वातंत्र्य महत्त्वाचे वाटते. भाषण आणि अभिव्यक्तीचा अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार त्यांना कायम रहायला हवा आहे. सरकारने ‘देशद्रोह’ आणि ‘बदनामी’साठी बनावट खटले दाखल करण्याचा आपला अट्टहास बाजूला ठेवला पाहिजे. ‘चकमक’ आणि ‘बुलडोझर न्याय’ सोडला पाहिजे (हा विशेषत: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्यासाठीचा धडा). राम मंदिर हे राजकारणाच्या पलीकडे आहे आणि राजकीय हेतूंसाठी ते पुन्हा कधीही राजकारणात आणले जाऊ नये, असे लोकांना वाटते (फैजाबाद मतदारसंघातून निवडून आलेले समाजवादी पक्षाचे ७७ वर्षीय अवधेश प्रसाद आणि श्रावस्ती मतदारसंघात पराभूत झालेले पंतप्रधानांचे माजी प्रधान सचिव आणि मंदिर निर्माण न्यासाचे प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा यांचे पुत्र साकेत मिश्रा यांना विचारा). लोकांना यापुढच्या काळात ओढून ताणून तयार केलेले एक्झिट पोल नको आहेत; पंतप्रधानांच्या भुवईवरील प्रत्येक वळणाचे वर्णन करणारे (आणि कंटाळवाणे) कव्हरेज नको आहे; उत्तरांबरहुकूम तयार केलेले प्रश्न नको आहेत; आणि ईडी आणि सीबीआयकडून आलेली, त्यांनाही वरून कुणीतरी पाठवलेली माहिती नको आहे; त्यांना खऱ्या अर्थाने मुक्त माध्यमे हवी आहेत. प्रादेशिक पक्षांनी त्यांच्याबद्दलचा विश्वास टिकवून ठेवावा आणि दिल्लीत एक आणि राज्याच्या राजधानीत दुसराच चेहरा असे करू नये, असे लोकांना वाटते. अन्यथा एजीपी, एसएडी, जेजेपी, बीआरएस, आणि जेडी (एस) किंवा बीजेडी आणि वायएसआरसीपीच्या वाट्याला आले तेच या पक्षांच्याही वाट्याला येऊ शकते. टीडीपी आणि जेडीयू यांनीही त्यातून धडा घ्यावा.
विरोधकांनी अजेंडा मांडावा
विरोधी पक्षाला १० वर्षांनंतर संसदीय विरोधी पक्षासारखे वागण्याची संधी मिळाली आहे. त्यांनी संसदेत आणि संसदेच्या बाहेर त्यांच्या मागण्या रेटल्या पाहिजेत. विरोधकांच्या पुढील काही कल्पना लोकांना आवडल्यामुळेच लोकांनी इंडिया आघाडीचे अनेक उमेदवार निवडून आणले.
● सामाजिक-आर्थिक आणि जात सर्वेक्षण करा.
● संविधान (१०६ वी दुरुस्ती) कायदा ताबडतोब लागू करा आणि २०२५ पासून विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षण द्या.
● मनरेगाअंतर्गत प्रत्येक प्रकारच्या रोजगारासाठी दररोज ४०० रुपये किमान वेतन लागू करा.
● कृषी कर्जबाजारीपणावर कायमस्वरूपी आयोग नेमा आणि त्याच्या शिफारशींनुसार कृषी कर्ज माफ करा.
● सरकारी आणि सरकार-नियंत्रित संस्थांमधील ३० लाख रिक्त पदे भरा.
● प्रत्येक पात्र व्यावसायिक आस्थापनेने प्रशिक्षणार्थी नियुक्त करावेत आणि त्यांना स्टायपेंड द्यावा यासाठी आवश्यकतेनुसार सुधारणा करून उमेदवारी कायदा तत्काळ लागू करा.
● अग्निवीर योजना रद्द करा.
● सर्वोच्च न्यायालयाकडून जोपर्यंत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची घटनात्मकता ठरवली जात नाही तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी स्थगित करा.
● तपास यंत्रणांना (सीबीआय, ईडी, एनआयए, एसएफआयओ, एनसीबी इ.) संयुक्त संसदीय समितीच्या देखरेखीखाली आणा.
एक नवीन खेळ
९ जून रोजी एक नवीन खेळ सुरू होईल. त्यात नवीन खेळाडू आघाडीवर असतील. या खेळात कोण कधी एन्ट्री करेल आणि कोण कधी एक्झिट घेईल ते आपण बघत राहूया.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
