दिल्लीवाला
विरोधकांच्या महाआघाडीच्या बैठकीच्या निमित्ताने लालूप्रसाद यादव पुन्हा चर्चेत आले आहेत. चारा घोटाळय़ातील वेगवेगळय़ा प्रकरणांत दोषी ठरल्यामुळे ते तुरुंगाची हवा खात होते. राजकीय नेता म्हणून लालूप्रसाद यांच्यात अनेक दोष असतील, त्याची शिक्षाही ते भोगत आहेत, पण ते म्हणजे नितीशकुमार नव्हेत. लालूंनी कधीही राजकीय विश्वासार्हता घालवली नाही. ते कधीही भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसले नाहीत. त्यामुळेच कदाचित गांधी कुटुंबाशी लालूप्रसाद यांचे संबंध इतर नेत्यांच्या तुलनेत चांगले असावेत. पाटण्यातील बैठकीनंतर लालूप्रसाद यांचा आवाज ऐकल्यावर पत्रकारांमधून मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्यांची लोकप्रियता दाखवून देतो. जामिनावर तुरुंगातून बाहेर आल्यावरदेखील प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांच्या सार्वजनिक वावरावर मर्यादा आल्या होत्या. सिंगापूरमध्ये त्यांच्यावर किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे त्यांना आरोग्याची काळजी घ्यावी लागत आहे, पण बऱ्याच वर्षांनी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला तेही आपल्या वैशिष्टय़पूर्ण शैलीत. मी आता तंदुरुस्त झालोय, खूप दिवसांनी तुमच्याशी बोलून मला बरं वाटतंय, असं म्हणत त्यांनी राहुल गांधींकडं मोर्चा वळवला. वडीलकीच्या नात्यानं लालूंनी त्यांना लग्नाचा सल्ला दिला. राहुल गांधींबद्दल लालूंनी दाखवलेली आपुलकी इतर कोणताही नेता दाखवत नाही. नितीशकुमारांनी राहुल गांधींनी दाढी वाढवल्याचं लालूंना लक्षात आणून दिलं, हा वैयक्तिक जवळीक साधण्याचा वा अनौपचारिक टिप्पणी करण्याचा प्रसंग पहिल्यांदाच पाहायला मिळाला! इतर डझनभर नेत्यांच्या उपस्थितीत लालूप्रसादांनी राहुल गांधींना दिलेलं महत्त्व किती जणांना रुचलं असेल माहिती नाही. असं म्हणतात की, राहुल गांधी महाआघाडीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास फारसे उत्सुक नव्हते, पण लालूप्रसाद यांनी त्यांना पाटण्याच्या बैठकीला आलंच पाहिजे असा आग्रह केला. लालूंचं म्हणणं राहुल गांधींनी अव्हेरलं नाही हे विशेष. नेत्यांच्या बैठकीमध्ये राहुल गांधी स्वत:हून बोलत असतात, मत मांडत असतात, पण त्यांच्यातील युवराज अजून अस्तित्वात असल्यानं नितीशकुमार यांच्यासारखे नेते राहुल गांधींपासून लांब राहतात. लालूप्रसाद यादव आता फारसे सक्रिय नसतील, पण विरोधकांच्या एकजुटीतील पडद्यामागचे सूत्रधार ठरू शकतात असं महाआघाडीच्या बैठकीनंतर म्हणता येईल.
नव्याची उत्सुकता
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख अजून निश्चित झालेली नाही. दरवर्षी जुलैच्या तिसऱ्या आठवडय़ामध्ये अधिवेशनाला सुरुवात होते. या वेळी हे अधिवेशन नव्या इमारतीमध्ये होणार की, पूर्वीप्रमाणे ब्रिटिशांनी बांधलेल्या संसद भवनमध्ये होणार याची उत्सुकता असेल. नव्या इमारतीमध्ये कामकाज घेण्याजोग्या सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत असं म्हणतात. तिथल्या काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, नव्या संसद भवनमध्ये अधिवेशन घेण्यास हरकत नसावी, पण लोकसभा सचिवालयाने याबाबत अधिकृतपणे काहीही सांगितलेलं नाही. या इमारतीचं २८ मे रोजी उद्घाटन झाल्यानंतर तिथं प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. कदाचित इमारतीमध्ये उर्वरित कामं सुरू असावीत, पण इथल्या प्रवेशासाठी खासदारांना व प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना नवं स्मार्ट कार्ड दिलं जाणार आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. नव्या इमारतीमध्ये पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय झाला तर संसद सदस्यांना तातडीनं स्मार्ट करड द्यावी लागतील. जुन्या संसदेतील दोन्ही सभागृहं तुलनेत लहान असल्यानं विशेषत: लोकसभेत सत्ताधारी व विरोधी नेत्यांनाही पत्रकारांच्या कक्षेकडं बघून भाषणं देता येत होती. पत्रकारांनाही गळाभेट वगैरे अगदी जवळून पाहता येत होती. नव्या इमारतीमध्ये लोकसभेचं सभागृह इतकं मोठं आहे की, सदस्यांचं काय चाललं आहे हे पाहण्यासाठी दुर्बीण लागेल. सदस्यांनाही पत्रकार कक्षांकडं बघून लक्ष वेधून घेता येणार नाही. खरं तर आता त्याची गरजही उरलेली नाही. या कक्षांमध्ये अपवादालाच कोणी तरी असतं. शिवाय, सदस्यही सभागृहाबाहेर बाइट देण्यात वाकबगार झाले आहेत. आता निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असल्यानं पावसाळी अधिवेशनही दोन आठवडय़ांपेक्षा जास्त चालणार नाही असं म्हणतात.
सत्ताधाऱ्यांचे विचार
सत्तेवर आलं की, प्रत्येक पक्षाला बनावट वृत्तं दिसायला लागतात. केंद्रात तर सरकारकडून आलेलं वृत्त बनावट म्हणण्याची नवी परंपरा पडली आहे. कुठलं वृत्त बनावट आणि कुठलं खरं हे सरकारच ठरवणार आहे. केंद्रानं माहिती-तंत्रज्ञानविषयक नियमांमध्ये नुकतेच बदल केले आहेत. त्यामुळं ऑनलाइनवर काय खरं आणि काय खोटं, ते केंद्राची समिती ठरवेल. भाजपनं आरोप केलाय की, कर्नाटकमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होऊ लागली आहे. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असू शकतं. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचं सरकार आलेलं आहे, नवनियुक्त मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनाही बनावट वृत्तांची चिंता वाटू लागली आहे. त्यांना वाटतं की, भाजपवाले खोटी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतात. या बनावटी लोकांचा आधीच बंदोबस्त केला पाहिजे असं सिद्धरामय्यांचं म्हणणं असावं. त्यांनी पोलिसांना आदेश दिले आहेत की, बनावट वृत्त कोणकोण बनवतंय पाहा आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई करा. त्यामुळं कर्नाटकमध्येही अटकसत्र सुरू झालं तर नवल नव्हे. काँग्रेसच्या नेत्यांनाही बहुधा बदनामीची भीती वाटत असेल. कर्नाटकमध्ये हक्कांची पायमल्ली झाली म्हणून भाजपचे नेते आरडाओरडा करत आहेत, केंद्रात त्यांचं सरकार असल्यामुळं विरोधक म्हणून काँग्रेसचे नेतेही तेच करतात. सत्ता कोणाची यावर बनावट वृत्त अवलंबून असतं. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असली तरी नियंत्रण आणण्याची वृत्ती एकसारखीच दिसते. कुठल्याशा सरकारी बैठकीत थेट काँग्रेसचे प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जाऊन बसले होते. हे बेकायदा कृत्य काँग्रेसही करणार असेल तर उगाच कशाला बोंबा मारायच्या?
सगळय़ाची घाई
आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरिवद केजरीवाल यांची अडचण समजण्याजोगी आहे. केंद्राने वटहुकूम काढून दिल्लीतील आप सरकारची कोंडी करून टाकली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही राज्य सरकारकडं प्रशासकीय अधिकार कायम राहणार नसतील तर ते सरकार नावापुरतंच राहतं. केंद्राच्या वटहुकमानं दिल्लीतील आपचं सरकार नायब राज्यपालांच्या मर्जीनुसार चालवलं जात आहे. नायब राज्यपालांचं राज्य म्हणजे थेट केंद्रीय मंत्री अमित शहांचं राज्य! विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभूत होऊनदेखील या वटहुकमामुळे दिल्लीत भाजपचं राज्य अवतरलं आहे. दिल्ली हातात राहिली नाही तर, पंजाब तरी कसा राहील आणि इतर राज्यांत पक्षाचा विस्तार कसा करायचा हा गहन प्रश्न केजरीवाल यांच्यापुढे आहे. आत्ता कुठं राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळालाय, तेवढय़ात वटहुकमानं होत्याचं नव्हतं केलं. त्यामुळं केजरीवाल यांना काँग्रेसचा राग येणं साहजिकच म्हटलं पाहिजे. पाटण्यातील महाआघाडीच्या बैठकीच्या आधीच केजरीवालांनी काँग्रेसला धमकी देऊन टाकली होती, पण धमकी देऊन ते थेट पाटण्याला रवाना झाले. त्यातून बैठकीसाठीची आतुरता दिसली आणि धमकीचीही. एक रात्र पाटण्यात काढून दुसऱ्या दिवशीच्या बैठकीतही केजरीवाल सहभागी झाले. तिथं केजरीवालांना समजावण्याचा सगळय़ांनी प्रयत्न केला. ओमर अब्दुल्ला यांनी केजरीवालांना खडे बोल सुनावले. व्यापक हित पाहून त्यांनी काँग्रेसला पािठबा देण्याची विनंती केली. शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांनी मध्यस्थी करून पाहिली. ममता बॅनर्जी यांनीही आपच्या मागणीचा विचार करा असं काँग्रेसला सांगितलं. बैठकीत काँग्रेसला ठाम भूमिका घेता येईना. तिथं केजरीवालांनी खरगेंना कोंडीत पकडलं. काँग्रेसने आपचा प्रस्ताव मान्य केला असता तर विरोधकांच्या वतीने पत्रकार परिषदेतही अधिकृत उल्लेख केला गेला असता, पण काँग्रेसने नकार दिल्यामुळं वटहुकमाचा विषय मागे पडला. मग, केजरीवाल तडक दिल्लीला निघून आले. पत्रकार परिषदेत वादाला तोंड फुटू नये म्हणून नितीशकुमार यांनी केजरीवालांची बाजू सांभाळून घेतली. केजरीवाल आणि स्टॅलिन दोघेही निघून गेले होते. विमानाची वेळ झाल्यामुळं दोन्ही नेते पत्रकार परिषदेला नसल्याचं सांगून नितीशकुमारांनी वेळ मारून नेली.
