खासदारांच्या विशेषाधिकारांचा उद्देश संसदेत मुक्तपणे चर्चा व्हावी, हा आहे…
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी २०२३च्या संसदेच्या हिवाळी सत्रात भारतीय उद्याेगपती गौतम अदानींवर आणि त्यांनी गुंतवणूक केलेल्या विविध कंपन्यांवर गंभीर आरोप केले. या उद्याेगपतींचे आणि केंद्र सरकारचे साटेलोटे आहे, असाही आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या वक्तव्याने संसदेत हलकल्लोळ झाला. सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्यावर पैसे घेऊन प्रश्न विचारत असल्याचा आरोप केला. त्यावर नीतिमत्तेच्या संदर्भात एक समिती गठित केली गेली. या समितीने महुआ मोइत्रा यांना संसदेतून निलंबित करण्यात यावे, असा अहवाल दिला. हा अहवाल अक्षरश: केवळ तासाभराच्या अवधीकरिता संसदेसमोर चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता. अखेरीस महुआ मोइत्रा यांना निलंबित केले गेले. या कारवाईच्या विरोधात प्रश्न उपस्थित केले गेले. मोइत्रा यांनी सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली का, असा सवाल उपस्थित झाला. संसदेच्या सदस्यांना मुक्तपणे बोलण्याचे स्वातंत्र्यच नाही, असे युक्तिवाद केले गेले. या अनुषंगाने भारतीय संविधानातील १०५ वा अनुच्छेद समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
हा अनुच्छेद आहे खासदारांच्या विशेष अधिकारांविषयी. यामध्ये प्रामुख्याने चार मुद्दे आहेत. पहिलाच मुद्दा आहे तो भाषणस्वातंत्र्याविषयी. संविधानाच्या १९व्या अनुच्छेदात भाषण आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहेच; पण या अनुच्छेदामधील भाषणस्वातंत्र्याचा संदर्भ संसदेतील दोन्ही सभागृहांशी संबंधित आहे. त्यामुळे संसदीय कार्यपद्धतीला अनुसरून आणि त्या संदर्भातले आदेश यांच्या चौकटीत सर्व खासदारांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. ते हवे ते बोलू शकतात. सत्ताधारी असोत वा विरोधक, संसदेत प्रत्येकाला भाषणस्वातंत्र्य आहे, असे या अनुच्छेदात म्हटले आहे. संसदेत अमुक वक्तव्य केले म्हणून खासदारांवर न्यायालयीन कारवाई होऊ शकत नाही. कोणी खासदाराने एखादा अहवाल प्रकाशित केला किंवा कामकाजाविषयी काही भाष्य केले म्हणून त्या खासदारावर कारवाई होऊ शकत नाही. तसेच संसदेत विशिष्ट प्रकारे मतदान केले या कारणाच्या आधारे खासदारांवर दंड किंवा कारवाई होऊ शकत नाही. खासदारांसाठीचा हा खास अधिकार आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: रोजगारसंधीच्या पोटातील प्रश्न
याचा उद्देशच मुळी संसदेत मुक्तपणे चर्चा व्हावी, हा आहे. विशेषाधिकार काय असावेत, त्यांचे स्वरूप काय असावे, याबाबतचे कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, हा या अनुच्छेदामधील तिसरा मुद्दा आहे. या अनुषंगाने संसदेने कायदे केलेले आहेत. त्यानुसार खासदारांवर दिवाणी (सिव्हिल) खटल्यात कारवाई होऊ शकत नाही; मात्र फौजदारी (क्रिमिनल) खटल्यांमध्ये खासदारांवर कारवाई होऊ शकते. अर्थात खासदार संसदेत असताना त्यांच्यावर ही कारवाई करता येत नाही. तसेच या संदर्भातील गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने संसदेला माहिती असणे आवश्यक आहे. असे असतानाही अनेकदा सक्त वसुली संचालनालय (ईडी) खासदारांवर खटले दाखल नसतानाही चौकशी करते तेव्हा सांविधानिक संस्थांचा गैरवापर होतो, अशी टीका होते ती यामुळेच. तसेच संसदेचे कामकाज सुरू असताना अनोळखी व्यक्तीची उपस्थिती नको असल्यास तिला बाहेर काढले जाऊ शकते, जेणेकरून कामाची गोपनीयता टिकू शकते. खासदारांना असे काही अधिकार आहेत, हे वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार मान्य केले आहे. या अनुच्छेदातला चौथा मुद्दा आहे: संसदीय कामकाजामध्ये सहभागी होणाऱ्या इतरांनाही उदाहरणार्थ महान्यायवादी (अॅटर्नी जनरल) यांनाही हे विशेषाधिकार लागू होतील. यानंतरचा १०६वा अनुच्छेद खासदारांचे वेतन, भत्ते याबाबत भाष्य करतो.
सामान्य माणसापेक्षा खासदारांना अधिक अधिकार दिले आहेत जेणेकरून कायदेनिर्मितीचे काम सक्षमपणे व्हावे. संसदेमध्ये खुलेपणाने मंथन व्हावे. चर्चा विमर्श घडावेत. खासदारांनी या अधिकारांचा विवेकाने वापर केला तर संसदीय लोकशाही अधिक सक्षम होऊ शकते. poetshriranjan@gmail.com
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी २०२३च्या संसदेच्या हिवाळी सत्रात भारतीय उद्याेगपती गौतम अदानींवर आणि त्यांनी गुंतवणूक केलेल्या विविध कंपन्यांवर गंभीर आरोप केले. या उद्याेगपतींचे आणि केंद्र सरकारचे साटेलोटे आहे, असाही आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या वक्तव्याने संसदेत हलकल्लोळ झाला. सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्यावर पैसे घेऊन प्रश्न विचारत असल्याचा आरोप केला. त्यावर नीतिमत्तेच्या संदर्भात एक समिती गठित केली गेली. या समितीने महुआ मोइत्रा यांना संसदेतून निलंबित करण्यात यावे, असा अहवाल दिला. हा अहवाल अक्षरश: केवळ तासाभराच्या अवधीकरिता संसदेसमोर चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता. अखेरीस महुआ मोइत्रा यांना निलंबित केले गेले. या कारवाईच्या विरोधात प्रश्न उपस्थित केले गेले. मोइत्रा यांनी सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली का, असा सवाल उपस्थित झाला. संसदेच्या सदस्यांना मुक्तपणे बोलण्याचे स्वातंत्र्यच नाही, असे युक्तिवाद केले गेले. या अनुषंगाने भारतीय संविधानातील १०५ वा अनुच्छेद समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
हा अनुच्छेद आहे खासदारांच्या विशेष अधिकारांविषयी. यामध्ये प्रामुख्याने चार मुद्दे आहेत. पहिलाच मुद्दा आहे तो भाषणस्वातंत्र्याविषयी. संविधानाच्या १९व्या अनुच्छेदात भाषण आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहेच; पण या अनुच्छेदामधील भाषणस्वातंत्र्याचा संदर्भ संसदेतील दोन्ही सभागृहांशी संबंधित आहे. त्यामुळे संसदीय कार्यपद्धतीला अनुसरून आणि त्या संदर्भातले आदेश यांच्या चौकटीत सर्व खासदारांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. ते हवे ते बोलू शकतात. सत्ताधारी असोत वा विरोधक, संसदेत प्रत्येकाला भाषणस्वातंत्र्य आहे, असे या अनुच्छेदात म्हटले आहे. संसदेत अमुक वक्तव्य केले म्हणून खासदारांवर न्यायालयीन कारवाई होऊ शकत नाही. कोणी खासदाराने एखादा अहवाल प्रकाशित केला किंवा कामकाजाविषयी काही भाष्य केले म्हणून त्या खासदारावर कारवाई होऊ शकत नाही. तसेच संसदेत विशिष्ट प्रकारे मतदान केले या कारणाच्या आधारे खासदारांवर दंड किंवा कारवाई होऊ शकत नाही. खासदारांसाठीचा हा खास अधिकार आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: रोजगारसंधीच्या पोटातील प्रश्न
याचा उद्देशच मुळी संसदेत मुक्तपणे चर्चा व्हावी, हा आहे. विशेषाधिकार काय असावेत, त्यांचे स्वरूप काय असावे, याबाबतचे कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, हा या अनुच्छेदामधील तिसरा मुद्दा आहे. या अनुषंगाने संसदेने कायदे केलेले आहेत. त्यानुसार खासदारांवर दिवाणी (सिव्हिल) खटल्यात कारवाई होऊ शकत नाही; मात्र फौजदारी (क्रिमिनल) खटल्यांमध्ये खासदारांवर कारवाई होऊ शकते. अर्थात खासदार संसदेत असताना त्यांच्यावर ही कारवाई करता येत नाही. तसेच या संदर्भातील गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने संसदेला माहिती असणे आवश्यक आहे. असे असतानाही अनेकदा सक्त वसुली संचालनालय (ईडी) खासदारांवर खटले दाखल नसतानाही चौकशी करते तेव्हा सांविधानिक संस्थांचा गैरवापर होतो, अशी टीका होते ती यामुळेच. तसेच संसदेचे कामकाज सुरू असताना अनोळखी व्यक्तीची उपस्थिती नको असल्यास तिला बाहेर काढले जाऊ शकते, जेणेकरून कामाची गोपनीयता टिकू शकते. खासदारांना असे काही अधिकार आहेत, हे वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार मान्य केले आहे. या अनुच्छेदातला चौथा मुद्दा आहे: संसदीय कामकाजामध्ये सहभागी होणाऱ्या इतरांनाही उदाहरणार्थ महान्यायवादी (अॅटर्नी जनरल) यांनाही हे विशेषाधिकार लागू होतील. यानंतरचा १०६वा अनुच्छेद खासदारांचे वेतन, भत्ते याबाबत भाष्य करतो.
सामान्य माणसापेक्षा खासदारांना अधिक अधिकार दिले आहेत जेणेकरून कायदेनिर्मितीचे काम सक्षमपणे व्हावे. संसदेमध्ये खुलेपणाने मंथन व्हावे. चर्चा विमर्श घडावेत. खासदारांनी या अधिकारांचा विवेकाने वापर केला तर संसदीय लोकशाही अधिक सक्षम होऊ शकते. poetshriranjan@gmail.com
