अ‍ॅड. प्रतीक राजुरकर अधिवक्ता
उच्च न्यायालये ही कनिष्ठ न्यायालये नसून तीसुद्धा सांविधानिक न्यायालयेच आहेत. अनुच्छेद २२६ अंतर्गत संविधानाने उच्च न्यायालयांना सर्वोच्च न्यायालयाहून अधिक अधिकार बहाल केले आहेत..
मूलभूत अधिकार घटनात्मक आहेत, परंतु सर्व घटनात्मक अधिकार मूलभूत नाहीत. मूलभूत अधिकार हे समानतेच्या तत्त्वावर आधारलेले आहेत. घटनात्मक अधिकार हे सर्वांसाठी नसून घटनात्मक निकषांची पूर्तता करणाऱ्या सर्वांसाठी आहेत. संविधानाने मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी अनुच्छेद ३२ तर सांविधानिक, कायदेशीर आणि मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी अनुच्छेद २२६ अंतर्गत अनुक्रमे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचा पर्याय नागरिकांना बहाल केला आहे. वर नमूद दोन्ही अनुच्छेद हे संविधानाने बहाल केलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकांचे कायदेशीर शास्त्र आणि शस्त्र आहेत.
अनुच्छेद ३२
अनुच्छेद ३२चा संविधानातील भाग तीनअंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून उल्लेख आहे. या अधिकारांच्या माध्यमातून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयास पाच प्रकारचे प्राधिलेख (रिट) देण्याचा अधिकार आहे. पाच प्रकारच्या याचिकांचे वर्गीकरण आणि अधिकार :
१) हेबियस कॉर्पस (देहोपस्थिती) – एखाद्या व्यक्तीला बेकायदा अटक झाल्यास तिला न्यायालयाच्या समक्ष उपस्थित करणे.
२) मँडॅमस (महादेश) – कनिष्ठ न्यायालय वा अधिकारी, संस्था, शासनास आपले कर्तव्य पार पाडण्यास आदेश देणे.
३) प्रोहिबिशन (प्रतिषेध) – वरिष्ठ न्यायालयाकडून कनिष्ठ न्यायालयांना एखादी बेकायदा कृती करण्यापासून रोखणे
४) को वारंटो (क्वाधिकार) – न्यायालयाकडून कुठल्या अधिकारात कृती केली गेली याविषयी विचारणा.
५) सर्शिओरारी (प्राकर्षण) – कनिष्ठ न्यायालय अथवा शासकीय स्तरावर झालेल्या निर्णयाचे कायदेशीर निकषांवर परीक्षण
हेही वाचा >>> लेख: गाझा संहार : अमेरिका काय करणार?
अनुच्छेद ३२(४) अंतर्गत संविधानाने तरतूद केली असेल, तर ती वगळता अनुच्छेद ३२ निलंबित करता येणार नाही अशी सांविधानिक तरतूद आहे. १८ सप्टेंबर १९८२ रोजी पीपल्स युनियन फॉर डेमॉक्रेटिक राइट्स विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. पी. एन. भगवती आणि न्या. इस्लाम बहारुल यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने हा सांविधानिक अधिकार शासनाच्या अथवा संस्थेच्या विरोधातच नाही तर खासगी व्यक्ती विरोधातसुद्धा वापरता येऊ शकतो, असा निकाल दिला. मूलत: अनुच्छेद ३२ अंतर्गत कायदेशीर पर्यायाची रचना ही मर्यादित स्वरूपाची आहे. परंतु १९८२ साली मूलभूत अधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३२ अंतर्गत मर्यादित अधिकारांना बगल देत मूलभूत अधिकारांना प्राधान्य दिले.
अनुच्छेद ३२ अंतर्गत जनहित याचिका
जनहित याचिकेचा कायदेशीर पर्याय प्रथम अमेरिकेत १९६० साली सुरू झाला. सुधारणांच्या बाबतीत भारत कधीच मागे नव्हता. कायदेशीर पर्यायांचा वापर हा नागरिकांसाठी स्वत:पुरता मर्यादित होता. त्याला कारणेही अनेक होती. कायद्याच्या माध्यमातून समाजाची सेवा व्यक्तिगत पातळीवर होऊ शकते ही संकल्पना कुणाच्या ध्यानीमनी नव्हती. असल्यास त्याला कायदेशीर मान्यतेचे आव्हान होते कारण तशी तरतूदच अस्तित्वात नव्हती. एखाद्याने इतरांसाठी कायदेशीर पर्यायांचा वापर कुठल्या अधिकारात करावा? हा यक्ष प्रश्न होता. ती वाट भारतात सर्वप्रथम सुकर केली ती न्यायधीश कृष्णा अय्यर यांनी. १० मार्च १९७६ रोजी, मुंबई कामगार सभा विरुद्ध अब्दुलभाई फैजुल्लाभाई प्रकरणात. वार्षिक बोनससंबंधित प्रकरणात कामगारांच्या वतीने मुंबई कामगार सभेने न्यायालयात याचिका दाखल केली. कामगारांची आर्थिक दुरवस्था बघता सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर अधिकाराची अट शिथिल करत कामगारांना मोठा दिलासा दिला. इमारती उभारणाऱ्या कामगारांच्या प्रकरणांतून जनहित याचिकांची पायाभरणी होणे, हा विलक्षण योगायोगच!
हेही वाचा >>> संविधानभान: ‘शंकर, माझ्यावर टीका करत रहा’
१९७९ साली बिहारस्थित १७ कच्चे कैदी कायदेशीर अधिकारांपासून वंचित होते. त्यातील बहुतेक कैद्यांचे गुन्हे क्षुल्लक होते, परंतु ते दीर्घकाळ तुरुंगात खितपत पडले होते. वकील पुष्पा हिंगोरानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या सुटकेसाठी याचिका दाखल केली. न्या. पी. एन. भगवती, न्या. पाठक व न्या. कोशल यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने अनुच्छेद २१ अंतर्गत जलद न्यायालयीन प्रक्रियेचे उल्लंघन या मूलभूत अधिकाराअंतर्गत याचिकेतील १७ कच्च्या कैद्यांची सुटका केली. हुसैनारा खातून विरुद्ध बिहार सरकार या प्रकरणामुळे वकील पुष्पा हिंगोरानी यांना ‘जनहित याचिकांची जननी’ अशी उपाधी विधि वर्तुळाने बहाल केली. सांविधानिक अधिकारांच्या संरक्षणात जनहित याचिकेचा नवा अध्याय जोडला गेला. पुढे जनहित याचिकांची पर्यायाने अनुच्छेद ३२ ची व्याप्ती इतकी वाढली की न्यायालयांनी पत्रांची, वर्तमानपत्रांतील बातम्यांची दखल घेत जनहित याचिकांचे एक वेगळे स्थान निर्माण केले. मणिपूर हिंसाचाराच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत सामाजिक प्रश्नांवर तत्परता दाखवत महत्त्वाचे निर्देश दिल्याचे आपण बघितलेच आहे.
१९८१पर्यंत जनहितासाठी न्यायालयांनी याचिकाकर्त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची विचारणा न करता प्रकरणाचे गांभीर्य बघून सुनावण्या केल्या. १९८१ सालच्या ‘फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन कामगार विरुद्ध भारत सरकार’ प्रकरणात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जनहित याचिका’ हा शब्दप्रयोग केला व कारणमीमांसा करत त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
अनुच्छेद २२६
अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयांच्या अधिकारांचा संविधानातील पाचव्या भागात उल्लेख आहे. अनुच्छेद २२६ (४) अनुसार उच्च न्यायालयाचे २२६ अंतर्गतचे अधिकार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दिलेल्या (अधिकारांचे अवमूल्यन नाही. वास्तविक उच्च न्यायालयांना मूलभूत अधिकारांव्यतिरिक्त घटनात्मक अधिकार आणि विविध कायद्यांत जिथे कायदेशीर पर्याय उपलब्ध नाहीत अशा प्रकरणांत वर नमूद पाच प्रकारच्या याचिकांच्या माध्यमातून निर्देश, आदेश, अथवा त्या न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेत कायदेशीर प्रक्रिया करणे शक्य आहे. त्यासाठी भौगोलिक अधिकार कक्षेच्या बाहेर जात दखल घेण्याचे व्यापक अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच जनहित याचिकेचे अधिकार उच्च न्यायालयांनासुद्धा प्राप्त झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठ न्यायालय असूनही अनुच्छेद ३५२ अंतर्गत आणीबाणी लागू असलेल्या काळात अनुच्छेद २२६ अंतर्गत नागरिकांचे अधिकार अबाधित राहतात, कारण संविधान ते काढून घेण्याची परवानगी देत नाही.
अनुच्छेद ३२ अथवा अनुच्छेद २२६ दोन्ही हे अनुच्छेद नागरिकांच्या मूलभूत आणि सांविधानिक अधिकारांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतात. पण अनुच्छेद ३२ केवळ मूलभूत हक्कांच्या भागापुरतेच आहे, ‘या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणताही हक्क’ असा स्पष्ट उल्लेख त्यात आहे. तर अनुच्छेद २२६ ची व्याप्ती केवळ मूलभूत हक्कांपुरती नसून, ‘भाग तीनद्वारे प्रदान केलेल्यांपैकी कोणत्याही हक्कांची बजावणी करण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी’ अशी शब्दयोजना अनुच्छेद २२६(१) मध्ये आहे. यातून असे दिसते की, अनुच्छेद २२६ अंतर्गत संविधानाने उच्च न्यायालयांना सर्वोच्च न्यायालयाहून अधिक अधिकार बहाल केले आहेत! सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयांचे अधिकार, कायदेशीर मर्यादा यांत थोडेफार अंतर दिसत असले तरीसुद्धा ते संविधानाने बहाल केलेले अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला कायदा सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असेल असे अधिकारही अनुच्छेद १४१ अंतर्गत देण्यात आलेले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर रामचंद्र बाराथी विरुद्ध तेलंगणा राज्य सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. भूषण रा. गवई व न्या. विक्रम नाथ यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने नोव्हेंबर २०२२ साली दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालये ही सर्वोच्च न्यायालयांना कनिष्ठ नाहीत परंतु त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयांच्या निकालांचा यथोचित कायदेशीर आदर राखणे गरजेचे आहे, याकडे लक्ष वेधले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे शंकर कुमार झा विरुद्ध बिहार राज्य सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अभय ओक व न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या द्विसदसदयीय पीठाने फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालये ही कनिष्ठ न्यायालये नसून तीसुद्धा सांविधानिक न्यायालयेच असल्याचे अधोरेखित केले. अनुच्छेद ३२ अंतर्गत न्यायालयाला मर्यादा आहेत. परंतु सामान्य नागरिकांचा विचार केल्यास उच्च न्यायालय हे सामान्य नागरिकांचे अखेरचे न्यायालय आहे. न्याय महागला आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते परंतु न्याय मौल्यवान आहे याचा अभिमान कायम असावा हीच अपेक्षा.
prateekrajurkar@gmail.com
उच्च न्यायालये ही कनिष्ठ न्यायालये नसून तीसुद्धा सांविधानिक न्यायालयेच आहेत. अनुच्छेद २२६ अंतर्गत संविधानाने उच्च न्यायालयांना सर्वोच्च न्यायालयाहून अधिक अधिकार बहाल केले आहेत..
मूलभूत अधिकार घटनात्मक आहेत, परंतु सर्व घटनात्मक अधिकार मूलभूत नाहीत. मूलभूत अधिकार हे समानतेच्या तत्त्वावर आधारलेले आहेत. घटनात्मक अधिकार हे सर्वांसाठी नसून घटनात्मक निकषांची पूर्तता करणाऱ्या सर्वांसाठी आहेत. संविधानाने मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी अनुच्छेद ३२ तर सांविधानिक, कायदेशीर आणि मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी अनुच्छेद २२६ अंतर्गत अनुक्रमे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचा पर्याय नागरिकांना बहाल केला आहे. वर नमूद दोन्ही अनुच्छेद हे संविधानाने बहाल केलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकांचे कायदेशीर शास्त्र आणि शस्त्र आहेत.
अनुच्छेद ३२
अनुच्छेद ३२चा संविधानातील भाग तीनअंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून उल्लेख आहे. या अधिकारांच्या माध्यमातून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयास पाच प्रकारचे प्राधिलेख (रिट) देण्याचा अधिकार आहे. पाच प्रकारच्या याचिकांचे वर्गीकरण आणि अधिकार :
१) हेबियस कॉर्पस (देहोपस्थिती) – एखाद्या व्यक्तीला बेकायदा अटक झाल्यास तिला न्यायालयाच्या समक्ष उपस्थित करणे.
२) मँडॅमस (महादेश) – कनिष्ठ न्यायालय वा अधिकारी, संस्था, शासनास आपले कर्तव्य पार पाडण्यास आदेश देणे.
३) प्रोहिबिशन (प्रतिषेध) – वरिष्ठ न्यायालयाकडून कनिष्ठ न्यायालयांना एखादी बेकायदा कृती करण्यापासून रोखणे
४) को वारंटो (क्वाधिकार) – न्यायालयाकडून कुठल्या अधिकारात कृती केली गेली याविषयी विचारणा.
५) सर्शिओरारी (प्राकर्षण) – कनिष्ठ न्यायालय अथवा शासकीय स्तरावर झालेल्या निर्णयाचे कायदेशीर निकषांवर परीक्षण
हेही वाचा >>> लेख: गाझा संहार : अमेरिका काय करणार?
अनुच्छेद ३२(४) अंतर्गत संविधानाने तरतूद केली असेल, तर ती वगळता अनुच्छेद ३२ निलंबित करता येणार नाही अशी सांविधानिक तरतूद आहे. १८ सप्टेंबर १९८२ रोजी पीपल्स युनियन फॉर डेमॉक्रेटिक राइट्स विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. पी. एन. भगवती आणि न्या. इस्लाम बहारुल यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने हा सांविधानिक अधिकार शासनाच्या अथवा संस्थेच्या विरोधातच नाही तर खासगी व्यक्ती विरोधातसुद्धा वापरता येऊ शकतो, असा निकाल दिला. मूलत: अनुच्छेद ३२ अंतर्गत कायदेशीर पर्यायाची रचना ही मर्यादित स्वरूपाची आहे. परंतु १९८२ साली मूलभूत अधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३२ अंतर्गत मर्यादित अधिकारांना बगल देत मूलभूत अधिकारांना प्राधान्य दिले.
अनुच्छेद ३२ अंतर्गत जनहित याचिका
जनहित याचिकेचा कायदेशीर पर्याय प्रथम अमेरिकेत १९६० साली सुरू झाला. सुधारणांच्या बाबतीत भारत कधीच मागे नव्हता. कायदेशीर पर्यायांचा वापर हा नागरिकांसाठी स्वत:पुरता मर्यादित होता. त्याला कारणेही अनेक होती. कायद्याच्या माध्यमातून समाजाची सेवा व्यक्तिगत पातळीवर होऊ शकते ही संकल्पना कुणाच्या ध्यानीमनी नव्हती. असल्यास त्याला कायदेशीर मान्यतेचे आव्हान होते कारण तशी तरतूदच अस्तित्वात नव्हती. एखाद्याने इतरांसाठी कायदेशीर पर्यायांचा वापर कुठल्या अधिकारात करावा? हा यक्ष प्रश्न होता. ती वाट भारतात सर्वप्रथम सुकर केली ती न्यायधीश कृष्णा अय्यर यांनी. १० मार्च १९७६ रोजी, मुंबई कामगार सभा विरुद्ध अब्दुलभाई फैजुल्लाभाई प्रकरणात. वार्षिक बोनससंबंधित प्रकरणात कामगारांच्या वतीने मुंबई कामगार सभेने न्यायालयात याचिका दाखल केली. कामगारांची आर्थिक दुरवस्था बघता सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर अधिकाराची अट शिथिल करत कामगारांना मोठा दिलासा दिला. इमारती उभारणाऱ्या कामगारांच्या प्रकरणांतून जनहित याचिकांची पायाभरणी होणे, हा विलक्षण योगायोगच!
हेही वाचा >>> संविधानभान: ‘शंकर, माझ्यावर टीका करत रहा’
१९७९ साली बिहारस्थित १७ कच्चे कैदी कायदेशीर अधिकारांपासून वंचित होते. त्यातील बहुतेक कैद्यांचे गुन्हे क्षुल्लक होते, परंतु ते दीर्घकाळ तुरुंगात खितपत पडले होते. वकील पुष्पा हिंगोरानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या सुटकेसाठी याचिका दाखल केली. न्या. पी. एन. भगवती, न्या. पाठक व न्या. कोशल यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने अनुच्छेद २१ अंतर्गत जलद न्यायालयीन प्रक्रियेचे उल्लंघन या मूलभूत अधिकाराअंतर्गत याचिकेतील १७ कच्च्या कैद्यांची सुटका केली. हुसैनारा खातून विरुद्ध बिहार सरकार या प्रकरणामुळे वकील पुष्पा हिंगोरानी यांना ‘जनहित याचिकांची जननी’ अशी उपाधी विधि वर्तुळाने बहाल केली. सांविधानिक अधिकारांच्या संरक्षणात जनहित याचिकेचा नवा अध्याय जोडला गेला. पुढे जनहित याचिकांची पर्यायाने अनुच्छेद ३२ ची व्याप्ती इतकी वाढली की न्यायालयांनी पत्रांची, वर्तमानपत्रांतील बातम्यांची दखल घेत जनहित याचिकांचे एक वेगळे स्थान निर्माण केले. मणिपूर हिंसाचाराच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत सामाजिक प्रश्नांवर तत्परता दाखवत महत्त्वाचे निर्देश दिल्याचे आपण बघितलेच आहे.
१९८१पर्यंत जनहितासाठी न्यायालयांनी याचिकाकर्त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची विचारणा न करता प्रकरणाचे गांभीर्य बघून सुनावण्या केल्या. १९८१ सालच्या ‘फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन कामगार विरुद्ध भारत सरकार’ प्रकरणात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जनहित याचिका’ हा शब्दप्रयोग केला व कारणमीमांसा करत त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
अनुच्छेद २२६
अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयांच्या अधिकारांचा संविधानातील पाचव्या भागात उल्लेख आहे. अनुच्छेद २२६ (४) अनुसार उच्च न्यायालयाचे २२६ अंतर्गतचे अधिकार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दिलेल्या (अधिकारांचे अवमूल्यन नाही. वास्तविक उच्च न्यायालयांना मूलभूत अधिकारांव्यतिरिक्त घटनात्मक अधिकार आणि विविध कायद्यांत जिथे कायदेशीर पर्याय उपलब्ध नाहीत अशा प्रकरणांत वर नमूद पाच प्रकारच्या याचिकांच्या माध्यमातून निर्देश, आदेश, अथवा त्या न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेत कायदेशीर प्रक्रिया करणे शक्य आहे. त्यासाठी भौगोलिक अधिकार कक्षेच्या बाहेर जात दखल घेण्याचे व्यापक अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणेच जनहित याचिकेचे अधिकार उच्च न्यायालयांनासुद्धा प्राप्त झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय वरिष्ठ न्यायालय असूनही अनुच्छेद ३५२ अंतर्गत आणीबाणी लागू असलेल्या काळात अनुच्छेद २२६ अंतर्गत नागरिकांचे अधिकार अबाधित राहतात, कारण संविधान ते काढून घेण्याची परवानगी देत नाही.
अनुच्छेद ३२ अथवा अनुच्छेद २२६ दोन्ही हे अनुच्छेद नागरिकांच्या मूलभूत आणि सांविधानिक अधिकारांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतात. पण अनुच्छेद ३२ केवळ मूलभूत हक्कांच्या भागापुरतेच आहे, ‘या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणताही हक्क’ असा स्पष्ट उल्लेख त्यात आहे. तर अनुच्छेद २२६ ची व्याप्ती केवळ मूलभूत हक्कांपुरती नसून, ‘भाग तीनद्वारे प्रदान केलेल्यांपैकी कोणत्याही हक्कांची बजावणी करण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी’ अशी शब्दयोजना अनुच्छेद २२६(१) मध्ये आहे. यातून असे दिसते की, अनुच्छेद २२६ अंतर्गत संविधानाने उच्च न्यायालयांना सर्वोच्च न्यायालयाहून अधिक अधिकार बहाल केले आहेत! सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयांचे अधिकार, कायदेशीर मर्यादा यांत थोडेफार अंतर दिसत असले तरीसुद्धा ते संविधानाने बहाल केलेले अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला कायदा सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असेल असे अधिकारही अनुच्छेद १४१ अंतर्गत देण्यात आलेले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर रामचंद्र बाराथी विरुद्ध तेलंगणा राज्य सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. भूषण रा. गवई व न्या. विक्रम नाथ यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने नोव्हेंबर २०२२ साली दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालये ही सर्वोच्च न्यायालयांना कनिष्ठ नाहीत परंतु त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयांच्या निकालांचा यथोचित कायदेशीर आदर राखणे गरजेचे आहे, याकडे लक्ष वेधले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे शंकर कुमार झा विरुद्ध बिहार राज्य सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अभय ओक व न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या द्विसदसदयीय पीठाने फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालये ही कनिष्ठ न्यायालये नसून तीसुद्धा सांविधानिक न्यायालयेच असल्याचे अधोरेखित केले. अनुच्छेद ३२ अंतर्गत न्यायालयाला मर्यादा आहेत. परंतु सामान्य नागरिकांचा विचार केल्यास उच्च न्यायालय हे सामान्य नागरिकांचे अखेरचे न्यायालय आहे. न्याय महागला आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते परंतु न्याय मौल्यवान आहे याचा अभिमान कायम असावा हीच अपेक्षा.
prateekrajurkar@gmail.com
