अन्वयार्थ : श्रीलंकेत ‘जनता’ सरकार!

हेही वाचा :अन्वयार्थ : ‘उत्तम प्रदेशा’तल्या बाळांची होरपळ

विचारवंत, नागरी समाज आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मिळून बनलेल्या जेव्हीपीवर श्रीलंकेच्या जनतेने मोठा विश्वास टाकला आहे. कोविड-१९ आणि राजपक्षे सरकारची चुकीची आर्थिक धोरणे यांमुळे इंधन, अन्न आणि औषधे या जीवनावश्यक घटकांची तीव्र चणचण जाणवू लागली. श्रीलंकेवर आर्थिक अरिष्ट ओढवले आणि ऐषारामी, बेमुर्वतखोर राजपक्षेंविरोधात संतापाचा कडेलोट झाला. जनता थेट अध्यक्षीय प्रासादावरच चालून गेली. त्यामुळे वांशिक किंवा इतर कोणत्याही कारणापेक्षा दिसानायके यांना पाठोपाठच्या निवडणुकांमध्ये लंकन मतदारांकडून मिळालेला भरभरून पाठिंबा हा आर्थिक कारणांस्तव आहे. श्रीलंकेतील जनतेला आर्थिक स्थैर्य हवे आहे. यामुळेच जेव्हीपीसारख्या सिंहला-बुद्धिस्ट पक्षाला जाफना या तमिळबहुल जिल्ह्यामध्ये तीन जागा जिंकता आल्या. याचे कारण जेव्हीपीची वंशवादी ओळख तमिळ मतदारांनी नजरेआड केली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज आणि चीनकडून गेल्या काही वर्षांत मिळालेली उच्च व्याजदराची कर्जे यांच्या बरोबरीने दोन वर्षांपूर्वी भारताकडून झालेला चार अब्ज डॉलरचा उदार पतपुरवठा हेच सध्या श्रीलंकेचे आर्थिक स्राोत आहेत. तसे पाहायला गेल्यास जेव्हीपीची चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाशी वैचारिक बांधिलकी. पण भारताला कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्षून चालणार नाही, याचे भान दिसानायके यांना आहे. सिंहला, तमिळ, मुस्लीम यांना एकत्रित घेऊन वाटचाल करू, असे आश्वासन त्यांनी दिलेले आहे. तेव्हा आर्थिक आणि वांशिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर स्थैर्य आणि सामंजस्य दाखवले, तरच श्रीलंकेला भवितव्य आहे.

हेही वाचा :लालकिल्ला: शेवटच्या आठवड्यातील प्रचाराने लाभ कोणाला?

भारतानेही श्रीलंकेतील जनमताचा बदलता कौल ओळखून दिसानायके यांच्यासमोर दोस्तीचा हात पुढे केला. सप्टेंबरमध्ये दिसानायके अध्यक्षपदावर निवडून आले, त्यावेळी चिनी राजदूतांआधी भारताचे उच्चायुक्त त्यांना भेटायला गेले होते. तशीच तत्परता भारतीय दूतावासाने याही निवडणुकीनंतर दाखवली. बांगलादेशातील अनुकूल सरकार उलथून टाकले गेले असताना आणि नेपाळ व मालदीवमध्ये सोयीस्कर मैत्री सांगणारे बेभरवशाचे नेते सत्तेवर असताना, श्रीलंकेसारख्या महत्त्वाच्या देशाशी संबंध वाढवणे भारतासाठी हितकारक राहील. जेव्हीपी आघाडीला श्रीलंकेत अध्यक्षीय-संसदीय लोकशाही शासन पद्धत बदलायची आहे. त्यांना अध्यक्षांकडे असलेले अधिकार कमी करायचे आहेत. तसे झाल्यास अमर्याद आणि अनिर्बंध अधिकार असलेले राष्ट्राध्यक्ष त्या देशात येथून पुढे आढळणार नाहीत. श्रीलंकेसाठी ते खऱ्या अर्थाने ‘जनता’ सरकार ठरेल.