श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुराकुमार दिसानायके यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीपाठोपाठ आता पार्लमेंटच्या निवडणुकीतही घवघवीत यश मिळवून त्या देशाच्या राजकारणावरील पकड मजबूत केली आहे. दिसानायके हे मूळचे मार्क्सवादी विचारांचे. एके काळी त्यांच्या जनता विमुक्ती पेरामुना (जेव्हीपी) या पक्षानेही सिंहला वर्चस्ववादी राजकारणाची कास धरली होती. पण रक्तलांच्छित वांशिक हिंसाचारातून श्रीलंकनांच्या हाती काहीच लागले नाही, याची जाणीव होऊन मनपरिवर्तन झालेल्या मोजक्या राजकारण्यांपैकी ते एक. त्यांच्या पक्षाने बनवलेल्या राजकीय आघाडीला ताज्या निवडणुकीत दोनतृतीयांशपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या. कारण श्रीलंकेच्या उत्तरेस तमिळबहुल जाफना भागातही त्यांच्या पक्षाने काही जागा जिंकल्या. हा वांशिक दुभंगाचा राजकीय साकव ओलांडल्यामुळेच त्यांना असे घवघवीत यश मिळाले. एका अर्थी वंशवादी राजकारण करणाऱ्या पक्षांना – सिंहला आणि तमिळ अशा दोन्ही – मिळालेला हा एक धडाच आहे. श्रीलंकेच्या नवीन पार्लमेंटमध्ये मिळालेल्या जागांवर नजर टाकल्यास या देशाचे राजकारण कोणत्या दिशेने झुकत आहे याचा अंदाज बांधता येईल. जनता विमुक्ती पेरामुनाप्रणीत नॅशनल पीपल्स पॉवर आघाडीला १६० जागा मिळाल्या. मावळत्या पार्लमेंटमध्ये विरोधी पक्ष असलेल्या समागी जन बलावेगया या पक्षाला ४० जागा मिळाल्या. इलन्काइ तमिळ अरासू कात्ची या सर्वांत मोठ्या तमिळ पक्षाला सहा जागा मिळाल्या. मावळते अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांच्या न्यू डेमोक्रॅटिक फ्रंटला अवघ्या चार आणि माजी अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्या पक्षाला तर अवघ्या दोन जागा मिळाल्या. मावळत्या पार्लमेंटमध्ये राजपक्षे यांच्या पक्षाला बहुमत होते. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम (एलटीटीई) या संघटनेचा नेता प्रभाकरन याच्या नि:पातानंतर झालेल्या निवडणुकीतही लोकप्रियतेच्या लाटेचा इतका फायदा महिंदा राजपक्षे यांना झाला नव्हता. २२५-सदस्यीय पार्लमेंटमध्ये जेव्हीपीइतके बहुमत त्यावेळी राजपक्षेंना मिळाले नव्हते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा :अन्वयार्थ : ‘उत्तम प्रदेशा’तल्या बाळांची होरपळ

आणखी वाचा

विचारवंत, नागरी समाज आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मिळून बनलेल्या जेव्हीपीवर श्रीलंकेच्या जनतेने मोठा विश्वास टाकला आहे. कोविड-१९ आणि राजपक्षे सरकारची चुकीची आर्थिक धोरणे यांमुळे इंधन, अन्न आणि औषधे या जीवनावश्यक घटकांची तीव्र चणचण जाणवू लागली. श्रीलंकेवर आर्थिक अरिष्ट ओढवले आणि ऐषारामी, बेमुर्वतखोर राजपक्षेंविरोधात संतापाचा कडेलोट झाला. जनता थेट अध्यक्षीय प्रासादावरच चालून गेली. त्यामुळे वांशिक किंवा इतर कोणत्याही कारणापेक्षा दिसानायके यांना पाठोपाठच्या निवडणुकांमध्ये लंकन मतदारांकडून मिळालेला भरभरून पाठिंबा हा आर्थिक कारणांस्तव आहे. श्रीलंकेतील जनतेला आर्थिक स्थैर्य हवे आहे. यामुळेच जेव्हीपीसारख्या सिंहला-बुद्धिस्ट पक्षाला जाफना या तमिळबहुल जिल्ह्यामध्ये तीन जागा जिंकता आल्या. याचे कारण जेव्हीपीची वंशवादी ओळख तमिळ मतदारांनी नजरेआड केली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज आणि चीनकडून गेल्या काही वर्षांत मिळालेली उच्च व्याजदराची कर्जे यांच्या बरोबरीने दोन वर्षांपूर्वी भारताकडून झालेला चार अब्ज डॉलरचा उदार पतपुरवठा हेच सध्या श्रीलंकेचे आर्थिक स्राोत आहेत. तसे पाहायला गेल्यास जेव्हीपीची चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाशी वैचारिक बांधिलकी. पण भारताला कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्षून चालणार नाही, याचे भान दिसानायके यांना आहे. सिंहला, तमिळ, मुस्लीम यांना एकत्रित घेऊन वाटचाल करू, असे आश्वासन त्यांनी दिलेले आहे. तेव्हा आर्थिक आणि वांशिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर स्थैर्य आणि सामंजस्य दाखवले, तरच श्रीलंकेला भवितव्य आहे.

हेही वाचा :लालकिल्ला: शेवटच्या आठवड्यातील प्रचाराने लाभ कोणाला?

भारतानेही श्रीलंकेतील जनमताचा बदलता कौल ओळखून दिसानायके यांच्यासमोर दोस्तीचा हात पुढे केला. सप्टेंबरमध्ये दिसानायके अध्यक्षपदावर निवडून आले, त्यावेळी चिनी राजदूतांआधी भारताचे उच्चायुक्त त्यांना भेटायला गेले होते. तशीच तत्परता भारतीय दूतावासाने याही निवडणुकीनंतर दाखवली. बांगलादेशातील अनुकूल सरकार उलथून टाकले गेले असताना आणि नेपाळ व मालदीवमध्ये सोयीस्कर मैत्री सांगणारे बेभरवशाचे नेते सत्तेवर असताना, श्रीलंकेसारख्या महत्त्वाच्या देशाशी संबंध वाढवणे भारतासाठी हितकारक राहील. जेव्हीपी आघाडीला श्रीलंकेत अध्यक्षीय-संसदीय लोकशाही शासन पद्धत बदलायची आहे. त्यांना अध्यक्षांकडे असलेले अधिकार कमी करायचे आहेत. तसे झाल्यास अमर्याद आणि अनिर्बंध अधिकार असलेले राष्ट्राध्यक्ष त्या देशात येथून पुढे आढळणार नाहीत. श्रीलंकेसाठी ते खऱ्या अर्थाने ‘जनता’ सरकार ठरेल.

हेही वाचा :अन्वयार्थ : ‘उत्तम प्रदेशा’तल्या बाळांची होरपळ

आणखी वाचा

विचारवंत, नागरी समाज आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मिळून बनलेल्या जेव्हीपीवर श्रीलंकेच्या जनतेने मोठा विश्वास टाकला आहे. कोविड-१९ आणि राजपक्षे सरकारची चुकीची आर्थिक धोरणे यांमुळे इंधन, अन्न आणि औषधे या जीवनावश्यक घटकांची तीव्र चणचण जाणवू लागली. श्रीलंकेवर आर्थिक अरिष्ट ओढवले आणि ऐषारामी, बेमुर्वतखोर राजपक्षेंविरोधात संतापाचा कडेलोट झाला. जनता थेट अध्यक्षीय प्रासादावरच चालून गेली. त्यामुळे वांशिक किंवा इतर कोणत्याही कारणापेक्षा दिसानायके यांना पाठोपाठच्या निवडणुकांमध्ये लंकन मतदारांकडून मिळालेला भरभरून पाठिंबा हा आर्थिक कारणांस्तव आहे. श्रीलंकेतील जनतेला आर्थिक स्थैर्य हवे आहे. यामुळेच जेव्हीपीसारख्या सिंहला-बुद्धिस्ट पक्षाला जाफना या तमिळबहुल जिल्ह्यामध्ये तीन जागा जिंकता आल्या. याचे कारण जेव्हीपीची वंशवादी ओळख तमिळ मतदारांनी नजरेआड केली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज आणि चीनकडून गेल्या काही वर्षांत मिळालेली उच्च व्याजदराची कर्जे यांच्या बरोबरीने दोन वर्षांपूर्वी भारताकडून झालेला चार अब्ज डॉलरचा उदार पतपुरवठा हेच सध्या श्रीलंकेचे आर्थिक स्राोत आहेत. तसे पाहायला गेल्यास जेव्हीपीची चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाशी वैचारिक बांधिलकी. पण भारताला कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्षून चालणार नाही, याचे भान दिसानायके यांना आहे. सिंहला, तमिळ, मुस्लीम यांना एकत्रित घेऊन वाटचाल करू, असे आश्वासन त्यांनी दिलेले आहे. तेव्हा आर्थिक आणि वांशिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर स्थैर्य आणि सामंजस्य दाखवले, तरच श्रीलंकेला भवितव्य आहे.

हेही वाचा :लालकिल्ला: शेवटच्या आठवड्यातील प्रचाराने लाभ कोणाला?

भारतानेही श्रीलंकेतील जनमताचा बदलता कौल ओळखून दिसानायके यांच्यासमोर दोस्तीचा हात पुढे केला. सप्टेंबरमध्ये दिसानायके अध्यक्षपदावर निवडून आले, त्यावेळी चिनी राजदूतांआधी भारताचे उच्चायुक्त त्यांना भेटायला गेले होते. तशीच तत्परता भारतीय दूतावासाने याही निवडणुकीनंतर दाखवली. बांगलादेशातील अनुकूल सरकार उलथून टाकले गेले असताना आणि नेपाळ व मालदीवमध्ये सोयीस्कर मैत्री सांगणारे बेभरवशाचे नेते सत्तेवर असताना, श्रीलंकेसारख्या महत्त्वाच्या देशाशी संबंध वाढवणे भारतासाठी हितकारक राहील. जेव्हीपी आघाडीला श्रीलंकेत अध्यक्षीय-संसदीय लोकशाही शासन पद्धत बदलायची आहे. त्यांना अध्यक्षांकडे असलेले अधिकार कमी करायचे आहेत. तसे झाल्यास अमर्याद आणि अनिर्बंध अधिकार असलेले राष्ट्राध्यक्ष त्या देशात येथून पुढे आढळणार नाहीत. श्रीलंकेसाठी ते खऱ्या अर्थाने ‘जनता’ सरकार ठरेल.